OTHERS

गृहपृष्ठ

अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिनु हुँदैन अख्तियार ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा संशोधन विधेयक पेस भएपछि उद्योगी व्यवसायी डराइरहेका छन्। सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ राष्ट्रिय सभामा पेस गरेपछि निजी क्षेत्र डराउनु स्वभाविक हो। निजी क्षेत्र भनेको व्यक्तिको लगानीमा स्थापना हुने कम्पनी हुन्। खासमा व्यक्तिले नाफा कमाउने उद्देश्य राखेर नै कम्पनीमा लगानी गरेका हुन्छन्। सरकारले पनि व्यक्तिलाई लगानी गरेर काम गर्नुका साथै नाफा कमाउन दिन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि त्यस्तो गरिनु पनि पर्छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै आर्थिक प्रगतिका लागि धेरैभन्दा धेरै लगानी भित्र्याउने लक्ष्य सरकारको हुन्छ। त्यसैले सरकारका कुनै पनि गतिविधिले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरूत्साहित गर्नुहुँदैन। <blockquote> अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइयो भने पछिल्लो समय बन्दै गएको लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूले बढाउँदै लगेको लगानीको दायरा घटाउन सक्छन्। </blockquote> नियमन गर्ने निकायको अभाव छैन निजी क्षेत्र भनेको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो। व्यक्तिको लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा सरकारी र सार्वजनिक लगानी हुँदैन। आफ्नो कम्पनीको सम्पूर्ण नाफा-घाटाको जवाफदेही स्वयम् लगानीकर्ता हुन्छ। व्यक्तिको लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी डुब्दा त्यसको असर व्यक्तिलाई नै पुग्छ। अर्थात् निजी लगानीको कम्पनी डुब्दा सरकारलाई नभई कम्पनीको मालिकलाई घाटा हुन्छ। सरकारले त्यस्तो अवस्थामा गर्ने भनेको डुब्न लागेको वा डुबेको कम्पनीलाई सहयोग गर्ने हो। त्यसैले सार्वजनिक र सरकारी कम्पनीको अनुसन्धान र अनुगमन गर्न स्थापना भएको संस्थालाई निजी क्षेत्रको जिम्मा दिनु हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने धेरै सरकारी निकाय छन्। कम्पनी ऐन र ठगी ऐनले पनि निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्छ। त्यसैगरी, उद्योगी व्यवसायीले कर तिरे वा तिरेनन् भनेर हेर्न राजश्व अनुसन्धान विभाग छ। व्यवसायीले अकुत सम्पत्ति कमाएको बारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ। यस्तै, सम्पूर्ण बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले नियमन गर्छ। यस्तै ठगी ऐनले पनि बैंकहरूलाई तान्छ। बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा संस्थान र अर्थ मन्त्रालयले हेर्दै आएको छ। लगानीकर्तालाई निरूत्साहित गर्न हुँदैन सरकारले निजी क्षेत्रसँग धेरैभन्दा धेरै लगानी र धेरैलाई रोजगारी मिलोस् भन्ने अपेक्षा गर्छ। र, निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीहरूबाट धेरै राजस्व संकलन होस् भन्ने चाहना राख्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रमाथि नियमन, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिनु भनेको लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित गर्नु हो। यदि, अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइयो भने पछिल्लो समय बन्दै गएको लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूले बढाउँदै लगेको लगानीको दायरा घटाउन सक्छन्। <blockquote> अख्तियारले अहिले सरकारी र सार्वजनिक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्दै आएको छ। यसको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा ल्याउन हुँदैन। एउटै संस्थाले सबैतिर नियमन गर्न सम्भव पनि छैन। त्यसका लागि अख्तियारको संरचनाले भ्याउँदैन पनि। </blockquote> निजी क्षेत्रमा अख्तियार पसे भद्रगोल सरकारी तथा सार्वजनिक र निजी कम्पनी भनेको बेग्लै कुरा हो। त्यसैले दुई फरक उद्देश्य र चाहनामा स्थापना भएका कम्पनीलाई एउटै नजरले हेर्न हुँदैन। अख्तियारले अहिले सरकारी र सार्वजनिक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्दै आएको छ। यसको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा ल्याउन हुँदैन। एउटै संस्थाले सबैतिर नियमन गर्न सम्भव पनि छैन। त्यसका लागि अख्तियारको संरचनाले भ्याउँदैन पनि। सही ढंगमा नियमन गर्न नसक्दा र संरचनाले नभ्याउँदा सबै काम भद्रगोल हुन्छ। यसका साथै, निजी क्षेत्रलाई कुन संस्थाले नियमन गर्ने भन्ने प्रष्ट हुँदैन। नियमन गर्ने निकायको संख्या बढ्दै जाँदा आपसमा विवाद बढ्छ। एकमाथि अर्को नियमनकारी निकाय थप्दा निजी क्षेत्रले अनावश्यक झन्झट थपेको भन्दै असुरक्षित महसुस गर्छ र पुँजी प्रवाह रोकिन्छ। सरकारको बढीभन्दा बढी लगानी भित्रयाउने उद्देश्यमा पनि यो बाधक बन्न सक्छ। नियमन प्रभावकारी बनाउने चाहना सरकारले निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिन खोज्नुको पछाडि अहिले नियमन गर्दै आइरहेका निकायहरू क्रियाशील नहुनु हो। निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्दै आइरहेका निकायहरू क्रियाशील छैनन्। तुलनात्मकरूपमा अख्तियार अरू निकायभन्दा बढी क्रियाशील छ। त्यसैले सरकार निजी क्षेत्र अनुगमन र अनुसन्धानको जिम्मेवारी पनि अख्तियारलाई सुम्पने तयारी गर्दैछ। यसका साथै अख्तियारमा अन्य निकायको तुलनामा राजनीतिक प्रभाव कम पर्ने गर्छ। कुनै मन्त्रालय मातहतमा नआउने भएकाले अन्य निकायभन्दा अख्तियार अलि बढी स्वतन्त्र पनि छ। यही दुई कारणले गर्दा प्रभावकारी नियमनको आशामा  सरकारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको जिम्मा लगाउन खोज्या हुन सक्छ। तर, यसो गर्दा राम्रो हुँदैन। यो गर्न सम्भव पनि छैन। उसको शक्ति, क्षमता र जनशक्तिले भ्याउँदैन। <blockquote> अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी र सार्वजनिक संस्थालाई हेर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको छ। यस्तो संस्थाले व्यक्तिको लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीलाई नियमन गर्ने चाहना राख्नुको उद्देश्य पनि बुझिएको छैन। </blockquote> शेयर बजार धरासायी एउटा संस्थाले सबै थोक गर्न सक्दैन। सार्वजनिक लगानी नभएको ठाउँमा छिर्न खोज्ने काम अख्तियारले गर्ने नै हैन। सरकारको लगानी र सार्वजनिक लगानी भएका कम्पनीहरूको जिम्मेवारी मात्रै अख्तियारले लिने हो। अख्तियारले निजी क्षेत्र नियमनको जिम्मेवारी लियो भने शेयर बजार चौपट हुन्छ। निजी कम्पनीहरूको शेयर बजारमा लगानी हुन्छ। अख्तियारले हात हाल्ने बित्तिकै लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास पर्छ र उनीहरूको लगानी रहेको शेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। सरकारले अख्तियार ऐन संशोधन गर्न खोज्नुको वास्तविक नियत कसैले पनि बुझ्न सकेको छैन। यस्तै, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी र सार्वजनिक संस्थालाई हेर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको छ। यस्तो संस्थाले व्यक्तिको लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीलाई नियमन गर्ने चाहना राख्नुको उद्देश्य पनि बुझिएको छैन। (उपाध्याय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमूख आयुक्त हुन्।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्