हालै जारी पूर्णपाठमा अदालतले ती कारणमा विशेषज्ञको रायसमेत जोडेर भनेको छ- प्रतिवादी (महरा) माथिको अभियोग पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव छ। साथै अदालतले 'वयस्क उमेरको पीडित जाहेरवालाले सुझबुझकासाथ विना कुनै दवाव अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रलाई यस अदालतले निर्णायक प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ' भनेको छ र उनकै बयानका आधारमा महरा निर्दोष रहेको फैसला सुनाएको छ।
१२ असोजमा संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीको कोठामै पुगेर बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि महराले १४ असोजमा सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए। १९ असोजमा बालुवाटारस्थित सभामुखको सरकारी निवासबाट पक्राउ परेका महराविरुद्ध १४ कात्तिकमा जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यसको चार दिनपछि १८ कात्तिकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। महराले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिँदै आफूलाई तारेखमा राख्न माग गरे पनि ३ पुसमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेर महरालाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हिरासतमै राख्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि ५ फागुनमा अदालतले महरा निर्दोष रहेको फैसला गरेपछि मात्र उनी डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए। न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलले गरेको फैसलामा 'पतिको साथमा बस्दै आएकी वयष्क उमेरकी पीडितले घटना भएको भनिएको मितिमा मानसिक रोगको औषधि र मादक पदार्थ सेवन गरी कसलाई के भनेर फोन गरें ? मलाई नै थाहा छैन, प्रतिवादी मेरो कोठामा आएको होइन, कुनै हातपात कसुर गरेको छैन, निर्दोषले सजाय पाउनु हुँदैन भनी' बयान गरेको भन्दै त्यसैलाई प्राथमिक प्रमाण मानेर सफाइ दिइएको उल्लेख छ।
'वयष्क महिलाले अदालतमा आई आफूले दिएको जाहेरी पूर्णतः खण्डन गरी प्रतिवादी निर्दोष रहेको भनी लेखाएको बेहोरालाई अदालतले अन्यथा भन्न मिल्ने ठाऊँ रहँदैन। यस विवादमा पीडित स्वयमले मुद्दाको अनुसन्धानको चरणदेखि नै प्रतिवादी निर्दोष रहेको, वारदात मितिमा प्रतिवादी आफ्नो डेरा कोठामा नआएको र मउपर प्रतिवादीबाट कुनै कसुर नै नभएकोले प्रतिवादीलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्दाको चरणमा समेत प्रहरी हिरासतमा राख्ने गरी म्याद समेत थप्न हँदैन भनी निवेदन समेत दिएको देखिएको छ भने बकपत्र गरेको देखिँदा अदालतले जाहेरवालाको बकपत्रलाई अन्यथा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखिंदैन', फैसलामा छ।
त्यस्तै 'जबरजस्ती करणीको कसुरको प्रत्यक्ष साक्षी पीडित महिला नै हो' भन्दै अदालतले 'त्यस्तो महिलाले अदालतमा स्वतन्त्र रूपमा बकपत्र गर्दा लेखाएको कुरा सो कसुरको विषयमा न्याय निरूपण गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ' भनेको छ। 'वयस्क उमेरको पीडित जाहेरवालाले सुझबुझकासाथ विना कुनै दवाव अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रलाई यस अदालतले निर्णायक प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ', फैसलामा छ-'अर्कोतर्फ पीडितको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनमा समेत पीडितउपर जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको नै भन्ने सम्मको कुनै घाउ-खतहरू देखिएका छैनन्। स्वास्थ्य जाँच गर्ने चिकित्सकले बकपत्र गर्दा पीडितको शरीरमा यौन हिंसा गरेको देखिने लक्षणहरू देखिएका थिए भनी भनेको समेत पाइँदैन।'
पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकले अदालत पुगेर 'पीडितको तत्कालको स्वास्थ्य अवस्था हेरी मानसिक रोग विशेषज्ञसँग परामर्श गर्न सुझाव दिइएको' बताएका थिए। विशेषज्ञ चिकित्सकको यस्तो भनाइलाई अदालतले 'पीडित महिलाले आफूले मानसिक रोगको औषधि सेवन गरिरहेको छु भन्ने दावी पुष्टि भएको' भनेको छ। पीडित मानसिक रूपमा स्वस्थ नरहेको र उनले त्यसअवस्थामा दिएको जाहेरीलाई 'वास्तविक र यथार्थपरक' मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ- 'त्यस्तो सन्देहास्पद जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान भएको प्रस्तुत मुद्दामा स्वयम् जाहेरवालाले नै जाहरी कथन झुठ्ठा हो, मउपर प्रतिवादीले कुनै कसुर गरेको छैन, प्रतिवादी वारदात मिति समयमा मेरो कोठामा आएकै छैन भनी अदालतसमक्ष लेखाएको अवस्थामा प्रतिवादी उपरको अभियोगदावी स्थापित हुने आधार समेत रहेन।'
हालै जारी पूर्णपाठमा अदालतले ती कारणमा विशेषज्ञको रायसमेत जोडेर भनेको छ- प्रतिवादी (महरा) माथिको अभियोग पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव छ। साथै अदालतले 'वयस्क उमेरको पीडित जाहेरवालाले सुझबुझकासाथ विना कुनै दवाव अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रलाई यस अदालतले निर्णायक प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ' भनेको छ र उनकै बयानका आधारमा महरा निर्दोष रहेको फैसला सुनाएको छ।
१२ असोजमा संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीको कोठामै पुगेर बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि महराले १४ असोजमा सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए। १९ असोजमा बालुवाटारस्थित सभामुखको सरकारी निवासबाट पक्राउ परेका महराविरुद्ध १४ कात्तिकमा जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यसको चार दिनपछि १८ कात्तिकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। महराले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिँदै आफूलाई तारेखमा राख्न माग गरे पनि ३ पुसमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेर महरालाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हिरासतमै राख्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि ५ फागुनमा अदालतले महरा निर्दोष रहेको फैसला गरेपछि मात्र उनी डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए। न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलले गरेको फैसलामा 'पतिको साथमा बस्दै आएकी वयष्क उमेरकी पीडितले घटना भएको भनिएको मितिमा मानसिक रोगको औषधि र मादक पदार्थ सेवन गरी कसलाई के भनेर फोन गरें ? मलाई नै थाहा छैन, प्रतिवादी मेरो कोठामा आएको होइन, कुनै हातपात कसुर गरेको छैन, निर्दोषले सजाय पाउनु हुँदैन भनी' बयान गरेको भन्दै त्यसैलाई प्राथमिक प्रमाण मानेर सफाइ दिइएको उल्लेख छ।
'वयष्क महिलाले अदालतमा आई आफूले दिएको जाहेरी पूर्णतः खण्डन गरी प्रतिवादी निर्दोष रहेको भनी लेखाएको बेहोरालाई अदालतले अन्यथा भन्न मिल्ने ठाऊँ रहँदैन। यस विवादमा पीडित स्वयमले मुद्दाको अनुसन्धानको चरणदेखि नै प्रतिवादी निर्दोष रहेको, वारदात मितिमा प्रतिवादी आफ्नो डेरा कोठामा नआएको र मउपर प्रतिवादीबाट कुनै कसुर नै नभएकोले प्रतिवादीलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्दाको चरणमा समेत प्रहरी हिरासतमा राख्ने गरी म्याद समेत थप्न हँदैन भनी निवेदन समेत दिएको देखिएको छ भने बकपत्र गरेको देखिँदा अदालतले जाहेरवालाको बकपत्रलाई अन्यथा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखिंदैन', फैसलामा छ।
त्यस्तै 'जबरजस्ती करणीको कसुरको प्रत्यक्ष साक्षी पीडित महिला नै हो' भन्दै अदालतले 'त्यस्तो महिलाले अदालतमा स्वतन्त्र रूपमा बकपत्र गर्दा लेखाएको कुरा सो कसुरको विषयमा न्याय निरूपण गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ' भनेको छ। 'वयस्क उमेरको पीडित जाहेरवालाले सुझबुझकासाथ विना कुनै दवाव अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रलाई यस अदालतले निर्णायक प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ', फैसलामा छ-'अर्कोतर्फ पीडितको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनमा समेत पीडितउपर जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको नै भन्ने सम्मको कुनै घाउ-खतहरू देखिएका छैनन्। स्वास्थ्य जाँच गर्ने चिकित्सकले बकपत्र गर्दा पीडितको शरीरमा यौन हिंसा गरेको देखिने लक्षणहरू देखिएका थिए भनी भनेको समेत पाइँदैन।'
पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकले अदालत पुगेर 'पीडितको तत्कालको स्वास्थ्य अवस्था हेरी मानसिक रोग विशेषज्ञसँग परामर्श गर्न सुझाव दिइएको' बताएका थिए। विशेषज्ञ चिकित्सकको यस्तो भनाइलाई अदालतले 'पीडित महिलाले आफूले मानसिक रोगको औषधि सेवन गरिरहेको छु भन्ने दावी पुष्टि भएको' भनेको छ। पीडित मानसिक रूपमा स्वस्थ नरहेको र उनले त्यसअवस्थामा दिएको जाहेरीलाई 'वास्तविक र यथार्थपरक' मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ- 'त्यस्तो सन्देहास्पद जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान भएको प्रस्तुत मुद्दामा स्वयम् जाहेरवालाले नै जाहरी कथन झुठ्ठा हो, मउपर प्रतिवादीले कुनै कसुर गरेको छैन, प्रतिवादी वारदात मिति समयमा मेरो कोठामा आएकै छैन भनी अदालतसमक्ष लेखाएको अवस्थामा प्रतिवादी उपरको अभियोगदावी स्थापित हुने आधार समेत रहेन।'
फैसलाको पूर्णपाठ
">
महरालाई सफाइ दिने फैसलाको पूर्णपाठः 'पीडितले अदालतमा दिएको बयान नै निर्णायक प्रमाण': Dekhapadhi
महरालाई सफाइ दिने फैसलाको पूर्णपाठः 'पीडितले अदालतमा दिएको बयान नै निर्णायक प्रमाण'
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कार प्रयासको अभियोग लागेका पूर्वसभामुख कृष्णबहामुदर महरालाई सफाइ दिने फैसला ५ फागुन २०७६ मै गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। ५ फागुनमै जारी संक्षिप्त आदेशमा<span style="color:#c0392b;"> '</span><a href="https://dekhapadhi.com/news/6963" target="_blank"><span style="color:#c0392b;">पीडितको इन्कारी बयान र उनको कोठामा भेटिएका गिलास तथा चश्मामा महराको ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ स्पष्ट नभएको</span></a><span style="color:#c0392b;">' </span>कारणले अभियोगबाट सफाइ दिएको उल्लेख गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">हालै जारी पूर्णपाठमा अदालतले ती कारणमा विशेषज्ञको रायसमेत जोडेर भनेको छ- प्रतिवादी (महरा) माथिको अभियोग पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव छ। साथै अदालतले 'वयस्क उमेरको पीडित जाहेरवालाले सुझबुझकासाथ विना कुनै दवाव अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रलाई यस अदालतले निर्णायक प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ' भनेको छ र उनकै बयानका आधारमा महरा निर्दोष रहेको फैसला सुनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">१२ असोजमा संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीको कोठामै पुगेर बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि महराले १४ असोजमा सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए। १९ असोजमा बालुवाटारस्थित सभामुखको सरकारी निवासबाट पक्राउ परेका महराविरुद्ध १४ कात्तिकमा जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यसको चार दिनपछि १८ कात्तिकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। महराले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिँदै आफूलाई तारेखमा राख्न माग गरे पनि ३ पुसमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेर महरालाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हिरासतमै राख्न आदेश दिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि ५ फागुनमा अदालतले महरा निर्दोष रहेको फैसला गरेपछि मात्र उनी डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए। न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलले गरेको फैसलामा 'पतिको साथमा बस्दै आएकी वयष्क उमेरकी पीडितले घटना भएको भनिएको मितिमा मानसिक रोगको औषधि र मादक पदार्थ सेवन गरी कसलाई के भनेर फोन गरें ? मलाई नै थाहा छैन, प्रतिवादी मेरो कोठामा आएको होइन, कुनै हातपात कसुर गरेको छैन, निर्दोषले सजाय पाउनु हुँदैन भनी' बयान गरेको भन्दै त्यसैलाई प्राथमिक प्रमाण मानेर सफाइ दिइएको उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">'वयष्क महिलाले अदालतमा आई आफूले दिएको जाहेरी पूर्णतः खण्डन गरी प्रतिवादी निर्दोष रहेको भनी लेखाएको बेहोरालाई अदालतले अन्यथा भन्न मिल्ने ठाऊँ रहँदैन। यस विवादमा पीडित स्वयमले मुद्दाको अनुसन्धानको चरणदेखि नै प्रतिवादी निर्दोष रहेको, वारदात मितिमा प्रतिवादी आफ्नो डेरा कोठामा नआएको र मउपर प्रतिवादीबाट कुनै कसुर नै नभएकोले प्रतिवादीलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्दाको चरणमा समेत प्रहरी हिरासतमा राख्ने गरी म्याद समेत थप्न हँदैन भनी निवेदन समेत दिएको देखिएको छ भने बकपत्र गरेको देखिँदा अदालतले जाहेरवालाको बकपत्रलाई अन्यथा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखिंदैन', फैसलामा छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै 'जबरजस्ती करणीको कसुरको प्रत्यक्ष साक्षी पीडित महिला नै हो' भन्दै अदालतले 'त्यस्तो महिलाले अदालतमा स्वतन्त्र रूपमा बकपत्र गर्दा लेखाएको कुरा सो कसुरको विषयमा न्याय निरूपण गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ' भनेको छ। 'वयस्क उमेरको पीडित जाहेरवालाले सुझबुझकासाथ विना कुनै दवाव अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रलाई यस अदालतले निर्णायक प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ', फैसलामा छ-'अर्कोतर्फ पीडितको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनमा समेत पीडितउपर जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको नै भन्ने सम्मको कुनै घाउ-खतहरू देखिएका छैनन्। स्वास्थ्य जाँच गर्ने चिकित्सकले बकपत्र गर्दा पीडितको शरीरमा यौन हिंसा गरेको देखिने लक्षणहरू देखिएका थिए भनी भनेको समेत पाइँदैन।'</p>
<p style="text-align: justify;">पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकले अदालत पुगेर 'पीडितको तत्कालको स्वास्थ्य अवस्था हेरी मानसिक रोग विशेषज्ञसँग परामर्श गर्न सुझाव दिइएको' बताएका थिए। विशेषज्ञ चिकित्सकको यस्तो भनाइलाई अदालतले 'पीडित महिलाले आफूले मानसिक रोगको औषधि सेवन गरिरहेको छु भन्ने दावी पुष्टि भएको' भनेको छ। पीडित मानसिक रूपमा स्वस्थ नरहेको र उनले त्यसअवस्थामा दिएको जाहेरीलाई 'वास्तविक र यथार्थपरक' मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ- 'त्यस्तो सन्देहास्पद जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान भएको प्रस्तुत मुद्दामा स्वयम् जाहेरवालाले नै जाहरी कथन झुठ्ठा हो, मउपर प्रतिवादीले कुनै कसुर गरेको छैन, प्रतिवादी वारदात मिति समयमा मेरो कोठामा आएकै छैन भनी अदालतसमक्ष लेखाएको अवस्थामा प्रतिवादी उपरको अभियोगदावी स्थापित हुने आधार समेत रहेन।'</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>फैसलाको पूर्णपाठ</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/1NvUt_aV0_dTgxrfDJXRv0248rrwtIeGg/preview" width="640"></iframe></p>
.jpg)
