काठमाडौं। शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले तीनै तहका सरकारलाई शिक्षकको पेशागत विकासमा ध्यान दिँदै प्रविधिको प्रयोग गरी दूर शिक्षाका माध्यममा उनीहरूको क्षमता र सीप अभिवृद्धिमा जोड दिन आव्हान दिएको छ।
अभियानले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा शिक्षामा आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन समेत आग्रह गर्दै भौगोलिक तथा आर्थिक रूपले विकट समुदायमा रहेका शिक्षकहरूको सीप विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरेको हो।
सरकारले पछिल्ला समयमा अनलाइन प्रविधिमा आधारित शिक्षाबारे खाका कोर्न थालेका बेला एनसीई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गरी सबै विद्यालयलाई प्रविधिमा जोड्ने सरकारको योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन हुनुपर्ने जनाए।
साथै अनलाइन तथा प्रविधिको नाममा शिक्षाका निजी क्षेत्रको अनावश्यक संलग्नता बढ्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको समाजवादोन्मुख गुणस्तरीय, समावेशी, समतामूलक र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारमाथि थप चुनौती हुने अभियानको ठहर छ।
अभियानले विद्यालय तहका स्थगित परीक्षाहरू आन्तरिक मूल्याङ्कनमार्फत् ग्रेडिङ गरी विद्यार्थीको कक्षावृद्धि गर्न, विपद् जोखिमका लागि सचेतना कार्यक्रम ल्याउन र वैकल्पिक उपायको शिक्षा सञ्चालनका लागि नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गराउन पनि आग्रह गरिएको छ। रासस
" /> काठमाडौं। शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले तीनै तहका सरकारलाई शिक्षकको पेशागत विकासमा ध्यान दिँदै प्रविधिको प्रयोग गरी दूर शिक्षाका माध्यममा उनीहरूको क्षमता र सीप अभिवृद्धिमा जोड दिन आव्हान दिएको छ।अभियानले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा शिक्षामा आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन समेत आग्रह गर्दै भौगोलिक तथा आर्थिक रूपले विकट समुदायमा रहेका शिक्षकहरूको सीप विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरेको हो।
सरकारले पछिल्ला समयमा अनलाइन प्रविधिमा आधारित शिक्षाबारे खाका कोर्न थालेका बेला एनसीई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गरी सबै विद्यालयलाई प्रविधिमा जोड्ने सरकारको योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन हुनुपर्ने जनाए।
साथै अनलाइन तथा प्रविधिको नाममा शिक्षाका निजी क्षेत्रको अनावश्यक संलग्नता बढ्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको समाजवादोन्मुख गुणस्तरीय, समावेशी, समतामूलक र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारमाथि थप चुनौती हुने अभियानको ठहर छ।
अभियानले विद्यालय तहका स्थगित परीक्षाहरू आन्तरिक मूल्याङ्कनमार्फत् ग्रेडिङ गरी विद्यार्थीको कक्षावृद्धि गर्न, विपद् जोखिमका लागि सचेतना कार्यक्रम ल्याउन र वैकल्पिक उपायको शिक्षा सञ्चालनका लागि नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गराउन पनि आग्रह गरिएको छ। रासस
">