चार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले भने- 'संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनको आवश्यकता पुन: सावित'
<p>काठमाडौं। चार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनको आवश्यकतालाई पुन: सावित गरेको बताएका छन्।</p>
<p>इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसीजे), एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले आज जेनेभाबाट विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो बताएका हुन्।</p>
<p>'सर्वोच्च अदालतले २०७१ फाल्गुनमा द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधहरूमा माफी दिन नमिल्ने भनी गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको खारेजी नेपालको दशक लामो द्वन्द्वका हजारौँ पीडितहरूका लागि सत्य, न्याय र परिपूर्ण प्राप्त गर्ने सवालमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा रहेको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।</p>
<p>२०७१ को वैशाखमा संसद्ले पारित गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग स्थापना गरेको छ।</p>
<p>तथापि, उक्त कानूनमा बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहारलगायत यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य जस्ता अपराधहरूमा समेत क्षमादान दिन सक्ने प्रावधान छन्।</p>
<p>सर्वोच्च अदालतले ऐनका क्षमादानसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई खारेज गर्दै सरकारलाई उक्त ऐन संशोधन गर्न आदेश गरेको थियो।</p>
<p>सरकारले उक्त फैसला उल्ट्याउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनलाई सर्वोच्चले पाँच दिनअघि खारेज गरिदिएको छ ।</p>
<p>सर्वोच्चको निर्णयसँगै सरकारका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूलाई पुनः नदोहोर्‍याउने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने कार्यबाट पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
