काठमाडौं। लागूऔषध अभियोगमा गैरकानूनी थुनामा राखिएका दुई नाबालकलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विपक्षीहरू काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो र बालसुधार गृह सानोठिमी भक्तपुरका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
‘यसमा के भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू’ आदेश आदेशमा भनिएको छ।
आदेशमा निवेदनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको क्रममा तयार भएको फाइल पेसीको दिन इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लैजाने गरी ल्याउन पनि भनिएको छ।
एड्भोकेसी फोरमका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले बालसुधार गृह सानोठिमी भक्तपुरमा थुनामा रहेका दुईजना नाबालकलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए।
गएकाे २७ फागुन मा ती नाबालकहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर सोही दिन देखि थुनामा राखिनु नेपालको संविधानको धारा १६, १७(१), १८, २० (३) (९) , ३९, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१, २६ तथा मुलुकीदेवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७ , २०(१) विपरीत उनीहरूको स्वतन्त्रता अपहरण गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतबाट अनुमति लिई कानूनले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न सक्ने अधिकतम हद २१ दिन बितिसक्दा पनि उनीहरूकाविरुद्धमा अभियोगपत्र दायर नगरिएको अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले जानकारी दिए। ३१ दिनसम्म उनीहरूलाई थुनामा नै राखिएकाले गैरकानूनी रहेको भन्दै निवेदन परेको हो।
" /> काठमाडौं। लागूऔषध अभियोगमा गैरकानूनी थुनामा राखिएका दुई नाबालकलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विपक्षीहरू काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो र बालसुधार गृह सानोठिमी भक्तपुरका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
‘यसमा के भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू’ आदेश आदेशमा भनिएको छ।
आदेशमा निवेदनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको क्रममा तयार भएको फाइल पेसीको दिन इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लैजाने गरी ल्याउन पनि भनिएको छ।
एड्भोकेसी फोरमका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले बालसुधार गृह सानोठिमी भक्तपुरमा थुनामा रहेका दुईजना नाबालकलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए।
गएकाे २७ फागुन मा ती नाबालकहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर सोही दिन देखि थुनामा राखिनु नेपालको संविधानको धारा १६, १७(१), १८, २० (३) (९) , ३९, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१, २६ तथा मुलुकीदेवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७ , २०(१) विपरीत उनीहरूको स्वतन्त्रता अपहरण गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतबाट अनुमति लिई कानूनले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न सक्ने अधिकतम हद २१ दिन बितिसक्दा पनि उनीहरूकाविरुद्धमा अभियोगपत्र दायर नगरिएको अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले जानकारी दिए। ३१ दिनसम्म उनीहरूलाई थुनामा नै राखिएकाले गैरकानूनी रहेको भन्दै निवेदन परेको हो।
">