कोभिड–१९ महामारीले पुरै देश एक सातादेखि लडकडाउनमा छ। सबै क्षेत्रका गतिविधि ठप्प छन्। यसले बैंक वित्तीय क्षेत्र झन् प्रभावित बनेको छ। वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुँदा सिंगो अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ। यसैलाई ध्यान दिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले आज वित्तीय क्षेत्रको लागि राहत प्याकेज ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णयहरूबारे कामयमुकायम (कामु) गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीसँग देखापढीका उद्धव थापाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
राष्ट्र बैंकले आज वित्तीय क्षेत्रका लागि ल्याएका राहत प्याकेजका प्रमुख विशेषता के–के छन्?
वाणिज्य बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) चार प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसो हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा ३५ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिन्छ। यो रकम बाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्न पाउँछन्। प्रचलित व्यवस्थामा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने व्याज ६ प्रतिशत थियो। अहिले त्यसलाई पाँच प्रतिशतमा झारेका छौं। यसले गर्दा बैंकले ऋण दिँदा व्याजदर घटाउन सजिलो हुने भयो। व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६ प्रतिशत थियो, जसलाई घटाएर पाँच प्रतिशतमा झारेका छौं। नीतिगत रुपमा रहेको रिपो रेट साढे चार प्रतिशतबाट साढे तीन प्रतिशतमा झारेका छौं। तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई पनि एक प्रतिशतले घटाएर दुई प्रतिशत कायम गरेका छौं। यी सबै कुराले तरलता बढाउन र व्याजदर घटाउन सहयोग पुग्छ। नियामकीय अनुपात पूरा गर्नेपर्ने जिम्मेवारी कसैले चैत मसान्तसम्ममा पूरा गर्न सकेका छैनन् भने त्यसमा लाग्ने हर्जना लगायतको जरिवानामा छुट दिएका छौं।
पुनर्कर्जा कोषमा केही परिवर्तन गर्नुभयो?
अहिले राष्ट्र बैंकमा पुनर्कर्जा कोष ५० अर्बको थियो। यसमा १० अर्ब थप गरेर ६० अर्ब पुर्याएका छौं। विशेषगरी, साना तथा मध्यम कर्जाहरुलाई यसले सहयोग पुग्छ।
अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ। यो अवस्था अझै लामो समय रहन सक्छ। चैत मसान्तसम्मा ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्नेहरूका लागि के सुविधा छन्?
होटल, ट्राभल, उद्योग, एअरलाइन्स, व्यापारिक फर्म लगायतको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुले चैत मसान्तसम्म ऋणको किस्ता र व्याज तिर्नुपर्ने थियो। उनीहरुले अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा भएकाले उनीहरुले किस्ता र व्याज तिर्न सक्ने अवस्था भएन। यस्तो किस्ता र व्याज तिर्ने समयावधि पर सार्दिनुपर्याे भनेर माग गरिरहेका थिए। चैत मसान्तमा असुल गर्नुपर्ने मासिक व्याज र यसअवधिमा असुल गर्नुपर्ने त्रैमासिक व्याज पनि हुनसक्छ। यसलाई २०७७ असार मसान्तसम्ममा तिरे हुने व्यवस्था गरेका छौं। यसमा बैशाख, जेठको किस्ता र व्याज के हुने भन्ने अहिले केही व्यवस्था गरिएको छैन। भविष्यमा कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यसैअुसार निर्णय गर्दै जान्छौं। अहिलेकै अवस्थामा समस्या समाधान हुँदै गयो भने थप केही गरिरहनु नपर्ला।
२०७७ असार मसान्तमा तिर्न आउँदा कुनै जरिवाना लाग्छ कि लाग्दैन?
असारमा तिर्न आउँदा कुनै हर्जना, शुल्क लाग्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेका छौं। यो किस्ता असुल भएन भनेर कर्जालाई नोक्सानीमा राखेर कर्जा बर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो तर, अहिले चैत महीनाको किस्ता र ब्याजलाई लिएर खराब कर्जामा बर्गीकरण गर्नु पर्दैन।
तर, कसैले तिर्न सक्ने छ र चैत्र मसान्तमै तिर्न आयो भने जति व्याज तिर्नुपर्ने थियो त्यसको १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छौं। यसमा आधार दरभन्दा कम हुनेगरी छुट दिन भने पाइने छैन। बैंकलाई तरलतामा सहज होस भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौं।
यो तत्कालको लागि गरिएको व्यवस्था हो। बैंकहरुले ताकेता गर्ने अवस्था आउनथालेको थियो। कर्जा तिर्न नसक्नेलाई पत्र काट्नुपर्ने, कालो सूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउनलागेको थियो। त्यसैले तत्कालिन राहतका लागि यस्तो व्यवस्था गरेका छौं।
चैत महीनामा नविकरण गर्नुपर्ने कर्जा नविकरण नगरेमा सुक्ष्म निगरानीमा राखेर तीन प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्थ्याे, अहिलेका लागि त्यो गर्नुपर्दैन।
यही अवस्था अरु १५ दिन थप हुन पनि सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यो नीति लिएका हौं। अहिले हामी फस्ट स्टेजमा छौं। अहिले नै यो समस्या समाधान भयो भने यही उपायले काम गर्छ। दोस्रो, तेस्रो स्टेपमा जानुपर्याे भने धेरै विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ।
चैत महीनामा नविकरण गर्नुपर्ने कर्जा थियो तर, नविकरण गर्न नसक्ने अवस्थामा सुक्ष्म निगरानीमा राखेर तीन प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्थ्याे, अहिलेका लागि त्यो गर्नुपर्दैन। अल्पकालिन भुक्तानी अवधिको चालु पुँजीकर्जाहरुको भुक्तानी अवधि चैतमै सकिदै थियो भने ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा ६० दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्ने अधिकार बैंकलाई दिएका छौं।
अहिले पर्यटन उद्योगले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन, बरू उनीहरूलाई ऋण चाहिएको छ। पहिलेको ऋण नतिर्दासम्म अर्को ऋण पाइदैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई केही सुविधा दिन सकिदैन?
२०७६ पुस मसान्तसम्म साँवा र ब्याज नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन र यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालिन कर्जाको माग गरे भने उनीहरुको साँवा र ब्याज बक्यौता रहेको भएपनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म छोटो प्रक्रिया अपनाएर कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेका छौं। यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा निश्चित सीमाको ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइदैन।
यसअघि पुँजीकरण गरिएको कर्जा २०७७ असारसम्ममा स्वतः पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौं।
त्यसैगरी, कतिपय कर्जाहरुलाई २०७६ पुससम्म, कतिपय कर्जालाई २०७६ चैत मसान्तसममा पुँजीकरण गरिदिएको अवस्था थियो। निर्माण कम्पनी, होटल, जलविद्युत आदीका केही कर्जालाई उनीहरुले निर्माण सम्पन्न नभएको, व्यवसाय शुरु नभएको भनेको कारण पुँजीकरण गरिदिएका थियौं। त्यस्तो पुँजीकरण गरिएकोहरुलाई २०७७ असारसम्ममा स्वतः पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौं। यसअघि व्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाहरुले अहिले पनि व्याज तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन भनेर यस्तो नीति बनाएका हौं।
अहिले कोभिड–१९ को उपचारको लागि विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री र औषधीलगायत खरिद गर्नुपर्ने छ। यस्ता सामाग्री आयातकर्ताको लागि पैसा चाहिन्छ। उनीहरूका लागि पनि केही सुविधा छन?
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विभिन्न देशबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरु आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सामग्री, औषधी, कोभिड–१९ को उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), खाद्य सामग्रीलगायत आयात गरेर बिक्री गर्नको लागि ऋण आवश्यक परेमा पाँच दिनभित्रमा संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, बैंक जमानत जारी गर्ने संस्थाले बेनिफिसरीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम, नेपाल सरकारबाट संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार जारी आदेश प्राप्त भएको मितिले सात कार्य दिनभित्र भुक्तानी गर्न सकिनेछ भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा ग्राहकले बैंक जमानत नविकरण गर्न चाह्यो भने उसलाई कुनै पनि शुल्क नलिई नविकरण गरिदिनू भनेर हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेका छौं।
सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य योगदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिदैन ?
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)को लागि छुट्टयाइएको रकम प्रदेशअनुसार १० प्रतिशत रकम खर्च भएको हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका थियौं। अब त्यस्तो पैसा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोभिड–१९ नियन्त्रण कोषमा दिएको छ भने पनि सीएसआरकै पैसा खर्च भएको मान्ने व्यवस्था गरेका छौं। कहीँ ल्यापटप दिनु, पुस्तकालय बनाउनुभन्दा पनि अहिले मानवीय सेवा आवश्यक भएकोले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा दिएको पैसालाई पनि सीएसआरमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका हौं। एक ठाउँमा मात्रै दिएर चाहिँ हुँदैन। प्रदेशमा पनि त्यस्ता कोष स्थापना भएको हुनसक्छ। सबै प्रदेशमा १० प्रतिशत पर्ने गरी हालिएको हुनुपर्छ।
आइएमएफबाट द्रुत ऋण सुविधा लिएर वित्तीय प्रणालीमा १३ अर्ब रूपैयाँ थप्छाैं
विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई पैसा पठाउन समस्या भएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ। यसमा राष्ट्र बैंकले कस्तो व्यवस्था गर्दैछ?
कतिपय देशमा विद्यार्थीहरू नो अब्जेक्सन लेटर नलिई अध्ययनका लागि गएका छन्। उनीहरुलाई पैसा पठाउन समस्या परेको हो। विशेष गरेर अहिले साइप्रसमा त्यस्तो समस्या देखिएको छ। त्यहाँ करीब १२ सय जनाजति नेपाली विद्यार्थी छन् भनेर अहिलेका लागि बढीमा तीन सय यूरो एक महीनमा एक पटक मात्रै पठाउन पाउने व्यवस्था गरेका छौं। यो भनेको त्यहाँ सामान्य जीवन निर्वाह गर्नको लागि मात्रै हो। यो लगायत विदेशी विनियमका अरु पनि केही विषय छन्। ती विषयलाई एक दुई दिनमा सार्वजनिक गर्छौ। कतिपय विषयहरू वाणिज्य विभागसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएर समय लागेको हो।
यी सबै काम गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता आवश्यक पर्छ। अहिले सरकारले खर्च गरेर बजारमा पैसा जाने अवस्था पनि छैन। पर्याप्त तरलताको व्यवस्थापन गर्न केन्द्रिय बैंकको योजना के छ?
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को सदस्य भएको नाताले द्रुत ऋण सुविधा (आरसीएफ) पनि पाउन सक्छौं। त्यसका लागि हामीले आजै निवेदन गरेका छौं। त्यसबाट हामीले कोटा अनुसारको रकम पाउँछौं। कोटाको ५० प्रतिशत रकम पाउँदा करीब १३ अर्ब रूपैयाँ पाउन सकिन्छ। यदि आइएमएफबाट त्यो रकम स्वीकृत भएमा १३ अर्ब रूपैयाँ हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा थप हुन्छ।
अहिलेको व्यवस्थाले वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई धेरै हदसम्म सहज गराउँछ र वित्तीय स्थायित्वलाई मजबुत टेवा पुर्याउँछ। त्यसैगरी, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीलाई पनि व्यवसायमा सहज बनाउँछ, त्राण दिन्छ र भरथेग गर्छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
" />
कोभिड–१९ महामारीले पुरै देश एक सातादेखि लडकडाउनमा छ। सबै क्षेत्रका गतिविधि ठप्प छन्। यसले बैंक वित्तीय क्षेत्र झन् प्रभावित बनेको छ। वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुँदा सिंगो अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ। यसैलाई ध्यान दिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले आज वित्तीय क्षेत्रको लागि राहत प्याकेज ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णयहरूबारे कामयमुकायम (कामु) गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीसँग देखापढीका उद्धव थापाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
राष्ट्र बैंकले आज वित्तीय क्षेत्रका लागि ल्याएका राहत प्याकेजका प्रमुख विशेषता के–के छन्?
वाणिज्य बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) चार प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसो हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा ३५ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिन्छ। यो रकम बाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्न पाउँछन्। प्रचलित व्यवस्थामा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने व्याज ६ प्रतिशत थियो। अहिले त्यसलाई पाँच प्रतिशतमा झारेका छौं। यसले गर्दा बैंकले ऋण दिँदा व्याजदर घटाउन सजिलो हुने भयो। व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६ प्रतिशत थियो, जसलाई घटाएर पाँच प्रतिशतमा झारेका छौं। नीतिगत रुपमा रहेको रिपो रेट साढे चार प्रतिशतबाट साढे तीन प्रतिशतमा झारेका छौं। तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई पनि एक प्रतिशतले घटाएर दुई प्रतिशत कायम गरेका छौं। यी सबै कुराले तरलता बढाउन र व्याजदर घटाउन सहयोग पुग्छ। नियामकीय अनुपात पूरा गर्नेपर्ने जिम्मेवारी कसैले चैत मसान्तसम्ममा पूरा गर्न सकेका छैनन् भने त्यसमा लाग्ने हर्जना लगायतको जरिवानामा छुट दिएका छौं।
पुनर्कर्जा कोषमा केही परिवर्तन गर्नुभयो?
अहिले राष्ट्र बैंकमा पुनर्कर्जा कोष ५० अर्बको थियो। यसमा १० अर्ब थप गरेर ६० अर्ब पुर्याएका छौं। विशेषगरी, साना तथा मध्यम कर्जाहरुलाई यसले सहयोग पुग्छ।
अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ। यो अवस्था अझै लामो समय रहन सक्छ। चैत मसान्तसम्मा ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्नेहरूका लागि के सुविधा छन्?
होटल, ट्राभल, उद्योग, एअरलाइन्स, व्यापारिक फर्म लगायतको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुले चैत मसान्तसम्म ऋणको किस्ता र व्याज तिर्नुपर्ने थियो। उनीहरुले अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा भएकाले उनीहरुले किस्ता र व्याज तिर्न सक्ने अवस्था भएन। यस्तो किस्ता र व्याज तिर्ने समयावधि पर सार्दिनुपर्याे भनेर माग गरिरहेका थिए। चैत मसान्तमा असुल गर्नुपर्ने मासिक व्याज र यसअवधिमा असुल गर्नुपर्ने त्रैमासिक व्याज पनि हुनसक्छ। यसलाई २०७७ असार मसान्तसम्ममा तिरे हुने व्यवस्था गरेका छौं। यसमा बैशाख, जेठको किस्ता र व्याज के हुने भन्ने अहिले केही व्यवस्था गरिएको छैन। भविष्यमा कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यसैअुसार निर्णय गर्दै जान्छौं। अहिलेकै अवस्थामा समस्या समाधान हुँदै गयो भने थप केही गरिरहनु नपर्ला।
२०७७ असार मसान्तमा तिर्न आउँदा कुनै जरिवाना लाग्छ कि लाग्दैन?
असारमा तिर्न आउँदा कुनै हर्जना, शुल्क लाग्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेका छौं। यो किस्ता असुल भएन भनेर कर्जालाई नोक्सानीमा राखेर कर्जा बर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो तर, अहिले चैत महीनाको किस्ता र ब्याजलाई लिएर खराब कर्जामा बर्गीकरण गर्नु पर्दैन।
तर, कसैले तिर्न सक्ने छ र चैत्र मसान्तमै तिर्न आयो भने जति व्याज तिर्नुपर्ने थियो त्यसको १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छौं। यसमा आधार दरभन्दा कम हुनेगरी छुट दिन भने पाइने छैन। बैंकलाई तरलतामा सहज होस भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौं।
यो तत्कालको लागि गरिएको व्यवस्था हो। बैंकहरुले ताकेता गर्ने अवस्था आउनथालेको थियो। कर्जा तिर्न नसक्नेलाई पत्र काट्नुपर्ने, कालो सूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउनलागेको थियो। त्यसैले तत्कालिन राहतका लागि यस्तो व्यवस्था गरेका छौं।
चैत महीनामा नविकरण गर्नुपर्ने कर्जा नविकरण नगरेमा सुक्ष्म निगरानीमा राखेर तीन प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्थ्याे, अहिलेका लागि त्यो गर्नुपर्दैन।
यही अवस्था अरु १५ दिन थप हुन पनि सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यो नीति लिएका हौं। अहिले हामी फस्ट स्टेजमा छौं। अहिले नै यो समस्या समाधान भयो भने यही उपायले काम गर्छ। दोस्रो, तेस्रो स्टेपमा जानुपर्याे भने धेरै विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ।
चैत महीनामा नविकरण गर्नुपर्ने कर्जा थियो तर, नविकरण गर्न नसक्ने अवस्थामा सुक्ष्म निगरानीमा राखेर तीन प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्थ्याे, अहिलेका लागि त्यो गर्नुपर्दैन। अल्पकालिन भुक्तानी अवधिको चालु पुँजीकर्जाहरुको भुक्तानी अवधि चैतमै सकिदै थियो भने ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा ६० दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्ने अधिकार बैंकलाई दिएका छौं।
अहिले पर्यटन उद्योगले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन, बरू उनीहरूलाई ऋण चाहिएको छ। पहिलेको ऋण नतिर्दासम्म अर्को ऋण पाइदैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई केही सुविधा दिन सकिदैन?
२०७६ पुस मसान्तसम्म साँवा र ब्याज नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन र यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालिन कर्जाको माग गरे भने उनीहरुको साँवा र ब्याज बक्यौता रहेको भएपनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म छोटो प्रक्रिया अपनाएर कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेका छौं। यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा निश्चित सीमाको ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइदैन।
यसअघि पुँजीकरण गरिएको कर्जा २०७७ असारसम्ममा स्वतः पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौं।
त्यसैगरी, कतिपय कर्जाहरुलाई २०७६ पुससम्म, कतिपय कर्जालाई २०७६ चैत मसान्तसममा पुँजीकरण गरिदिएको अवस्था थियो। निर्माण कम्पनी, होटल, जलविद्युत आदीका केही कर्जालाई उनीहरुले निर्माण सम्पन्न नभएको, व्यवसाय शुरु नभएको भनेको कारण पुँजीकरण गरिदिएका थियौं। त्यस्तो पुँजीकरण गरिएकोहरुलाई २०७७ असारसम्ममा स्वतः पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौं। यसअघि व्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाहरुले अहिले पनि व्याज तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन भनेर यस्तो नीति बनाएका हौं।
अहिले कोभिड–१९ को उपचारको लागि विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री र औषधीलगायत खरिद गर्नुपर्ने छ। यस्ता सामाग्री आयातकर्ताको लागि पैसा चाहिन्छ। उनीहरूका लागि पनि केही सुविधा छन?
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विभिन्न देशबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरु आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सामग्री, औषधी, कोभिड–१९ को उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), खाद्य सामग्रीलगायत आयात गरेर बिक्री गर्नको लागि ऋण आवश्यक परेमा पाँच दिनभित्रमा संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, बैंक जमानत जारी गर्ने संस्थाले बेनिफिसरीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम, नेपाल सरकारबाट संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार जारी आदेश प्राप्त भएको मितिले सात कार्य दिनभित्र भुक्तानी गर्न सकिनेछ भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा ग्राहकले बैंक जमानत नविकरण गर्न चाह्यो भने उसलाई कुनै पनि शुल्क नलिई नविकरण गरिदिनू भनेर हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेका छौं।
सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य योगदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिदैन ?
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)को लागि छुट्टयाइएको रकम प्रदेशअनुसार १० प्रतिशत रकम खर्च भएको हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका थियौं। अब त्यस्तो पैसा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोभिड–१९ नियन्त्रण कोषमा दिएको छ भने पनि सीएसआरकै पैसा खर्च भएको मान्ने व्यवस्था गरेका छौं। कहीँ ल्यापटप दिनु, पुस्तकालय बनाउनुभन्दा पनि अहिले मानवीय सेवा आवश्यक भएकोले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा दिएको पैसालाई पनि सीएसआरमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका हौं। एक ठाउँमा मात्रै दिएर चाहिँ हुँदैन। प्रदेशमा पनि त्यस्ता कोष स्थापना भएको हुनसक्छ। सबै प्रदेशमा १० प्रतिशत पर्ने गरी हालिएको हुनुपर्छ।
आइएमएफबाट द्रुत ऋण सुविधा लिएर वित्तीय प्रणालीमा १३ अर्ब रूपैयाँ थप्छाैं
विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई पैसा पठाउन समस्या भएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ। यसमा राष्ट्र बैंकले कस्तो व्यवस्था गर्दैछ?
कतिपय देशमा विद्यार्थीहरू नो अब्जेक्सन लेटर नलिई अध्ययनका लागि गएका छन्। उनीहरुलाई पैसा पठाउन समस्या परेको हो। विशेष गरेर अहिले साइप्रसमा त्यस्तो समस्या देखिएको छ। त्यहाँ करीब १२ सय जनाजति नेपाली विद्यार्थी छन् भनेर अहिलेका लागि बढीमा तीन सय यूरो एक महीनमा एक पटक मात्रै पठाउन पाउने व्यवस्था गरेका छौं। यो भनेको त्यहाँ सामान्य जीवन निर्वाह गर्नको लागि मात्रै हो। यो लगायत विदेशी विनियमका अरु पनि केही विषय छन्। ती विषयलाई एक दुई दिनमा सार्वजनिक गर्छौ। कतिपय विषयहरू वाणिज्य विभागसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएर समय लागेको हो।
यी सबै काम गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता आवश्यक पर्छ। अहिले सरकारले खर्च गरेर बजारमा पैसा जाने अवस्था पनि छैन। पर्याप्त तरलताको व्यवस्थापन गर्न केन्द्रिय बैंकको योजना के छ?
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को सदस्य भएको नाताले द्रुत ऋण सुविधा (आरसीएफ) पनि पाउन सक्छौं। त्यसका लागि हामीले आजै निवेदन गरेका छौं। त्यसबाट हामीले कोटा अनुसारको रकम पाउँछौं। कोटाको ५० प्रतिशत रकम पाउँदा करीब १३ अर्ब रूपैयाँ पाउन सकिन्छ। यदि आइएमएफबाट त्यो रकम स्वीकृत भएमा १३ अर्ब रूपैयाँ हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा थप हुन्छ।
अहिलेको व्यवस्थाले वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई धेरै हदसम्म सहज गराउँछ र वित्तीय स्थायित्वलाई मजबुत टेवा पुर्याउँछ। त्यसैगरी, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीलाई पनि व्यवसायमा सहज बनाउँछ, त्राण दिन्छ र भरथेग गर्छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
">
‘वित्तीय स्थायित्व मजबुत हुनेगरी राहत प्याकेज ल्याएका छौं, आवश्यक परे थप योजना ल्याउँछौं’: Dekhapadhi
‘वित्तीय स्थायित्व मजबुत हुनेगरी राहत प्याकेज ल्याएका छौं, आवश्यक परे थप योजना ल्याउँछौं’
<p style="text-align:justify">कोभिड–१९ महामारीले पुरै देश एक सातादेखि लडकडाउनमा छ। सबै क्षेत्रका गतिविधि ठप्प छन्। यसले बैंक वित्तीय क्षेत्र झन् प्रभावित बनेको छ। वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुँदा सिंगो अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ। यसैलाई ध्यान दिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले आज वित्तीय क्षेत्रको लागि राहत प्याकेज ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णयहरूबारे कामयमुकायम (कामु) गभर्नर <strong>चिन्तामणि सिवाकोटी</strong>सँग <em><strong>देखापढी</strong></em>का <strong>उद्धव थापा</strong>ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः</p>
<p style="text-align:justify"><strong>राष्ट्र बैंकले आज वित्तीय क्षेत्रका लागि ल्याएका राहत प्याकेजका प्रमुख विशेषता के–के छन्?</strong></p>
<p style="text-align:justify">वाणिज्य बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) चार प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसो हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा ३५ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिन्छ। यो रकम बाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्न पाउँछन्। प्रचलित व्यवस्थामा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने व्याज ६ प्रतिशत थियो। अहिले त्यसलाई पाँच प्रतिशतमा झारेका छौं। यसले गर्दा बैंकले ऋण दिँदा व्याजदर घटाउन सजिलो हुने भयो। व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६ प्रतिशत थियो, जसलाई घटाएर पाँच प्रतिशतमा झारेका छौं। नीतिगत रुपमा रहेको रिपो रेट साढे चार प्रतिशतबाट साढे तीन प्रतिशतमा झारेका छौं। तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई पनि एक प्रतिशतले घटाएर दुई प्रतिशत कायम गरेका छौं। यी सबै कुराले तरलता बढाउन र व्याजदर घटाउन सहयोग पुग्छ। नियामकीय अनुपात पूरा गर्नेपर्ने जिम्मेवारी कसैले चैत मसान्तसम्ममा पूरा गर्न सकेका छैनन् भने त्यसमा लाग्ने हर्जना लगायतको जरिवानामा छुट दिएका छौं।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>पुनर्कर्जा कोषमा केही परिवर्तन गर्नुभयो?</strong></p>
<p style="text-align:justify">अहिले राष्ट्र बैंकमा पुनर्कर्जा कोष ५० अर्बको थियो। यसमा १० अर्ब थप गरेर ६० अर्ब पुर्‍याएका छौं। विशेषगरी, साना तथा मध्यम कर्जाहरुलाई यसले सहयोग पुग्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ। यो अवस्था अझै लामो समय रहन सक्छ। चैत मसान्तसम्मा ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्नेहरूका लागि के सुविधा छन्?</strong></p>
<p style="text-align:justify">होटल, ट्राभल, उद्योग, एअरलाइन्स, व्यापारिक फर्म लगायतको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुले चैत मसान्तसम्म ऋणको किस्ता र व्याज तिर्नुपर्ने थियो। उनीहरुले अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा भएकाले उनीहरुले किस्ता र व्याज तिर्न सक्ने अवस्था भएन। यस्तो किस्ता र व्याज तिर्ने समयावधि पर सार्दिनुपर्‍याे भनेर माग गरिरहेका थिए। चैत मसान्तमा असुल गर्नुपर्ने मासिक व्याज र यसअवधिमा असुल गर्नुपर्ने त्रैमासिक व्याज पनि हुनसक्छ। यसलाई २०७७ असार मसान्तसम्ममा तिरे हुने व्यवस्था गरेका छौं। यसमा बैशाख, जेठको किस्ता र व्याज के हुने भन्ने अहिले केही व्यवस्था गरिएको छैन। भविष्यमा कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यसैअुसार निर्णय गर्दै जान्छौं। अहिलेकै अवस्थामा समस्या समाधान हुँदै गयो भने थप केही गरिरहनु नपर्ला।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>२०७७ असार मसान्तमा तिर्न आउँदा कुनै जरिवाना लाग्छ कि लाग्दैन?</strong></p>
<p style="text-align:justify">असारमा तिर्न आउँदा कुनै हर्जना, शुल्क लाग्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेका छौं। यो किस्ता असुल भएन भनेर कर्जालाई नोक्सानीमा राखेर कर्जा बर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो तर, अहिले चैत महीनाको किस्ता र ब्याजलाई लिएर खराब कर्जामा बर्गीकरण गर्नु पर्दैन।</p>
<p style="text-align:justify">तर, कसैले तिर्न सक्ने छ र चैत्र मसान्तमै तिर्न आयो भने जति व्याज तिर्नुपर्ने थियो त्यसको १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छौं। यसमा आधार दरभन्दा कम हुनेगरी छुट दिन भने पाइने छैन। बैंकलाई तरलतामा सहज होस भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौं।</p>
<p style="text-align:justify">यो तत्कालको लागि गरिएको व्यवस्था हो। बैंकहरुले ताकेता गर्ने अवस्था आउनथालेको थियो। कर्जा तिर्न नसक्नेलाई पत्र काट्नुपर्ने, कालो सूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउनलागेको थियो। त्यसैले तत्कालिन राहतका लागि यस्तो व्यवस्था गरेका छौं।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">चैत महीनामा नविकरण गर्नुपर्ने कर्जा नविकरण नगरेमा सुक्ष्म निगरानीमा राखेर तीन प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्थ्याे, अहिलेका लागि त्यो गर्नुपर्दैन।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">यही अवस्था अरु १५ दिन थप हुन पनि सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यो नीति लिएका हौं। अहिले हामी फस्ट स्टेजमा छौं। अहिले नै यो समस्या समाधान भयो भने यही उपायले काम गर्छ। दोस्रो, तेस्रो स्टेपमा जानुपर्‍याे भने धेरै विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ।</p>
<p style="text-align:justify">चैत महीनामा नविकरण गर्नुपर्ने कर्जा थियो तर, नविकरण गर्न नसक्ने अवस्थामा सुक्ष्म निगरानीमा राखेर तीन प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्थ्याे, अहिलेका लागि त्यो गर्नुपर्दैन। अल्पकालिन भुक्तानी अवधिको चालु पुँजीकर्जाहरुको भुक्तानी अवधि चैतमै सकिदै थियो भने ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा ६० दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्ने अधिकार बैंकलाई दिएका छौं। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अहिले पर्यटन उद्योगले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन, बरू उनीहरूलाई ऋण चाहिएको छ। पहिलेको ऋण नतिर्दासम्म अर्को ऋण पाइदैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई केही सुविधा दिन सकिदैन?</strong></p>
<p style="text-align:justify">२०७६ पुस मसान्तसम्म साँवा र ब्याज नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन र यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालिन कर्जाको माग गरे भने उनीहरुको साँवा र ब्याज बक्यौता रहेको भएपनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म छोटो प्रक्रिया अपनाएर कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेका छौं। यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा निश्चित सीमाको ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइदैन।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">यसअघि पुँजीकरण गरिएको कर्जा २०७७ असारसम्ममा स्वतः पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौं।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, कतिपय कर्जाहरुलाई २०७६ पुससम्म, कतिपय कर्जालाई २०७६ चैत मसान्तसममा पुँजीकरण गरिदिएको अवस्था थियो। निर्माण कम्पनी, होटल, जलविद्युत आदीका केही कर्जालाई उनीहरुले निर्माण सम्पन्न नभएको, व्यवसाय शुरु नभएको भनेको कारण पुँजीकरण गरिदिएका थियौं। त्यस्तो पुँजीकरण गरिएकोहरुलाई २०७७ असारसम्ममा स्वतः पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौं। यसअघि व्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाहरुले अहिले पनि व्याज तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन भनेर यस्तो नीति बनाएका हौं।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>अहिले कोभिड–१९ को उपचारको लागि विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री र औषधीलगायत खरिद गर्नुपर्ने छ। यस्ता सामाग्री आयातकर्ताको लागि पैसा चाहिन्छ। उनीहरूका लागि पनि केही सुविधा छन?</strong><br />
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विभिन्न देशबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरु आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सामग्री, औषधी, कोभिड–१९ को उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), खाद्य सामग्रीलगायत आयात गरेर बिक्री गर्नको लागि ऋण आवश्यक परेमा पाँच दिनभित्रमा संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसैगरी, बैंक जमानत जारी गर्ने संस्थाले बेनिफिसरीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम, नेपाल सरकारबाट संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार जारी आदेश प्राप्त भएको मितिले सात कार्य दिनभित्र भुक्तानी गर्न सकिनेछ भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा ग्राहकले बैंक जमानत नविकरण गर्न चाह्यो भने उसलाई कुनै पनि शुल्क नलिई नविकरण गरिदिनू भनेर हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेका छौं।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य योगदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिदैन ?</strong><br />
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)को लागि छुट्टयाइएको रकम प्रदेशअनुसार १० प्रतिशत रकम खर्च भएको हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका थियौं। अब त्यस्तो पैसा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोभिड–१९ नियन्त्रण कोषमा दिएको छ भने पनि सीएसआरकै पैसा खर्च भएको मान्ने व्यवस्था गरेका छौं। कहीँ ल्यापटप दिनु, पुस्तकालय बनाउनुभन्दा पनि अहिले मानवीय सेवा आवश्यक भएकोले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा दिएको पैसालाई पनि सीएसआरमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका हौं। एक ठाउँमा मात्रै दिएर चाहिँ हुँदैन। प्रदेशमा पनि त्यस्ता कोष स्थापना भएको हुनसक्छ। सबै प्रदेशमा १० प्रतिशत पर्ने गरी हालिएको हुनुपर्छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">आइएमएफबाट द्रुत ऋण सुविधा लिएर वित्तीय प्रणालीमा १३ अर्ब रूपैयाँ थप्छाैं</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई पैसा पठाउन समस्या भएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ। यसमा राष्ट्र बैंकले कस्तो व्यवस्था गर्दैछ?</strong><br />
कतिपय देशमा विद्यार्थीहरू नो अब्जेक्सन लेटर नलिई अध्ययनका लागि गएका छन्। उनीहरुलाई पैसा पठाउन समस्या परेको हो। विशेष गरेर अहिले साइप्रसमा त्यस्तो समस्या देखिएको छ। त्यहाँ करीब १२ सय जनाजति नेपाली विद्यार्थी छन् भनेर अहिलेका लागि बढीमा तीन सय यूरो एक महीनमा एक पटक मात्रै पठाउन पाउने व्यवस्था गरेका छौं। यो भनेको त्यहाँ सामान्य जीवन निर्वाह गर्नको लागि मात्रै हो। यो लगायत विदेशी विनियमका अरु पनि केही विषय छन्। ती विषयलाई एक दुई दिनमा सार्वजनिक गर्छौ। कतिपय विषयहरू वाणिज्य विभागसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएर समय लागेको हो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>यी सबै काम गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता आवश्यक पर्छ। अहिले सरकारले खर्च गरेर बजारमा पैसा जाने अवस्था पनि छैन। पर्याप्त तरलताको व्यवस्थापन गर्न केन्द्रिय बैंकको योजना के छ?</strong><br />
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को सदस्य भएको नाताले द्रुत ऋण सुविधा (आरसीएफ) पनि पाउन सक्छौं। त्यसका लागि हामीले आजै निवेदन गरेका छौं। त्यसबाट हामीले कोटा अनुसारको रकम पाउँछौं। कोटाको ५० प्रतिशत रकम पाउँदा करीब १३ अर्ब रूपैयाँ पाउन सकिन्छ। यदि आइएमएफबाट त्यो रकम स्वीकृत भएमा १३ अर्ब रूपैयाँ हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा थप हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">अहिलेको व्यवस्थाले वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई धेरै हदसम्म सहज गराउँछ र वित्तीय स्थायित्वलाई मजबुत टेवा पुर्‍याउँछ। त्यसैगरी, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीलाई पनि व्यवसायमा सहज बनाउँछ, त्राण दिन्छ र भरथेग गर्छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।</p>
.jpg)
