काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूरमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।
सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले अपहरणको उजुरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा दिन प्रयास गरेपनि दर्ता गरिएको थिएन।
त्यसपछि उनी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय पुगेका थिए। त्यहाँ पनि दर्ता गरिएको थिएन। त्यसपछि सांसद डा. यादवले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएका थिए।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद २, दफा ५ मा अपराधको कुनै सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दर्ता नभएमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ।
त्यसरी आएको उजुरीलाई सरकारी वकीलको कार्यालयले अभिलेख राखि त्यस्तो जाहेरी वा सूचना आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
यसरी जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत् आएको दरखास्तलाई सम्बन्धित् प्रहरी कार्यालयले दर्ता गरी कारबाही गर्नुपर्छ। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सूचना अधिकारी नुमराज खनालले अब उक्त जाहेरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाइने देखापढीलाई बताए।
अब महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले यो उजुरी दर्ता गरेर अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दुई जना सांसद र पूर्वआईजीपीविरूद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।
अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा बुझाएपछि त्यसको अध्ययन गरेर जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नेछ।
" />
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूरमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।
सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले अपहरणको उजुरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा दिन प्रयास गरेपनि दर्ता गरिएको थिएन।
त्यसपछि उनी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय पुगेका थिए। त्यहाँ पनि दर्ता गरिएको थिएन। त्यसपछि सांसद डा. यादवले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएका थिए।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद २, दफा ५ मा अपराधको कुनै सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दर्ता नभएमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ।
त्यसरी आएको उजुरीलाई सरकारी वकीलको कार्यालयले अभिलेख राखि त्यस्तो जाहेरी वा सूचना आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
यसरी जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत् आएको दरखास्तलाई सम्बन्धित् प्रहरी कार्यालयले दर्ता गरी कारबाही गर्नुपर्छ। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सूचना अधिकारी नुमराज खनालले अब उक्त जाहेरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाइने देखापढीलाई बताए।
अब महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले यो उजुरी दर्ता गरेर अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दुई जना सांसद र पूर्वआईजीपीविरूद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।
अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा बुझाएपछि त्यसको अध्ययन गरेर जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नेछ।
">
अब कसरी अघि बढ्छ दुई सांसद र पूर्वआईजीपीविरूद्धको मुद्दा प्रक्रिया ?: Dekhapadhi
अब कसरी अघि बढ्छ दुई सांसद र पूर्वआईजीपीविरूद्धको मुद्दा प्रक्रिया ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/11902" target="_blank"><span style="color:#c0392b;">अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूरमा उजुरी दर्ता</span></a> गराएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले अपहरणको उजुरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा दिन प्रयास गरेपनि दर्ता गरिएको थिएन।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसपछि उनी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय पुगेका थिए। त्यहाँ पनि दर्ता गरिएको थिएन। त्यसपछि सांसद डा. यादवले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद २, दफा ५ मा अपराधको कुनै सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दर्ता नभएमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसरी आएको उजुरीलाई सरकारी वकीलको कार्यालयले अभिलेख राखि त्यस्तो जाहेरी वा सूचना आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसरी जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत् आएको दरखास्तलाई सम्बन्धित् प्रहरी कार्यालयले दर्ता गरी कारबाही गर्नुपर्छ। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सूचना अधिकारी नुमराज खनालले अब उक्त जाहेरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाइने <em><strong>देखापढी</strong></em>लाई बताए।</p>
<p style="text-align:justify">अब महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले यो उजुरी दर्ता गरेर अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दुई जना सांसद र पूर्वआईजीपीविरूद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।</p>
<p style="text-align:justify">अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा बुझाएपछि त्यसको अध्ययन गरेर जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नेछ। </p>
.jpg)
