चीनबाट शुरू भएको कोभिड–१९ अहिले विश्वव्यापी महामारी बनेको छ। कोरोना भाइरसकै कारण विश्वभरको अर्थतन्त्र चौपट हुने चिन्ता बढ्दो छ। विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव र त्यसबाट जोगिन गर्नुपर्ने पूर्वतयारीबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग देखापढीका लागि उद्धव थापाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
कोभिड-१९ का कारण विश्वभर नै अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने आकलन गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्न सक्ने देख्नुहुन्छ ?
विश्व अर्थतन्त्रसँग गाँसिएकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने रहेछ भन्ने महशुस अहिले अलि बढी भएको छ। प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यटनमा परेको छ। होटलमा पहिले नै गरिएका बुकिङ रद्ध भएका छन्। कतिपय देशले हवाइ उडान रोकेका छन्। विदेशबाट आउने व्यक्तिलाई हामीले पनि कडाइ गरेका छौं। विदेशबाट आउँदा स्वस्थ रहेको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने र १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले पर्यटन क्षेत्रमा एकदमै ठूलो प्रभाव देखिएको छ। पोखराका पर्यटन व्यवसायीका अनुसार ८५ प्रतिशत बुकिङ रद्ध भएको छ। उनीहरू ‘आन्तरिक र बाह्य पर्यटक दुवै नआउने भएकाले हाम्रो व्यवसाय चौपट हुने अवस्थामा पुग्यो। पहुँच हुनेहरूले व्यवसायीलाई गरेर खाने वातावरण दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्यो’ भन्दैछन्।
पर्यटन क्षेत्र त समस्यामा परेको छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
आर्थिक भन्दा चर्को मनोवैज्ञानिक पाटो छ। बजारका ‘प्लेयर’हरू नै मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार नभएपछि बजार त डामाडोल हुन्छ नै। यसको प्रभाव आर्थिक गतिविधिमा पर्छ। व्यापारीले व्यापार बन्द गर्ने, यातायातका साधन चलाउनेले चलाउन रोक्ने गर्छन्।
‘धेरै मानिस जम्मा हुने ठाउँमा अलि विचार गर्नुुस् है’ भनेर सरकारले नै भनिरहेको छ। धेरै मानिस जमघट हुने ठाउँ भएकाले उद्योग, कलकारखाना प्रभावित हुने भए। स्कुल, कलेजहरू नचलाउने, सभा–सम्मलेन नगर्ने भनिएको छ। यसरी सबै क्षेत्रमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभावको सिधा असर अर्थतन्त्रमा पर्छ।
यसरी थला पर्न लागेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न के गर्न सकिएला ?
राष्ट्र बैंकले ऋणमा केही सुविधा दिएको छ। केही समय ऋण ‘डिफर’को व्यवस्था भएपछि तत्कालका लागि लाभ भइहाल्छ। यो महामारी सकिएपछि पर्यटकलाई नेपाल ल्याउने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। हामीसँग हिमाल छ भनेर मात्रै पर्यटक आउँदैनन्। ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या छैनन्, पर्यटकका लागि सुरक्षित ठाउँ हो’ भन्ने सन्देश हाम्रा विदेशस्थित नियोगमार्फत प्रचार-प्रसार गर्न सकिन्छ।
अर्थतन्त्रका अन्य कुन–कुन क्षेत्रमा के–के असर गर्नसक्छ भन्ने आकलन गरिएको छ ?
प्रत्यक्ष असर विप्रेषणमा पर्छ। कामका लागि विदेश जाने अनुमति दिन रोकेका छौं। कतार जाने अनुमति लिइसकेका ४० हजार मानिसलाई रोकेका छौं। विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले घर पठायो भने उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न हाम्रो तयारी कस्तो छ ? समस्या देखिइसकेपछि त्यससँग जुध्ने क्षमता हामीसँग कति छ भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ।
त्यसका अतिरिक्त, हामी आयातमा निर्भर छौं। हाम्रो वैदेशिक व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतमा निर्भर छ। औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु पनि भारतले नदिने भयो भन्ने सुन्यौं। ग्यास पनि पाइँदैन कि भन्ने भएपछि खाद्यान्नदेखि ग्यास अधिक संकलन गर्ने वातावरण बन्यो। जुन गलत प्रवृत्ति हो। यस्तो बेलामा सरकारले आफ्ना कुरा त भनिरहेको छ तर, त्यो पर्याप्त भएन कि भन्ने देखिएको छ।
सामान्य भन्दा सामान्य क्रियाकलाप गराउन पनि सरकारले नागरिकलाई शिक्षा, प्रचारप्रसार र आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याइदियो भने राम्रो वातावरण बन्दै जान्छ।
अर्थतन्त्रका सबै भाग चलायमान बनाउनुको सट्टा रोक्ने, अवरोध गर्ने र मनोवैज्ञानिक रूपले तयार नहुने भइरहेको थियो। चीनबाट आउनुपर्ने सामान नआएका कारण खुद्रा व्यापार गर्नेहरू फुर्सदमा छन्। कतिपय त्यस्ता व्यापारीहरू भ्रमणमा पनि निस्किएको देखियो। तर, घुम्न जान पनि बसहरू तयार हुनुपर्यो, त्यो ठाउँमा बाहिरबाट आएका मानिसलाई स्वागत गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने पनि विचार गर्नुपर्ने भयो। त्यसकारण पाइला–पाइलमा कोरोना भाइरसको दुस्प्रभाव परेको अनुभूति भएको छ।
अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र रोजगारी कटौती हुनाले देशमा दीर्घकालीन समस्या निम्तिन्छ, त्यसविरुद्ध अहिले नै सरकारले कस्तो तयारी गर्दा भविष्यमा ठूलो जोखिम व्यहोर्न नपर्ला ?
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि सहयोग लिएर यसविरुद्ध योजना बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएका जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्छ। त्यसैअनुरूप स्थानीयस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम लैजानुपर्छ।
हरेक क्रियाकलापपछि साबुन–पानीले हात धुन भनेका त छौं तर, पिउने पानीकै समस्या छ। कोरा नाराले मात्रै केही हुँदैन। विकल्पसहित प्रचारप्रसार गर्ने र आधारभूत सामग्रीहरू उपलब्ध हुनुपर्यो। स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिलाई त्यो सेवा उपलब्ध हुनुपर्यो। स्वास्थ्य संस्थाले तिमीमा संक्रमण छैन भनिदियो भने उक्त व्यक्ति ढुक्कले आफ्नो काममा लाग्नसक्छ।
सबै क्रियाकलाप रोकिएपछि भविष्यमा राजश्व पनि नउठ्ने अवस्था आउन सक्छ। राजश्व नै उठेन भने सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न बाधा पुग्न सक्छ। सामान्य भन्दा सामान्य क्रियाकलाप गराउन पनि सरकारले नागरिकलाई शिक्षा, प्रचारप्रसार र आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याइदियो भने राम्रो वातावरण बन्दै जान्छ। आत्मविश्वास बढ्दै गएपछि आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाएर लैजान सजिलो हुन्छ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँग अनुदान र सहयोग माग्न थालेका छन्। यस्तो समस्याको बेला सरकारको मुख ताक्ने कि ‘प्रोएक्टिभ’ भएर महामारीसँग जुध्ने ?
जसले पनि सरकारबाट पाउनुपर्छ भनेर दावा गरिहेको देखिन्छ। उद्यमी, व्यवसायीले सरकारले उद्योग धन्दालाई मद्दत गरिदियोस् भन्ने माग राख्नु नाजायज भने होइन। अमेरिकाले भर्खरै ऋणको व्याज शून्यदर ल्याउछौं भन्ने घोषणा गरेको छ। त्यहाँको अर्थतन्त्रले थेग्ला तर, हामी त्यसो गर्न सक्छौं कि सक्दैनौ ? हामीकहाँ त उद्यमी–व्यवसायी नै बैंकका ‘प्रमोटर’ पनि हुन्। बैंकले ब्याज शून्यदरमा ल्याउन सरकारले पहल गर्न थाल्यो भने व्यवसायीबाटै गुनासो पनि आउनसक्छ। थोरै मान्छेमा मात्रै पुँजी ‘कन्स्न्ट्रेट’ छ। एउटै मान्छेले उद्योग, स्कुल, अस्पताल र बैंक चलाएका छन्। सरकारले वातावरण बनाइदिनु नै उपयुक्त हुन्छ।
कस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्यो ?
बढी प्रभाव परेको क्षेत्रमा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। कामदारले उद्योगमा काम गर्नसक्ने वातावरण नै छैन भन्ने अवस्था छ भने उनीहरूको घरमा स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू पठाएर जाँच गर्ने, आत्मविश्वास दिलाउने, आवश्यक परे प्राथमिक उपचार गरिदिने भएपछि काममा लाग्ने वातावरण बन्छ। आपूर्तिको व्यवस्था, कच्चा पदार्थको ढुवानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विश्वभर पाँच हजारको मृत्यु भइसक्दा पनि हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म संक्रमण भेटिएको छैन। यो राम्रो हो तर, अन्य कमजोरी छन् भने तिनलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले पनि कस्सिएर प्रयत्न गरौं। सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै ब्याजदर घटाउन तथा किस्तामा सहुलियत दिन सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्छ। उत्पादन नहुँदा किस्ता तिर्न पनि समस्या हुन्छ। अनुसन्धान गरेर कति समयका लागि यस्तो सुविधा दिनुपर्छ भन्ने तयारीमा लाग्नुपर्छ।
सबै क्षेत्रमा अनुदान र राहत दिनुपर्ने अवस्था आएमा देशले धान्न सक्छ ?
हामी गरिब छौं, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं, स्रोत पनि पर्याप्त छैन भनेर हल्ला चाहिँ धेरै गरेका छौं। तर, विनियोजित रकम खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं। राम्रो व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन।
संक्रमणसँग जुध्न विश्व बैंकले साढे ३ अर्ब रूपैयाँ दिएको छ, सरकारले खर्च गर्न नसकेर बाँकी रहेको पैसा पनि छ। संक्रमणको जोखिमसँग जुध्न कोष बनाउने र समस्या पर्दा सहयोग गर्छौं भन्ने सरकारी आश्वासन आउनुपर्ने होइन र ?
भन्नुपर्ने हो। अर्थमन्त्रीले अध्ययन गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ, छिट्टै केही आउला भन्ने आशा गरौं। धेरै अविश्वास गर्न जरुरी छैन।
परिस्थितिले ल्याएको नोक्सानीलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप राहतको घोषणा गरिन्छ। त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा आड दिन, काम जारी राख्नुस् भन्नका लागि हो। तत्कालै राहत घोषणा गर्दा आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक त्राण त मिल्ला तर, उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन ? सेवा प्रदान हुन्छ कि हुँदैन ? यतातर्फ पनि ध्यान दिँदै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले निर्णय लिनुपर्छ। चीन, भारत, बेलायत, अमेरिकाले यसो गर्यो भन्न त सकिन्छ तर, सरकारले औचित्य हेरेर मात्र निर्णय गर्दा वस्तुवादी हुन्छ।
रोजगारीका लागि धेरै नेपाली पुगेका मुलुक कतार, कुवेत, यूएई र दक्षिण कोरियामा संक्रमण देखिएको छ। त्यहाँबाट नेपाली फर्कने अवस्था आयो भने व्यवस्थापनका लागि कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ?
उद्योग बन्द गरेपछि कामदारलाई होल्ड गरेर राख्न सकिँदैन। उनीहरूलाई स्वदेश फर्काइए झन् ठूलो समस्या आउन सक्छ। उनीहरूका लागि सामूहिक रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ। जस्तो, नदीका किनारहरू बाँझो छन्, त्यहाँ काममा लगाउन सकिन्छ। कतिपय वस्तु उत्पादन गरेर तीन महीनामै बजारमा पठाउन सकिने प्रविधिको विकास भइसकेको छ।
उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा राख्ने, खर्च सरकारले व्यहोर्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित गराउन सकिन्छ। त्यसरी भएको उत्पादनमध्ये सरकारले आधा लिने र आधा उत्पादन गर्नेले लैजाने व्यवस्था गर्न सकियो भने उत्प्रेरणा पनि हुन्छ, उत्पादन बृद्धि पनि हुन्छ।
" />
चीनबाट शुरू भएको कोभिड–१९ अहिले विश्वव्यापी महामारी बनेको छ। कोरोना भाइरसकै कारण विश्वभरको अर्थतन्त्र चौपट हुने चिन्ता बढ्दो छ। विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव र त्यसबाट जोगिन गर्नुपर्ने पूर्वतयारीबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग देखापढीका लागि उद्धव थापाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
कोभिड-१९ का कारण विश्वभर नै अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने आकलन गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्न सक्ने देख्नुहुन्छ ?
विश्व अर्थतन्त्रसँग गाँसिएकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने रहेछ भन्ने महशुस अहिले अलि बढी भएको छ। प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यटनमा परेको छ। होटलमा पहिले नै गरिएका बुकिङ रद्ध भएका छन्। कतिपय देशले हवाइ उडान रोकेका छन्। विदेशबाट आउने व्यक्तिलाई हामीले पनि कडाइ गरेका छौं। विदेशबाट आउँदा स्वस्थ रहेको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने र १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले पर्यटन क्षेत्रमा एकदमै ठूलो प्रभाव देखिएको छ। पोखराका पर्यटन व्यवसायीका अनुसार ८५ प्रतिशत बुकिङ रद्ध भएको छ। उनीहरू ‘आन्तरिक र बाह्य पर्यटक दुवै नआउने भएकाले हाम्रो व्यवसाय चौपट हुने अवस्थामा पुग्यो। पहुँच हुनेहरूले व्यवसायीलाई गरेर खाने वातावरण दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्यो’ भन्दैछन्।
पर्यटन क्षेत्र त समस्यामा परेको छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
आर्थिक भन्दा चर्को मनोवैज्ञानिक पाटो छ। बजारका ‘प्लेयर’हरू नै मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार नभएपछि बजार त डामाडोल हुन्छ नै। यसको प्रभाव आर्थिक गतिविधिमा पर्छ। व्यापारीले व्यापार बन्द गर्ने, यातायातका साधन चलाउनेले चलाउन रोक्ने गर्छन्।
‘धेरै मानिस जम्मा हुने ठाउँमा अलि विचार गर्नुुस् है’ भनेर सरकारले नै भनिरहेको छ। धेरै मानिस जमघट हुने ठाउँ भएकाले उद्योग, कलकारखाना प्रभावित हुने भए। स्कुल, कलेजहरू नचलाउने, सभा–सम्मलेन नगर्ने भनिएको छ। यसरी सबै क्षेत्रमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभावको सिधा असर अर्थतन्त्रमा पर्छ।
यसरी थला पर्न लागेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न के गर्न सकिएला ?
राष्ट्र बैंकले ऋणमा केही सुविधा दिएको छ। केही समय ऋण ‘डिफर’को व्यवस्था भएपछि तत्कालका लागि लाभ भइहाल्छ। यो महामारी सकिएपछि पर्यटकलाई नेपाल ल्याउने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। हामीसँग हिमाल छ भनेर मात्रै पर्यटक आउँदैनन्। ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या छैनन्, पर्यटकका लागि सुरक्षित ठाउँ हो’ भन्ने सन्देश हाम्रा विदेशस्थित नियोगमार्फत प्रचार-प्रसार गर्न सकिन्छ।
अर्थतन्त्रका अन्य कुन–कुन क्षेत्रमा के–के असर गर्नसक्छ भन्ने आकलन गरिएको छ ?
प्रत्यक्ष असर विप्रेषणमा पर्छ। कामका लागि विदेश जाने अनुमति दिन रोकेका छौं। कतार जाने अनुमति लिइसकेका ४० हजार मानिसलाई रोकेका छौं। विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले घर पठायो भने उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न हाम्रो तयारी कस्तो छ ? समस्या देखिइसकेपछि त्यससँग जुध्ने क्षमता हामीसँग कति छ भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ।
त्यसका अतिरिक्त, हामी आयातमा निर्भर छौं। हाम्रो वैदेशिक व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतमा निर्भर छ। औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु पनि भारतले नदिने भयो भन्ने सुन्यौं। ग्यास पनि पाइँदैन कि भन्ने भएपछि खाद्यान्नदेखि ग्यास अधिक संकलन गर्ने वातावरण बन्यो। जुन गलत प्रवृत्ति हो। यस्तो बेलामा सरकारले आफ्ना कुरा त भनिरहेको छ तर, त्यो पर्याप्त भएन कि भन्ने देखिएको छ।
सामान्य भन्दा सामान्य क्रियाकलाप गराउन पनि सरकारले नागरिकलाई शिक्षा, प्रचारप्रसार र आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याइदियो भने राम्रो वातावरण बन्दै जान्छ।
अर्थतन्त्रका सबै भाग चलायमान बनाउनुको सट्टा रोक्ने, अवरोध गर्ने र मनोवैज्ञानिक रूपले तयार नहुने भइरहेको थियो। चीनबाट आउनुपर्ने सामान नआएका कारण खुद्रा व्यापार गर्नेहरू फुर्सदमा छन्। कतिपय त्यस्ता व्यापारीहरू भ्रमणमा पनि निस्किएको देखियो। तर, घुम्न जान पनि बसहरू तयार हुनुपर्यो, त्यो ठाउँमा बाहिरबाट आएका मानिसलाई स्वागत गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने पनि विचार गर्नुपर्ने भयो। त्यसकारण पाइला–पाइलमा कोरोना भाइरसको दुस्प्रभाव परेको अनुभूति भएको छ।
अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र रोजगारी कटौती हुनाले देशमा दीर्घकालीन समस्या निम्तिन्छ, त्यसविरुद्ध अहिले नै सरकारले कस्तो तयारी गर्दा भविष्यमा ठूलो जोखिम व्यहोर्न नपर्ला ?
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि सहयोग लिएर यसविरुद्ध योजना बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएका जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्छ। त्यसैअनुरूप स्थानीयस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम लैजानुपर्छ।
हरेक क्रियाकलापपछि साबुन–पानीले हात धुन भनेका त छौं तर, पिउने पानीकै समस्या छ। कोरा नाराले मात्रै केही हुँदैन। विकल्पसहित प्रचारप्रसार गर्ने र आधारभूत सामग्रीहरू उपलब्ध हुनुपर्यो। स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिलाई त्यो सेवा उपलब्ध हुनुपर्यो। स्वास्थ्य संस्थाले तिमीमा संक्रमण छैन भनिदियो भने उक्त व्यक्ति ढुक्कले आफ्नो काममा लाग्नसक्छ।
सबै क्रियाकलाप रोकिएपछि भविष्यमा राजश्व पनि नउठ्ने अवस्था आउन सक्छ। राजश्व नै उठेन भने सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न बाधा पुग्न सक्छ। सामान्य भन्दा सामान्य क्रियाकलाप गराउन पनि सरकारले नागरिकलाई शिक्षा, प्रचारप्रसार र आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याइदियो भने राम्रो वातावरण बन्दै जान्छ। आत्मविश्वास बढ्दै गएपछि आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाएर लैजान सजिलो हुन्छ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँग अनुदान र सहयोग माग्न थालेका छन्। यस्तो समस्याको बेला सरकारको मुख ताक्ने कि ‘प्रोएक्टिभ’ भएर महामारीसँग जुध्ने ?
जसले पनि सरकारबाट पाउनुपर्छ भनेर दावा गरिहेको देखिन्छ। उद्यमी, व्यवसायीले सरकारले उद्योग धन्दालाई मद्दत गरिदियोस् भन्ने माग राख्नु नाजायज भने होइन। अमेरिकाले भर्खरै ऋणको व्याज शून्यदर ल्याउछौं भन्ने घोषणा गरेको छ। त्यहाँको अर्थतन्त्रले थेग्ला तर, हामी त्यसो गर्न सक्छौं कि सक्दैनौ ? हामीकहाँ त उद्यमी–व्यवसायी नै बैंकका ‘प्रमोटर’ पनि हुन्। बैंकले ब्याज शून्यदरमा ल्याउन सरकारले पहल गर्न थाल्यो भने व्यवसायीबाटै गुनासो पनि आउनसक्छ। थोरै मान्छेमा मात्रै पुँजी ‘कन्स्न्ट्रेट’ छ। एउटै मान्छेले उद्योग, स्कुल, अस्पताल र बैंक चलाएका छन्। सरकारले वातावरण बनाइदिनु नै उपयुक्त हुन्छ।
कस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्यो ?
बढी प्रभाव परेको क्षेत्रमा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। कामदारले उद्योगमा काम गर्नसक्ने वातावरण नै छैन भन्ने अवस्था छ भने उनीहरूको घरमा स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू पठाएर जाँच गर्ने, आत्मविश्वास दिलाउने, आवश्यक परे प्राथमिक उपचार गरिदिने भएपछि काममा लाग्ने वातावरण बन्छ। आपूर्तिको व्यवस्था, कच्चा पदार्थको ढुवानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विश्वभर पाँच हजारको मृत्यु भइसक्दा पनि हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म संक्रमण भेटिएको छैन। यो राम्रो हो तर, अन्य कमजोरी छन् भने तिनलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले पनि कस्सिएर प्रयत्न गरौं। सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै ब्याजदर घटाउन तथा किस्तामा सहुलियत दिन सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्छ। उत्पादन नहुँदा किस्ता तिर्न पनि समस्या हुन्छ। अनुसन्धान गरेर कति समयका लागि यस्तो सुविधा दिनुपर्छ भन्ने तयारीमा लाग्नुपर्छ।
सबै क्षेत्रमा अनुदान र राहत दिनुपर्ने अवस्था आएमा देशले धान्न सक्छ ?
हामी गरिब छौं, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं, स्रोत पनि पर्याप्त छैन भनेर हल्ला चाहिँ धेरै गरेका छौं। तर, विनियोजित रकम खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं। राम्रो व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन।
संक्रमणसँग जुध्न विश्व बैंकले साढे ३ अर्ब रूपैयाँ दिएको छ, सरकारले खर्च गर्न नसकेर बाँकी रहेको पैसा पनि छ। संक्रमणको जोखिमसँग जुध्न कोष बनाउने र समस्या पर्दा सहयोग गर्छौं भन्ने सरकारी आश्वासन आउनुपर्ने होइन र ?
भन्नुपर्ने हो। अर्थमन्त्रीले अध्ययन गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ, छिट्टै केही आउला भन्ने आशा गरौं। धेरै अविश्वास गर्न जरुरी छैन।
परिस्थितिले ल्याएको नोक्सानीलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप राहतको घोषणा गरिन्छ। त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा आड दिन, काम जारी राख्नुस् भन्नका लागि हो। तत्कालै राहत घोषणा गर्दा आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक त्राण त मिल्ला तर, उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन ? सेवा प्रदान हुन्छ कि हुँदैन ? यतातर्फ पनि ध्यान दिँदै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले निर्णय लिनुपर्छ। चीन, भारत, बेलायत, अमेरिकाले यसो गर्यो भन्न त सकिन्छ तर, सरकारले औचित्य हेरेर मात्र निर्णय गर्दा वस्तुवादी हुन्छ।
रोजगारीका लागि धेरै नेपाली पुगेका मुलुक कतार, कुवेत, यूएई र दक्षिण कोरियामा संक्रमण देखिएको छ। त्यहाँबाट नेपाली फर्कने अवस्था आयो भने व्यवस्थापनका लागि कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ?
उद्योग बन्द गरेपछि कामदारलाई होल्ड गरेर राख्न सकिँदैन। उनीहरूलाई स्वदेश फर्काइए झन् ठूलो समस्या आउन सक्छ। उनीहरूका लागि सामूहिक रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ। जस्तो, नदीका किनारहरू बाँझो छन्, त्यहाँ काममा लगाउन सकिन्छ। कतिपय वस्तु उत्पादन गरेर तीन महीनामै बजारमा पठाउन सकिने प्रविधिको विकास भइसकेको छ।
उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा राख्ने, खर्च सरकारले व्यहोर्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित गराउन सकिन्छ। त्यसरी भएको उत्पादनमध्ये सरकारले आधा लिने र आधा उत्पादन गर्नेले लैजाने व्यवस्था गर्न सकियो भने उत्प्रेरणा पनि हुन्छ, उत्पादन बृद्धि पनि हुन्छ।
">
‘मनोवैज्ञानिक असरले अर्थतन्त्र झन् धेरै प्रभावित छ’: Dekhapadhi
‘मनोवैज्ञानिक असरले अर्थतन्त्र झन् धेरै प्रभावित छ’
<p style="text-align:justify"><em>चीनबाट शुरू भएको कोभिड–१९ अहिले विश्वव्यापी महामारी बनेको छ। कोरोना भाइरसकै कारण विश्वभरको अर्थतन्त्र चौपट हुने चिन्ता बढ्दो छ। विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव र त्यसबाट जोगिन गर्नुपर्ने पूर्वतयारीबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर <strong>दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री</strong>सँग <strong>देखापढी</strong>का लागि <strong>उद्धव थापा</strong>ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः</em></p>
<p style="text-align:justify"><strong>कोभिड-१९ का कारण विश्वभर नै अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने आकलन गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्न सक्ने देख्नुहुन्छ ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">विश्व अर्थतन्त्रसँग गाँसिएकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने रहेछ भन्ने महशुस अहिले अलि बढी भएको छ। प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यटनमा परेको छ। होटलमा पहिले नै गरिएका बुकिङ रद्ध भएका छन्। कतिपय देशले हवाइ उडान रोकेका छन्। विदेशबाट आउने व्यक्तिलाई हामीले पनि कडाइ गरेका छौं। विदेशबाट आउँदा स्वस्थ रहेको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने र १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">यसले पर्यटन क्षेत्रमा एकदमै ठूलो प्रभाव देखिएको छ। पोखराका पर्यटन व्यवसायीका अनुसार ८५ प्रतिशत बुकिङ रद्ध भएको छ। उनीहरू ‘आन्तरिक र बाह्य पर्यटक दुवै नआउने भएकाले हाम्रो व्यवसाय चौपट हुने अवस्थामा पुग्यो। पहुँच हुनेहरूले व्यवसायीलाई गरेर खाने वातावरण दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्‍यो’ भन्दैछन्। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पर्यटन क्षेत्र त समस्यामा परेको छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">आर्थिक भन्दा चर्को मनोवैज्ञानिक पाटो छ। बजारका ‘प्लेयर’हरू नै मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार नभएपछि बजार त डामाडोल हुन्छ नै। यसको प्रभाव आर्थिक गतिविधिमा पर्छ। व्यापारीले व्यापार बन्द गर्ने, यातायातका साधन चलाउनेले चलाउन रोक्ने गर्छन्।</p>
<p style="text-align:justify">‘धेरै मानिस जम्मा हुने ठाउँमा अलि विचार गर्नुुस् है’ भनेर सरकारले नै भनिरहेको छ। धेरै मानिस जमघट हुने ठाउँ भएकाले उद्योग, कलकारखाना प्रभावित हुने भए। स्कुल, कलेजहरू नचलाउने, सभा–सम्मलेन नगर्ने भनिएको छ। यसरी सबै क्षेत्रमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभावको सिधा असर अर्थतन्त्रमा पर्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>यसरी थला पर्न लागेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न के गर्न सकिएला ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्र बैंकले ऋणमा केही सुविधा दिएको छ। केही समय ऋण ‘डिफर’को व्यवस्था भएपछि तत्कालका लागि लाभ भइहाल्छ। यो महामारी सकिएपछि पर्यटकलाई नेपाल ल्याउने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। हामीसँग हिमाल छ भनेर मात्रै पर्यटक आउँदैनन्। ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या छैनन्, पर्यटकका लागि सुरक्षित ठाउँ हो’ भन्ने सन्देश हाम्रा विदेशस्थित नियोगमार्फत प्रचार-प्रसार गर्न सकिन्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अर्थतन्त्रका अन्य कुन–कुन क्षेत्रमा के–के असर गर्नसक्छ भन्ने आकलन गरिएको छ ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">प्रत्यक्ष असर विप्रेषणमा पर्छ। कामका लागि विदेश जाने अनुमति दिन रोकेका छौं। कतार जाने अनुमति लिइसकेका ४० हजार मानिसलाई रोकेका छौं। विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले घर पठायो भने उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न हाम्रो तयारी कस्तो छ ? समस्या देखिइसकेपछि त्यससँग जुध्ने क्षमता हामीसँग कति छ भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ। </p>
<p style="text-align:justify">त्यसका अतिरिक्त, हामी आयातमा निर्भर छौं। हाम्रो वैदेशिक व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतमा निर्भर छ। औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु पनि भारतले नदिने भयो भन्ने सुन्यौं। ग्यास पनि पाइँदैन कि भन्ने भएपछि खाद्यान्नदेखि ग्यास अधिक संकलन गर्ने वातावरण बन्यो। जुन गलत प्रवृत्ति हो। यस्तो बेलामा सरकारले आफ्ना कुरा त भनिरहेको छ तर, त्यो पर्याप्त भएन कि भन्ने देखिएको छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">सामान्य भन्दा सामान्य क्रियाकलाप गराउन पनि सरकारले नागरिकलाई शिक्षा, प्रचारप्रसार र आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याइदियो भने राम्रो वातावरण बन्दै जान्छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">अर्थतन्त्रका सबै भाग चलायमान बनाउनुको सट्टा रोक्ने, अवरोध गर्ने र मनोवैज्ञानिक रूपले तयार नहुने भइरहेको थियो। चीनबाट आउनुपर्ने सामान नआएका कारण खुद्रा व्यापार गर्नेहरू फुर्सदमा छन्। कतिपय त्यस्ता व्यापारीहरू भ्रमणमा पनि निस्किएको देखियो। तर, घुम्न जान पनि बसहरू तयार हुनुपर्‍यो, त्यो ठाउँमा बाहिरबाट आएका मानिसलाई स्वागत गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने पनि विचार गर्नुपर्ने भयो। त्यसकारण पाइला–पाइलमा कोरोना भाइरसको दुस्प्रभाव परेको अनुभूति भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र रोजगारी कटौती हुनाले देशमा दीर्घकालीन समस्या निम्तिन्छ, त्यसविरुद्ध अहिले नै सरकारले कस्तो तयारी गर्दा भविष्यमा ठूलो जोखिम व्यहोर्न नपर्ला ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि सहयोग लिएर यसविरुद्ध योजना बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएका जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्छ। त्यसैअनुरूप स्थानीयस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम लैजानुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify">हरेक क्रियाकलापपछि साबुन–पानीले हात धुन भनेका त छौं तर, पिउने पानीकै समस्या छ। कोरा नाराले मात्रै केही हुँदैन। विकल्पसहित प्रचारप्रसार गर्ने र आधारभूत सामग्रीहरू उपलब्ध हुनुपर्‍यो। स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिलाई त्यो सेवा उपलब्ध हुनुपर्‍यो। स्वास्थ्य संस्थाले तिमीमा संक्रमण छैन भनिदियो भने उक्त व्यक्ति ढुक्कले आफ्नो काममा लाग्नसक्छ।</p>
<p style="text-align:justify">सबै क्रियाकलाप रोकिएपछि भविष्यमा राजश्व पनि नउठ्ने अवस्था आउन सक्छ। राजश्व नै उठेन भने सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न बाधा पुग्न सक्छ। सामान्य भन्दा सामान्य क्रियाकलाप गराउन पनि सरकारले नागरिकलाई शिक्षा, प्रचारप्रसार र आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याइदियो भने राम्रो वातावरण बन्दै जान्छ। आत्मविश्वास बढ्दै गएपछि आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाएर लैजान सजिलो हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>निजी क्षेत्रले सरकारसँग अनुदान र सहयोग माग्न थालेका छन्। यस्तो समस्याको बेला सरकारको मुख ताक्ने कि ‘प्रोएक्टिभ’ भएर महामारीसँग जुध्ने ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">जसले पनि सरकारबाट पाउनुपर्छ भनेर दावा गरिहेको देखिन्छ। उद्यमी, व्यवसायीले सरकारले उद्योग धन्दालाई मद्दत गरिदियोस् भन्ने माग राख्नु नाजायज भने होइन। अमेरिकाले भर्खरै ऋणको व्याज शून्यदर ल्याउछौं भन्ने घोषणा गरेको छ। त्यहाँको अर्थतन्त्रले थेग्ला तर, हामी त्यसो गर्न सक्छौं कि सक्दैनौ ? हामीकहाँ त उद्यमी–व्यवसायी नै बैंकका ‘प्रमोटर’ पनि हुन्। बैंकले ब्याज शून्यदरमा ल्याउन सरकारले पहल गर्न थाल्यो भने व्यवसायीबाटै गुनासो पनि आउनसक्छ। थोरै मान्छेमा मात्रै पुँजी ‘कन्स्न्ट्रेट’ छ। एउटै मान्छेले उद्योग, स्कुल, अस्पताल र बैंक चलाएका छन्। सरकारले वातावरण बनाइदिनु नै उपयुक्त हुन्छ। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1080" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/People/Dipendra-bahadur-kshetri-1.jpg" width="1920" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>कस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">बढी प्रभाव परेको क्षेत्रमा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। कामदारले उद्योगमा काम गर्नसक्ने वातावरण नै छैन भन्ने अवस्था छ भने उनीहरूको घरमा स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू पठाएर जाँच गर्ने, आत्मविश्वास दिलाउने, आवश्यक परे प्राथमिक उपचार गरिदिने भएपछि काममा लाग्ने वातावरण बन्छ। आपूर्तिको व्यवस्था, कच्चा पदार्थको ढुवानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify">विश्वभर पाँच हजारको मृत्यु भइसक्दा पनि हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म संक्रमण भेटिएको छैन। यो राम्रो हो तर, अन्य कमजोरी छन् भने तिनलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले पनि कस्सिएर प्रयत्न गरौं। सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै ब्याजदर घटाउन तथा किस्तामा सहुलियत दिन सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्छ। उत्पादन नहुँदा किस्ता तिर्न पनि समस्या हुन्छ। अनुसन्धान गरेर कति समयका लागि यस्तो सुविधा दिनुपर्छ भन्ने तयारीमा लाग्नुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>सबै क्षेत्रमा अनुदान र राहत दिनुपर्ने अवस्था आएमा देशले धान्न सक्छ ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">हामी गरिब छौं, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं, स्रोत पनि पर्याप्त छैन भनेर हल्ला चाहिँ धेरै गरेका छौं। तर, विनियोजित रकम खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं। राम्रो व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>संक्रमणसँग जुध्न विश्व बैंकले साढे ३ अर्ब रूपैयाँ दिएको छ, सरकारले खर्च गर्न नसकेर बाँकी रहेको पैसा पनि छ। संक्रमणको जोखिमसँग जुध्न कोष बनाउने र समस्या पर्दा सहयोग गर्छौं भन्ने सरकारी आश्वासन आउनुपर्ने होइन र ? </strong></p>
<p style="text-align:justify">भन्नुपर्ने हो। अर्थमन्त्रीले अध्ययन गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ, छिट्टै केही आउला भन्ने आशा गरौं। धेरै अविश्वास गर्न जरुरी छैन। </p>
<p style="text-align:justify">परिस्थितिले ल्याएको नोक्सानीलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप राहतको घोषणा गरिन्छ। त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा आड दिन, काम जारी राख्नुस् भन्नका लागि हो। तत्कालै राहत घोषणा गर्दा आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक त्राण त मिल्ला तर, उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन ? सेवा प्रदान हुन्छ कि हुँदैन ? यतातर्फ पनि ध्यान दिँदै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले निर्णय लिनुपर्छ। चीन, भारत, बेलायत, अमेरिकाले यसो गर्‍यो भन्न त सकिन्छ तर, सरकारले औचित्य हेरेर मात्र निर्णय गर्दा वस्तुवादी हुन्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>रोजगारीका लागि धेरै नेपाली पुगेका मुलुक कतार, कुवेत, यूएई र दक्षिण कोरियामा संक्रमण देखिएको छ। त्यहाँबाट नेपाली फर्कने अवस्था आयो भने व्यवस्थापनका लागि कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">उद्योग बन्द गरेपछि कामदारलाई होल्ड गरेर राख्न सकिँदैन। उनीहरूलाई स्वदेश फर्काइए झन् ठूलो समस्या आउन सक्छ। उनीहरूका लागि सामूहिक रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ। जस्तो, नदीका किनारहरू बाँझो छन्, त्यहाँ काममा लगाउन सकिन्छ। कतिपय वस्तु उत्पादन गरेर तीन महीनामै बजारमा पठाउन सकिने प्रविधिको विकास भइसकेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">उनीहरूलाई सामूहिक रूपमा राख्ने, खर्च सरकारले व्यहोर्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित गराउन सकिन्छ। त्यसरी भएको उत्पादनमध्ये सरकारले आधा लिने र आधा उत्पादन गर्नेले लैजाने व्यवस्था गर्न सकियो भने उत्प्रेरणा पनि हुन्छ, उत्पादन बृद्धि पनि हुन्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="590" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/OFBt8Q-M5cc" width="750"></iframe></p>
.jpg)
