२०७० मंसीरमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । कांग्रेस र दोस्रो पार्टी नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरे । तेस्रो भएको माओवादी प्रतिपक्षी दल बन्यो । पहिलो संविधान सभाले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरू ग्रहण गरेको दोस्रो संविधानसभामा तीनवटा मुलभूत समिति गठन गरिए । तीमध्येको पनि महत्वपूर्ण संविधान मस्यौदा समितिको सभापति थिए–कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण पुरा भएको चार वर्ष पुगेको सन्दर्भमा हामीले सिटौलासँग संविधान निर्माणका क्रममा भोगेका अनेकौं अनुभव खोतल्ने प्रयास गर्यौं । प्रस्तुत छ, सिटौलसँग देखापढीका मस्त केसीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
प्रमुख दलहरूबीचको असमझदारी घटाएको र संविधान निर्माणको रूपरेखा कोरेको १६ बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमि के थियो ? आन्दोलनरत तत्कालीन माओवादीसमेत कसरी त्यसमा सहमत भयो ?
पहिलो संविधानसभा दुई वर्षका लागि बनेको थियो । चार वर्ष पुग्दा पनि संविधान ल्याउन असफल भयो । त्यो तितो अनुभवको जगमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेपछि मेरो र सिंगो पार्टीको उद्देश्य जसरी पनि तोकिएकै समयमा संविधान बनाउने भन्ने नै थियो । ठूलो त्याग र परिवर्तनले गणतन्त्र ल्यायौं तर संविधान ल्याउन नसकेको भए मुलुक असफलताको बाटोमा जाने थियो ।
निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि शुरूमा एनेकपा माओवादीले धाँधली भयो भनेर संविधानसभामा जानै मानेन । संविधानसभा बहिस्कार गर्नेसम्मका कुरा आयो । जेहोस् उहाँहरुलाई मनाएर नेपाली कांग्रेसले संविधानसभामा ल्यायो । त्यसअघि म शान्ति प्रक्रियामा सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक थिएँ । यसो भनिरहँदा हामीले १२ बुँदे समझदारीलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । यो प्रक्रिया पार गर्दै हामी संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पुगेका हौं । सरकार बनाउँदा नै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन हामी लागि पर्यौं ।
संविधान बनाउनकै लागि पहिलो र दोस्रो पार्टीबीच सरकारमा गठबन्धन गरिएको थियो । संख्याको दृष्टिले सरकार बलियो थियो । केही सदस्य थप्ने बित्तिकै संविधान बनाउन पर्याप्त संख्या पुग्थ्यो । तर, शान्ति प्रक्रियाको मूख्य हिस्सेदार माओवादी सरकार बाहिर थियो । माओवादीलाई बाहिर राखेर संविधान ल्याउनुको अर्थ थिएन ।
म मस्यौदा समितिको सभापति पनि भएकाले औपचारिक÷अनौपचारिक संवादमा जोड दिएको थिएँ । फरक–फरक भावनाहरूको प्रतिनिधित्व होस्, सहज वातावरण बनोस् र सबैलाई एकताबद्ध गर्न सकियोस् भन्नेमा मेरो जोड थियो । त्यही कारण प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच कहिले ‘वान टू वान’ त कहिले सामूहिक छलफल भइरह्यो । संविधान निर्माणमा विजय गच्छदारजीको भूमिका ठूलो छ । उहाँ जसरी पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।
सहमतिका साथ संविधान जारी गर्न धेरै कठिन थियो । मधेसकेन्द्रित दल संविधानसभाभित्रै भए पनि साथ र सहयोग थिएन । पहिलो संविधानसभाका विभिन्न समितिले गरेका विभिन्न निर्णय सहमतिका दस्तावेज भनेर दोस्रो संविधानसभाले पारित गरेर मस्यौदा समितिमा पठायो । त्यसैका आधारमा मात्रै संविधान जारी गर्न सम्भव थिएन ।
त्यसैले मस्यौदा समितिले अनौपचारिक भेटघाट तथा छलफललाई पनि तीव्रता दियो । थुप्रै यस्ता भेटघाट र छलफलबाट १६ बुँदे सम्झौता भएको हो । पहिले अनौपचारिक रुपमा शीर्ष नेताहरु बसेर टुंगोमा पुग्यौं । त्यही आधारमा मस्यौदा तयार पारियो । जस्तो, न्यायपालिका सम्बन्धमा पहिलो संविधान सभाको समितिले लिएको निर्णय मस्यौदा समितिमा आयो त्यसको आधारमा ‘ड्राफ्ट’ गरेनौं । न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम रहनेछ भन्ने वाक्य १६ बुँदेमा लेखिएको आधारमा न्यायपालिका रचना गरेका थियौंं ।
संविधान निर्माणका क्रममा अनौपचारिक संवाद नै सबभन्दा महत्वपूर्ण थियो ।
त्यो सहमति विपरित १५ असार २०७२ मा प्रारम्भिक मस्यौदा पेश भएको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको थियो, साना दलले सविधानसभाभित्रै मस्यौदा च्यातेका थिए । के सहमतिभन्दा बाहिर रहेर मस्यौदा ल्याइएको थियो ?
मस्यौदा समितिमा भएका सबै सदस्यको सहमतिमै विधेयक ल्याइएको थियो । माओवादीका सभासद प्रभु शाहले मात्र राजीनामा गर्नुभएको हो । अरू सबैको सहमति थियो । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको पार्टीले संविधान नै बहिष्कार गरेको हो । विधेयकमा संसद्मा उठेका केही प्रश्नको जवाफ सभापतिको रुपमा मैले नै दिएको हुँ । त्यसपछि निणयार्थ पेश भएर पारित भएको हो ।
पहिलो संविधानसभाले मस्यौदा जनतामाझ पठाएको थियो । जनताबाट प्राप्त ज्यादा चासो के कुरामा थियो ?
थुप्रै विषयमा थुप्रै खालका सुझाव आए । संघीयता चाहिंदैन भन्ने पनि थिए । सबभन्दा धेरै सुझाव चाहिं सनातन हिन्दू धर्मबारे थिए । यसले जनताको चासो केमा छ भन्ने देखाउँछ । हामीले पठाएको मस्यौदामा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्ने शब्द मात्र थियो । गाई राष्ट्रिय जनावर उल्लेख थिएन, सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षणको कुरा थिएन । धर्म परिवर्तन गराउने कार्य दण्डनीय भन्ने पनि थिएन । तर, जनताको सुझाव आइसकेपछि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यी विषय समेटियो ।
मस्यौदामा आएका सुझावमा धेरैको चासो हिन्दू धर्ममा थियो भने संविधानमा त्यसलाई किन समेटिएन ?
जनतामा सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षणमा चिन्ता देखिएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गरेरै गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर संरक्षण गर्ने, धर्म परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्ने र जुन धर्म मान्नेले सरकार चलाए पनि सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने लगायतका विषय संविधानमा समेटिएको हो ।
सहमतिको संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपाली कांग्रेसले चाहेर पनि समेट्न नसकेका कुनै महत्वपूर्ण विषय छन् ?
पार्टीगत रुपमा भन्दा पनि संविधानको मूलभुत सिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्छ । नेपाली जनताको सर्वोच्चता, सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता पूर्णरुपमा जनतामा निहित हुनु यसका मूलभुत सिद्धान्त हुन् । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई गणतन्त्रले प्रत्याभुत गर्छ । त्यसैले गणतन्त्र अपरिवर्तनिय छ । यही मान्यताभित्रको एउटा परिणाम हो– संघीयता ।
जनता र जनताबाट निर्वाचित संस्थाभन्दा माथि अर्को रहंदैन भन्ने संविधानले स्थापित गरेको हो ।
अर्को मान्यता– नेपाल सधैं स्वतन्त्र रहन्छ, स्वाधिन रहन्छ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहन्छ ।
तेस्रो मान्यता– नेपालमा दिगो शान्ति हुनुपर्छ ।
चौथो मान्यता– लोकतान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको लक्ष्य हुनेछ ।
यीनै आधारमा संघीयता, समानुपातिक समावेशी राज्य प्रणाली, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप राज्यका तीन अंग र अन्य संवैधानिक निकाय संविधानमा समेटिए ।
बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था अहिलेको शासकीय स्वरुप हो । कम्युनिष्ट पार्टीका साथीहरू लामो समय बहुलवाद मान्न तयार हुनुहुन्नथ्यो । अन्ततः मान्नुभयो । प्रस्तावनाबाहेक अरू पक्ष त संशोधनीय हो । समय कालखण्ड बमोजिम परिवर्तन हुँदै जान्छ ।
३ असोजमा नै संविधान जारी गर्ने प्रस्तावको मधेशकेन्द्रित दलले विरोध गरिरहेका थिए । त्यतिबेला महत्वपूर्ण शक्तिका रुपमा रहेका उनीहरुलाई बाहिरै राखेर संविधान जारी गर्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो ?
उहाँहरुलाई बाहिर राख्ने इच्छा कसैको पनि थिएन । संविधानसभाको बैठकमा, औपचारिक/अनौपचारिक वार्तामा, विधेयक पेश गर्दा हरेक पटक उहाँहरूलाई आउनुस् भनेर मैले बोलाएकै थिए । अन्य पार्टीका साथीहरूले पनि बोलाउनु भएको हो ।
जे भए पनि त्यही संविधानमा आधारित भएको निर्वाचनमा भाग लिनुभयो । अहिले संघीय सरकारमा हुनुहुन्छ । प्रदेश–२ सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिऔं ।
संविधानको मूल मर्म सबैले मानेका छन् । यसको मूल मर्म बाहेका बाँकी विषय समयसँगै परिवर्तन हुँदै जान्छन् । संविधान आफैं संशोधनको पक्षमा छ ।
त्यसबेलाका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको धारणा कस्तो पाउनुभएको थियो ?
जसरी पनि संविधान आओस् भन्ने उहाँको धारणा थियो । त्यसमा पनि संविधान सभाभित्र भएका सबै दलको सहमतिमा संविधान बने हुन्थ्यो भन्ने उहाँको इच्छा थियो । राष्ट्रप्रमुखको रुपमा त्यो इच्छा हुनु स्वभाविक थियो । तर, त्यो इच्छा हामीले जति मिहिनेत गरे पनि पुरा हुन सकेन ।
तत्कालीन माओवादी संसदीय व्यवस्था नमान्ने अडानमा थियो, अन्ततः कसरी सहमत भयो ?
यसमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । विश्व राजनीतिको घटनाक्रम, लोकतन्त्रउन्मुख विश्व र नेपालको धरातलीय यर्थात् उहाँहरुले आत्मसात् गर्नुभयो । त्यसैले संविधान निर्माणमा उहाँहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । माओवादी पार्टीको सिद्धान्त, नीति एक ठाउँमा छ । त्यसका बावजुद उहाँहरूले यो संविधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ ।
अहिले बाबुरामजी ‘कम्युनिष्ट सिद्धान्त ठिक भएन’ भनेर अर्कै पार्टीमा जानुभएको छ । समयको विकासले मानिसको विचार र आवश्यकता बदल्दो रै’छ नि । यसरी हेर्नुपर्यो हामीले ।
हिजो बन्दुकबाट सत्ता प्राप्त हुन्छ भनेर हिंड्नुभएकै हो । १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध चलाएकै हो । तर, मुलुक र नेपाली जनताको आवश्यकताको कारण शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किनुभयो । यसले नेपाली राजनीतिमा सबै दल मिलेर अगाडि बढ्न प्रेरणा पनि दियो । सबै राजनीतिक दल मिल्दा गणतन्त्र आएको छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पाएका छौं, संघीयता आएको छ ।
भारतका तत्कालीन विदेशसचिव एस. जयशंकर संविधान जारी गर्नु केही दिनअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका थिए, उनको त्यो भ्रमणको उद्देश्य के थियो ?
उहाँ र उहाँको कुनै आधिकारिक व्यक्तिसँग मेरो भेट भएन । त्यसैले त्यो विषयमा मलाई जानकारी छैन ।
सरकार अहिलेकै प्रवृत्तिमा चल्ने र प्रतिपक्षले सरकारको काममा प्रश्न नउठाउने हो भने, यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्दै जान्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति सुशील कोइराला लगायतका नेताहरुसँग त उनको भेटघाट भएको थियो । के कुरा भएको थियो भनेर पार्टीमा छलफल त भयो होला नि !
हो, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको जानकारी छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रुपमा आएपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई नभेट्ने कुरै भएन । तर, पुरानो घाउ धेरै कोट्याउनु राम्रो हु्ँदैन । आज हामी जहाँ पुगेका छौं, यहीबाटै सही रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
संविधान निर्माणपछि मुलुकले के पायो, अब त्यसको समीक्षा आवश्यक छ । आगामी दिनमा राम्रो उपलब्धीको लागि के गर्ने भनेर सोच्न थाल्नुपर्छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा कुनै शक्तिले रोक्न लागेको महसूस गर्नुभएको थियो ?
कठिनाइ अनेक थिए । कहाँ–कहाँबाट थियो भनेर सम्झनु आवश्यक छैन । संविधान सभाभित्र रहेका दलहरूबीच सहमति निर्माण गर्न पनि समस्या थियो । सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत अनेक ठूला मतभेदहरू थिए । हामीले ती सबै चिरेर संविधान ल्यायौं । किनभने समस्याकैबीच संविधान निर्माणमा हामी प्रतिवद्ध थियौं । यत्रो ठूलो उपलब्धी नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो, तर यसलाई पार्टीले सही तरिकाले जनतामा लैजान सकेन ।
शान्ति प्रक्रिया पनि हाम्रो नेतृत्वमा भयो । नेपाली कांग्रेस पार्टीको कारणले मात्र योे उपलब्धी आएको होइन, तर सबैलाई मिलाएर एक ठाउँमा ल्याउने र संविधान बनाउने कामको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो ।
संविधान बनेको चार वर्षपछि कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
तीन तहको निर्वाचन भयो, यो ठूलो उपलब्धी हो । तर, त्यसपछि जसरी शक्तिशाली सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्थ्याे , त्यो हुन सकेन । सबै संवैधानिक निकायलाई सरकार आफ्नो लाचार छाया जस्तो बनाउन लागिपरेको छ । संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउनुको साटो आफ्नो मातहतको निकाय जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ ।
मानवअधिकार आयोगलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । न्यायालयले निष्पक्ष काम गर्न सकेको छैन । सरकारले दुई तिहाइको डण्डा देखाएर न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउँछु भन्छ । निजामती, प्रहरी लगायतका संगठन पार्टीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सरकार स्वयम् आफ्नो पार्टी परिधिभन्दामाथि उठ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रित गर्न खोजिरहनुभएको छ ।
कुनै पार्टीले जित्छ, सरकार बन्छ, चलाउँछ त्यो स्वभाविक हो । तर, सरकारले पार्टीको मान्यता र दृष्टिबाट काम गर्न भएन । पार्टी घोषणापत्र र संविधान फरक कुरा हो । यो सरकार संविधानभित्रबाट नभएर कम्युनिष्ट घोषणापत्रबाट चल्न खोज्दैछ ।
सरकारले त्यस्तो के गर्यो र ?
प्रधानमन्त्रीलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने उहाँले आफ्नो कामको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । ‘आइन्दा संविधान विरोधी काम गर्दिन’ भनेर प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । जस्तो गुठीले काठमाडौंको परम्परागत संस्कार–संस्कृतिलाई बचाएको थियो । त्यसलाई सरकारले चलाउनै हुन्नथ्यो । अहिले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको विधेयक ल्याएको छ ।
लोकतान्त्रिक सरकार र आचरण भए यस्ता विषयमा अल्झिन भएन । सबै ठाउँमा आफ्नो नियन्त्रण राख्न खोज्नु भएन । प्रेसलाई संकुचन गरेर लोकतन्त्रलाई फाइदा हुँदैन । भूमि सम्बन्धी विधेयक भूमि माफियाहरूलाई फाइदा हुने खालको छ । कुनै व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुनेगरी राष्ट्र र जनतालाई घाटा हुने खालका विधेयक ल्याउन सरकार तत्पर छ ।
त्यस्तै, संविधानमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले चाहेमा अंगिकृत वैवाहिक नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि थियो, २०४७ सालको संविधानमा पनि थियो । पञ्चायतकालमा पनि थियो । यो सहज व्यवस्थालाई हटाउन सरकार लागिपरेको छ ।
कांग्रेस प्रतिपक्षजस्तो देखिएको छैन, शान्त भएर बसेको छ । सरकारको रवैयाविरूद्ध बोल्नै सकेको छैन
महिला र पुरुषको समान अधिकारको व्यवस्थालाई थप प्रष्ट पार्न कानून पनि त चाहियो नि, होइन ?
यो त संविधानले गरेको व्यवस्था हो । संविधान नमानेर हटाउन खोज्नु त राम्रो भएन । संविधानमा गलत छ भने गलत भयो भन्न सक्नुपर्यो, संविधान मिचेर विधेयक ल्याउन भएन । सरकारले धेरै कल्पना गर्नुभन्दा संविधानले जे दिएको छ त्योभित्र रहेर जनताको पक्षमा काम गरोस् । जस्तो कि, मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा अरू मुलुकभन्दा नेपालको संविधान फरक छ । मौलिक अधिकारमा राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका समस्यालाई पनि समेटिएको छ ।
रोजगारीको हक, निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको हक, आवासको हक, स्वच्छ पिउने पानीको हक, महिलाको हक, दलितको हक, पिछडिएका क्षेत्रको हक लगायत सुनिश्चित गरिएको छ । मौलिक हक जनताले माग्ने होइन, राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राज्यले प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारले धेरै गर्नैपर्दैन, संविधानको मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तभित्रबाट काम गर्न चाह्यो भने द्रूत गतिमा काम गर्ने वातावरण छ ।
सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कामै गरेन भन्न खोज्नुभएको ?
एउटै पार्टीले संसद्मा हुकुम नचलाओस् भनेर प्रतिनिधिसभाभित्र सभामुख र उपसभामुख फरक दलको र फरक लिंगको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । शान्तिप्रक्रियाको हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल नेकपाको एक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभामा उहाँहरुकै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुनु गलत छ । सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको यही विषयबाट छर्लंग हुन्छ ।
यो विषयमा कांग्रेसले संसद्मा कुरा उठाएको सुनिएन नि !
यो नेपाली कांग्रेसको ठूलो कमजोरी हो । कांग्रेस प्रतिपक्षजस्तो देखिएको छैन, शान्त भएर बसेको छ । मेरो पार्टी (कांग्रेस) जनतामा पुगेको छैन, जनमत निर्माण गर्न सकेको छैन । यस्तो वातावरणमा सिंहदरबार बसेर काम गर्न के’ले रोकेको छ ? सरकार कुहिरोको काग जस्तो भएको छ ।
आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ, सरकारप्रति भरोसा घट्दो छ । यसले अहिलेको व्यवस्थामा कुनै खतरा ल्याउने देख्नुहुन्छ ?
सरकार अहिलेकै प्रवृत्तिमा चल्ने र प्रतिपक्षले सरकारको काममा प्रश्न नउठाउने हो भने यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्दै जान्छ । सरकार असफल हुन लाग्यो भने विकल्पको रुपमा दह्रो प्रतिपक्ष देखिनुपर्छ । तर, म व्यक्तिगत रुपमा सरकारले अझै राम्रो काम गरोस्, राष्ट्र र जनताको हितमा काम गरोस् भन्ने चाहन्छु । सरकारलाई राम्रो काम गर्न प्रतिपक्षले दबाव देओस् ।
दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीको स्वर चर्किन थालेको छ । राजावादीको आवाज चर्को हुन थालेको छ । ‘विप्लव’को पनि अराजकता बढेको छ । तर, मुलुकले जे उपलब्धि हासिल ग¥यो, त्योबाट पछि हट्न सम्भव छैन । अगाडि जाँदा कसरी जान्छ भन्ने प्रश्न हो । हामी पछि फर्कंदैनौं, गणतन्त्र उल्टिदैन । जनताको असन्तुष्टि गणतन्त्रको विरुद्ध होइन, सरकारको रवैयाविरुद्ध हो । सरकारलाई राम्रो काम गर्न दबाव हो । यो सरकारको कमजोरी हो व्यवस्थाको होइन ।
" />
२०७० मंसीरमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । कांग्रेस र दोस्रो पार्टी नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरे । तेस्रो भएको माओवादी प्रतिपक्षी दल बन्यो । पहिलो संविधान सभाले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरू ग्रहण गरेको दोस्रो संविधानसभामा तीनवटा मुलभूत समिति गठन गरिए । तीमध्येको पनि महत्वपूर्ण संविधान मस्यौदा समितिको सभापति थिए–कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण पुरा भएको चार वर्ष पुगेको सन्दर्भमा हामीले सिटौलासँग संविधान निर्माणका क्रममा भोगेका अनेकौं अनुभव खोतल्ने प्रयास गर्यौं । प्रस्तुत छ, सिटौलसँग देखापढीका मस्त केसीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
प्रमुख दलहरूबीचको असमझदारी घटाएको र संविधान निर्माणको रूपरेखा कोरेको १६ बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमि के थियो ? आन्दोलनरत तत्कालीन माओवादीसमेत कसरी त्यसमा सहमत भयो ?
पहिलो संविधानसभा दुई वर्षका लागि बनेको थियो । चार वर्ष पुग्दा पनि संविधान ल्याउन असफल भयो । त्यो तितो अनुभवको जगमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेपछि मेरो र सिंगो पार्टीको उद्देश्य जसरी पनि तोकिएकै समयमा संविधान बनाउने भन्ने नै थियो । ठूलो त्याग र परिवर्तनले गणतन्त्र ल्यायौं तर संविधान ल्याउन नसकेको भए मुलुक असफलताको बाटोमा जाने थियो ।
निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि शुरूमा एनेकपा माओवादीले धाँधली भयो भनेर संविधानसभामा जानै मानेन । संविधानसभा बहिस्कार गर्नेसम्मका कुरा आयो । जेहोस् उहाँहरुलाई मनाएर नेपाली कांग्रेसले संविधानसभामा ल्यायो । त्यसअघि म शान्ति प्रक्रियामा सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक थिएँ । यसो भनिरहँदा हामीले १२ बुँदे समझदारीलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । यो प्रक्रिया पार गर्दै हामी संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पुगेका हौं । सरकार बनाउँदा नै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन हामी लागि पर्यौं ।
संविधान बनाउनकै लागि पहिलो र दोस्रो पार्टीबीच सरकारमा गठबन्धन गरिएको थियो । संख्याको दृष्टिले सरकार बलियो थियो । केही सदस्य थप्ने बित्तिकै संविधान बनाउन पर्याप्त संख्या पुग्थ्यो । तर, शान्ति प्रक्रियाको मूख्य हिस्सेदार माओवादी सरकार बाहिर थियो । माओवादीलाई बाहिर राखेर संविधान ल्याउनुको अर्थ थिएन ।
म मस्यौदा समितिको सभापति पनि भएकाले औपचारिक÷अनौपचारिक संवादमा जोड दिएको थिएँ । फरक–फरक भावनाहरूको प्रतिनिधित्व होस्, सहज वातावरण बनोस् र सबैलाई एकताबद्ध गर्न सकियोस् भन्नेमा मेरो जोड थियो । त्यही कारण प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच कहिले ‘वान टू वान’ त कहिले सामूहिक छलफल भइरह्यो । संविधान निर्माणमा विजय गच्छदारजीको भूमिका ठूलो छ । उहाँ जसरी पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।
सहमतिका साथ संविधान जारी गर्न धेरै कठिन थियो । मधेसकेन्द्रित दल संविधानसभाभित्रै भए पनि साथ र सहयोग थिएन । पहिलो संविधानसभाका विभिन्न समितिले गरेका विभिन्न निर्णय सहमतिका दस्तावेज भनेर दोस्रो संविधानसभाले पारित गरेर मस्यौदा समितिमा पठायो । त्यसैका आधारमा मात्रै संविधान जारी गर्न सम्भव थिएन ।
त्यसैले मस्यौदा समितिले अनौपचारिक भेटघाट तथा छलफललाई पनि तीव्रता दियो । थुप्रै यस्ता भेटघाट र छलफलबाट १६ बुँदे सम्झौता भएको हो । पहिले अनौपचारिक रुपमा शीर्ष नेताहरु बसेर टुंगोमा पुग्यौं । त्यही आधारमा मस्यौदा तयार पारियो । जस्तो, न्यायपालिका सम्बन्धमा पहिलो संविधान सभाको समितिले लिएको निर्णय मस्यौदा समितिमा आयो त्यसको आधारमा ‘ड्राफ्ट’ गरेनौं । न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम रहनेछ भन्ने वाक्य १६ बुँदेमा लेखिएको आधारमा न्यायपालिका रचना गरेका थियौंं ।
संविधान निर्माणका क्रममा अनौपचारिक संवाद नै सबभन्दा महत्वपूर्ण थियो ।
त्यो सहमति विपरित १५ असार २०७२ मा प्रारम्भिक मस्यौदा पेश भएको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको थियो, साना दलले सविधानसभाभित्रै मस्यौदा च्यातेका थिए । के सहमतिभन्दा बाहिर रहेर मस्यौदा ल्याइएको थियो ?
मस्यौदा समितिमा भएका सबै सदस्यको सहमतिमै विधेयक ल्याइएको थियो । माओवादीका सभासद प्रभु शाहले मात्र राजीनामा गर्नुभएको हो । अरू सबैको सहमति थियो । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको पार्टीले संविधान नै बहिष्कार गरेको हो । विधेयकमा संसद्मा उठेका केही प्रश्नको जवाफ सभापतिको रुपमा मैले नै दिएको हुँ । त्यसपछि निणयार्थ पेश भएर पारित भएको हो ।
पहिलो संविधानसभाले मस्यौदा जनतामाझ पठाएको थियो । जनताबाट प्राप्त ज्यादा चासो के कुरामा थियो ?
थुप्रै विषयमा थुप्रै खालका सुझाव आए । संघीयता चाहिंदैन भन्ने पनि थिए । सबभन्दा धेरै सुझाव चाहिं सनातन हिन्दू धर्मबारे थिए । यसले जनताको चासो केमा छ भन्ने देखाउँछ । हामीले पठाएको मस्यौदामा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्ने शब्द मात्र थियो । गाई राष्ट्रिय जनावर उल्लेख थिएन, सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षणको कुरा थिएन । धर्म परिवर्तन गराउने कार्य दण्डनीय भन्ने पनि थिएन । तर, जनताको सुझाव आइसकेपछि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यी विषय समेटियो ।
मस्यौदामा आएका सुझावमा धेरैको चासो हिन्दू धर्ममा थियो भने संविधानमा त्यसलाई किन समेटिएन ?
जनतामा सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षणमा चिन्ता देखिएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गरेरै गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर संरक्षण गर्ने, धर्म परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्ने र जुन धर्म मान्नेले सरकार चलाए पनि सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने लगायतका विषय संविधानमा समेटिएको हो ।
सहमतिको संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपाली कांग्रेसले चाहेर पनि समेट्न नसकेका कुनै महत्वपूर्ण विषय छन् ?
पार्टीगत रुपमा भन्दा पनि संविधानको मूलभुत सिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्छ । नेपाली जनताको सर्वोच्चता, सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता पूर्णरुपमा जनतामा निहित हुनु यसका मूलभुत सिद्धान्त हुन् । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई गणतन्त्रले प्रत्याभुत गर्छ । त्यसैले गणतन्त्र अपरिवर्तनिय छ । यही मान्यताभित्रको एउटा परिणाम हो– संघीयता ।
जनता र जनताबाट निर्वाचित संस्थाभन्दा माथि अर्को रहंदैन भन्ने संविधानले स्थापित गरेको हो ।
अर्को मान्यता– नेपाल सधैं स्वतन्त्र रहन्छ, स्वाधिन रहन्छ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहन्छ ।
तेस्रो मान्यता– नेपालमा दिगो शान्ति हुनुपर्छ ।
चौथो मान्यता– लोकतान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको लक्ष्य हुनेछ ।
यीनै आधारमा संघीयता, समानुपातिक समावेशी राज्य प्रणाली, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप राज्यका तीन अंग र अन्य संवैधानिक निकाय संविधानमा समेटिए ।
बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था अहिलेको शासकीय स्वरुप हो । कम्युनिष्ट पार्टीका साथीहरू लामो समय बहुलवाद मान्न तयार हुनुहुन्नथ्यो । अन्ततः मान्नुभयो । प्रस्तावनाबाहेक अरू पक्ष त संशोधनीय हो । समय कालखण्ड बमोजिम परिवर्तन हुँदै जान्छ ।
३ असोजमा नै संविधान जारी गर्ने प्रस्तावको मधेशकेन्द्रित दलले विरोध गरिरहेका थिए । त्यतिबेला महत्वपूर्ण शक्तिका रुपमा रहेका उनीहरुलाई बाहिरै राखेर संविधान जारी गर्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो ?
उहाँहरुलाई बाहिर राख्ने इच्छा कसैको पनि थिएन । संविधानसभाको बैठकमा, औपचारिक/अनौपचारिक वार्तामा, विधेयक पेश गर्दा हरेक पटक उहाँहरूलाई आउनुस् भनेर मैले बोलाएकै थिए । अन्य पार्टीका साथीहरूले पनि बोलाउनु भएको हो ।
जे भए पनि त्यही संविधानमा आधारित भएको निर्वाचनमा भाग लिनुभयो । अहिले संघीय सरकारमा हुनुहुन्छ । प्रदेश–२ सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिऔं ।
संविधानको मूल मर्म सबैले मानेका छन् । यसको मूल मर्म बाहेका बाँकी विषय समयसँगै परिवर्तन हुँदै जान्छन् । संविधान आफैं संशोधनको पक्षमा छ ।
त्यसबेलाका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको धारणा कस्तो पाउनुभएको थियो ?
जसरी पनि संविधान आओस् भन्ने उहाँको धारणा थियो । त्यसमा पनि संविधान सभाभित्र भएका सबै दलको सहमतिमा संविधान बने हुन्थ्यो भन्ने उहाँको इच्छा थियो । राष्ट्रप्रमुखको रुपमा त्यो इच्छा हुनु स्वभाविक थियो । तर, त्यो इच्छा हामीले जति मिहिनेत गरे पनि पुरा हुन सकेन ।
तत्कालीन माओवादी संसदीय व्यवस्था नमान्ने अडानमा थियो, अन्ततः कसरी सहमत भयो ?
यसमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । विश्व राजनीतिको घटनाक्रम, लोकतन्त्रउन्मुख विश्व र नेपालको धरातलीय यर्थात् उहाँहरुले आत्मसात् गर्नुभयो । त्यसैले संविधान निर्माणमा उहाँहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । माओवादी पार्टीको सिद्धान्त, नीति एक ठाउँमा छ । त्यसका बावजुद उहाँहरूले यो संविधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ ।
अहिले बाबुरामजी ‘कम्युनिष्ट सिद्धान्त ठिक भएन’ भनेर अर्कै पार्टीमा जानुभएको छ । समयको विकासले मानिसको विचार र आवश्यकता बदल्दो रै’छ नि । यसरी हेर्नुपर्यो हामीले ।
हिजो बन्दुकबाट सत्ता प्राप्त हुन्छ भनेर हिंड्नुभएकै हो । १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध चलाएकै हो । तर, मुलुक र नेपाली जनताको आवश्यकताको कारण शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किनुभयो । यसले नेपाली राजनीतिमा सबै दल मिलेर अगाडि बढ्न प्रेरणा पनि दियो । सबै राजनीतिक दल मिल्दा गणतन्त्र आएको छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पाएका छौं, संघीयता आएको छ ।
भारतका तत्कालीन विदेशसचिव एस. जयशंकर संविधान जारी गर्नु केही दिनअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका थिए, उनको त्यो भ्रमणको उद्देश्य के थियो ?
उहाँ र उहाँको कुनै आधिकारिक व्यक्तिसँग मेरो भेट भएन । त्यसैले त्यो विषयमा मलाई जानकारी छैन ।
सरकार अहिलेकै प्रवृत्तिमा चल्ने र प्रतिपक्षले सरकारको काममा प्रश्न नउठाउने हो भने, यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्दै जान्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति सुशील कोइराला लगायतका नेताहरुसँग त उनको भेटघाट भएको थियो । के कुरा भएको थियो भनेर पार्टीमा छलफल त भयो होला नि !
हो, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको जानकारी छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रुपमा आएपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई नभेट्ने कुरै भएन । तर, पुरानो घाउ धेरै कोट्याउनु राम्रो हु्ँदैन । आज हामी जहाँ पुगेका छौं, यहीबाटै सही रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
संविधान निर्माणपछि मुलुकले के पायो, अब त्यसको समीक्षा आवश्यक छ । आगामी दिनमा राम्रो उपलब्धीको लागि के गर्ने भनेर सोच्न थाल्नुपर्छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा कुनै शक्तिले रोक्न लागेको महसूस गर्नुभएको थियो ?
कठिनाइ अनेक थिए । कहाँ–कहाँबाट थियो भनेर सम्झनु आवश्यक छैन । संविधान सभाभित्र रहेका दलहरूबीच सहमति निर्माण गर्न पनि समस्या थियो । सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत अनेक ठूला मतभेदहरू थिए । हामीले ती सबै चिरेर संविधान ल्यायौं । किनभने समस्याकैबीच संविधान निर्माणमा हामी प्रतिवद्ध थियौं । यत्रो ठूलो उपलब्धी नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो, तर यसलाई पार्टीले सही तरिकाले जनतामा लैजान सकेन ।
शान्ति प्रक्रिया पनि हाम्रो नेतृत्वमा भयो । नेपाली कांग्रेस पार्टीको कारणले मात्र योे उपलब्धी आएको होइन, तर सबैलाई मिलाएर एक ठाउँमा ल्याउने र संविधान बनाउने कामको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो ।
संविधान बनेको चार वर्षपछि कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
तीन तहको निर्वाचन भयो, यो ठूलो उपलब्धी हो । तर, त्यसपछि जसरी शक्तिशाली सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्थ्याे , त्यो हुन सकेन । सबै संवैधानिक निकायलाई सरकार आफ्नो लाचार छाया जस्तो बनाउन लागिपरेको छ । संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउनुको साटो आफ्नो मातहतको निकाय जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ ।
मानवअधिकार आयोगलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । न्यायालयले निष्पक्ष काम गर्न सकेको छैन । सरकारले दुई तिहाइको डण्डा देखाएर न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउँछु भन्छ । निजामती, प्रहरी लगायतका संगठन पार्टीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सरकार स्वयम् आफ्नो पार्टी परिधिभन्दामाथि उठ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रित गर्न खोजिरहनुभएको छ ।
कुनै पार्टीले जित्छ, सरकार बन्छ, चलाउँछ त्यो स्वभाविक हो । तर, सरकारले पार्टीको मान्यता र दृष्टिबाट काम गर्न भएन । पार्टी घोषणापत्र र संविधान फरक कुरा हो । यो सरकार संविधानभित्रबाट नभएर कम्युनिष्ट घोषणापत्रबाट चल्न खोज्दैछ ।
सरकारले त्यस्तो के गर्यो र ?
प्रधानमन्त्रीलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने उहाँले आफ्नो कामको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । ‘आइन्दा संविधान विरोधी काम गर्दिन’ भनेर प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । जस्तो गुठीले काठमाडौंको परम्परागत संस्कार–संस्कृतिलाई बचाएको थियो । त्यसलाई सरकारले चलाउनै हुन्नथ्यो । अहिले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको विधेयक ल्याएको छ ।
लोकतान्त्रिक सरकार र आचरण भए यस्ता विषयमा अल्झिन भएन । सबै ठाउँमा आफ्नो नियन्त्रण राख्न खोज्नु भएन । प्रेसलाई संकुचन गरेर लोकतन्त्रलाई फाइदा हुँदैन । भूमि सम्बन्धी विधेयक भूमि माफियाहरूलाई फाइदा हुने खालको छ । कुनै व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुनेगरी राष्ट्र र जनतालाई घाटा हुने खालका विधेयक ल्याउन सरकार तत्पर छ ।
त्यस्तै, संविधानमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले चाहेमा अंगिकृत वैवाहिक नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि थियो, २०४७ सालको संविधानमा पनि थियो । पञ्चायतकालमा पनि थियो । यो सहज व्यवस्थालाई हटाउन सरकार लागिपरेको छ ।
कांग्रेस प्रतिपक्षजस्तो देखिएको छैन, शान्त भएर बसेको छ । सरकारको रवैयाविरूद्ध बोल्नै सकेको छैन
महिला र पुरुषको समान अधिकारको व्यवस्थालाई थप प्रष्ट पार्न कानून पनि त चाहियो नि, होइन ?
यो त संविधानले गरेको व्यवस्था हो । संविधान नमानेर हटाउन खोज्नु त राम्रो भएन । संविधानमा गलत छ भने गलत भयो भन्न सक्नुपर्यो, संविधान मिचेर विधेयक ल्याउन भएन । सरकारले धेरै कल्पना गर्नुभन्दा संविधानले जे दिएको छ त्योभित्र रहेर जनताको पक्षमा काम गरोस् । जस्तो कि, मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा अरू मुलुकभन्दा नेपालको संविधान फरक छ । मौलिक अधिकारमा राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका समस्यालाई पनि समेटिएको छ ।
रोजगारीको हक, निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको हक, आवासको हक, स्वच्छ पिउने पानीको हक, महिलाको हक, दलितको हक, पिछडिएका क्षेत्रको हक लगायत सुनिश्चित गरिएको छ । मौलिक हक जनताले माग्ने होइन, राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राज्यले प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारले धेरै गर्नैपर्दैन, संविधानको मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तभित्रबाट काम गर्न चाह्यो भने द्रूत गतिमा काम गर्ने वातावरण छ ।
सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कामै गरेन भन्न खोज्नुभएको ?
एउटै पार्टीले संसद्मा हुकुम नचलाओस् भनेर प्रतिनिधिसभाभित्र सभामुख र उपसभामुख फरक दलको र फरक लिंगको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । शान्तिप्रक्रियाको हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल नेकपाको एक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभामा उहाँहरुकै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुनु गलत छ । सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको यही विषयबाट छर्लंग हुन्छ ।
यो विषयमा कांग्रेसले संसद्मा कुरा उठाएको सुनिएन नि !
यो नेपाली कांग्रेसको ठूलो कमजोरी हो । कांग्रेस प्रतिपक्षजस्तो देखिएको छैन, शान्त भएर बसेको छ । मेरो पार्टी (कांग्रेस) जनतामा पुगेको छैन, जनमत निर्माण गर्न सकेको छैन । यस्तो वातावरणमा सिंहदरबार बसेर काम गर्न के’ले रोकेको छ ? सरकार कुहिरोको काग जस्तो भएको छ ।
आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ, सरकारप्रति भरोसा घट्दो छ । यसले अहिलेको व्यवस्थामा कुनै खतरा ल्याउने देख्नुहुन्छ ?
सरकार अहिलेकै प्रवृत्तिमा चल्ने र प्रतिपक्षले सरकारको काममा प्रश्न नउठाउने हो भने यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्दै जान्छ । सरकार असफल हुन लाग्यो भने विकल्पको रुपमा दह्रो प्रतिपक्ष देखिनुपर्छ । तर, म व्यक्तिगत रुपमा सरकारले अझै राम्रो काम गरोस्, राष्ट्र र जनताको हितमा काम गरोस् भन्ने चाहन्छु । सरकारलाई राम्रो काम गर्न प्रतिपक्षले दबाव देओस् ।
दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीको स्वर चर्किन थालेको छ । राजावादीको आवाज चर्को हुन थालेको छ । ‘विप्लव’को पनि अराजकता बढेको छ । तर, मुलुकले जे उपलब्धि हासिल ग¥यो, त्योबाट पछि हट्न सम्भव छैन । अगाडि जाँदा कसरी जान्छ भन्ने प्रश्न हो । हामी पछि फर्कंदैनौं, गणतन्त्र उल्टिदैन । जनताको असन्तुष्टि गणतन्त्रको विरुद्ध होइन, सरकारको रवैयाविरुद्ध हो । सरकारलाई राम्रो काम गर्न दबाव हो । यो सरकारको कमजोरी हो व्यवस्थाको होइन ।
‘संविधान बनाउँदा धेरैको चासो हिन्दू धर्ममा थियो’
<p style="text-align:justify"><em>२०७० मंसीरमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । कांग्रेस र दोस्रो पार्टी नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरे । तेस्रो भएको माओवादी प्रतिपक्षी दल बन्यो । पहिलो संविधान सभाले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरू ग्रहण गरेको दोस्रो संविधानसभामा तीनवटा मुलभूत समिति गठन गरिए । तीमध्येको पनि महत्वपूर्ण संविधान मस्यौदा समितिको सभापति थिए–<span style="font-size:20px;"><strong>कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला</strong> ।</span> संविधानसभाबाट संविधान निर्माण पुरा भएको चार वर्ष पुगेको सन्दर्भमा हामीले सिटौलासँग संविधान निर्माणका क्रममा भोगेका अनेकौं अनुभव खोतल्ने प्रयास गर्‍यौं । प्रस्तुत छ, सिटौलसँग देखापढीका <span style="font-size:20px;"><strong>मस्त केसी</strong></span>ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः </em></p>
<p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/DVDAYzHVS0Q" width="560"></iframe></p>
<p style="text-align:justify"><strong>प्रमुख दलहरूबीचको असमझदारी घटाएको र संविधान निर्माणको रूपरेखा कोरेको १६ बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमि के थियो ? आन्दोलनरत तत्कालीन माओवादीसमेत कसरी त्यसमा सहमत भयो ? </strong><br />
पहिलो संविधानसभा दुई वर्षका लागि बनेको थियो । चार वर्ष पुग्दा पनि संविधान ल्याउन असफल भयो । त्यो तितो अनुभवको जगमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेपछि मेरो र सिंगो पार्टीको उद्देश्य जसरी पनि तोकिएकै समयमा संविधान बनाउने भन्ने नै थियो । ठूलो त्याग र परिवर्तनले गणतन्त्र ल्यायौं तर संविधान ल्याउन नसकेको भए मुलुक असफलताको बाटोमा जाने थियो । </p>
<p style="text-align:justify">निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि शुरूमा एनेकपा माओवादीले धाँधली भयो भनेर संविधानसभामा जानै मानेन । संविधानसभा बहिस्कार गर्नेसम्मका कुरा आयो । जेहोस् उहाँहरुलाई मनाएर नेपाली कांग्रेसले संविधानसभामा ल्यायो । त्यसअघि म शान्ति प्रक्रियामा सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक थिएँ । यसो भनिरहँदा हामीले १२ बुँदे समझदारीलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । यो प्रक्रिया पार गर्दै हामी संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पुगेका हौं । सरकार बनाउँदा नै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन हामी लागि पर्‍यौं । </p>
<p style="text-align:justify">संविधान बनाउनकै लागि पहिलो र दोस्रो पार्टीबीच सरकारमा गठबन्धन गरिएको थियो । संख्याको दृष्टिले सरकार बलियो थियो । केही सदस्य थप्ने बित्तिकै संविधान बनाउन पर्याप्त संख्या पुग्थ्यो । तर, शान्ति प्रक्रियाको मूख्य हिस्सेदार माओवादी सरकार बाहिर थियो । माओवादीलाई बाहिर राखेर संविधान ल्याउनुको अर्थ थिएन । </p>
<p style="text-align:justify">म मस्यौदा समितिको सभापति पनि भएकाले औपचारिक÷अनौपचारिक संवादमा जोड दिएको थिएँ । फरक–फरक भावनाहरूको प्रतिनिधित्व होस्, सहज वातावरण बनोस् र सबैलाई एकताबद्ध गर्न सकियोस् भन्नेमा मेरो जोड थियो । त्यही कारण प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच कहिले ‘वान टू वान’ त कहिले सामूहिक छलफल भइरह्यो । संविधान निर्माणमा विजय गच्छदारजीको भूमिका ठूलो छ । उहाँ जसरी पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।</p>
<p style="text-align:justify">सहमतिका साथ संविधान जारी गर्न धेरै कठिन थियो । मधेसकेन्द्रित दल संविधानसभाभित्रै भए पनि साथ र सहयोग थिएन । पहिलो संविधानसभाका विभिन्न समितिले गरेका विभिन्न निर्णय सहमतिका दस्तावेज भनेर दोस्रो संविधानसभाले पारित गरेर मस्यौदा समितिमा पठायो । त्यसैका आधारमा मात्रै संविधान जारी गर्न सम्भव थिएन ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैले मस्यौदा समितिले अनौपचारिक भेटघाट तथा छलफललाई पनि तीव्रता दियो । थुप्रै यस्ता भेटघाट र छलफलबाट १६ बुँदे सम्झौता भएको हो । पहिले अनौपचारिक रुपमा शीर्ष नेताहरु बसेर टुंगोमा पुग्यौं । त्यही आधारमा मस्यौदा तयार पारियो । जस्तो, न्यायपालिका सम्बन्धमा पहिलो संविधान सभाको समितिले लिएको निर्णय मस्यौदा समितिमा आयो त्यसको आधारमा ‘ड्राफ्ट’ गरेनौं । न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम रहनेछ भन्ने वाक्य १६ बुँदेमा लेखिएको आधारमा न्यायपालिका रचना गरेका थियौंं । </p>
<p style="text-align:justify">संविधान निर्माणका क्रममा अनौपचारिक संवाद नै सबभन्दा महत्वपूर्ण थियो । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="401" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/krishna_sitaula.jpg" width="700" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>त्यो सहमति विपरित १५ असार २०७२ मा प्रारम्भिक मस्यौदा पेश भएको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको थियो, साना दलले सविधानसभाभित्रै मस्यौदा च्यातेका थिए । के सहमतिभन्दा बाहिर रहेर मस्यौदा ल्याइएको थियो ?</strong><br />
मस्यौदा समितिमा भएका सबै सदस्यको सहमतिमै विधेयक ल्याइएको थियो । माओवादीका सभासद प्रभु शाहले मात्र राजीनामा गर्नुभएको हो । अरू सबैको सहमति थियो । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको पार्टीले संविधान नै बहिष्कार गरेको हो । विधेयकमा संसद्मा उठेका केही प्रश्नको जवाफ सभापतिको रुपमा मैले नै दिएको हुँ । त्यसपछि निणयार्थ पेश भएर पारित भएको हो । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पहिलो संविधानसभाले मस्यौदा जनतामाझ पठाएको थियो । जनताबाट प्राप्त ज्यादा चासो के कुरामा थियो ? </strong><br />
थुप्रै विषयमा थुप्रै खालका सुझाव आए । संघीयता चाहिंदैन भन्ने पनि थिए । सबभन्दा धेरै सुझाव चाहिं सनातन हिन्दू धर्मबारे थिए । यसले जनताको चासो केमा छ भन्ने देखाउँछ । हामीले पठाएको मस्यौदामा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्ने शब्द मात्र थियो । गाई राष्ट्रिय जनावर उल्लेख थिएन, सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षणको कुरा थिएन । धर्म परिवर्तन गराउने कार्य दण्डनीय भन्ने पनि थिएन । तर, जनताको सुझाव आइसकेपछि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यी विषय समेटियो । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>मस्यौदामा आएका सुझावमा धेरैको चासो हिन्दू धर्ममा थियो भने संविधानमा त्यसलाई किन समेटिएन ?</strong> <br />
जनतामा सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षणमा चिन्ता देखिएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गरेरै गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर संरक्षण गर्ने, धर्म परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्ने र जुन धर्म मान्नेले सरकार चलाए पनि सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने लगायतका विषय संविधानमा समेटिएको हो । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>सहमतिको संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपाली कांग्रेसले चाहेर पनि समेट्न नसकेका कुनै महत्वपूर्ण विषय छन् ? </strong><br />
पार्टीगत रुपमा भन्दा पनि संविधानको मूलभुत सिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्छ । नेपाली जनताको सर्वोच्चता, सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता पूर्णरुपमा जनतामा निहित हुनु यसका मूलभुत सिद्धान्त हुन् । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई गणतन्त्रले प्रत्याभुत गर्छ । त्यसैले गणतन्त्र अपरिवर्तनिय छ । यही मान्यताभित्रको एउटा परिणाम हो– संघीयता । </p>
<p style="text-align:justify">जनता र जनताबाट निर्वाचित संस्थाभन्दा माथि अर्को रहंदैन भन्ने संविधानले स्थापित गरेको हो । </p>
<p style="text-align:justify">अर्को मान्यता– नेपाल सधैं स्वतन्त्र रहन्छ, स्वाधिन रहन्छ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहन्छ । </p>
<p style="text-align:justify">तेस्रो मान्यता– नेपालमा दिगो शान्ति हुनुपर्छ । </p>
<p style="text-align:justify">चौथो मान्यता– लोकतान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको लक्ष्य हुनेछ । </p>
<p style="text-align:justify">यीनै आधारमा संघीयता, समानुपातिक समावेशी राज्य प्रणाली, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप राज्यका तीन अंग र अन्य संवैधानिक निकाय संविधानमा समेटिए । </p>
<p style="text-align:justify">बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था अहिलेको शासकीय स्वरुप हो । कम्युनिष्ट पार्टीका साथीहरू लामो समय बहुलवाद मान्न तयार हुनुहुन्नथ्यो । अन्ततः मान्नुभयो । प्रस्तावनाबाहेक अरू पक्ष त संशोधनीय हो । समय कालखण्ड बमोजिम परिवर्तन हुँदै जान्छ । </p>
<div aria-label=" image widget" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1">
<p data-widget="image" style="text-align:center"><img alt="" height="389" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/krishna_sitaula2.jpg" width="700" /></p>
</div>
<p style="text-align:justify"><strong>३ असोजमा नै संविधान जारी गर्ने प्रस्तावको मधेशकेन्द्रित दलले विरोध गरिरहेका थिए । त्यतिबेला महत्वपूर्ण शक्तिका रुपमा रहेका उनीहरुलाई बाहिरै राखेर संविधान जारी गर्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो ? </strong><br />
उहाँहरुलाई बाहिर राख्ने इच्छा कसैको पनि थिएन । संविधानसभाको बैठकमा, औपचारिक/अनौपचारिक वार्तामा, विधेयक पेश गर्दा हरेक पटक उहाँहरूलाई आउनुस् भनेर मैले बोलाएकै थिए । अन्य पार्टीका साथीहरूले पनि बोलाउनु भएको हो । </p>
<p style="text-align:justify">जे भए पनि त्यही संविधानमा आधारित भएको निर्वाचनमा भाग लिनुभयो । अहिले संघीय सरकारमा हुनुहुन्छ । प्रदेश–२ सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिऔं । </p>
<p style="text-align:justify">संविधानको मूल मर्म सबैले मानेका छन् । यसको मूल मर्म बाहेका बाँकी विषय समयसँगै परिवर्तन हुँदै जान्छन् । संविधान आफैं संशोधनको पक्षमा छ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>त्यसबेलाका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको धारणा कस्तो पाउनुभएको थियो ?</strong><br />
जसरी पनि संविधान आओस् भन्ने उहाँको धारणा थियो । त्यसमा पनि संविधान सभाभित्र भएका सबै दलको सहमतिमा संविधान बने हुन्थ्यो भन्ने उहाँको इच्छा थियो । राष्ट्रप्रमुखको रुपमा त्यो इच्छा हुनु स्वभाविक थियो । तर, त्यो इच्छा हामीले जति मिहिनेत गरे पनि पुरा हुन सकेन । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तत्कालीन माओवादी संसदीय व्यवस्था नमान्ने अडानमा थियो, अन्ततः कसरी सहमत भयो ? </strong><br />
यसमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । विश्व राजनीतिको घटनाक्रम, लोकतन्त्रउन्मुख विश्व र नेपालको धरातलीय यर्थात् उहाँहरुले आत्मसात् गर्नुभयो । त्यसैले संविधान निर्माणमा उहाँहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । माओवादी पार्टीको सिद्धान्त, नीति एक ठाउँमा छ । त्यसका बावजुद उहाँहरूले यो संविधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ । </p>
<p style="text-align:justify">अहिले बाबुरामजी ‘कम्युनिष्ट सिद्धान्त ठिक भएन’ भनेर अर्कै पार्टीमा जानुभएको छ । समयको विकासले मानिसको विचार र आवश्यकता बदल्दो रै’छ नि । यसरी हेर्नुपर्‍यो हामीले । </p>
<p style="text-align:justify">हिजो बन्दुकबाट सत्ता प्राप्त हुन्छ भनेर हिंड्नुभएकै हो । १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध चलाएकै हो । तर, मुलुक र नेपाली जनताको आवश्यकताको कारण शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किनुभयो । यसले नेपाली राजनीतिमा सबै दल मिलेर अगाडि बढ्न प्रेरणा पनि दियो । सबै राजनीतिक दल मिल्दा गणतन्त्र आएको छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पाएका छौं, संघीयता आएको छ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>भारतका तत्कालीन विदेशसचिव एस. जयशंकर संविधान जारी गर्नु केही दिनअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका थिए, उनको त्यो भ्रमणको उद्देश्य के थियो ? </strong><br />
उहाँ र उहाँको कुनै आधिकारिक व्यक्तिसँग मेरो भेट भएन । त्यसैले त्यो विषयमा मलाई जानकारी छैन । </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">सरकार अहिलेकै प्रवृत्तिमा चल्ने र प्रतिपक्षले सरकारको काममा प्रश्न नउठाउने हो भने, यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्दै जान्छ ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति सुशील कोइराला लगायतका नेताहरुसँग त उनको भेटघाट भएको थियो । के कुरा भएको थियो भनेर पार्टीमा छलफल त भयो होला नि !</strong><br />
हो, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको जानकारी छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रुपमा आएपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई नभेट्ने कुरै भएन । तर, पुरानो घाउ धेरै कोट्याउनु राम्रो हु्ँदैन । आज हामी जहाँ पुगेका छौं, यहीबाटै सही रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।</p>
<p style="text-align:justify">संविधान निर्माणपछि मुलुकले के पायो, अब त्यसको समीक्षा आवश्यक छ । आगामी दिनमा राम्रो उपलब्धीको लागि के गर्ने भनेर सोच्न थाल्नुपर्छ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>संविधान निर्माणका क्रममा कुनै शक्तिले रोक्न लागेको महसूस गर्नुभएको थियो ? </strong><br />
कठिनाइ अनेक थिए । कहाँ–कहाँबाट थियो भनेर सम्झनु आवश्यक छैन । संविधान सभाभित्र रहेका दलहरूबीच सहमति निर्माण गर्न पनि समस्या थियो । सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत अनेक ठूला मतभेदहरू थिए । हामीले ती सबै चिरेर संविधान ल्यायौं । किनभने समस्याकैबीच संविधान निर्माणमा हामी प्रतिवद्ध थियौं । यत्रो ठूलो उपलब्धी नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो, तर यसलाई पार्टीले सही तरिकाले जनतामा लैजान सकेन । </p>
<p style="text-align:justify">शान्ति प्रक्रिया पनि हाम्रो नेतृत्वमा भयो । नेपाली कांग्रेस पार्टीको कारणले मात्र योे उपलब्धी आएको होइन, तर सबैलाई मिलाएर एक ठाउँमा ल्याउने र संविधान बनाउने कामको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>संविधान बनेको चार वर्षपछि कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ? </strong><br />
तीन तहको निर्वाचन भयो, यो ठूलो उपलब्धी हो । तर, त्यसपछि जसरी शक्तिशाली सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्थ्याे , त्यो हुन सकेन । सबै संवैधानिक निकायलाई सरकार आफ्नो लाचार छाया जस्तो बनाउन लागिपरेको छ । संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउनुको साटो आफ्नो मातहतको निकाय जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">मानवअधिकार आयोगलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । न्यायालयले निष्पक्ष काम गर्न सकेको छैन । सरकारले दुई तिहाइको डण्डा देखाएर न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउँछु भन्छ । निजामती, प्रहरी लगायतका संगठन पार्टीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सरकार स्वयम् आफ्नो पार्टी परिधिभन्दामाथि उठ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रित गर्न खोजिरहनुभएको छ । </p>
<p style="text-align:justify">कुनै पार्टीले जित्छ, सरकार बन्छ, चलाउँछ त्यो स्वभाविक हो । तर, सरकारले पार्टीको मान्यता र दृष्टिबाट काम गर्न भएन । पार्टी घोषणापत्र र संविधान फरक कुरा हो । यो सरकार संविधानभित्रबाट नभएर कम्युनिष्ट घोषणापत्रबाट चल्न खोज्दैछ । </p>
<div aria-label=" image widget" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1">
<p data-widget="image" style="text-align:center"><img alt="" height="389" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/krishna_sitaula1.jpg" width="700" /></p>
<span style="background:rgba(220,220,220,0.5);background-image:url(https://cdn.ckeditor.com/4.12.1/full-all/plugins/widget/images/handle.png)"><img alt="" height="15" role="presentation" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" title="Click and drag to move" width="15" /></span></div>
<p style="text-align:justify"><strong>सरकारले त्यस्तो के गर्यो र ? </strong><br />
प्रधानमन्त्रीलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने उहाँले आफ्नो कामको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । ‘आइन्दा संविधान विरोधी काम गर्दिन’ भनेर प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । जस्तो गुठीले काठमाडौंको परम्परागत संस्कार–संस्कृतिलाई बचाएको थियो । त्यसलाई सरकारले चलाउनै हुन्नथ्यो । अहिले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको विधेयक ल्याएको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">लोकतान्त्रिक सरकार र आचरण भए यस्ता विषयमा अल्झिन भएन । सबै ठाउँमा आफ्नो नियन्त्रण राख्न खोज्नु भएन । प्रेसलाई संकुचन गरेर लोकतन्त्रलाई फाइदा हुँदैन । भूमि सम्बन्धी विधेयक भूमि माफियाहरूलाई फाइदा हुने खालको छ । कुनै व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुनेगरी राष्ट्र र जनतालाई घाटा हुने खालका विधेयक ल्याउन सरकार तत्पर छ । </p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै, संविधानमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले चाहेमा अंगिकृत वैवाहिक नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि थियो, २०४७ सालको संविधानमा पनि थियो । पञ्चायतकालमा पनि थियो । यो सहज व्यवस्थालाई हटाउन सरकार लागिपरेको छ । </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">कांग्रेस प्रतिपक्षजस्तो देखिएको छैन, शान्त भएर बसेको छ । सरकारको रवैयाविरूद्ध बोल्नै सकेको छैन</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>महिला र पुरुषको समान अधिकारको व्यवस्थालाई थप प्रष्ट पार्न कानून पनि त चाहियो नि, होइन ? </strong><br />
यो त संविधानले गरेको व्यवस्था हो । संविधान नमानेर हटाउन खोज्नु त राम्रो भएन । संविधानमा गलत छ भने गलत भयो भन्न सक्नुपर्‍यो, संविधान मिचेर विधेयक ल्याउन भएन । सरकारले धेरै कल्पना गर्नुभन्दा संविधानले जे दिएको छ त्योभित्र रहेर जनताको पक्षमा काम गरोस् । जस्तो कि, मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा अरू मुलुकभन्दा नेपालको संविधान फरक छ । मौलिक अधिकारमा राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका समस्यालाई पनि समेटिएको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">रोजगारीको हक, निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको हक, आवासको हक, स्वच्छ पिउने पानीको हक, महिलाको हक, दलितको हक, पिछडिएका क्षेत्रको हक लगायत सुनिश्चित गरिएको छ । मौलिक हक जनताले माग्ने होइन, राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राज्यले प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारले धेरै गर्नैपर्दैन, संविधानको मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तभित्रबाट काम गर्न चाह्यो भने द्रूत गतिमा काम गर्ने वातावरण छ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कामै गरेन भन्न खोज्नुभएको ?</strong><br />
एउटै पार्टीले संसद्मा हुकुम नचलाओस् भनेर प्रतिनिधिसभाभित्र सभामुख र उपसभामुख फरक दलको र फरक लिंगको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । शान्तिप्रक्रियाको हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल नेकपाको एक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभामा उहाँहरुकै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुनु गलत छ । सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको यही विषयबाट छर्लंग हुन्छ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>यो विषयमा कांग्रेसले संसद्‌मा कुरा उठाएको सुनिएन नि !</strong><br />
यो नेपाली कांग्रेसको ठूलो कमजोरी हो । कांग्रेस प्रतिपक्षजस्तो देखिएको छैन, शान्त भएर बसेको छ । मेरो पार्टी (कांग्रेस) जनतामा पुगेको छैन, जनमत निर्माण गर्न सकेको छैन । यस्तो वातावरणमा सिंहदरबार बसेर काम गर्न के’ले रोकेको छ ? सरकार कुहिरोको काग जस्तो भएको छ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ, सरकारप्रति भरोसा घट्दो छ । यसले अहिलेको व्यवस्थामा कुनै खतरा ल्याउने देख्नुहुन्छ ?</strong> <br />
सरकार अहिलेकै प्रवृत्तिमा चल्ने र प्रतिपक्षले सरकारको काममा प्रश्न नउठाउने हो भने यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्दै जान्छ । सरकार असफल हुन लाग्यो भने विकल्पको रुपमा दह्रो प्रतिपक्ष देखिनुपर्छ । तर, म व्यक्तिगत रुपमा सरकारले अझै राम्रो काम गरोस्, राष्ट्र र जनताको हितमा काम गरोस् भन्ने चाहन्छु । सरकारलाई राम्रो काम गर्न प्रतिपक्षले दबाव देओस् । </p>
<p style="text-align:justify">दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीको स्वर चर्किन थालेको छ । राजावादीको आवाज चर्को हुन थालेको छ । ‘विप्लव’को पनि अराजकता बढेको छ । तर, मुलुकले जे उपलब्धि हासिल ग¥यो, त्योबाट पछि हट्न सम्भव छैन । अगाडि जाँदा कसरी जान्छ भन्ने प्रश्न हो । हामी पछि फर्कंदैनौं, गणतन्त्र उल्टिदैन । जनताको असन्तुष्टि गणतन्त्रको विरुद्ध होइन, सरकारको रवैयाविरुद्ध हो । सरकारलाई राम्रो काम गर्न दबाव हो । यो सरकारको कमजोरी हो व्यवस्थाको होइन । </p>
<p style="text-align:center"> </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहाेस् संविधान शृंखला: </strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:20px;"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/224">‘संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन मैले सिद्धान्तमै कम्प्रमाइज गरें’</a></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:20px;"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/218">दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी: जीवनकै अलोकप्रिय निर्णयमा किन पुगे सुशील कोइराला ? </a></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:20px;"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/223">संघीयता र समावेशीपनमा उभिएको संविधान</a></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:20px;"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/373">‘आफ्नो भूमिका नदेखिने भएपछि भारत संविधान रोक्न चाहन्थ्यो’</a></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:20px;"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/321">प्राकृतिक स्रोत बन्दैछ संघ–प्रदेश झगडाको बीउ</a></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:20px;"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/320">तीन तहका सरकारको उपहारः जनतालाई करमाथि करै कर</a></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:20px;"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/530">स्थानीय सरकार: जनप्रतिनिधि र सिडिओको किचलोले अस्तव्यस्त </a></span></p>
<p style="text-align:justify"> </p>
<p style="text-align:justify"> </p>
<p style="text-align:justify"> </p>
.jpg)
