काठमाडौं। भारतबाट आएका नेपाली नागरिक महाकाली नदी तरेर आएको तस्वीर सार्वजनिक भएसँगै दार्चुला अहिले चर्चामा आएको छ। कोभिड-१९ सँग जुध्न सरकारले लकडाउन गरिसकेपछि दार्चुलामा पनि कडाइका साथ यसको पालना गरिएको छ।
महामारीसँग जुध्न गाउँ-गाउँमा क्वारेन्टाइन बनाइएका छन्। दार्चुलाका विभिन्न गाउँमा १५ सय भन्दा बढी व्यक्ति सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छन्। तर, गाउँपालिकाहरूसँग उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने सामान्य सुविधा पनि छैन। न उनीहरूको नियमित ज्वरो जाँच हुने गरिएको छ न त स्वाब नै परीक्षण भएको छ। यी समस्याका बाबजुद पनि स्थानीय सरकारहरूले सक्दो महामारीविरुद्ध जुध्न सक्दो प्रयत्न गरिरहेका छन्।
यस्ता छन् दार्चुलाका ९ वटा स्थानीय सरकारको तयारी तथा योजनाहरूः
१) व्यास गाउपाँलिका
१४ हजार जनसंख्या रहेको व्यास गाउँपालिकामा भौगोलिक दृष्टिकोणले दार्चुलाको सबैभन्दा विकट गाउँपालिका हो। चर्चित लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेत समेटेको व्यासमा भौगोलिक विकटताका कारण कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको तयारी प्रभावकारी देखिएको छैन। गाउँपालिका सदरमुकामसम्म मात्र अहिले सडकको ट्रयाक खोलिएको छ। गाउँघरमा कोही बिरामी परे डोकोमा बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेखर चन्द्र ओझाले जानकारी दिए।
भारतबाट महाकाली नदीमा ट्युब तथा पौडी खेलेर अझै पनि नेपालीहरू आउँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ छ। लकडाउनको पालना गराउन समस्या हुँदा गाउँपालिकाले जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरेको छ। यो समयमा कसैले विवाह व्रतबन्ध वा भोजभतेर गरेमा पाँच हजार रूपैयाँ जरिवानाका साथै गाउँपालिकाबाट पाउने सेवासुविधा ६ महीनाका लागि रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै कसैले पसल खुला राखे दुई हजार रूपैयाँसमेत जरिवाना गरिन्छ।
वडा नम्बर १ मा उत्तरी त्रिदेशीय सीमा नाका लिपुलेक भएकाले त्यहाँका मानिसहरू अहिले जिल्ला सदरमुकाम खलंगा बस्ने गरेका छन्। त्यो क्षेत्रमा अहिले कोही पनि बस्दैनन्। त्यस्तै अन्य वडाहरूमा सडकको लागि ट्रयाक मात्र खोलिएको छ। गाउँपालिकाले एउटा गाडी भाडामा लिएर कोही बिरामी परे अस्पतालसम्म पुर्याउन तयारी अवस्थामा राखेको छ। तर, टाढा-टाढाका गाउँबाट बिरामीलाई बोकेर ल्याउनुपर्ने हुँदा निकै समस्या हुने गरेको अधिकृत ओझाको भनाइ छ।
गाउँपालिकाले ३० लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष र १५ लाख रूपैयाँको खाद्य कोष स्थापना गरेर कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको अभियानमा लागेको छ। भारतबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको गाउँपालिकाले अन्य क्षेत्रका मानिसहरू आउँदा सम्बन्धित निकायलाई नै पठाउने गरेको छ।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ५० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः २४ जना
स्वास्थ्य संस्थाः सातवटा
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर बिरामी बोक्न प्रयोग गरिएको छ।
पीपीई सेटः १२ सेट
२) लेकम गाउँपालिका
लेकम गाउँपालिकाले पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण कोभिड–१९ विरुद्ध प्रभावकारी तयारी गर्न सकिरहेको छैन। सीमित क्षेत्रमा मात्र गाडीको पहुँच हुँदा अन्य क्षेत्रमा कोही बिरामी परे मानिसले नै बोकेर अस्पताल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ।
स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै गाउँपालिकाले क्वारेटाइन निर्माण गर्नेदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापन भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द जोशीले जानकारी दिए। २० लाख रूपैयाँको कोष स्थापना गरेको गाउँपालिकाले राहत वितरणको कार्ययोजना बनाइरहेको छ।
भारतमा रहेका नेपालीहरू आउने क्रम नरोकिएको भन्दै जसले गर्दा जोखिम बढिरहेको बताए। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी महिला स्वयंसेविकालगायतलाई २४सै घण्टा खटाएर जनचेतना जगाउने, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको परीक्षण गर्ने, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूमाथि नियमित अनुगमन तथा स्वास्थ्य परीक्षणको काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
महामारी नभित्रिँदासम्मको लागि सबै ठीक भएको भन्दै अध्यक्ष जोशीले भने, “विश्वले नियन्त्रण गर्न नसकेको महामारी गाउँपालिकाभित्र पस्यो भने त हामीले केही गर्न सक्दैनौं। बिरामी भएमा वा आशंका लागेका मानिसलाई बोकेरै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा अरू मानिसहरू पनि बढी जोखिममा पर्छन्।”
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ५० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः दुईजना
भारतबाट आएकाः १८३ जना
स्वास्थ्य संस्थाः आठवटा
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर बिरामी बोक्ने बनाइएको।
पीपीई सेटः अहिलेसम्म उपलब्ध छैन।
३) मार्मा गाउँपालिकाः
२६ हजार जनसंख्या रहेको मार्मा गाउँपालिकाले भारतबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। १३२ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको गाउँपालिकाले १५ लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरूको ६ वटा बैठकको भत्ता, प्रशासकीय प्रमुखसहितका कर्मचारीको एक महीनाको तलब पनि कोषमै जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा बाहिरी जिल्लाबाट आएर मजदुरी गरिरहेका २३ जनालाई राहत वितरण गरेको छ। त्यस्तै ६८ जना टुहुरा बालबालिका, विपन्नलाई पनि राहत वितरण गरिएको र तेस्रो चरणमा लकडाउनका कारण खान नपाएका परिवारको तथ्यांक संकलन गरेर राहत वितरण गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष धामीले बताए।
सडक सञ्जालको अभावका कारण धेरै वडाका बिरामीलाई बोकेरै स्वास्थ्य केन्द्रसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः १३२ बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः १३२ जना
भारतबाट आएकाः १३२ जना
स्वास्थ्य संस्थाः ६ वटा
एम्बुलेन्सः एक
पीपीई सेटः ३० थान
४) नौगाड गाउँपालिका
१८ हजार भन्दा बढी जनसंख्या रहेको नौगाड गाउँपालिकाले तत्काल कसैलाई पनि राहत वितरण गर्ने योजना बनाएको छैन। गाउँघरमा केही समयलाई पुग्ने खाद्यान्न प्रायको घरमा हुने गरेको भन्दै तत्काल राहत दिनैपर्ने अवस्था नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले जानकारी दिए।
“गाउँघरमा सबैको घरमा वर्षदिनलाई पुग्नेगरी खाद्यान्न भण्डारण गरिएको हुन्छ। कोही बाहिरबाट आएकाहरू छन् भने त ठिकै हो। नत्र घरमै खाद्यान्न भएकालाई के को राहत ? यो लकडाउन २३ महीना लम्बियो भने केही राहत दिन्छौं”, अध्यक्ष धामीले भने।
गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको ९० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको भन्दै कोभिड-१९ विरुद्ध जुध्न आर्थिक समस्या भएको बताए। धेरै रकम भौतिक निर्माणमा खर्चिएकाले पर्याप्त बजेट नहुँदा अभियानका लागि काम गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
आन्तरिक कोषबाट साढे लाख रूपैयाँ छुट्याएर काम भइरहेको उनको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा रोकेर भए पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनको काम भइरहेको अध्यक्ष धामी बताउँछन्।
महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नै नहुँदा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिने भन्दै उनले भने, “स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव छ। हामीले आफ्नै पैसाले किन्न पनि खोज्यौं तर पाइएको छैन।”
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः १५० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ३० जना
भारतबाट आएकाः २२५ जना
स्वास्थ्य संस्थाः १४ वटा (चार स्वास्थ्यचौकी। १० सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई)
एम्बुलेन्सः एक
पीपीई सेटः २० थान
५) अपिहिमाल गाउँपालिका
अपिहिमाल गाउँपालिकाले एक घर एक साबुन, एक व्यक्ति एक मास्क अभियान चलाइरहेको छ। गाउँपालिकाका सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत प्रमोद सिंह मन्याल भारतबाट लुकिछिपी आउने क्रम नरोकिएको भन्दै त्यसले यसको जोखिम बढ्न सक्ने बताउँछन्।
२५ लाखको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत् नै बजेट परिचालन भइरहेको मन्यालले बताए। पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा महामारीविरुद्ध जुध्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः २५ बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः १४ दिनको बसाइँपछि ९ जना सबै घर गइसके।
भारतबाट आएकाः तथ्यांक उपलब्ध छैन।
स्वास्थ्य संस्थाः ६ वटा
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर बिरामी बोक्ने काम गरिनेछ।
पीपीई सेटः २५ थान
६) दुहुँ गाउँपालिका
दुहुँ गाउँपालिकामा बाहिरबाट आउनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। टोल-टोलमा स्वयंसेवक स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि खटिएर काम गरिहेका छन्। तर, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्।
सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरी पनि खटिएको तर लुकिछिपी आउने क्रम नरोखिएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ। आफ्नो गाउँपालिकाभन्दा बाहिर मानिसहरू आउँदा झन समस्या भइरहेको बताए। १५ लाख रूपैयाँको कोष स्थापना गरेर यो महामारीविरुद्धको अभियानका लागि काम भइरहेको कार्कीले बताए।
त्यस्तै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बसेका परिवारलाई एक हप्तालाई पुग्नेगरी अत्यावश्यक खाद्यान्न दिइने अध्यक्ष कार्कीले बताए।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ६० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ३३ जना
भारतबाट आएकाः १२१
स्वास्थ्य संस्थाः पाँचवटा (चार स्वास्थ्य चौकी। एक सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई)
एम्बुलेन्सः एक
पीपीई सेटः सात थान
७) मालिकार्जुन गाउँपालिका
मालिकार्जुन गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुरक्षा सामग्रीबिनै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा खटाइरहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह धामीले पीपीई, मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका सामग्री बजारमा नपाउँदा समस्या भइरहेको बताए। “किन्न खोज्दा पनि पाइएको छैन। स्वाथ्यकर्मीलाई त्यतिकै फिल्डमा खटाउनुपरेको छ। सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिहरू, स्वयंसेवकलाई पनि सुरक्षा सामग्री दिइएको छैन। तर पनि फिल्डमा खटिरहनुभएको छ”, अध्यक्ष धामीले भने।
स्थानीय स्रोतसाधनले भ्याएसम्मको तयारी गरिएको भन्दै अध्यक्ष धामीले त्यसका लागि ५० लाख रूपैयाँको कोष स्थापना गरिएको बताए। भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रबाट लुकिछिपी आउने क्रम अझै जारी रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समस्या रहेको बताए।
स्थानीय सरकारहरू अपठेरो परिस्थितिसँग लडिरहेको भन्दै अभावै अभावकाबीच पनि आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति लागिपरेको उनको भनाइ छ।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ४५ बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ३३ जना
भारतबाट आएकाः २६०
स्वास्थ्य संस्थाः पाँचवटा
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर बिरामी बोक्ने तयारी।
पीपीई सेटः छैन।
८) शैल्यशिखर नगरपालिका
२२ हजार जनसंख्या रहेको शैल्यशिखर नगरपालिकाले २५ लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेर काम अघि बढाइरहेको छ। राहत वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय वडाका जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा दिइएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्टले जानकारी दिए।
लकडाउनका बेला महाकाली नदीमा तरेर आउने क्रम जारी रहेको भन्दै उनीहरूसँगै कारण गाउँघरमा जोखिम बढिरहेको बताए। अन्य स्थानीय सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेको भन्दै सीमित स्रोत साधनबाटै तयारी गरिएको बताए।
नगरपालिकामा रहेको गोकुलेश्वर अस्पतालमा चारजना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी भए पनि अहिले दुईजना मात्र छन्।
यस्तो छ नगरपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ५० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः १५ जना
भारतबाट आएकाः २३४ जना
स्वास्थ्य संस्थाः ६ वटा (एक गोकुलेश्वर अस्पताल। पाँच स्वास्थ्यचौकी)
एम्बुलेन्सः दुईवटा
पीपीई सेटः आठ सेट
९) महाकाली नगरपालिका
महामारीविरुद्धको अभियानमा ५० लाख रूपैयाँको कोष स्थापना गरेर महाकाली नगरपालिकाले कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको र दार्चुला सदरमुकामको नगरपालिकाले भएकाले मानिसहरूको बढी चाप छ।
झण्डै एक हजार जना सीमा पारि भारतमा बसिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई नेपाल ल्याउँदा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको नगर प्रमुख हंशराज भट्टले जानकारी दिए।
जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्समार्फत् नगरवासीलाई सेवा दिने गरी समन्वय गरिएको छ। आवश्यक परे अन्य सवारी बोक्ने गाडीलाई पनि बिरामी बोक्ने गरी तयारी अवस्थामा राखेको नगर प्रमुख भट्टले बताए।
यस्तो छ नगरपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ५० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः २० जना
भारतबाट आएकाः १८२ जना
स्वास्थ्य संस्थाः ९
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर प्रयोग गर्न सकिने।
पीपीई सेटः १२ सेट
" />
काठमाडौं। भारतबाट आएका नेपाली नागरिक महाकाली नदी तरेर आएको तस्वीर सार्वजनिक भएसँगै दार्चुला अहिले चर्चामा आएको छ। कोभिड-१९ सँग जुध्न सरकारले लकडाउन गरिसकेपछि दार्चुलामा पनि कडाइका साथ यसको पालना गरिएको छ।
महामारीसँग जुध्न गाउँ-गाउँमा क्वारेन्टाइन बनाइएका छन्। दार्चुलाका विभिन्न गाउँमा १५ सय भन्दा बढी व्यक्ति सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छन्। तर, गाउँपालिकाहरूसँग उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने सामान्य सुविधा पनि छैन। न उनीहरूको नियमित ज्वरो जाँच हुने गरिएको छ न त स्वाब नै परीक्षण भएको छ। यी समस्याका बाबजुद पनि स्थानीय सरकारहरूले सक्दो महामारीविरुद्ध जुध्न सक्दो प्रयत्न गरिरहेका छन्।
यस्ता छन् दार्चुलाका ९ वटा स्थानीय सरकारको तयारी तथा योजनाहरूः
१) व्यास गाउपाँलिका
१४ हजार जनसंख्या रहेको व्यास गाउँपालिकामा भौगोलिक दृष्टिकोणले दार्चुलाको सबैभन्दा विकट गाउँपालिका हो। चर्चित लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेत समेटेको व्यासमा भौगोलिक विकटताका कारण कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको तयारी प्रभावकारी देखिएको छैन। गाउँपालिका सदरमुकामसम्म मात्र अहिले सडकको ट्रयाक खोलिएको छ। गाउँघरमा कोही बिरामी परे डोकोमा बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेखर चन्द्र ओझाले जानकारी दिए।
भारतबाट महाकाली नदीमा ट्युब तथा पौडी खेलेर अझै पनि नेपालीहरू आउँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ छ। लकडाउनको पालना गराउन समस्या हुँदा गाउँपालिकाले जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरेको छ। यो समयमा कसैले विवाह व्रतबन्ध वा भोजभतेर गरेमा पाँच हजार रूपैयाँ जरिवानाका साथै गाउँपालिकाबाट पाउने सेवासुविधा ६ महीनाका लागि रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै कसैले पसल खुला राखे दुई हजार रूपैयाँसमेत जरिवाना गरिन्छ।
वडा नम्बर १ मा उत्तरी त्रिदेशीय सीमा नाका लिपुलेक भएकाले त्यहाँका मानिसहरू अहिले जिल्ला सदरमुकाम खलंगा बस्ने गरेका छन्। त्यो क्षेत्रमा अहिले कोही पनि बस्दैनन्। त्यस्तै अन्य वडाहरूमा सडकको लागि ट्रयाक मात्र खोलिएको छ। गाउँपालिकाले एउटा गाडी भाडामा लिएर कोही बिरामी परे अस्पतालसम्म पुर्याउन तयारी अवस्थामा राखेको छ। तर, टाढा-टाढाका गाउँबाट बिरामीलाई बोकेर ल्याउनुपर्ने हुँदा निकै समस्या हुने गरेको अधिकृत ओझाको भनाइ छ।
गाउँपालिकाले ३० लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष र १५ लाख रूपैयाँको खाद्य कोष स्थापना गरेर कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको अभियानमा लागेको छ। भारतबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको गाउँपालिकाले अन्य क्षेत्रका मानिसहरू आउँदा सम्बन्धित निकायलाई नै पठाउने गरेको छ।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ५० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः २४ जना
स्वास्थ्य संस्थाः सातवटा
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर बिरामी बोक्न प्रयोग गरिएको छ।
पीपीई सेटः १२ सेट
२) लेकम गाउँपालिका
लेकम गाउँपालिकाले पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण कोभिड–१९ विरुद्ध प्रभावकारी तयारी गर्न सकिरहेको छैन। सीमित क्षेत्रमा मात्र गाडीको पहुँच हुँदा अन्य क्षेत्रमा कोही बिरामी परे मानिसले नै बोकेर अस्पताल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ।
स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै गाउँपालिकाले क्वारेटाइन निर्माण गर्नेदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापन भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द जोशीले जानकारी दिए। २० लाख रूपैयाँको कोष स्थापना गरेको गाउँपालिकाले राहत वितरणको कार्ययोजना बनाइरहेको छ।
भारतमा रहेका नेपालीहरू आउने क्रम नरोकिएको भन्दै जसले गर्दा जोखिम बढिरहेको बताए। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी महिला स्वयंसेविकालगायतलाई २४सै घण्टा खटाएर जनचेतना जगाउने, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको परीक्षण गर्ने, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूमाथि नियमित अनुगमन तथा स्वास्थ्य परीक्षणको काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
महामारी नभित्रिँदासम्मको लागि सबै ठीक भएको भन्दै अध्यक्ष जोशीले भने, “विश्वले नियन्त्रण गर्न नसकेको महामारी गाउँपालिकाभित्र पस्यो भने त हामीले केही गर्न सक्दैनौं। बिरामी भएमा वा आशंका लागेका मानिसलाई बोकेरै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा अरू मानिसहरू पनि बढी जोखिममा पर्छन्।”
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ५० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः दुईजना
भारतबाट आएकाः १८३ जना
स्वास्थ्य संस्थाः आठवटा
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर बिरामी बोक्ने बनाइएको।
पीपीई सेटः अहिलेसम्म उपलब्ध छैन।
३) मार्मा गाउँपालिकाः
२६ हजार जनसंख्या रहेको मार्मा गाउँपालिकाले भारतबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। १३२ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको गाउँपालिकाले १५ लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरूको ६ वटा बैठकको भत्ता, प्रशासकीय प्रमुखसहितका कर्मचारीको एक महीनाको तलब पनि कोषमै जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा बाहिरी जिल्लाबाट आएर मजदुरी गरिरहेका २३ जनालाई राहत वितरण गरेको छ। त्यस्तै ६८ जना टुहुरा बालबालिका, विपन्नलाई पनि राहत वितरण गरिएको र तेस्रो चरणमा लकडाउनका कारण खान नपाएका परिवारको तथ्यांक संकलन गरेर राहत वितरण गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष धामीले बताए।
सडक सञ्जालको अभावका कारण धेरै वडाका बिरामीलाई बोकेरै स्वास्थ्य केन्द्रसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः १३२ बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः १३२ जना
भारतबाट आएकाः १३२ जना
स्वास्थ्य संस्थाः ६ वटा
एम्बुलेन्सः एक
पीपीई सेटः ३० थान
४) नौगाड गाउँपालिका
१८ हजार भन्दा बढी जनसंख्या रहेको नौगाड गाउँपालिकाले तत्काल कसैलाई पनि राहत वितरण गर्ने योजना बनाएको छैन। गाउँघरमा केही समयलाई पुग्ने खाद्यान्न प्रायको घरमा हुने गरेको भन्दै तत्काल राहत दिनैपर्ने अवस्था नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले जानकारी दिए।
“गाउँघरमा सबैको घरमा वर्षदिनलाई पुग्नेगरी खाद्यान्न भण्डारण गरिएको हुन्छ। कोही बाहिरबाट आएकाहरू छन् भने त ठिकै हो। नत्र घरमै खाद्यान्न भएकालाई के को राहत ? यो लकडाउन २३ महीना लम्बियो भने केही राहत दिन्छौं”, अध्यक्ष धामीले भने।
गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको ९० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको भन्दै कोभिड-१९ विरुद्ध जुध्न आर्थिक समस्या भएको बताए। धेरै रकम भौतिक निर्माणमा खर्चिएकाले पर्याप्त बजेट नहुँदा अभियानका लागि काम गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
आन्तरिक कोषबाट साढे लाख रूपैयाँ छुट्याएर काम भइरहेको उनको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा रोकेर भए पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनको काम भइरहेको अध्यक्ष धामी बताउँछन्।
महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नै नहुँदा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिने भन्दै उनले भने, “स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव छ। हामीले आफ्नै पैसाले किन्न पनि खोज्यौं तर पाइएको छैन।”
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः १५० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ३० जना
भारतबाट आएकाः २२५ जना
स्वास्थ्य संस्थाः १४ वटा (चार स्वास्थ्यचौकी। १० सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई)
एम्बुलेन्सः एक
पीपीई सेटः २० थान
५) अपिहिमाल गाउँपालिका
अपिहिमाल गाउँपालिकाले एक घर एक साबुन, एक व्यक्ति एक मास्क अभियान चलाइरहेको छ। गाउँपालिकाका सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत प्रमोद सिंह मन्याल भारतबाट लुकिछिपी आउने क्रम नरोकिएको भन्दै त्यसले यसको जोखिम बढ्न सक्ने बताउँछन्।
२५ लाखको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत् नै बजेट परिचालन भइरहेको मन्यालले बताए। पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा महामारीविरुद्ध जुध्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः २५ बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः १४ दिनको बसाइँपछि ९ जना सबै घर गइसके।
भारतबाट आएकाः तथ्यांक उपलब्ध छैन।
स्वास्थ्य संस्थाः ६ वटा
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर बिरामी बोक्ने काम गरिनेछ।
पीपीई सेटः २५ थान
६) दुहुँ गाउँपालिका
दुहुँ गाउँपालिकामा बाहिरबाट आउनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। टोल-टोलमा स्वयंसेवक स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि खटिएर काम गरिहेका छन्। तर, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्।
सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरी पनि खटिएको तर लुकिछिपी आउने क्रम नरोखिएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ। आफ्नो गाउँपालिकाभन्दा बाहिर मानिसहरू आउँदा झन समस्या भइरहेको बताए। १५ लाख रूपैयाँको कोष स्थापना गरेर यो महामारीविरुद्धको अभियानका लागि काम भइरहेको कार्कीले बताए।
त्यस्तै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बसेका परिवारलाई एक हप्तालाई पुग्नेगरी अत्यावश्यक खाद्यान्न दिइने अध्यक्ष कार्कीले बताए।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ६० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ३३ जना
भारतबाट आएकाः १२१
स्वास्थ्य संस्थाः पाँचवटा (चार स्वास्थ्य चौकी। एक सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई)
एम्बुलेन्सः एक
पीपीई सेटः सात थान
७) मालिकार्जुन गाउँपालिका
मालिकार्जुन गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुरक्षा सामग्रीबिनै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा खटाइरहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह धामीले पीपीई, मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका सामग्री बजारमा नपाउँदा समस्या भइरहेको बताए। “किन्न खोज्दा पनि पाइएको छैन। स्वाथ्यकर्मीलाई त्यतिकै फिल्डमा खटाउनुपरेको छ। सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिहरू, स्वयंसेवकलाई पनि सुरक्षा सामग्री दिइएको छैन। तर पनि फिल्डमा खटिरहनुभएको छ”, अध्यक्ष धामीले भने।
स्थानीय स्रोतसाधनले भ्याएसम्मको तयारी गरिएको भन्दै अध्यक्ष धामीले त्यसका लागि ५० लाख रूपैयाँको कोष स्थापना गरिएको बताए। भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रबाट लुकिछिपी आउने क्रम अझै जारी रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समस्या रहेको बताए।
स्थानीय सरकारहरू अपठेरो परिस्थितिसँग लडिरहेको भन्दै अभावै अभावकाबीच पनि आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति लागिपरेको उनको भनाइ छ।
यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ४५ बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ३३ जना
भारतबाट आएकाः २६०
स्वास्थ्य संस्थाः पाँचवटा
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर बिरामी बोक्ने तयारी।
पीपीई सेटः छैन।
८) शैल्यशिखर नगरपालिका
२२ हजार जनसंख्या रहेको शैल्यशिखर नगरपालिकाले २५ लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेर काम अघि बढाइरहेको छ। राहत वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय वडाका जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा दिइएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्टले जानकारी दिए।
लकडाउनका बेला महाकाली नदीमा तरेर आउने क्रम जारी रहेको भन्दै उनीहरूसँगै कारण गाउँघरमा जोखिम बढिरहेको बताए। अन्य स्थानीय सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेको भन्दै सीमित स्रोत साधनबाटै तयारी गरिएको बताए।
नगरपालिकामा रहेको गोकुलेश्वर अस्पतालमा चारजना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी भए पनि अहिले दुईजना मात्र छन्।
यस्तो छ नगरपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ५० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः १५ जना
भारतबाट आएकाः २३४ जना
स्वास्थ्य संस्थाः ६ वटा (एक गोकुलेश्वर अस्पताल। पाँच स्वास्थ्यचौकी)
एम्बुलेन्सः दुईवटा
पीपीई सेटः आठ सेट
९) महाकाली नगरपालिका
महामारीविरुद्धको अभियानमा ५० लाख रूपैयाँको कोष स्थापना गरेर महाकाली नगरपालिकाले कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको र दार्चुला सदरमुकामको नगरपालिकाले भएकाले मानिसहरूको बढी चाप छ।
झण्डै एक हजार जना सीमा पारि भारतमा बसिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई नेपाल ल्याउँदा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको नगर प्रमुख हंशराज भट्टले जानकारी दिए।
जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्समार्फत् नगरवासीलाई सेवा दिने गरी समन्वय गरिएको छ। आवश्यक परे अन्य सवारी बोक्ने गाडीलाई पनि बिरामी बोक्ने गरी तयारी अवस्थामा राखेको नगर प्रमुख भट्टले बताए।
यस्तो छ नगरपालिकाको अवस्थाः
क्वारेन्टाइन संख्याः ५० बेड
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः २० जना
भारतबाट आएकाः १८२ जना
स्वास्थ्य संस्थाः ९
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर प्रयोग गर्न सकिने।
पीपीई सेटः १२ सेट
कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध जुध्न भौगोलिक कठिनाइ खेप्दैछ दार्चुला
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। भारतबाट आएका नेपाली नागरिक महाकाली नदी तरेर आएको तस्वीर सार्वजनिक भएसँगै दार्चुला अहिले चर्चामा आएको छ। कोभिड-१९ सँग जुध्न सरकारले लकडाउन गरिसकेपछि दार्चुलामा पनि कडाइका साथ यसको पालना गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">महामारीसँग जुध्न गाउँ-गाउँमा क्वारेन्टाइन बनाइएका छन्। दार्चुलाका विभिन्न गाउँमा १५ सय भन्दा बढी व्यक्ति सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छन्। तर, गाउँपालिकाहरूसँग उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने सामान्य सुविधा पनि छैन। न उनीहरूको नियमित ज्वरो जाँच हुने गरिएको छ न त स्वाब नै परीक्षण भएको छ। यी समस्याका बाबजुद पनि स्थानीय सरकारहरूले सक्दो महामारीविरुद्ध जुध्न सक्दो प्रयत्न गरिरहेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्ता छन् दार्चुलाका ९ वटा स्थानीय सरकारको तयारी तथा योजनाहरूः</em></p>
<p style="text-align:justify"><strong>१) व्यास गाउपाँलिका</strong></p>
<p style="text-align:justify">१४ हजार जनसंख्या रहेको व्यास गाउँपालिकामा भौगोलिक दृष्टिकोणले दार्चुलाको सबैभन्दा विकट गाउँपालिका हो। चर्चित लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेत समेटेको व्यासमा भौगोलिक विकटताका कारण कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको तयारी प्रभावकारी देखिएको छैन। गाउँपालिका सदरमुकामसम्म मात्र अहिले सडकको ट्रयाक खोलिएको छ। गाउँघरमा कोही बिरामी परे डोकोमा बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेखर चन्द्र ओझाले जानकारी दिए। </p>
<p style="text-align:justify">भारतबाट महाकाली नदीमा ट्युब तथा पौडी खेलेर अझै पनि नेपालीहरू आउँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ छ। लकडाउनको पालना गराउन समस्या हुँदा गाउँपालिकाले जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरेको छ। यो समयमा कसैले विवाह व्रतबन्ध वा भोजभतेर गरेमा पाँच हजार रूपैयाँ जरिवानाका साथै गाउँपालिकाबाट पाउने सेवासुविधा ६ महीनाका लागि रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै कसैले पसल खुला राखे दुई हजार रूपैयाँसमेत जरिवाना गरिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">वडा नम्बर १ मा उत्तरी त्रिदेशीय सीमा नाका लिपुलेक भएकाले त्यहाँका मानिसहरू अहिले जिल्ला सदरमुकाम खलंगा बस्ने गरेका छन्। त्यो क्षेत्रमा अहिले कोही पनि बस्दैनन्। त्यस्तै अन्य वडाहरूमा सडकको लागि ट्रयाक मात्र खोलिएको छ। गाउँपालिकाले एउटा गाडी भाडामा लिएर कोही बिरामी परे अस्पतालसम्म पुर्‍याउन तयारी अवस्थामा राखेको छ। तर, टाढा-टाढाका गाउँबाट बिरामीलाई बोकेर ल्याउनुपर्ने हुँदा निकै समस्या हुने गरेको अधिकृत ओझाको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">गाउँपालिकाले ३० लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष र १५ लाख रूपैयाँको खाद्य कोष स्थापना गरेर कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको अभियानमा लागेको छ। भारतबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको गाउँपालिकाले अन्य क्षेत्रका मानिसहरू आउँदा सम्बन्धित निकायलाई नै पठाउने गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः</em><br />
क्वारेन्टाइन संख्याः ५० बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः २४ जना <br />
स्वास्थ्य संस्थाः सातवटा <br />
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर बिरामी बोक्न प्रयोग गरिएको छ।<br />
पीपीई सेटः १२ सेट</p>
<p style="text-align:justify"><strong>२) लेकम गाउँपालिका</strong></p>
<p style="text-align:justify">लेकम गाउँपालिकाले पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण कोभिड–१९ विरुद्ध प्रभावकारी तयारी गर्न सकिरहेको छैन। सीमित क्षेत्रमा मात्र गाडीको पहुँच हुँदा अन्य क्षेत्रमा कोही बिरामी परे मानिसले नै बोकेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ।</p>
<p style="text-align:justify">स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै गाउँपालिकाले क्वारेटाइन निर्माण गर्नेदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापन भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द जोशीले जानकारी दिए। २० लाख रूपैयाँको कोष स्थापना गरेको गाउँपालिकाले राहत वितरणको कार्ययोजना बनाइरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">भारतमा रहेका नेपालीहरू आउने क्रम नरोकिएको भन्दै जसले गर्दा जोखिम बढिरहेको बताए। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी महिला स्वयंसेविकालगायतलाई २४सै घण्टा खटाएर जनचेतना जगाउने, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको परीक्षण गर्ने, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूमाथि नियमित अनुगमन तथा स्वास्थ्य परीक्षणको काम भइरहेको उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">महामारी नभित्रिँदासम्मको लागि सबै ठीक भएको भन्दै अध्यक्ष जोशीले भने, “विश्वले नियन्त्रण गर्न नसकेको महामारी गाउँपालिकाभित्र पस्यो भने त हामीले केही गर्न सक्दैनौं। बिरामी भएमा वा आशंका लागेका मानिसलाई बोकेरै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा अरू मानिसहरू पनि बढी जोखिममा पर्छन्।”</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः</em><br />
क्वारेन्टाइन संख्याः ५० बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः दुईजना <br />
भारतबाट आएकाः १८३ जना<br />
स्वास्थ्य संस्थाः आठवटा <br />
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर बिरामी बोक्ने बनाइएको। <br />
पीपीई सेटः अहिलेसम्म उपलब्ध छैन।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>३) मार्मा गाउँपालिकाः</strong></p>
<p style="text-align:justify">२६ हजार जनसंख्या रहेको मार्मा गाउँपालिकाले भारतबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। १३२ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको गाउँपालिकाले १५ लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरूको ६ वटा बैठकको भत्ता, प्रशासकीय प्रमुखसहितका कर्मचारीको एक महीनाको तलब पनि कोषमै जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा बाहिरी जिल्लाबाट आएर मजदुरी गरिरहेका २३ जनालाई राहत वितरण गरेको छ। त्यस्तै ६८ जना टुहुरा बालबालिका, विपन्नलाई पनि राहत वितरण गरिएको र तेस्रो चरणमा लकडाउनका कारण खान नपाएका परिवारको तथ्यांक संकलन गरेर राहत वितरण गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष धामीले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">सडक सञ्जालको अभावका कारण धेरै वडाका बिरामीलाई बोकेरै स्वास्थ्य केन्द्रसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः</em><br />
क्वारेन्टाइन संख्याः १३२ बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः १३२ जना <br />
भारतबाट आएकाः १३२ जना<br />
स्वास्थ्य संस्थाः ६ वटा <br />
एम्बुलेन्सः एक <br />
पीपीई सेटः ३० थान</p>
<p style="text-align:justify"><strong>४) नौगाड गाउँपालिका</strong></p>
<p style="text-align:justify">१८ हजार भन्दा बढी जनसंख्या रहेको नौगाड गाउँपालिकाले तत्काल कसैलाई पनि राहत वितरण गर्ने योजना बनाएको छैन। गाउँघरमा केही समयलाई पुग्ने खाद्यान्न प्रायको घरमा हुने गरेको भन्दै तत्काल राहत दिनैपर्ने अवस्था नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">“गाउँघरमा सबैको घरमा वर्षदिनलाई पुग्नेगरी खाद्यान्न भण्डारण गरिएको हुन्छ। कोही बाहिरबाट आएकाहरू छन् भने त ठिकै हो। नत्र घरमै खाद्यान्न भएकालाई के को राहत ? यो लकडाउन २३ महीना लम्बियो भने केही राहत दिन्छौं”, अध्यक्ष धामीले भने।</p>
<p style="text-align:justify">गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको ९० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको भन्दै कोभिड-१९ विरुद्ध जुध्न आर्थिक समस्या भएको बताए। धेरै रकम भौतिक निर्माणमा खर्चिएकाले पर्याप्त बजेट नहुँदा अभियानका लागि काम गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">आन्तरिक कोषबाट साढे लाख रूपैयाँ छुट्याएर काम भइरहेको उनको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा रोकेर भए पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनको काम भइरहेको अध्यक्ष धामी बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नै नहुँदा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिने भन्दै उनले भने, “स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव छ। हामीले आफ्नै पैसाले किन्न पनि खोज्यौं तर पाइएको छैन।”</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः</em><br />
क्वारेन्टाइन संख्याः १५० बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ३० जना <br />
भारतबाट आएकाः २२५ जना<br />
स्वास्थ्य संस्थाः १४ वटा (चार स्वास्थ्यचौकी। १० सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई)<br />
एम्बुलेन्सः एक<br />
पीपीई सेटः २० थान</p>
<p style="text-align:justify"><strong>५) अपिहिमाल गाउँपालिका</strong></p>
<p style="text-align:justify">अपिहिमाल गाउँपालिकाले एक घर एक साबुन, एक व्यक्ति एक मास्क अभियान चलाइरहेको छ। गाउँपालिकाका सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत प्रमोद सिंह मन्याल भारतबाट लुकिछिपी आउने क्रम नरोकिएको भन्दै त्यसले यसको जोखिम बढ्न सक्ने बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">२५ लाखको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत् नै बजेट परिचालन भइरहेको मन्यालले बताए। पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा महामारीविरुद्ध जुध्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः</em><br />
क्वारेन्टाइन संख्याः २५ बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः १४ दिनको बसाइँपछि ९ जना सबै घर गइसके। <br />
भारतबाट आएकाः तथ्यांक उपलब्ध छैन। <br />
स्वास्थ्य संस्थाः ६ वटा <br />
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर बिरामी बोक्ने काम गरिनेछ। <br />
पीपीई सेटः २५ थान</p>
<p style="text-align:justify"><strong>६) दुहुँ गाउँपालिका</strong></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="675" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/duhu.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">दुहुँ गाउँपालिकामा बाहिरबाट आउनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। टोल-टोलमा स्वयंसेवक स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि खटिएर काम गरिहेका छन्। तर, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरी पनि खटिएको तर लुकिछिपी आउने क्रम नरोखिएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ। आफ्नो गाउँपालिकाभन्दा बाहिर मानिसहरू आउँदा झन समस्या भइरहेको बताए। १५ लाख रूपैयाँको कोष स्थापना गरेर यो महामारीविरुद्धको अभियानका लागि काम भइरहेको कार्कीले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बसेका परिवारलाई एक हप्तालाई पुग्नेगरी अत्यावश्यक खाद्यान्न दिइने अध्यक्ष कार्कीले बताए।</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः</em><br />
क्वारेन्टाइन संख्याः ६० बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ३३ जना <br />
भारतबाट आएकाः १२१ <br />
स्वास्थ्य संस्थाः पाँचवटा (चार स्वास्थ्य चौकी। एक सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई)<br />
एम्बुलेन्सः एक <br />
पीपीई सेटः सात थान</p>
<p style="text-align:justify"><strong>७) मालिकार्जुन गाउँपालिका</strong></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="540" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/malikarjun.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">मालिकार्जुन गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुरक्षा सामग्रीबिनै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा खटाइरहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह धामीले पीपीई, मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका सामग्री बजारमा नपाउँदा समस्या भइरहेको बताए। “किन्न खोज्दा पनि पाइएको छैन। स्वाथ्यकर्मीलाई त्यतिकै फिल्डमा खटाउनुपरेको छ। सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिहरू, स्वयंसेवकलाई पनि सुरक्षा सामग्री दिइएको छैन। तर पनि फिल्डमा खटिरहनुभएको छ”, अध्यक्ष धामीले भने।</p>
<p style="text-align:justify">स्थानीय स्रोतसाधनले भ्याएसम्मको तयारी गरिएको भन्दै अध्यक्ष धामीले त्यसका लागि ५० लाख रूपैयाँको कोष स्थापना गरिएको बताए। भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रबाट लुकिछिपी आउने क्रम अझै जारी रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समस्या रहेको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">स्थानीय सरकारहरू अपठेरो परिस्थितिसँग लडिरहेको भन्दै अभावै अभावकाबीच पनि आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति लागिपरेको उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ गाउँपालिकाको अवस्थाः</em><br />
क्वारेन्टाइन संख्याः ४५ बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः ३३ जना <br />
भारतबाट आएकाः २६० <br />
स्वास्थ्य संस्थाः पाँचवटा <br />
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर बिरामी बोक्ने तयारी। <br />
पीपीई सेटः छैन।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>८) शैल्यशिखर नगरपालिका</strong></p>
<p style="text-align:justify">२२ हजार जनसंख्या रहेको शैल्यशिखर नगरपालिकाले २५ लाख रूपैयाँको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेर काम अघि बढाइरहेको छ। राहत वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय वडाका जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा दिइएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्टले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">लकडाउनका बेला महाकाली नदीमा तरेर आउने क्रम जारी रहेको भन्दै उनीहरूसँगै कारण गाउँघरमा जोखिम बढिरहेको बताए। अन्य स्थानीय सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेको भन्दै सीमित स्रोत साधनबाटै तयारी गरिएको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">नगरपालिकामा रहेको गोकुलेश्वर अस्पतालमा चारजना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी भए पनि अहिले दुईजना मात्र छन्।</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ नगरपालिकाको अवस्थाः</em><br />
क्वारेन्टाइन संख्याः ५० बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः १५ जना <br />
भारतबाट आएकाः २३४ जना <br />
स्वास्थ्य संस्थाः ६ वटा (एक गोकुलेश्वर अस्पताल। पाँच स्वास्थ्यचौकी)<br />
एम्बुलेन्सः दुईवटा <br />
पीपीई सेटः आठ सेट</p>
<p style="text-align:justify"><strong>९) महाकाली नगरपालिका</strong></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="900" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/COVID-19/mahakali nagarpalika11.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">महामारीविरुद्धको अभियानमा ५० लाख रूपैयाँको कोष स्थापना गरेर महाकाली नगरपालिकाले कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको र दार्चुला सदरमुकामको नगरपालिकाले भएकाले मानिसहरूको बढी चाप छ।<br />
झण्डै एक हजार जना सीमा पारि भारतमा बसिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई नेपाल ल्याउँदा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको नगर प्रमुख हंशराज भट्टले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्समार्फत् नगरवासीलाई सेवा दिने गरी समन्वय गरिएको छ। आवश्यक परे अन्य सवारी बोक्ने गाडीलाई पनि बिरामी बोक्ने गरी तयारी अवस्थामा राखेको नगर प्रमुख भट्टले बताए।</p>
<p style="text-align:justify"><em>यस्तो छ नगरपालिकाको अवस्थाः</em><br />
क्वारेन्टाइन संख्याः ५० बेड<br />
क्वारेन्टाइनमा बसेकाः २० जना <br />
भारतबाट आएकाः १८२ जना <br />
स्वास्थ्य संस्थाः ९ <br />
एम्बुलेन्सः छैन। गाडी भाडामा लिएर प्रयोग गर्न सकिने। <br />
पीपीई सेटः १२ सेट</p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहाेस्ः</strong></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://dekhapadhi.com/news/10234" target="_blank"><strong>डडेल्धुरामा कोभिड-१९ विरुद्ध तयारीः सेना र हतियारबिनाको युद्धमा स्थानीय सरकार </strong></a></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/10123" target="_blank">‘रेड जोन’को कथाः यस्तो छ कोभिड-१९ सँग जुध्ने कञ्चनपुरको तयारी </a></strong></p>
.jpg)
