काठमाडौं। सरकारले १० करोड अमेरिकी डलर विदेशी ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था बाट १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।
आजको विनिमयदर अनुसार यो रकम १२ अर्ब १७ करोड हुन आउँछ।
बैठकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्री खतिवडाका अनुसार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम र दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित् जिल्लाका नापी कार्यालयलाई खटाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
मुस्ताङ र काभ्रेपलान्चोकमा पनि जग्गा पुनः नापजाँच गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ।
जनस्वास्थ सेवा ऐन २०७५ अन्तर्गत पशु क्वरेनी निकायको अनुसन्धान तहकिकात गर्नका लागि ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय समेत भएको मन्त्री खतिवडाले बताए।
यसैगरी लिखु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई न्यू खिम्ती सबस्टेसनसँग जोड्ने विषयमा केन्द्रीय प्रशारण लाइनलाई रामेछाप र दोलखाका सात वटा सामुदायिक वन प्रयोग गर्न दिइने भएको छ।
नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसँग सम्बन्धित् उच्चस्तरीय जाचबुझ आयोगको म्याद आउँदो २० वैशाखदेखि एक महीना थप्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री खतिवडाले बताए।
" />
काठमाडौं। सरकारले १० करोड अमेरिकी डलर विदेशी ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था बाट १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।
आजको विनिमयदर अनुसार यो रकम १२ अर्ब १७ करोड हुन आउँछ।
बैठकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्री खतिवडाका अनुसार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम र दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित् जिल्लाका नापी कार्यालयलाई खटाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
मुस्ताङ र काभ्रेपलान्चोकमा पनि जग्गा पुनः नापजाँच गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ।
जनस्वास्थ सेवा ऐन २०७५ अन्तर्गत पशु क्वरेनी निकायको अनुसन्धान तहकिकात गर्नका लागि ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय समेत भएको मन्त्री खतिवडाले बताए।
यसैगरी लिखु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई न्यू खिम्ती सबस्टेसनसँग जोड्ने विषयमा केन्द्रीय प्रशारण लाइनलाई रामेछाप र दोलखाका सात वटा सामुदायिक वन प्रयोग गर्न दिइने भएको छ।
नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसँग सम्बन्धित् उच्चस्तरीय जाचबुझ आयोगको म्याद आउँदो २० वैशाखदेखि एक महीना थप्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री खतिवडाले बताए।
">
१० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार्ने सरकारको निर्णय: Dekhapadhi
१० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार्ने सरकारको निर्णय
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले १० करोड अमेरिकी डलर विदेशी ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था बाट १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए। </p>
<p style="text-align:justify">आजको विनिमयदर अनुसार यो रकम १२ अर्ब १७ करोड हुन आउँछ। </p>
<p style="text-align:justify">बैठकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री खतिवडाका अनुसार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम र दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित् जिल्लाका नापी कार्यालयलाई खटाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मुस्ताङ र काभ्रेपलान्चोकमा पनि जग्गा पुनः नापजाँच गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">जनस्वास्थ सेवा ऐन २०७५ अन्तर्गत पशु क्वरेनी निकायको अनुसन्धान तहकिकात गर्नका लागि ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय समेत भएको मन्त्री खतिवडाले बताए। </p>
<p style="text-align:justify">यसैगरी लिखु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई न्यू खिम्ती सबस्टेसनसँग जोड्ने विषयमा केन्द्रीय प्रशारण लाइनलाई रामेछाप र दोलखाका सात वटा सामुदायिक वन प्रयोग गर्न दिइने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसँग सम्बन्धित् उच्चस्तरीय जाचबुझ आयोगको म्याद आउँदो २० वैशाखदेखि एक महीना थप्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री खतिवडाले बताए। </p>
.jpg)
.jpg)
