केही समय अघि जापानको समुद्री तटमा एशियाका चारवटा शक्तिराष्ट्रका वायु सेना टकरावबाट जोगिए ।
त्यसबेला चीन र रुसले पहिलो संयुक्त हवाई गस्ती गर्दै थिए । एकाएक ती विमान दक्षिण कोरियाको भू–भागमा प्रवेश गरेपछि दक्षिण कोरियाली सेनाले रुसी कमाण्ड र कन्ट्रोल एअरक्राफ्टमा चेतावनी स्वरुप तीन सयभन्दा बढी हवाइ फायर गरे ।
त्यहीबेला जापानी सेना पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा केही समस्या आए प्रतिकार गर्न तम्तयार भएर बसेको थियो ।
यो अप्रत्यासित मुठभेडले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको शान्तिपूर्ण स्थितिलाई खलबल्याउन सक्ने जोखिमबारे सचेत बनायो ।
त्यस्तै, यो घटनाले मार्टिन ज्याक्स् र किशोर महबुबानी जस्ता लेखकले गरेको एसियाली शताब्दीको भविष्यवाणी अनुमान गरेभन्दा छिटो अन्त्य हुने खतरा पनि उत्पन्न गरिदियो ।
अकल्पनीय हिसाबमा खस्कँदो चिनियाँ अर्थतन्त्र र हङकङमा प्रजातन्त्रको पक्षमा भएको प्रदर्शनदेखि जापान र दक्षिण कोरियासँगको शीतयुद्धको स्थितिले एशियाली युगको रुपमा विकास हुन सक्ने भनिएको यो क्षेत्र आशा गरिएको दिशातर्फ नगएको प्रतीत हुन्छ ।
लामो समयदेखि एशियाको भूराजनीति अशान्त रहँदै आए पनि चीन विश्व शक्तिराष्ट्र बन्दैछ भन्ने बहानामा यो तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको थियो । विश्व शक्तिको रुपमा चीनको उदयसँगै ‘एशियाली मूल्य मान्यता’ले साझा भावना प्रकट गर्ने सबैको अनुमान थियो । त्यो साझा भावनाले अमेरिकी प्रभाव कम गर्छ भन्ने आकलन पनि थियो ।
विश्वमा रहेको वाशिङटनको प्रभाव बेइजिङ र नयाँ दिल्लीमा सर्ने अड्कल समेत गरियो ।
तर, यी क्षेत्रका नयाँ शहरका इमारत चम्किनुु अघि नै यसका आधार खल्बलिन थालेका छन् ।
समस्याग्रस्त एशियाली क्षेत्र
एशियाली शताब्दीको यो आशामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भूकम्प ल्याइदिए । ट्रम्प प्रशासनले बेइजिङ्गसँग ‘व्यापार युद्ध’ शुरु गर्दै चीनबाट अमेरिकामा आयात गर्ने आधाभन्दा बढी सामानमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाएर चीनको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई तिव्रता दियो । सन् १९९० पछिको चीनको आर्थिक वृद्धिदरको अनुपातमा गएको तीन महिनाको आर्थिक वृद्धिदर निकै कम छ ।
यो तीन दशक यताकै कम्जोर आर्थिक वृद्धिदर हो । एकछिनलाई चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको विश्वास गरिए पनि यो ट्रम्प प्रशासनको व्यापार घाटाको मात्रै परिणाम होइन । यसले चीनको अर्थव्यवस्थाको सामान्य कम्जोरिलाई पनि प्रकट गर्दछ । जहाँ अर्थपूर्ण सुधार अवरुद्ध छ र पहिले जस्तै आर्थिक प्रभावहीनता थाँती रहेको छ ।
चीनबाट हुने अमेरिका निर्यातको अवस्था ध्वस्त छ । योसँगै बाँकी विश्वसँग हुने उसको निर्यात पनि घटेको छ । यसैबीच आर्थिक मन्दीलाई कम गर्न र विश्व आपूर्ति शृंखलालाई निरन्तरता दिन गुगल, डेल लगायतका दर्जर्नौ प्रमुख कम्पनीले चीनबाट हुने उत्पादनलाई कि घटाएका छन् कि बन्द गरेका छन् । चीनको विग्रँदो आर्थिक अवस्थाको चित्र सायद केही समय अघि प्रकाशित एक प्रतिवेदनले पनि दिन्छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘देशको कुल ऋण संस्थान, घर र सरकारसँग छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन सय प्रतिशत हुन आउँछ । यो ऋणको अधिकाशं हिस्सा अपारदर्शी र यसको लेनदेन जटिल भएकाले यो जुनकुनै बेला विस्फोट हुने अवस्थामा छ ।’
यद्यपि, आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको देश चीन मात्रै होइन ।
दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता विकसित देशहरुमा वर्षौको सुधारका बावजुद सुस्तता जारी छ । केही वर्षयता भारतको मध्यम वर्गिय समाजको वृद्धिदरमा आधा कमी आएको छ । जसले गर्दा मध्यम वर्गिय मानिसको विकासलाई कुन हदसम्म लैजाने हो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । यस्तो डर दक्षिण पूर्वी एसियाका अन्य देशमा पनि व्याप्त छ ।
अर्थतन्त्र समस्याको एउटा कारण मात्र हो । चीनले हालैको समयमा हङकङ र ताईवानको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दवाउन प्रयोग गरेको शक्तिले यस क्षेत्रमा राजनीतिक स्थिरता कामय गर्न कत्तिको गाह«ो छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ । सात हप्तासम्म हङकङमा चलेको प्रजातान्त्रिक नाराका कारण त्यसलाई दबाउन कुन हदसम्मको शक्ति प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न बेइजिङ्ग ढिलो चाँडो बाध्य हुनेछ ।
(हङकङको आन्दोलन अहिले १७ हप्तामा पुगिसकेको छ) यदि उसले आन्दोलन दमन गर्न सेना परिचालन गर्यो भन्ने ३० वर्ष अघिको तियानमेन स्क्वायरमा जस्तै आन्दोलन रक्तपातपूर्ण पनि हुनसक्छ ।
एशियाको प्रजातान्त्रिक यात्रा खतरामुक्त छैन । जापान र दक्षिण कोरियाको सम्बन्ध लगभग विच्छेदको अवस्थामा छ । यी दुई देशबीच एउटा टापुको विषयमा विवाद जारी छ । जापानले ताकेसिमा नाममा आफ्नो दाबी गर्दै आएको टापू दक्षिण कोरियामा ‘तोक्दा’ नामले प्रसिद्ध छ ।
कोरिया सन् १९१० देखि १९४५ सम्म जापानको उपनिवेश थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र भएको कोरियाको तोक्दा टापूलाई जापानले आफू अन्र्तगत नै राखेको दक्षिण कोरियाको आरोप छ । जापानले भने यो आरोपलाई नकार्दै आएको छ । यही टापूको विषय दक्षिण कोरियाको अदालतमा थाँती रहँदा दुई देशको सम्बन्धमा गतिरोध उत्पन्न हुने गरेको छ ।
दक्षिण कोरियाले यो विवाद बल्झाइराख्दा जापानले दक्षिण कोरियाको इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगका लागि महत्वपूर्ण रसायन आपूर्ति कटौती गरेर कडा जवाफ दिने गर्छ । सन् २०१८ को उत्तराद्र्धमा दक्षिण कोरियाका नौसेनाले अग्नि नियन्त्रक राडार आफ्नो ‘पट्रोल ट्रक’तर्फ तेस्र्याएको आरोप जापानले लगायो । त्यहीकारण तनावपूर्ण अबस्था नै निम्तियो ।
त्यसैगरी, साउथ चाइना सी मा चीन र भियतनामबीच कच्चा तेलका लागि असमझदारी कायम छ ।
यस क्षेत्रमा उत्पन्न भएका असमझदारीले विश्वको सुरक्षामै खतरा निम्त्याएको आकलन गरिन्छ । तीन चरणमा अमेरिकी र उत्तर कोरियाली राष्ट्रपतिबीच वार्ता भए पनि उत्तर कोरिया परमाणु सम्पन्न राष्ट्रकै रुपमा रहँदा यो विश्व सुरक्षाका निम्ति चुनौतीकै रुपमा रहनेछ । विश्वमा एकातर्फ नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा उठ्दै गर्दा चीनले विकास गरेको प्रविधिमार्फत् निगरानी प्रणालीको पनि चर्चा छ । यसले राज्यकाृ अधिक नियन्त्रणतर्फको झुकाव पनि देखाउँछ । यो प्रणाली पश्चिमा प्रजातान्त्रिक विधिलाई आफूमा समाहित गर्न पनि उत्सुक छ ।
धेरैको विचारमा अन्य चिनियाँ कम्पनीभन्दा चीनको ह्वावेई कम्पनी कुनै पनि देशको सुरक्षाका लागि खतरायुक्त छ । अमेरिकी गुप्तचर संस्था फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) ले पनि अमेरिकाका लागि सबभन्दा बढी जासुसी खतरा चीनबाट भएको बताउँदै आएको छ ।
अमेरिकी नीति निर्माताका अनुसार चीनको आर्थिक उन्नति, आधुनिकिकरण र शान्तिपूर्ण उदयले विश्वको समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ । एशियाको उन्नत अर्थव्यवस्था अमेरिका र यूरोपका अन्य देशका उपभोक्तासँग पनि जोडिने उनीहरुको विश्वास छ । तर, यो विचार नै गलत थियो । त्यस्तै, एशियामा रहेका अमेरिकी सहयोगी देश जापान र दक्षिण कोरियालाई नजिक ल्याउने अमेरिकाको वर्षौदेखिको प्रयास निस्प्रभावी भएको छ । त्यसैले यो एशियाको भविष्यको विषयमा पूनःविचार गर्ने समय हो ।
एशियाली क्षेत्रमा समस्या बढ्दै जाँदा अमेरिकाले यस क्षेत्रको आफ्नो नीतिलाई पुनःव्याख्या गर्नुपर्छ । आर्थिक रुपमा कमजोर सहयोगी देश अमेरिकालाई सुरक्षित राख्न सक्षम हुन सक्दैनन् । यसले बढ्दो राष्ट्रवाद र क्षेत्रिय सहयोगको परीक्षण गर्छ जसका कारण स्थिरता कायम गर्न मुश्किल हुन्छ । यसको सबभन्दा डरलाग्दो असर त अमेरिकाका सहयोगी देश क्षेत्रिय युद्धमा सहभागी हुँदा त्यसले अमेरिकालाई पनि युद्धमा तान्न सक्छ ।
यद्यपि, संकटमा पनि अवसर हुन्छ । चीनको अर्थतन्त्रमा गिरावट, चीनमा बढ्दै गएको आन्तरिक समस्या र दक्षिण चीन सागर (साउथ चाइना सी) मा बढ्दै गरेको खतराले एशियाली देशको शक्ति पहिले भन्दा क्षीण हुँदै गएको छ ।
यहीबेला वाशिङटनले आफ्नो आर्थिक रणनीतिको विकल्प पेश गर्नुपर्छ । जस्तो कि, आर्थिक विकास सहायता र रणनीतिक महत्वका देशसँग निष्पक्ष द्विपक्षिय व्यापार । अष्ट्रेलिया, जापान र भारत जस्ता सहयोगी देशसँग सबैको हित हुने गरि समुद्री गठबन्धन निर्माणको प्रयास गर्ने पनि यही समय हो । यो समुद्री गठबन्धनमार्फत् अमेरिकी सहयोगी देशहरुको समुद्री नौसेना र तटिय रक्षकसँग सहकार्य गर्नेगरी अमेरिकाले पहल गर्नुपर्छ । अमेरिकाले इन्डो प्यासिफक क्षेत्रमा आफ्नो विचारसँग सहमत राख्ने देशबीच एउटा गठबन्धन निर्माण गर्न सक्छ ।
हुँदैन एशियाको युग
अबको युग एशियाको हुने आकलन सफल हुन सक्दैन । वर्तमानका केही सूचकले यो क्षेत्र सही दिशातर्फ गइरहेको देखाउँदैनन् । त्यहीकारण एशियाली शताब्दीको सपना पुरा नहुने सम्भावना बढी छ । गहिरो र दीर्घकालिन समस्या भोग्दै गर्दा एशियाली क्षेत्रका जनताले राम्रो भविष्यका लागि संघर्ष गर्नेछन् । त्यसैगरी, संचरनात्मक त्रुुटि र कूटनीतिक अक्षमताले सरकारहरुको संकट पनि बढाउँदै लैजानेछ ।
लामो अवधिमा एशियाले विकासको गतिमा उतारचढाव देख्नेछ । एकल रुपमा विश्वलाई नेतृत्व गर्नु भन्दा पनि एशियाका सरकार र व्यवसायीहरुले विश्वका अधिक सफल क्षेत्रबाट नयाँ विचार र सुधारको खोजी गर्नेछन् । यद्यपि, परिर्वतित अवस्थालाई हेरेर अमेरिकाले एशियाको भविष्यलाई अरु खुलापन र स्थिरताका लागि आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । स्वतन्त्रता र अधिक समृद्ध क्षेत्र चाहने इच्छुक साझेदारसँग मिलेर अमेरिकाले यस क्षेत्रमा ठोस भूमिका खेल्न सक्छ ।
(‘द इन्ड अफ एशियन सेन्चुरी’ पुस्तकका लेखक, अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा आबद्ध माइकल अस्लिनको यो लेख जुलाई २०१९ को ‘फरेन पोलिसी’ म्यागजिनबाट साभार गरिएको हो ।)
" />
केही समय अघि जापानको समुद्री तटमा एशियाका चारवटा शक्तिराष्ट्रका वायु सेना टकरावबाट जोगिए ।
त्यसबेला चीन र रुसले पहिलो संयुक्त हवाई गस्ती गर्दै थिए । एकाएक ती विमान दक्षिण कोरियाको भू–भागमा प्रवेश गरेपछि दक्षिण कोरियाली सेनाले रुसी कमाण्ड र कन्ट्रोल एअरक्राफ्टमा चेतावनी स्वरुप तीन सयभन्दा बढी हवाइ फायर गरे ।
त्यहीबेला जापानी सेना पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा केही समस्या आए प्रतिकार गर्न तम्तयार भएर बसेको थियो ।
यो अप्रत्यासित मुठभेडले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको शान्तिपूर्ण स्थितिलाई खलबल्याउन सक्ने जोखिमबारे सचेत बनायो ।
त्यस्तै, यो घटनाले मार्टिन ज्याक्स् र किशोर महबुबानी जस्ता लेखकले गरेको एसियाली शताब्दीको भविष्यवाणी अनुमान गरेभन्दा छिटो अन्त्य हुने खतरा पनि उत्पन्न गरिदियो ।
अकल्पनीय हिसाबमा खस्कँदो चिनियाँ अर्थतन्त्र र हङकङमा प्रजातन्त्रको पक्षमा भएको प्रदर्शनदेखि जापान र दक्षिण कोरियासँगको शीतयुद्धको स्थितिले एशियाली युगको रुपमा विकास हुन सक्ने भनिएको यो क्षेत्र आशा गरिएको दिशातर्फ नगएको प्रतीत हुन्छ ।
लामो समयदेखि एशियाको भूराजनीति अशान्त रहँदै आए पनि चीन विश्व शक्तिराष्ट्र बन्दैछ भन्ने बहानामा यो तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको थियो । विश्व शक्तिको रुपमा चीनको उदयसँगै ‘एशियाली मूल्य मान्यता’ले साझा भावना प्रकट गर्ने सबैको अनुमान थियो । त्यो साझा भावनाले अमेरिकी प्रभाव कम गर्छ भन्ने आकलन पनि थियो ।
विश्वमा रहेको वाशिङटनको प्रभाव बेइजिङ र नयाँ दिल्लीमा सर्ने अड्कल समेत गरियो ।
तर, यी क्षेत्रका नयाँ शहरका इमारत चम्किनुु अघि नै यसका आधार खल्बलिन थालेका छन् ।
समस्याग्रस्त एशियाली क्षेत्र
एशियाली शताब्दीको यो आशामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भूकम्प ल्याइदिए । ट्रम्प प्रशासनले बेइजिङ्गसँग ‘व्यापार युद्ध’ शुरु गर्दै चीनबाट अमेरिकामा आयात गर्ने आधाभन्दा बढी सामानमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाएर चीनको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई तिव्रता दियो । सन् १९९० पछिको चीनको आर्थिक वृद्धिदरको अनुपातमा गएको तीन महिनाको आर्थिक वृद्धिदर निकै कम छ ।
यो तीन दशक यताकै कम्जोर आर्थिक वृद्धिदर हो । एकछिनलाई चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको विश्वास गरिए पनि यो ट्रम्प प्रशासनको व्यापार घाटाको मात्रै परिणाम होइन । यसले चीनको अर्थव्यवस्थाको सामान्य कम्जोरिलाई पनि प्रकट गर्दछ । जहाँ अर्थपूर्ण सुधार अवरुद्ध छ र पहिले जस्तै आर्थिक प्रभावहीनता थाँती रहेको छ ।
चीनबाट हुने अमेरिका निर्यातको अवस्था ध्वस्त छ । योसँगै बाँकी विश्वसँग हुने उसको निर्यात पनि घटेको छ । यसैबीच आर्थिक मन्दीलाई कम गर्न र विश्व आपूर्ति शृंखलालाई निरन्तरता दिन गुगल, डेल लगायतका दर्जर्नौ प्रमुख कम्पनीले चीनबाट हुने उत्पादनलाई कि घटाएका छन् कि बन्द गरेका छन् । चीनको विग्रँदो आर्थिक अवस्थाको चित्र सायद केही समय अघि प्रकाशित एक प्रतिवेदनले पनि दिन्छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘देशको कुल ऋण संस्थान, घर र सरकारसँग छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन सय प्रतिशत हुन आउँछ । यो ऋणको अधिकाशं हिस्सा अपारदर्शी र यसको लेनदेन जटिल भएकाले यो जुनकुनै बेला विस्फोट हुने अवस्थामा छ ।’
यद्यपि, आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको देश चीन मात्रै होइन ।
दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता विकसित देशहरुमा वर्षौको सुधारका बावजुद सुस्तता जारी छ । केही वर्षयता भारतको मध्यम वर्गिय समाजको वृद्धिदरमा आधा कमी आएको छ । जसले गर्दा मध्यम वर्गिय मानिसको विकासलाई कुन हदसम्म लैजाने हो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । यस्तो डर दक्षिण पूर्वी एसियाका अन्य देशमा पनि व्याप्त छ ।
अर्थतन्त्र समस्याको एउटा कारण मात्र हो । चीनले हालैको समयमा हङकङ र ताईवानको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दवाउन प्रयोग गरेको शक्तिले यस क्षेत्रमा राजनीतिक स्थिरता कामय गर्न कत्तिको गाह«ो छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ । सात हप्तासम्म हङकङमा चलेको प्रजातान्त्रिक नाराका कारण त्यसलाई दबाउन कुन हदसम्मको शक्ति प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न बेइजिङ्ग ढिलो चाँडो बाध्य हुनेछ ।
(हङकङको आन्दोलन अहिले १७ हप्तामा पुगिसकेको छ) यदि उसले आन्दोलन दमन गर्न सेना परिचालन गर्यो भन्ने ३० वर्ष अघिको तियानमेन स्क्वायरमा जस्तै आन्दोलन रक्तपातपूर्ण पनि हुनसक्छ ।
एशियाको प्रजातान्त्रिक यात्रा खतरामुक्त छैन । जापान र दक्षिण कोरियाको सम्बन्ध लगभग विच्छेदको अवस्थामा छ । यी दुई देशबीच एउटा टापुको विषयमा विवाद जारी छ । जापानले ताकेसिमा नाममा आफ्नो दाबी गर्दै आएको टापू दक्षिण कोरियामा ‘तोक्दा’ नामले प्रसिद्ध छ ।
कोरिया सन् १९१० देखि १९४५ सम्म जापानको उपनिवेश थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र भएको कोरियाको तोक्दा टापूलाई जापानले आफू अन्र्तगत नै राखेको दक्षिण कोरियाको आरोप छ । जापानले भने यो आरोपलाई नकार्दै आएको छ । यही टापूको विषय दक्षिण कोरियाको अदालतमा थाँती रहँदा दुई देशको सम्बन्धमा गतिरोध उत्पन्न हुने गरेको छ ।
दक्षिण कोरियाले यो विवाद बल्झाइराख्दा जापानले दक्षिण कोरियाको इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगका लागि महत्वपूर्ण रसायन आपूर्ति कटौती गरेर कडा जवाफ दिने गर्छ । सन् २०१८ को उत्तराद्र्धमा दक्षिण कोरियाका नौसेनाले अग्नि नियन्त्रक राडार आफ्नो ‘पट्रोल ट्रक’तर्फ तेस्र्याएको आरोप जापानले लगायो । त्यहीकारण तनावपूर्ण अबस्था नै निम्तियो ।
त्यसैगरी, साउथ चाइना सी मा चीन र भियतनामबीच कच्चा तेलका लागि असमझदारी कायम छ ।
यस क्षेत्रमा उत्पन्न भएका असमझदारीले विश्वको सुरक्षामै खतरा निम्त्याएको आकलन गरिन्छ । तीन चरणमा अमेरिकी र उत्तर कोरियाली राष्ट्रपतिबीच वार्ता भए पनि उत्तर कोरिया परमाणु सम्पन्न राष्ट्रकै रुपमा रहँदा यो विश्व सुरक्षाका निम्ति चुनौतीकै रुपमा रहनेछ । विश्वमा एकातर्फ नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा उठ्दै गर्दा चीनले विकास गरेको प्रविधिमार्फत् निगरानी प्रणालीको पनि चर्चा छ । यसले राज्यकाृ अधिक नियन्त्रणतर्फको झुकाव पनि देखाउँछ । यो प्रणाली पश्चिमा प्रजातान्त्रिक विधिलाई आफूमा समाहित गर्न पनि उत्सुक छ ।
धेरैको विचारमा अन्य चिनियाँ कम्पनीभन्दा चीनको ह्वावेई कम्पनी कुनै पनि देशको सुरक्षाका लागि खतरायुक्त छ । अमेरिकी गुप्तचर संस्था फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) ले पनि अमेरिकाका लागि सबभन्दा बढी जासुसी खतरा चीनबाट भएको बताउँदै आएको छ ।
अमेरिकी नीति निर्माताका अनुसार चीनको आर्थिक उन्नति, आधुनिकिकरण र शान्तिपूर्ण उदयले विश्वको समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ । एशियाको उन्नत अर्थव्यवस्था अमेरिका र यूरोपका अन्य देशका उपभोक्तासँग पनि जोडिने उनीहरुको विश्वास छ । तर, यो विचार नै गलत थियो । त्यस्तै, एशियामा रहेका अमेरिकी सहयोगी देश जापान र दक्षिण कोरियालाई नजिक ल्याउने अमेरिकाको वर्षौदेखिको प्रयास निस्प्रभावी भएको छ । त्यसैले यो एशियाको भविष्यको विषयमा पूनःविचार गर्ने समय हो ।
एशियाली क्षेत्रमा समस्या बढ्दै जाँदा अमेरिकाले यस क्षेत्रको आफ्नो नीतिलाई पुनःव्याख्या गर्नुपर्छ । आर्थिक रुपमा कमजोर सहयोगी देश अमेरिकालाई सुरक्षित राख्न सक्षम हुन सक्दैनन् । यसले बढ्दो राष्ट्रवाद र क्षेत्रिय सहयोगको परीक्षण गर्छ जसका कारण स्थिरता कायम गर्न मुश्किल हुन्छ । यसको सबभन्दा डरलाग्दो असर त अमेरिकाका सहयोगी देश क्षेत्रिय युद्धमा सहभागी हुँदा त्यसले अमेरिकालाई पनि युद्धमा तान्न सक्छ ।
यद्यपि, संकटमा पनि अवसर हुन्छ । चीनको अर्थतन्त्रमा गिरावट, चीनमा बढ्दै गएको आन्तरिक समस्या र दक्षिण चीन सागर (साउथ चाइना सी) मा बढ्दै गरेको खतराले एशियाली देशको शक्ति पहिले भन्दा क्षीण हुँदै गएको छ ।
यहीबेला वाशिङटनले आफ्नो आर्थिक रणनीतिको विकल्प पेश गर्नुपर्छ । जस्तो कि, आर्थिक विकास सहायता र रणनीतिक महत्वका देशसँग निष्पक्ष द्विपक्षिय व्यापार । अष्ट्रेलिया, जापान र भारत जस्ता सहयोगी देशसँग सबैको हित हुने गरि समुद्री गठबन्धन निर्माणको प्रयास गर्ने पनि यही समय हो । यो समुद्री गठबन्धनमार्फत् अमेरिकी सहयोगी देशहरुको समुद्री नौसेना र तटिय रक्षकसँग सहकार्य गर्नेगरी अमेरिकाले पहल गर्नुपर्छ । अमेरिकाले इन्डो प्यासिफक क्षेत्रमा आफ्नो विचारसँग सहमत राख्ने देशबीच एउटा गठबन्धन निर्माण गर्न सक्छ ।
हुँदैन एशियाको युग
अबको युग एशियाको हुने आकलन सफल हुन सक्दैन । वर्तमानका केही सूचकले यो क्षेत्र सही दिशातर्फ गइरहेको देखाउँदैनन् । त्यहीकारण एशियाली शताब्दीको सपना पुरा नहुने सम्भावना बढी छ । गहिरो र दीर्घकालिन समस्या भोग्दै गर्दा एशियाली क्षेत्रका जनताले राम्रो भविष्यका लागि संघर्ष गर्नेछन् । त्यसैगरी, संचरनात्मक त्रुुटि र कूटनीतिक अक्षमताले सरकारहरुको संकट पनि बढाउँदै लैजानेछ ।
लामो अवधिमा एशियाले विकासको गतिमा उतारचढाव देख्नेछ । एकल रुपमा विश्वलाई नेतृत्व गर्नु भन्दा पनि एशियाका सरकार र व्यवसायीहरुले विश्वका अधिक सफल क्षेत्रबाट नयाँ विचार र सुधारको खोजी गर्नेछन् । यद्यपि, परिर्वतित अवस्थालाई हेरेर अमेरिकाले एशियाको भविष्यलाई अरु खुलापन र स्थिरताका लागि आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । स्वतन्त्रता र अधिक समृद्ध क्षेत्र चाहने इच्छुक साझेदारसँग मिलेर अमेरिकाले यस क्षेत्रमा ठोस भूमिका खेल्न सक्छ ।
(‘द इन्ड अफ एशियन सेन्चुरी’ पुस्तकका लेखक, अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा आबद्ध माइकल अस्लिनको यो लेख जुलाई २०१९ को ‘फरेन पोलिसी’ म्यागजिनबाट साभार गरिएको हो ।)
सम्भव छैन एशियाली शताब्दी
<p style="text-align:justify">केही समय अघि जापानको समुद्री तटमा एशियाका चारवटा शक्तिराष्ट्रका वायु सेना टकरावबाट जोगिए । </p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="207" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/china series/Michael.jpg" width="250" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify">त्यसबेला चीन र रुसले पहिलो संयुक्त हवाई गस्ती गर्दै थिए । एकाएक ती विमान दक्षिण कोरियाको भू–भागमा प्रवेश गरेपछि दक्षिण कोरियाली सेनाले रुसी कमाण्ड र कन्ट्रोल एअरक्राफ्टमा चेतावनी स्वरुप तीन सयभन्दा बढी हवाइ फायर गरे । </p>
<p style="text-align:justify">त्यहीबेला जापानी सेना पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा केही समस्या आए प्रतिकार गर्न तम्तयार भएर बसेको थियो । </p>
<p style="text-align:justify">यो अप्रत्यासित मुठभेडले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको शान्तिपूर्ण स्थितिलाई खलबल्याउन सक्ने जोखिमबारे सचेत बनायो । </p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै, यो घटनाले मार्टिन ज्याक्स् र किशोर महबुबानी जस्ता लेखकले गरेको एसियाली शताब्दीको भविष्यवाणी अनुमान गरेभन्दा छिटो अन्त्य हुने खतरा पनि उत्पन्न गरिदियो । </p>
<p style="text-align:justify">अकल्पनीय हिसाबमा खस्कँदो चिनियाँ अर्थतन्त्र र हङकङमा प्रजातन्त्रको पक्षमा भएको प्रदर्शनदेखि जापान र दक्षिण कोरियासँगको शीतयुद्धको स्थितिले एशियाली युगको रुपमा विकास हुन सक्ने भनिएको यो क्षेत्र आशा गरिएको दिशातर्फ नगएको प्रतीत हुन्छ । </p>
<p style="text-align:justify">लामो समयदेखि एशियाको भूराजनीति अशान्त रहँदै आए पनि चीन विश्व शक्तिराष्ट्र बन्दैछ भन्ने बहानामा यो तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको थियो । विश्व शक्तिको रुपमा चीनको उदयसँगै ‘एशियाली मूल्य मान्यता’ले साझा भावना प्रकट गर्ने सबैको अनुमान थियो । त्यो साझा भावनाले अमेरिकी प्रभाव कम गर्छ भन्ने आकलन पनि थियो । </p>
<p style="text-align:justify">विश्वमा रहेको वाशिङटनको प्रभाव बेइजिङ र नयाँ दिल्लीमा सर्ने अड्कल समेत गरियो । </p>
<p style="text-align:justify">तर, यी क्षेत्रका नयाँ शहरका इमारत चम्किनुु अघि नै यसका आधार खल्बलिन थालेका छन् । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>समस्याग्रस्त एशियाली क्षेत्र</strong><br />
एशियाली शताब्दीको यो आशामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भूकम्प ल्याइदिए । ट्रम्प प्रशासनले बेइजिङ्गसँग ‘व्यापार युद्ध’ शुरु गर्दै चीनबाट अमेरिकामा आयात गर्ने आधाभन्दा बढी सामानमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाएर चीनको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई तिव्रता दियो । सन् १९९० पछिको चीनको आर्थिक वृद्धिदरको अनुपातमा गएको तीन महिनाको आर्थिक वृद्धिदर निकै कम छ ।</p>
<p style="text-align:justify">यो तीन दशक यताकै कम्जोर आर्थिक वृद्धिदर हो । एकछिनलाई चीनको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको विश्वास गरिए पनि यो ट्रम्प प्रशासनको व्यापार घाटाको मात्रै परिणाम होइन । यसले चीनको अर्थव्यवस्थाको सामान्य कम्जोरिलाई पनि प्रकट गर्दछ । जहाँ अर्थपूर्ण सुधार अवरुद्ध छ र पहिले जस्तै आर्थिक प्रभावहीनता थाँती रहेको छ । </p>
<p style="text-align:justify">चीनबाट हुने अमेरिका निर्यातको अवस्था ध्वस्त छ । योसँगै बाँकी विश्वसँग हुने उसको निर्यात पनि घटेको छ । यसैबीच आर्थिक मन्दीलाई कम गर्न र विश्व आपूर्ति शृंखलालाई निरन्तरता दिन गुगल, डेल लगायतका दर्जर्नौ प्रमुख कम्पनीले चीनबाट हुने उत्पादनलाई कि घटाएका छन् कि बन्द गरेका छन् । चीनको विग्रँदो आर्थिक अवस्थाको चित्र सायद केही समय अघि प्रकाशित एक प्रतिवेदनले पनि दिन्छ ।</p>
<p style="text-align:justify">प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘देशको कुल ऋण संस्थान, घर र सरकारसँग छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन सय प्रतिशत हुन आउँछ । यो ऋणको अधिकाशं हिस्सा अपारदर्शी र यसको लेनदेन जटिल भएकाले यो जुनकुनै बेला विस्फोट हुने अवस्थामा छ ।’ </p>
<p style="text-align:justify">यद्यपि, आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको देश चीन मात्रै होइन । </p>
<p style="text-align:justify">दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता विकसित देशहरुमा वर्षौको सुधारका बावजुद सुस्तता जारी छ । केही वर्षयता भारतको मध्यम वर्गिय समाजको वृद्धिदरमा आधा कमी आएको छ । जसले गर्दा मध्यम वर्गिय मानिसको विकासलाई कुन हदसम्म लैजाने हो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । यस्तो डर दक्षिण पूर्वी एसियाका अन्य देशमा पनि व्याप्त छ । </p>
<p style="text-align:justify">अर्थतन्त्र समस्याको एउटा कारण मात्र हो । चीनले हालैको समयमा हङकङ र ताईवानको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दवाउन प्रयोग गरेको शक्तिले यस क्षेत्रमा राजनीतिक स्थिरता कामय गर्न कत्तिको गाह«ो छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ । सात हप्तासम्म हङकङमा चलेको प्रजातान्त्रिक नाराका कारण त्यसलाई दबाउन कुन हदसम्मको शक्ति प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न बेइजिङ्ग ढिलो चाँडो बाध्य हुनेछ ।</p>
<p style="text-align:justify">(हङकङको आन्दोलन अहिले १७ हप्तामा पुगिसकेको छ) यदि उसले आन्दोलन दमन गर्न सेना परिचालन गर्यो भन्ने ३० वर्ष अघिको तियानमेन स्क्वायरमा जस्तै आन्दोलन रक्तपातपूर्ण पनि हुनसक्छ । </p>
<p style="text-align:justify">एशियाको प्रजातान्त्रिक यात्रा खतरामुक्त छैन । जापान र दक्षिण कोरियाको सम्बन्ध लगभग विच्छेदको अवस्थामा छ । यी दुई देशबीच एउटा टापुको विषयमा विवाद जारी छ । जापानले ताकेसिमा नाममा आफ्नो दाबी गर्दै आएको टापू दक्षिण कोरियामा ‘तोक्दा’ नामले प्रसिद्ध छ ।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="356" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/china series/Easternization.png" width="640" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:justify">कोरिया सन् १९१० देखि १९४५ सम्म जापानको उपनिवेश थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र भएको कोरियाको तोक्दा टापूलाई जापानले आफू अन्र्तगत नै राखेको दक्षिण कोरियाको आरोप छ । जापानले भने यो आरोपलाई नकार्दै आएको छ । यही टापूको विषय दक्षिण कोरियाको अदालतमा थाँती रहँदा दुई देशको सम्बन्धमा गतिरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । </p>
<p style="text-align:justify">दक्षिण कोरियाले यो विवाद बल्झाइराख्दा जापानले दक्षिण कोरियाको इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगका लागि महत्वपूर्ण रसायन आपूर्ति कटौती गरेर कडा जवाफ दिने गर्छ । सन् २०१८ को उत्तराद्र्धमा दक्षिण कोरियाका नौसेनाले अग्नि नियन्त्रक राडार आफ्नो ‘पट्रोल ट्रक’तर्फ तेस्र्याएको आरोप जापानले लगायो । त्यहीकारण तनावपूर्ण अबस्था नै निम्तियो । </p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, साउथ चाइना सी मा चीन र भियतनामबीच कच्चा तेलका लागि असमझदारी कायम छ । </p>
<p style="text-align:justify">यस क्षेत्रमा उत्पन्न भएका असमझदारीले विश्वको सुरक्षामै खतरा निम्त्याएको आकलन गरिन्छ । तीन चरणमा अमेरिकी र उत्तर कोरियाली राष्ट्रपतिबीच वार्ता भए पनि उत्तर कोरिया परमाणु सम्पन्न राष्ट्रकै रुपमा रहँदा यो विश्व सुरक्षाका निम्ति चुनौतीकै रुपमा रहनेछ । विश्वमा एकातर्फ नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा उठ्दै गर्दा चीनले विकास गरेको प्रविधिमार्फत् निगरानी प्रणालीको पनि चर्चा छ । यसले राज्यकाृ अधिक नियन्त्रणतर्फको झुकाव पनि देखाउँछ । यो प्रणाली पश्चिमा प्रजातान्त्रिक विधिलाई आफूमा समाहित गर्न पनि उत्सुक छ । </p>
<p style="text-align:justify">धेरैको विचारमा अन्य चिनियाँ कम्पनीभन्दा चीनको ह्वावेई कम्पनी कुनै पनि देशको सुरक्षाका लागि खतरायुक्त छ । अमेरिकी गुप्तचर संस्था फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) ले पनि अमेरिकाका लागि सबभन्दा बढी जासुसी खतरा चीनबाट भएको बताउँदै आएको छ । </p>
<p style="text-align:justify">अमेरिकी नीति निर्माताका अनुसार चीनको आर्थिक उन्नति, आधुनिकिकरण र शान्तिपूर्ण उदयले विश्वको समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ । एशियाको उन्नत अर्थव्यवस्था अमेरिका र यूरोपका अन्य देशका उपभोक्तासँग पनि जोडिने उनीहरुको विश्वास छ । तर, यो विचार नै गलत थियो । त्यस्तै, एशियामा रहेका अमेरिकी सहयोगी देश जापान र दक्षिण कोरियालाई नजिक ल्याउने अमेरिकाको वर्षौदेखिको प्रयास निस्प्रभावी भएको छ । त्यसैले यो एशियाको भविष्यको विषयमा पूनःविचार गर्ने समय हो ।</p>
<p style="text-align:justify">एशियाली क्षेत्रमा समस्या बढ्दै जाँदा अमेरिकाले यस क्षेत्रको आफ्नो नीतिलाई पुनःव्याख्या गर्नुपर्छ । आर्थिक रुपमा कमजोर सहयोगी देश अमेरिकालाई सुरक्षित राख्न सक्षम हुन सक्दैनन् । यसले बढ्दो राष्ट्रवाद र क्षेत्रिय सहयोगको परीक्षण गर्छ जसका कारण स्थिरता कायम गर्न मुश्किल हुन्छ । यसको सबभन्दा डरलाग्दो असर त अमेरिकाका सहयोगी देश क्षेत्रिय युद्धमा सहभागी हुँदा त्यसले अमेरिकालाई पनि युद्धमा तान्न सक्छ । </p>
<p style="text-align:justify">यद्यपि, संकटमा पनि अवसर हुन्छ । चीनको अर्थतन्त्रमा गिरावट, चीनमा बढ्दै गएको आन्तरिक समस्या र दक्षिण चीन सागर (साउथ चाइना सी) मा बढ्दै गरेको खतराले एशियाली देशको शक्ति पहिले भन्दा क्षीण हुँदै गएको छ । </p>
<p style="text-align:justify">यहीबेला वाशिङटनले आफ्नो आर्थिक रणनीतिको विकल्प पेश गर्नुपर्छ । जस्तो कि, आर्थिक विकास सहायता र रणनीतिक महत्वका देशसँग निष्पक्ष द्विपक्षिय व्यापार । अष्ट्रेलिया, जापान र भारत जस्ता सहयोगी देशसँग सबैको हित हुने गरि समुद्री गठबन्धन निर्माणको प्रयास गर्ने पनि यही समय हो । यो समुद्री गठबन्धनमार्फत् अमेरिकी सहयोगी देशहरुको समुद्री नौसेना र तटिय रक्षकसँग सहकार्य गर्नेगरी अमेरिकाले पहल गर्नुपर्छ । अमेरिकाले इन्डो प्यासिफक क्षेत्रमा आफ्नो विचारसँग सहमत राख्ने देशबीच एउटा गठबन्धन निर्माण गर्न सक्छ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>हुँदैन एशियाको युग</strong><br />
अबको युग एशियाको हुने आकलन सफल हुन सक्दैन । वर्तमानका केही सूचकले यो क्षेत्र सही दिशातर्फ गइरहेको देखाउँदैनन् । त्यहीकारण एशियाली शताब्दीको सपना पुरा नहुने सम्भावना बढी छ । गहिरो र दीर्घकालिन समस्या भोग्दै गर्दा एशियाली क्षेत्रका जनताले राम्रो भविष्यका लागि संघर्ष गर्नेछन् । त्यसैगरी, संचरनात्मक त्रुुटि र कूटनीतिक अक्षमताले सरकारहरुको संकट पनि बढाउँदै लैजानेछ । </p>
<p style="text-align:justify">लामो अवधिमा एशियाले विकासको गतिमा उतारचढाव देख्नेछ । एकल रुपमा विश्वलाई नेतृत्व गर्नु भन्दा पनि एशियाका सरकार र व्यवसायीहरुले विश्वका अधिक सफल क्षेत्रबाट नयाँ विचार र सुधारको खोजी गर्नेछन् । यद्यपि, परिर्वतित अवस्थालाई हेरेर अमेरिकाले एशियाको भविष्यलाई अरु खुलापन र स्थिरताका लागि आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । स्वतन्त्रता र अधिक समृद्ध क्षेत्र चाहने इच्छुक साझेदारसँग मिलेर अमेरिकाले यस क्षेत्रमा ठोस भूमिका खेल्न सक्छ । </p>
<p style="text-align:justify"><em>(‘द इन्ड अफ एशियन सेन्चुरी’ पुस्तकका लेखक, अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा आबद्ध माइकल अस्लिनको यो लेख जुलाई २०१९ को ‘फरेन पोलिसी’ म्यागजिनबाट साभार गरिएको हो ।) </em></p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहाेस् 'आजको चीन' शृंखलाः </strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/570">चीनको उदयसँगै रहिरहला पश्चिमा साख ? </a></strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><em> </em><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/476">हामीले नचिनेको चीन </a></strong></p>
.jpg)
