भारतको ‘अबजर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ले १७ वैशाख २०७७ मा आफ्नै अनुसन्धानकर्मी सोहिनी नायकले तयार पारेको यो ‘इस्यु पेपर’ प्रकाशन गरेको थियो। सोही लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्। ‘भारत र नेपालको खुला सीमाको विरोधाभास’ उपशीर्षकको दोस्रो अंश भने लामो हुने भएकाले यहाँ राखिएको छैन। यो शोध लेखले लिम्पियाधुरा-लिपुलेक सीमा विवादलाई सक्दो सन्तुलित रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छ। तर, लेखकका सबै विचारप्रति हाम्रो सहमति छैन। मुख्य असहमतिहरू सोही ठाउँमै कोष्ठमा उल्लेख गरिएका छन्। हटाइएको अंशको एक ठाउँमा ‘भारत र नेपाल दुवै इतिहासमा बेलायती उपनिवेशका अंग थिए’ भन्ने उल्लेख छ। नेपाल कहिल्यै पनि बेलायतको उपनिवेश नभएको सर्वस्वीकार्य तथ्य हो। २१ डिसेम्बर १९२३ मा भएको नेपाल-बेलायतबीचको सन्धिमा दुवै देशको सार्वभौमिकता स्वीकार गरिएको छ (हे., लियो ओ. रोज, स्ट्राटेजी फर् सर्भाइभल, पृ. १७१)। -सम्पादक
परिचय
सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतको गृह मन्त्रालयले भारतको राजनीतिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्यो।१ उक्त नक्सामा जम्मु-कश्मिर र लद्दाखलाई भारतको नयाँ केन्द्रशासित संघीय भूमीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। २०१९ अगस्टमा नै भारत सरकारले जम्मु-कश्मिरलाई विशेष अधिकार दिने अधिकार खोस्दै संविधानको धारा २७० र अनुसूची ‘३५ ए’ खारेज गरेको थियो। त्यही निर्णय अनुसार नक्सामा त्यस्तो परिमार्जन गरिएको थियो।२ त्यही नक्साले भारतको हिमालय क्षेत्रमा रहेको विवादित क्षेत्र ‘कालापानी’लाई भारतको सीमा अन्तर्गत प्रस्तुत गर्यो।३ यो नक्साले कालापानी क्षेत्रलाई उत्तराखण्ड प्रान्तको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने एक स्थानको रुपमा देखायो। नेपालले त्यो आफ्नो देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा पर्ने क्षेत्र भएको भन्दै तुरुन्तै आपत्ति जनायो।४ नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो- ‘नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्रराष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ।’५
त्यसको जवाफमा भारतले आफूले जारी गरेको नक्सा ‘सही’ भएको दावी गर्यो।६ यो नयाँ नक्सा र त्यसप्रति नेपालको आपत्तिले दुई देशबीच रहेको सीमा विवाद फेरी एकपटक सतहमा ल्याइदियो। यी असहमतिहरूमा कालापानी मात्र पर्दैन बरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता पनि पर्दछन्।
नक्सा १ः पिथौरागढ जिल्ला र कालापानी सीमा जनाउने नक्सा। स्रोतः प्रेस इन्फरमेसन ब्युरो, भारत सरकार, २ नोभेम्बर २०१९
कालापानीबारेको विवादको यो संक्षिप्त विश्लेषणले सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ यता यो विषयमा किन भारत र नेपाल टुंगोमा पुग्न सकेनन् भन्ने कारणहरू खोज्छ। यसले भारत-नेपाल सीमाको भविष्यका दृश्य पनि प्रस्तुत गर्छ र दुवै देशलाई तनाव नबढाउनका लागि केही सुझाव पनि प्रस्तुत गर्छ।
भारत, चीन र नेपालबीचको त्रिदेशीय विन्दु भएकाले पक्कै पनि कालापानी क्षेत्र दक्षिण एशियाली कुटनीतिमा रणनीतिक महत्वको छ। नेपाललाई यस क्षेत्रका उदाउँदा महाशक्तिबीचमा रहेको ‘बफर स्टेट’को रुपमा लिइएको छ। त्यसैले पनि कालापानी क्षेत्रको विवादले तीनै देशबीचको सम्बन्धमा तात्विक असर पुर्याउँछ।
कालापानीमा भएको विवादको मुख्य जड काली नदीको मुहान कहाँ पर्छ भन्ने हो। यो नदी र यसका मुहानबारे फरक-फरक विचार छन्। नेपालको नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यो विवादका बहसकर्तालाई दुई वटा भागमा बाँडेका छन्। उनका अनुसार, पहिलोमा नेपालको ‘एलिट समुदाय’ हो जसमा विद्वान, अनुसन्धातासहित सरकारी संयन्त्र पनि पर्छ। उनीहरूले कालापानीको पश्चिममा रहेको नदी नै काली हो र त्यसको मुहान लिम्पियाधुरा वा लिपुलेक भञ्ज्याङमा पर्छ भन्ने ठान्छन्। त्यसैले नै ती दुवै भूभाग नेपालको सीमाभित्र पर्छ भनेर व्याख्या गर्छन्। दोस्रो समूहमा ‘नेपाल-भारत प्राविधिक तहको संयुक्त सीमा कार्यदल’ र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास पर्छ।७ भारतले कालापानीको दक्षिणमा रहेको पंखगढ नामको सानो नालाबाट काली नदी शुरु हुन्छ, यसबाट पूर्वतिर जाने धारले नै नेपाल र भारतको सीमा तय गर्ने भएकाले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतभित्र पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ।८
वास्तवमा काली नदी कुन हो भन्ने नै टुंगो लागेको छैन। उपल्लो थलोमा यसलाई ‘काली’ भनिन्छ, मध्यमा ‘महाकाली’ र तल पुगेपछि ‘सर्जु’ वा ‘गोग्रा’ भनिन्छ। यी फरक-फरक नामले पनि यो कहाँनेर पर्छ भन्ने दुविधा बढाइदिएको छ।९
नेपालले बनाएका धेरैजसो नक्सामा हिमालयको जंस्कर शृंखलामा पर्ने कालापानी भन्दा १६ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा रहेको लिम्पियाधुराबाट काली नदी शुरु भएको देखाइएको छ। श्रेष्ठका अनुसार सन् १८२७ मा तयार पारिएको नक्सालाई ‘आधिकारिक’ मानिएको छ जसमा एउटा नोट छ, ‘संसद्को कानून अनुसार इष्ट इन्डिया कम्पनीका लागि हाइड्रोग्राफर जेम्स होर्स्ट सुर्गद्वारा तयार १ फेब्रुअरी १८२७।’ सन् १८३० मा प्रकाशित र सन् १८४६ मा परिस्कार गरिएको ‘वेस्टर्न प्रोभिन्सेस अफ् हिन्दुस्तान’ शीर्षकको नक्साले नदी१० लिम्पियाधुराबाट निस्केको देखाएको छ।क सन् १८४६-१८६० र १८६०-१८८० बीचमा तयार पारिएका धेरैजसो नक्साहरूले काली नदी र कालापानीको वास्तविक भौगोलिक अवस्थिति देखाएका छन्। पछिल्ला नक्साहरूमा भने नदीको नाम परिवर्तन भएको छ। कालीलाई ‘कुटी’, अझ पछि ‘कुटीयाङ्दी’ भनिन थालेको छ।
नक्सा २ः कालापानी सहित लिपुलेक भञ्ज्याङ देखाउने नक्सा।
यी अधिकांश नक्साहरू नेपालले तयार पारेका हुन् त्यसैले भारतले यीनलाई शंकाको नजरले हेर्छ। (वास्तवमा यी कुनै पनि नक्सा नेपालले तयार पारेका होइनन्। भारतमा औपनिवेशिक शासन चलाइरहेको अंग्रेज सरकारका निम्ति अंग्रेज विज्ञहरूले नै तयार पारेका हुन्।) सन् १८८० देखिका नक्सामा कुटी भन्दा बेग्लै लिपुलेक भञ्ज्याङबाट निस्केको नदीलाई काली नदी भन्न थालिएको छ। यसो गर्दा नेपालले ३१० वर्गकिलोमिटर भूभाग गुमाउँछ। त्यसैले नै उसले यसलाई ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’ (नक्सामा अतिक्रमण) भन्ने गर्छ।११
नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीबीच भएको छलफल उल्लेखनीय छ। २००० जुलाईमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतको भ्रमण गरेका थिए र सहकार्यका लागि आफ्ना समकक्षीसँग छलफल गरेका थिए। त्यतिबेला दुवै पक्ष कालापानीको निर्धारण गर्न फिल्ड सर्भे गर्न तयार भएका थिए र सन् २००२ सम्म त्यो सर्भे टुंग्याउने निधो गरेका थिए।
काली नदीको मुहानबारेको विवाद प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सन् १९९० को दशकमा जीवन्त बन्यो। त्यो भन्दा धेरै पहिले सन् १९६२ मा भारतले चीनसँगको युद्धताका यस क्षेत्रमा सेना खटाएको थियो। त्यसक्रममा २० हजार २७६ फिट (६ हजार १८० मिटर)को उचाईमा रहेको कालापानीलाई ‘चीनविरुद्धको प्रभावकारी प्रतिरक्षा’ का लागि भारतीय सेनालाई ‘सुरक्षित क्षेत्र’ ठहर गरिएको त्यहाँ सैनिक चौकी स्थापना गरियो।१२ त्यतिबेला पनि चीनले कालापानीलाई भारतकै भूभाग ठानेको थियो। (यसबारे लेखकले कुनै प्रमाण दिएकी छैनन्।) तर नेपालले भने सन् १९५९ मा त्यस क्षेत्रमा निर्वाचन गरेको थियो र सन् १९६१ सम्म त्यस क्षेत्रका बासिन्दाबाट भूमि कर (तिरो) उठाउने गर्दथ्यो।१३
त्यसपछि भारत र नेपालका विभिन्न सरकारहरूले कालापानीबारे पटक-पटक छलफल गरे। नयाँ शताब्दी शुरु भएपछि, नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीबीच भएको छलफल उल्लेखनीय छ। २००० जुलाईमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतको भ्रमण गरेका थिए र सहकार्यका लागि आफ्ना समकक्षीसँग छलफल गरेका थिए। त्यतिबेला दुवै पक्ष कालापानीको निर्धारण गर्न फिल्ड सर्भे गर्न तयार भएका थिए र सन् २००२ सम्म त्यो सर्भे टुंग्याउने निधो गरेका थिए। त्यसपछि ‘संयुक्त सीमा समिति’ले नयाँ नक्सा (स्ट्रिप म्याप्स) सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न तयार भएको थियो। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसक्षेत्रबाट सेना हटाउन अस्वीकार गर्दागर्दै पनि यो मामिला टुंगो लगाउन दृढ नीति लिइएको थियो।१४
सीमा व्यवस्थापनका चुनौती
भारत र नेपाल दुवैले कालापानी लगायतका सीमा समस्या समाधान गर्न निकै कम मात्र प्रयत्न गरेका छन्। कालापानी क्षेत्रमा खासगरी ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ निर्धारण गर्न अझै बाँकी छ।ख
उदाहरणका लागि, २०१९ नोभेम्बरमा मात्र नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को संयुक्त समूहले सुनसरी र मोरङका नेपाल र भारत दुवैतिरका ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ रिक्त पारेका थिए। त्यतिबेला सीमा स्तम्भ नं. १८५/पीपी७४ र १८४ बीच भूमि अतिक्रमण गरेर बसेका मानिसहरूलाई हटाइएको थियो। त्यतिबेला यी बाहेक सुनसरी जिल्लामा २३ वटा सीमास्तम्भ हराएको पाइएको थियो।१५ यस क्षेत्रमा बस्ने मानिसलाई भविष्यमा कुनै पनि समस्या नहोस् र सीमा वारपार गर्ने स्वतन्त्रता उपयोग गर्न समस्या नहोस् भनेर न्यो म्यान्स ल्यान्ड निर्धारण गरिएको थियो।
दुवै देशले विगतमा सीमा सम्बन्धी समस्या निराकरण गर्न गरेको प्रयत्नको चर्चा गर्दा सन् १९८१ मा गठित ‘नेपाल-भारत संयुक्त सीमा निरिक्षण कार्यदल’ र सन् १९९७ मा गठित ‘नेपाल-भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति’ मुख्य रुपमा आउँछन्।१६ सीमा सम्बन्धी सम्झौता र दुई पक्षीय वार्ताका लागि यी सँगै ‘नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति’ सन् १९८१ मा गठन गरिएको थियो (सन् २००८ मा यो भंग गरियो)।१७ यी समितिहरूले बेलायती शासन कालदेखिका सीमा स्तम्भ पुनःस्थापना र नियमित सीमा निरिक्षण सहितको विस्तृत सीमा व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न मुख्य प्रयत्न गरेका थिए। यस क्रममा १ः१५००० स्केलको नक्साहरू पनि बनाइएका थिए। ती नक्सामा सीमाबाट दुवै तर्फ ५० मिटरसम्मको क्षेत्र समेटिएको थियो र बनाउनुपर्ने सीमा स्तम्भ सिफारिस गरिएको थियो जहाँ जसले नदीमा आधारित सीमालाई थप स्तम्भ प्रदान गर्थ्यो।१८ नियममा आधारित व्यवस्था निर्माण गर्ने यी प्रयत्नका बावजुद पनि विवादका केही मुख्य क्षेत्र भने थाँती नै रहे।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेका जम्माजम्मी ७१ ठाउँ छन् जसको कूल क्षेत्रफल ६०६ वर्ग किलोमिटर हुन आउँछ। यस्तो विवाद रहनुको मुख्य कारण सीमा निर्धारणका लागि आवश्यक पुराना नक्सा र दस्तावेजहरूको अभाव हो। त्यसबाहेक ‘सीमा वारपार’ हुने आवागमन पनि मुख्य कारक हो।
संयुक्त प्राविधिक समितिले २६ वर्षसम्म काम गर्यो र सीमा विवादको ९७ प्रतिशत समाधान गर्यो। ती विवादलाई साना भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। बाँकी तीन प्रतिशत भने यो समितिले समाधान गर्न सक्नेभन्दा बाहिरको थियो। यसभित्र सबैभन्दा धेरै मिचिएको भनिएको भूभाग ३७० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको कालापानी-लिम्पियाधुरा, २४ वर्ग किलोमिटरको सुस्ता र अरू ठाउँमा गरी १५ वर्ग किलोमिटर भूभाग छन्। यस्ता विवाद रहेका जम्माजम्मी ७१ ठाउँ छन् जसको कूल क्षेत्रफल ६०६ वर्ग किलोमिटर हुन आउँछ।१९ यस्तो विवाद रहनुको मुख्य कारण सीमा निर्धारणका लागि आवश्यक पुराना नक्सा र दस्तावेजहरूको अभाव हो। त्यसबाहेक ‘सीमा वारपार’ हुने आवागमन पनि मुख्य कारक हो। यसबारे बर्नार्डो माइकलले बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ‘द नेचुरल इन्भारोमेन्ट्स एन्ड द सिफ्टिङ बर्डर्स् अफ् नेपाल’ मा गरेको टिप्पणी उपयुक्त छ। उनी लेख्छन्- ‘आज पनि भारत र नेपालबीच रहेको सीमा विवादले स्पष्टसँग देखाउँछ आधुनिक सीमाहरू कोर्ने यो काम कहिल्यै पनि सकिनेछैन किनभने मानव गतिविधीलाई नक्सामा कोरिएका रेखाहरूले कैद गर्न सकिँदैन।’२०
भारतको लागि असुरक्षाको एउटा मुख्य कारण चीनको अवस्थिति हो। नेपाल र चीनबीच एक हजार ४३९ किलोमिटर लामो सीमा छ। विभिन्न विवादलाई सल्टाउँदै नेपाल र चीनले २१ मार्च १९६० मा सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यतिबेला सगरमाथा कहाँ पर्छ भन्ने विवाद भएको थियो। चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको सन् १९६० मा भएको नेपाल भ्रमणताका त्यस विवाद टुंगो लगाइएको थियो। त्यतिबेला उनले ‘सगरमाथा नेपालमा पर्छ’ भनेका थिए। (पढ्नुहोस्ः यसकारण नेपालमा पर्छ सगरमाथा) त्यसयता नेपालको उत्तरी छिमेकीसँगको सीमा सम्बन्ध थप बलियो र शान्त भएको छ जसले दुवैलाई व्यापार र कनेक्टिभिटीका सम्बन्धहरू विकास गर्ने अवसर दिएको छ।२१ नेपाल चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को अंग बनेको छ। हुन त दक्षिण एशियाली कुटनीति देखिनेभन्दा निकै नै जटिल छ। यो परिस्थितिमा भारतले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनका लागि गरेको प्रयत्न भनेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच १५ मे २०१५ मा भएको विवादित लिपुलेक सम्झौता हो। यसमा भारतले चाहेको बेलामा लिपुलेक करिडोर उपयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालको सहभागिताबिना भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ नम्बरको बुँदाले नेपालको सार्वभौमिकता स्पष्टसँग उल्लंघन गरेको छ। यी दुई देशले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेकको उल्लेख गरेको यो पहिलो पटक भने होइन सन् १९५३ पछिका दुईपक्षीय दस्तावेजहरूमा न त भारत न त चीनले नै लिपुलेकबाट सडक मार्ग खोल्ने विषयमा नेपालसँग सरसल्लाह गर्नेगरेका छन्।२२
नक्सा ३ः लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक देखाइएको नक्सा। स्रोतः बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
लिपुलेक भञ्याङ चीनको तिब्बतमा पर्ने ‘ताक्लाकोट’सम्म पुग्ने सबैभन्दा सजिलो र छोटो बाटो हो (नक्सा २ मा देखाइएको छ)। यहीनेर कालापानीभन्दा दक्षिणमा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण ६ हजार १८० मिटर अग्लो पहाड पर्दछ (नक्सा ३ मा देखाइएको छ)। यो करिडोरसम्मको पहुँचले भारतलाई तिब्बतसँग व्यापार गर्ने मार्गमात्र प्रदान गर्दैन सुरक्षा र ‘कालापानी’ को अवलोकन गर्ने सुविधा पनि दिन्छ। नेपाल यो परिस्थितिबारे जानकार नभएको होइन। त्यसैले नै दुवै क्षेत्रीय महाशक्तिहरूसँग पाइला पाइला गरेर कुटनीतिक पहल गरिरहेछ।
निष्कर्ष
कालापानी क्षेत्रमा जस्तै अरूमा पनि विवाद नहोस् भनेर भारत र नेपालले मैत्रीपूर्ण तवरले नै सीमाबारे टुंगो लगाउनुपर्छ। भारत चीनसँगको असुरक्षाभन्दा परसम्म जान तयार हुनुपर्छ। नेपालको संसद्ले यो विषयलाई गम्भीतारपूर्वक लिएतापनि दुवै सरकारहरू संवादका लागि तयार हुनुपर्छ।
पछिल्ला घटनाहरूलाई ध्यान दिँदै दुवै देशहरूले नयाँ सीमा व्यवस्थापन सम्झौताका लागि जोड दिनुपर्छ। कालापानी सीमाबारे पहिलो विवाद भएयता समयका मागहरू परिवर्तन भएका छन्। यो प्रक्रियामा दुवै देशका जनतालाई मुख्य प्राथमिकता दिइनुपर्छ।
पादटिप्पणीः
क) यो नक्सा लण्डनको पार्बरी एलेन एन्ड कम्पनीले प्रकाशन गरेका थियो र यसको क्याप्सन थियो - ‘पछिल्ला सर्भेहरूको आधारमा तयार पारिएको।’
ख) नो म्यान्स ल्यान्ड दुई देशबीचको भूभाग हो जहाँ मानिसको बसोबास हुँदैन। नेपाल र भारतबीच पनि यस्ता स्थान छन्। नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ ६१/६४७ को १६ मिटर दक्षिणमा भारतले कालोपत्रे सडक र पुल बनाएको छ।
भारतको ‘अबजर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ले १७ वैशाख २०७७ मा आफ्नै अनुसन्धानकर्मी सोहिनी नायकले तयार पारेको यो ‘इस्यु पेपर’ प्रकाशन गरेको थियो। सोही लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्। ‘भारत र नेपालको खुला सीमाको विरोधाभास’ उपशीर्षकको दोस्रो अंश भने लामो हुने भएकाले यहाँ राखिएको छैन। यो शोध लेखले लिम्पियाधुरा-लिपुलेक सीमा विवादलाई सक्दो सन्तुलित रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छ। तर, लेखकका सबै विचारप्रति हाम्रो सहमति छैन। मुख्य असहमतिहरू सोही ठाउँमै कोष्ठमा उल्लेख गरिएका छन्। हटाइएको अंशको एक ठाउँमा ‘भारत र नेपाल दुवै इतिहासमा बेलायती उपनिवेशका अंग थिए’ भन्ने उल्लेख छ। नेपाल कहिल्यै पनि बेलायतको उपनिवेश नभएको सर्वस्वीकार्य तथ्य हो। २१ डिसेम्बर १९२३ मा भएको नेपाल-बेलायतबीचको सन्धिमा दुवै देशको सार्वभौमिकता स्वीकार गरिएको छ (हे., लियो ओ. रोज, स्ट्राटेजी फर् सर्भाइभल, पृ. १७१)। -सम्पादक
परिचय
सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतको गृह मन्त्रालयले भारतको राजनीतिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्यो।१ उक्त नक्सामा जम्मु-कश्मिर र लद्दाखलाई भारतको नयाँ केन्द्रशासित संघीय भूमीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। २०१९ अगस्टमा नै भारत सरकारले जम्मु-कश्मिरलाई विशेष अधिकार दिने अधिकार खोस्दै संविधानको धारा २७० र अनुसूची ‘३५ ए’ खारेज गरेको थियो। त्यही निर्णय अनुसार नक्सामा त्यस्तो परिमार्जन गरिएको थियो।२ त्यही नक्साले भारतको हिमालय क्षेत्रमा रहेको विवादित क्षेत्र ‘कालापानी’लाई भारतको सीमा अन्तर्गत प्रस्तुत गर्यो।३ यो नक्साले कालापानी क्षेत्रलाई उत्तराखण्ड प्रान्तको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने एक स्थानको रुपमा देखायो। नेपालले त्यो आफ्नो देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा पर्ने क्षेत्र भएको भन्दै तुरुन्तै आपत्ति जनायो।४ नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो- ‘नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्रराष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ।’५
त्यसको जवाफमा भारतले आफूले जारी गरेको नक्सा ‘सही’ भएको दावी गर्यो।६ यो नयाँ नक्सा र त्यसप्रति नेपालको आपत्तिले दुई देशबीच रहेको सीमा विवाद फेरी एकपटक सतहमा ल्याइदियो। यी असहमतिहरूमा कालापानी मात्र पर्दैन बरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता पनि पर्दछन्।
नक्सा १ः पिथौरागढ जिल्ला र कालापानी सीमा जनाउने नक्सा। स्रोतः प्रेस इन्फरमेसन ब्युरो, भारत सरकार, २ नोभेम्बर २०१९
कालापानीबारेको विवादको यो संक्षिप्त विश्लेषणले सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ यता यो विषयमा किन भारत र नेपाल टुंगोमा पुग्न सकेनन् भन्ने कारणहरू खोज्छ। यसले भारत-नेपाल सीमाको भविष्यका दृश्य पनि प्रस्तुत गर्छ र दुवै देशलाई तनाव नबढाउनका लागि केही सुझाव पनि प्रस्तुत गर्छ।
भारत, चीन र नेपालबीचको त्रिदेशीय विन्दु भएकाले पक्कै पनि कालापानी क्षेत्र दक्षिण एशियाली कुटनीतिमा रणनीतिक महत्वको छ। नेपाललाई यस क्षेत्रका उदाउँदा महाशक्तिबीचमा रहेको ‘बफर स्टेट’को रुपमा लिइएको छ। त्यसैले पनि कालापानी क्षेत्रको विवादले तीनै देशबीचको सम्बन्धमा तात्विक असर पुर्याउँछ।
कालापानीमा भएको विवादको मुख्य जड काली नदीको मुहान कहाँ पर्छ भन्ने हो। यो नदी र यसका मुहानबारे फरक-फरक विचार छन्। नेपालको नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यो विवादका बहसकर्तालाई दुई वटा भागमा बाँडेका छन्। उनका अनुसार, पहिलोमा नेपालको ‘एलिट समुदाय’ हो जसमा विद्वान, अनुसन्धातासहित सरकारी संयन्त्र पनि पर्छ। उनीहरूले कालापानीको पश्चिममा रहेको नदी नै काली हो र त्यसको मुहान लिम्पियाधुरा वा लिपुलेक भञ्ज्याङमा पर्छ भन्ने ठान्छन्। त्यसैले नै ती दुवै भूभाग नेपालको सीमाभित्र पर्छ भनेर व्याख्या गर्छन्। दोस्रो समूहमा ‘नेपाल-भारत प्राविधिक तहको संयुक्त सीमा कार्यदल’ र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास पर्छ।७ भारतले कालापानीको दक्षिणमा रहेको पंखगढ नामको सानो नालाबाट काली नदी शुरु हुन्छ, यसबाट पूर्वतिर जाने धारले नै नेपाल र भारतको सीमा तय गर्ने भएकाले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतभित्र पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ।८
वास्तवमा काली नदी कुन हो भन्ने नै टुंगो लागेको छैन। उपल्लो थलोमा यसलाई ‘काली’ भनिन्छ, मध्यमा ‘महाकाली’ र तल पुगेपछि ‘सर्जु’ वा ‘गोग्रा’ भनिन्छ। यी फरक-फरक नामले पनि यो कहाँनेर पर्छ भन्ने दुविधा बढाइदिएको छ।९
नेपालले बनाएका धेरैजसो नक्सामा हिमालयको जंस्कर शृंखलामा पर्ने कालापानी भन्दा १६ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा रहेको लिम्पियाधुराबाट काली नदी शुरु भएको देखाइएको छ। श्रेष्ठका अनुसार सन् १८२७ मा तयार पारिएको नक्सालाई ‘आधिकारिक’ मानिएको छ जसमा एउटा नोट छ, ‘संसद्को कानून अनुसार इष्ट इन्डिया कम्पनीका लागि हाइड्रोग्राफर जेम्स होर्स्ट सुर्गद्वारा तयार १ फेब्रुअरी १८२७।’ सन् १८३० मा प्रकाशित र सन् १८४६ मा परिस्कार गरिएको ‘वेस्टर्न प्रोभिन्सेस अफ् हिन्दुस्तान’ शीर्षकको नक्साले नदी१० लिम्पियाधुराबाट निस्केको देखाएको छ।क सन् १८४६-१८६० र १८६०-१८८० बीचमा तयार पारिएका धेरैजसो नक्साहरूले काली नदी र कालापानीको वास्तविक भौगोलिक अवस्थिति देखाएका छन्। पछिल्ला नक्साहरूमा भने नदीको नाम परिवर्तन भएको छ। कालीलाई ‘कुटी’, अझ पछि ‘कुटीयाङ्दी’ भनिन थालेको छ।
नक्सा २ः कालापानी सहित लिपुलेक भञ्ज्याङ देखाउने नक्सा।
यी अधिकांश नक्साहरू नेपालले तयार पारेका हुन् त्यसैले भारतले यीनलाई शंकाको नजरले हेर्छ। (वास्तवमा यी कुनै पनि नक्सा नेपालले तयार पारेका होइनन्। भारतमा औपनिवेशिक शासन चलाइरहेको अंग्रेज सरकारका निम्ति अंग्रेज विज्ञहरूले नै तयार पारेका हुन्।) सन् १८८० देखिका नक्सामा कुटी भन्दा बेग्लै लिपुलेक भञ्ज्याङबाट निस्केको नदीलाई काली नदी भन्न थालिएको छ। यसो गर्दा नेपालले ३१० वर्गकिलोमिटर भूभाग गुमाउँछ। त्यसैले नै उसले यसलाई ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’ (नक्सामा अतिक्रमण) भन्ने गर्छ।११
नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीबीच भएको छलफल उल्लेखनीय छ। २००० जुलाईमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतको भ्रमण गरेका थिए र सहकार्यका लागि आफ्ना समकक्षीसँग छलफल गरेका थिए। त्यतिबेला दुवै पक्ष कालापानीको निर्धारण गर्न फिल्ड सर्भे गर्न तयार भएका थिए र सन् २००२ सम्म त्यो सर्भे टुंग्याउने निधो गरेका थिए।
काली नदीको मुहानबारेको विवाद प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सन् १९९० को दशकमा जीवन्त बन्यो। त्यो भन्दा धेरै पहिले सन् १९६२ मा भारतले चीनसँगको युद्धताका यस क्षेत्रमा सेना खटाएको थियो। त्यसक्रममा २० हजार २७६ फिट (६ हजार १८० मिटर)को उचाईमा रहेको कालापानीलाई ‘चीनविरुद्धको प्रभावकारी प्रतिरक्षा’ का लागि भारतीय सेनालाई ‘सुरक्षित क्षेत्र’ ठहर गरिएको त्यहाँ सैनिक चौकी स्थापना गरियो।१२ त्यतिबेला पनि चीनले कालापानीलाई भारतकै भूभाग ठानेको थियो। (यसबारे लेखकले कुनै प्रमाण दिएकी छैनन्।) तर नेपालले भने सन् १९५९ मा त्यस क्षेत्रमा निर्वाचन गरेको थियो र सन् १९६१ सम्म त्यस क्षेत्रका बासिन्दाबाट भूमि कर (तिरो) उठाउने गर्दथ्यो।१३
त्यसपछि भारत र नेपालका विभिन्न सरकारहरूले कालापानीबारे पटक-पटक छलफल गरे। नयाँ शताब्दी शुरु भएपछि, नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीबीच भएको छलफल उल्लेखनीय छ। २००० जुलाईमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतको भ्रमण गरेका थिए र सहकार्यका लागि आफ्ना समकक्षीसँग छलफल गरेका थिए। त्यतिबेला दुवै पक्ष कालापानीको निर्धारण गर्न फिल्ड सर्भे गर्न तयार भएका थिए र सन् २००२ सम्म त्यो सर्भे टुंग्याउने निधो गरेका थिए। त्यसपछि ‘संयुक्त सीमा समिति’ले नयाँ नक्सा (स्ट्रिप म्याप्स) सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न तयार भएको थियो। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसक्षेत्रबाट सेना हटाउन अस्वीकार गर्दागर्दै पनि यो मामिला टुंगो लगाउन दृढ नीति लिइएको थियो।१४
सीमा व्यवस्थापनका चुनौती
भारत र नेपाल दुवैले कालापानी लगायतका सीमा समस्या समाधान गर्न निकै कम मात्र प्रयत्न गरेका छन्। कालापानी क्षेत्रमा खासगरी ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ निर्धारण गर्न अझै बाँकी छ।ख
उदाहरणका लागि, २०१९ नोभेम्बरमा मात्र नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को संयुक्त समूहले सुनसरी र मोरङका नेपाल र भारत दुवैतिरका ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ रिक्त पारेका थिए। त्यतिबेला सीमा स्तम्भ नं. १८५/पीपी७४ र १८४ बीच भूमि अतिक्रमण गरेर बसेका मानिसहरूलाई हटाइएको थियो। त्यतिबेला यी बाहेक सुनसरी जिल्लामा २३ वटा सीमास्तम्भ हराएको पाइएको थियो।१५ यस क्षेत्रमा बस्ने मानिसलाई भविष्यमा कुनै पनि समस्या नहोस् र सीमा वारपार गर्ने स्वतन्त्रता उपयोग गर्न समस्या नहोस् भनेर न्यो म्यान्स ल्यान्ड निर्धारण गरिएको थियो।
दुवै देशले विगतमा सीमा सम्बन्धी समस्या निराकरण गर्न गरेको प्रयत्नको चर्चा गर्दा सन् १९८१ मा गठित ‘नेपाल-भारत संयुक्त सीमा निरिक्षण कार्यदल’ र सन् १९९७ मा गठित ‘नेपाल-भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति’ मुख्य रुपमा आउँछन्।१६ सीमा सम्बन्धी सम्झौता र दुई पक्षीय वार्ताका लागि यी सँगै ‘नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति’ सन् १९८१ मा गठन गरिएको थियो (सन् २००८ मा यो भंग गरियो)।१७ यी समितिहरूले बेलायती शासन कालदेखिका सीमा स्तम्भ पुनःस्थापना र नियमित सीमा निरिक्षण सहितको विस्तृत सीमा व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न मुख्य प्रयत्न गरेका थिए। यस क्रममा १ः१५००० स्केलको नक्साहरू पनि बनाइएका थिए। ती नक्सामा सीमाबाट दुवै तर्फ ५० मिटरसम्मको क्षेत्र समेटिएको थियो र बनाउनुपर्ने सीमा स्तम्भ सिफारिस गरिएको थियो जहाँ जसले नदीमा आधारित सीमालाई थप स्तम्भ प्रदान गर्थ्यो।१८ नियममा आधारित व्यवस्था निर्माण गर्ने यी प्रयत्नका बावजुद पनि विवादका केही मुख्य क्षेत्र भने थाँती नै रहे।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेका जम्माजम्मी ७१ ठाउँ छन् जसको कूल क्षेत्रफल ६०६ वर्ग किलोमिटर हुन आउँछ। यस्तो विवाद रहनुको मुख्य कारण सीमा निर्धारणका लागि आवश्यक पुराना नक्सा र दस्तावेजहरूको अभाव हो। त्यसबाहेक ‘सीमा वारपार’ हुने आवागमन पनि मुख्य कारक हो।
संयुक्त प्राविधिक समितिले २६ वर्षसम्म काम गर्यो र सीमा विवादको ९७ प्रतिशत समाधान गर्यो। ती विवादलाई साना भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। बाँकी तीन प्रतिशत भने यो समितिले समाधान गर्न सक्नेभन्दा बाहिरको थियो। यसभित्र सबैभन्दा धेरै मिचिएको भनिएको भूभाग ३७० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको कालापानी-लिम्पियाधुरा, २४ वर्ग किलोमिटरको सुस्ता र अरू ठाउँमा गरी १५ वर्ग किलोमिटर भूभाग छन्। यस्ता विवाद रहेका जम्माजम्मी ७१ ठाउँ छन् जसको कूल क्षेत्रफल ६०६ वर्ग किलोमिटर हुन आउँछ।१९ यस्तो विवाद रहनुको मुख्य कारण सीमा निर्धारणका लागि आवश्यक पुराना नक्सा र दस्तावेजहरूको अभाव हो। त्यसबाहेक ‘सीमा वारपार’ हुने आवागमन पनि मुख्य कारक हो। यसबारे बर्नार्डो माइकलले बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ‘द नेचुरल इन्भारोमेन्ट्स एन्ड द सिफ्टिङ बर्डर्स् अफ् नेपाल’ मा गरेको टिप्पणी उपयुक्त छ। उनी लेख्छन्- ‘आज पनि भारत र नेपालबीच रहेको सीमा विवादले स्पष्टसँग देखाउँछ आधुनिक सीमाहरू कोर्ने यो काम कहिल्यै पनि सकिनेछैन किनभने मानव गतिविधीलाई नक्सामा कोरिएका रेखाहरूले कैद गर्न सकिँदैन।’२०
भारतको लागि असुरक्षाको एउटा मुख्य कारण चीनको अवस्थिति हो। नेपाल र चीनबीच एक हजार ४३९ किलोमिटर लामो सीमा छ। विभिन्न विवादलाई सल्टाउँदै नेपाल र चीनले २१ मार्च १९६० मा सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यतिबेला सगरमाथा कहाँ पर्छ भन्ने विवाद भएको थियो। चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको सन् १९६० मा भएको नेपाल भ्रमणताका त्यस विवाद टुंगो लगाइएको थियो। त्यतिबेला उनले ‘सगरमाथा नेपालमा पर्छ’ भनेका थिए। (पढ्नुहोस्ः यसकारण नेपालमा पर्छ सगरमाथा) त्यसयता नेपालको उत्तरी छिमेकीसँगको सीमा सम्बन्ध थप बलियो र शान्त भएको छ जसले दुवैलाई व्यापार र कनेक्टिभिटीका सम्बन्धहरू विकास गर्ने अवसर दिएको छ।२१ नेपाल चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को अंग बनेको छ। हुन त दक्षिण एशियाली कुटनीति देखिनेभन्दा निकै नै जटिल छ। यो परिस्थितिमा भारतले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनका लागि गरेको प्रयत्न भनेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच १५ मे २०१५ मा भएको विवादित लिपुलेक सम्झौता हो। यसमा भारतले चाहेको बेलामा लिपुलेक करिडोर उपयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालको सहभागिताबिना भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ नम्बरको बुँदाले नेपालको सार्वभौमिकता स्पष्टसँग उल्लंघन गरेको छ। यी दुई देशले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेकको उल्लेख गरेको यो पहिलो पटक भने होइन सन् १९५३ पछिका दुईपक्षीय दस्तावेजहरूमा न त भारत न त चीनले नै लिपुलेकबाट सडक मार्ग खोल्ने विषयमा नेपालसँग सरसल्लाह गर्नेगरेका छन्।२२
नक्सा ३ः लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक देखाइएको नक्सा। स्रोतः बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
लिपुलेक भञ्याङ चीनको तिब्बतमा पर्ने ‘ताक्लाकोट’सम्म पुग्ने सबैभन्दा सजिलो र छोटो बाटो हो (नक्सा २ मा देखाइएको छ)। यहीनेर कालापानीभन्दा दक्षिणमा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण ६ हजार १८० मिटर अग्लो पहाड पर्दछ (नक्सा ३ मा देखाइएको छ)। यो करिडोरसम्मको पहुँचले भारतलाई तिब्बतसँग व्यापार गर्ने मार्गमात्र प्रदान गर्दैन सुरक्षा र ‘कालापानी’ को अवलोकन गर्ने सुविधा पनि दिन्छ। नेपाल यो परिस्थितिबारे जानकार नभएको होइन। त्यसैले नै दुवै क्षेत्रीय महाशक्तिहरूसँग पाइला पाइला गरेर कुटनीतिक पहल गरिरहेछ।
निष्कर्ष
कालापानी क्षेत्रमा जस्तै अरूमा पनि विवाद नहोस् भनेर भारत र नेपालले मैत्रीपूर्ण तवरले नै सीमाबारे टुंगो लगाउनुपर्छ। भारत चीनसँगको असुरक्षाभन्दा परसम्म जान तयार हुनुपर्छ। नेपालको संसद्ले यो विषयलाई गम्भीतारपूर्वक लिएतापनि दुवै सरकारहरू संवादका लागि तयार हुनुपर्छ।
पछिल्ला घटनाहरूलाई ध्यान दिँदै दुवै देशहरूले नयाँ सीमा व्यवस्थापन सम्झौताका लागि जोड दिनुपर्छ। कालापानी सीमाबारे पहिलो विवाद भएयता समयका मागहरू परिवर्तन भएका छन्। यो प्रक्रियामा दुवै देशका जनतालाई मुख्य प्राथमिकता दिइनुपर्छ।
पादटिप्पणीः
क) यो नक्सा लण्डनको पार्बरी एलेन एन्ड कम्पनीले प्रकाशन गरेका थियो र यसको क्याप्सन थियो - ‘पछिल्ला सर्भेहरूको आधारमा तयार पारिएको।’
ख) नो म्यान्स ल्यान्ड दुई देशबीचको भूभाग हो जहाँ मानिसको बसोबास हुँदैन। नेपाल र भारतबीच पनि यस्ता स्थान छन्। नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ ६१/६४७ को १६ मिटर दक्षिणमा भारतले कालोपत्रे सडक र पुल बनाएको छ।
भारतीय अनुसन्धानकर्मीको निचोड- ‘लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्छ !’
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="160" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Article/sohini nayak/Sohini_Nayak.jpg" width="170" />
<figcaption>सोहिनी नायक</figcaption>
</figure>
<p><em>भारतको ‘अबजर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ले १७ वैशाख २०७७ मा आफ्नै अनुसन्धानकर्मी सोहिनी नायकले तयार पारेको यो <strong><a href="https://www.orfonline.org/research/india-and-nepals-kalapani-border-dispute-an-explainer-65354/" target="_blank">‘इस्यु पेपर’</a></strong> प्रकाशन गरेको थियो। सोही लेखको अनुवाद <strong>लक्ष्मण श्रेष्ठ</strong>ले गरेका हुन्। ‘भारत र नेपालको खुला सीमाको विरोधाभास’ उपशीर्षकको दोस्रो अंश भने लामो हुने भएकाले यहाँ राखिएको छैन। यो शोध लेखले लिम्पियाधुरा-लिपुलेक सीमा विवादलाई सक्दो सन्तुलित रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छ। तर, लेखकका सबै विचारप्रति हाम्रो सहमति छैन। मुख्य असहमतिहरू सोही ठाउँमै कोष्ठमा उल्लेख गरिएका छन्। हटाइएको अंशको एक ठाउँमा ‘भारत र नेपाल दुवै इतिहासमा बेलायती उपनिवेशका अंग थिए’ भन्ने उल्लेख छ। नेपाल कहिल्यै पनि बेलायतको उपनिवेश नभएको सर्वस्वीकार्य तथ्य हो। २१ डिसेम्बर १९२३ मा भएको नेपाल-बेलायतबीचको सन्धिमा दुवै देशको सार्वभौमिकता स्वीकार गरिएको छ (हे., लियो ओ. रोज, स्ट्राटेजी फर् सर्भाइभल, पृ. १७१)। -सम्पादक</em><br />
<br />
<strong>परिचय</strong></p>
<p>सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतको गृह मन्त्रालयले भारतको राजनीतिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्‍यो।<strong><sup>१</sup></strong> उक्त नक्सामा जम्मु-कश्मिर र लद्दाखलाई भारतको नयाँ केन्द्रशासित संघीय भूमीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। २०१९ अगस्टमा नै भारत सरकारले जम्मु-कश्मिरलाई विशेष अधिकार दिने अधिकार खोस्दै संविधानको धारा २७० र अनुसूची ‘३५ ए’ खारेज गरेको थियो। त्यही निर्णय अनुसार नक्सामा त्यस्तो परिमार्जन गरिएको थियो।<strong><sup>२</sup></strong> त्यही नक्साले भारतको हिमालय क्षेत्रमा रहेको विवादित क्षेत्र ‘कालापानी’लाई भारतको सीमा अन्तर्गत प्रस्तुत गर्‍यो।<strong><sup>३</sup></strong> यो नक्साले कालापानी क्षेत्रलाई उत्तराखण्ड प्रान्तको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने एक स्थानको रुपमा देखायो। नेपालले त्यो आफ्नो देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा पर्ने क्षेत्र भएको भन्दै तुरुन्तै आपत्ति जनायो।<strong><sup>४</sup></strong> नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो- ‘नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्रराष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ।’<strong><sup>५</sup></strong></p>
<p>त्यसको जवाफमा भारतले आफूले जारी गरेको नक्सा ‘सही’ भएको दावी गर्‍यो।<strong><sup>६</sup></strong> यो नयाँ नक्सा र त्यसप्रति नेपालको आपत्तिले दुई देशबीच रहेको सीमा विवाद फेरी एकपटक सतहमा ल्याइदियो। यी असहमतिहरूमा कालापानी मात्र पर्दैन बरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता पनि पर्दछन्।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="450" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Article/sohini nayak/map 1 indian political map.jpg" width="960" />
<figcaption>नक्सा १ः पिथौरागढ जिल्ला र कालापानी सीमा जनाउने नक्सा। स्रोतः <a href="https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1590112" target="_blank">प्रेस इन्फरमेसन ब्युरो</a>, भारत सरकार, २ नोभेम्बर २०१९</figcaption>
</figure>
</div>
<p>कालापानीबारेको विवादको यो संक्षिप्त विश्लेषणले सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ यता यो विषयमा किन भारत र नेपाल टुंगोमा पुग्न सकेनन् भन्ने कारणहरू खोज्छ। यसले भारत-नेपाल सीमाको भविष्यका दृश्य पनि प्रस्तुत गर्छ र दुवै देशलाई तनाव नबढाउनका लागि केही सुझाव पनि प्रस्तुत गर्छ।</p>
<p>भारत, चीन र नेपालबीचको त्रिदेशीय विन्दु भएकाले पक्कै पनि कालापानी क्षेत्र दक्षिण एशियाली कुटनीतिमा रणनीतिक महत्वको छ। नेपाललाई यस क्षेत्रका उदाउँदा महाशक्तिबीचमा रहेको ‘बफर स्टेट’को रुपमा लिइएको छ। त्यसैले पनि कालापानी क्षेत्रको विवादले तीनै देशबीचको सम्बन्धमा तात्विक असर पुर्‍याउँछ।</p>
<p>कालापानीमा भएको विवादको मुख्य जड काली नदीको मुहान कहाँ पर्छ भन्ने हो। यो नदी र यसका मुहानबारे फरक-फरक विचार छन्। नेपालको नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यो विवादका बहसकर्तालाई दुई वटा भागमा बाँडेका छन्। उनका अनुसार, पहिलोमा नेपालको ‘एलिट समुदाय’ हो जसमा विद्वान, अनुसन्धातासहित सरकारी संयन्त्र पनि पर्छ। उनीहरूले कालापानीको पश्चिममा रहेको नदी नै काली हो र त्यसको मुहान लिम्पियाधुरा वा लिपुलेक भञ्ज्याङमा पर्छ भन्ने ठान्छन्। त्यसैले नै ती दुवै भूभाग नेपालको सीमाभित्र पर्छ भनेर व्याख्या गर्छन्। दोस्रो समूहमा ‘नेपाल-भारत प्राविधिक तहको संयुक्त सीमा कार्यदल’ र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास पर्छ।<strong><sup>७</sup></strong> भारतले कालापानीको दक्षिणमा रहेको पंखगढ नामको सानो नालाबाट काली नदी शुरु हुन्छ, यसबाट पूर्वतिर जाने धारले नै नेपाल र भारतको सीमा तय गर्ने भएकाले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतभित्र पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ।<sup><strong>८</strong></sup></p>
<p>वास्तवमा काली नदी कुन हो भन्ने नै टुंगो लागेको छैन। उपल्लो थलोमा यसलाई ‘काली’ भनिन्छ, मध्यमा ‘महाकाली’ र तल पुगेपछि ‘सर्जु’ वा ‘गोग्रा’ भनिन्छ। यी फरक-फरक नामले पनि यो कहाँनेर पर्छ भन्ने दुविधा बढाइदिएको छ।<sup><strong>९</strong></sup></p>
<p>नेपालले बनाएका धेरैजसो नक्सामा हिमालयको जंस्कर शृंखलामा पर्ने कालापानी भन्दा १६ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा रहेको लिम्पियाधुराबाट काली नदी शुरु भएको देखाइएको छ। श्रेष्ठका अनुसार सन् १८२७ मा तयार पारिएको नक्सालाई ‘आधिकारिक’ मानिएको छ जसमा एउटा नोट छ, ‘संसद्को कानून अनुसार इष्ट इन्डिया कम्पनीका लागि हाइड्रोग्राफर जेम्स होर्स्ट सुर्गद्वारा तयार १ फेब्रुअरी १८२७।’ सन् १८३० मा प्रकाशित र सन् १८४६ मा परिस्कार गरिएको ‘वेस्टर्न प्रोभिन्सेस अफ् हिन्दुस्तान’ शीर्षकको नक्साले नदी<sup><strong>१०</strong></sup> लिम्पियाधुराबाट निस्केको देखाएको छ।<sup><strong>क</strong></sup> सन् १८४६-१८६० र १८६०-१८८० बीचमा तयार पारिएका धेरैजसो नक्साहरूले काली नदी र कालापानीको वास्तविक भौगोलिक अवस्थिति देखाएका छन्। पछिल्ला नक्साहरूमा भने नदीको नाम परिवर्तन भएको छ। कालीलाई ‘कुटी’, अझ पछि ‘कुटीयाङ्दी’ भनिन थालेको छ।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="539" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Article/sohini nayak/map 2 tripoint.jpg" width="960" />
<figcaption>नक्सा २ः कालापानी सहित लिपुलेक भञ्ज्याङ देखाउने <a href="https://www.change.org/p/kalapani-belong-to-nepal-situate-as-part-of-vyasa-valley-of-darchula-district-of-western-mahakali-not-of-india" target="_blank">नक्सा। </a></figcaption>
</figure>
</div>
<p>यी अधिकांश नक्साहरू नेपालले तयार पारेका हुन् त्यसैले भारतले यीनलाई शंकाको नजरले हेर्छ। <em>(वास्तवमा यी कुनै पनि नक्सा नेपालले तयार पारेका होइनन्। भारतमा औपनिवेशिक शासन चलाइरहेको अंग्रेज सरकारका निम्ति अंग्रेज विज्ञहरूले नै तयार पारेका हुन्।)</em> सन् १८८० देखिका नक्सामा कुटी भन्दा बेग्लै लिपुलेक भञ्ज्याङबाट निस्केको नदीलाई काली नदी भन्न थालिएको छ। यसो गर्दा नेपालले ३१० वर्गकिलोमिटर भूभाग गुमाउँछ। त्यसैले नै उसले यसलाई ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’ (नक्सामा अतिक्रमण) भन्ने गर्छ।<sup><strong>११</strong></sup></p>
<blockquote>
<p>नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीबीच भएको छलफल उल्लेखनीय छ। २००० जुलाईमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतको भ्रमण गरेका थिए र सहकार्यका लागि आफ्ना समकक्षीसँग छलफल गरेका थिए। त्यतिबेला दुवै पक्ष कालापानीको निर्धारण गर्न फिल्ड सर्भे गर्न तयार भएका थिए र सन् २००२ सम्म त्यो सर्भे टुंग्याउने निधो गरेका थिए।</p>
</blockquote>
<p>काली नदीको मुहानबारेको विवाद प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सन् १९९० को दशकमा जीवन्त बन्यो। त्यो भन्दा धेरै पहिले सन् १९६२ मा भारतले चीनसँगको युद्धताका यस क्षेत्रमा सेना खटाएको थियो। त्यसक्रममा २० हजार २७६ फिट (६ हजार १८० मिटर)को उचाईमा रहेको कालापानीलाई ‘चीनविरुद्धको प्रभावकारी प्रतिरक्षा’ का लागि भारतीय सेनालाई ‘सुरक्षित क्षेत्र’ ठहर गरिएको त्यहाँ सैनिक चौकी स्थापना गरियो।<sup><strong>१२</strong></sup> त्यतिबेला पनि चीनले कालापानीलाई भारतकै भूभाग ठानेको थियो। <em>(यसबारे लेखकले कुनै प्रमाण दिएकी छैनन्।) </em>तर नेपालले भने सन् १९५९ मा त्यस क्षेत्रमा निर्वाचन गरेको थियो र सन् १९६१ सम्म त्यस क्षेत्रका बासिन्दाबाट भूमि कर (तिरो) उठाउने गर्दथ्यो।<sup><strong>१३</strong></sup> </p>
<p>त्यसपछि भारत र नेपालका विभिन्न सरकारहरूले कालापानीबारे पटक-पटक छलफल गरे। नयाँ शताब्दी शुरु भएपछि, नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीबीच भएको छलफल उल्लेखनीय छ। २००० जुलाईमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतको भ्रमण गरेका थिए र सहकार्यका लागि आफ्ना समकक्षीसँग छलफल गरेका थिए। त्यतिबेला दुवै पक्ष कालापानीको निर्धारण गर्न फिल्ड सर्भे गर्न तयार भएका थिए र सन् २००२ सम्म त्यो सर्भे टुंग्याउने निधो गरेका थिए। त्यसपछि ‘संयुक्त सीमा समिति’ले नयाँ नक्सा (स्ट्रिप म्याप्स) सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न तयार भएको थियो। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसक्षेत्रबाट सेना हटाउन अस्वीकार गर्दागर्दै पनि यो मामिला टुंगो लगाउन दृढ नीति लिइएको थियो।<sup><strong>१४</strong></sup></p>
<p><strong>सीमा व्यवस्थापनका चुनौती</strong></p>
<p>भारत र नेपाल दुवैले कालापानी लगायतका सीमा समस्या समाधान गर्न निकै कम मात्र प्रयत्न गरेका छन्। कालापानी क्षेत्रमा खासगरी ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ निर्धारण गर्न अझै बाँकी छ।<sup><strong>ख</strong></sup></p>
<p>उदाहरणका लागि, २०१९ नोभेम्बरमा मात्र नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को संयुक्त समूहले सुनसरी र मोरङका नेपाल र भारत दुवैतिरका ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ रिक्त पारेका थिए। त्यतिबेला सीमा स्तम्भ नं. १८५/पीपी७४ र १८४ बीच भूमि अतिक्रमण गरेर बसेका मानिसहरूलाई हटाइएको थियो। त्यतिबेला यी बाहेक सुनसरी जिल्लामा २३ वटा सीमास्तम्भ हराएको पाइएको थियो।<sup><strong>१५</strong></sup> यस क्षेत्रमा बस्ने मानिसलाई भविष्यमा कुनै पनि समस्या नहोस् र सीमा वारपार गर्ने स्वतन्त्रता उपयोग गर्न समस्या नहोस् भनेर न्यो म्यान्स ल्यान्ड निर्धारण गरिएको थियो।</p>
<p>दुवै देशले विगतमा सीमा सम्बन्धी समस्या निराकरण गर्न गरेको प्रयत्नको चर्चा गर्दा सन् १९८१ मा गठित ‘नेपाल-भारत संयुक्त सीमा निरिक्षण कार्यदल’ र सन् १९९७ मा गठित ‘नेपाल-भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति’ मुख्य रुपमा आउँछन्।<sup><strong>१६</strong></sup> सीमा सम्बन्धी सम्झौता र दुई पक्षीय वार्ताका लागि यी सँगै ‘नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति’ सन् १९८१ मा गठन गरिएको थियो (सन् २००८ मा यो भंग गरियो)।<sup><strong>१७</strong></sup> यी समितिहरूले बेलायती शासन कालदेखिका सीमा स्तम्भ पुनःस्थापना र नियमित सीमा निरिक्षण सहितको विस्तृत सीमा व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न मुख्य प्रयत्न गरेका थिए। यस क्रममा १ः१५००० स्केलको नक्साहरू पनि बनाइएका थिए। ती नक्सामा सीमाबाट दुवै तर्फ ५० मिटरसम्मको क्षेत्र समेटिएको थियो र बनाउनुपर्ने सीमा स्तम्भ सिफारिस गरिएको थियो जहाँ जसले नदीमा आधारित सीमालाई थप स्तम्भ प्रदान गर्थ्यो।<sup><strong>१८</strong></sup> नियममा आधारित व्यवस्था निर्माण गर्ने यी प्रयत्नका बावजुद पनि विवादका केही मुख्य क्षेत्र भने थाँती नै रहे।</p>
<blockquote>
<p>नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेका जम्माजम्मी ७१ ठाउँ छन् जसको कूल क्षेत्रफल ६०६ वर्ग किलोमिटर हुन आउँछ। यस्तो विवाद रहनुको मुख्य कारण सीमा निर्धारणका लागि आवश्यक पुराना नक्सा र दस्तावेजहरूको अभाव हो। त्यसबाहेक ‘सीमा वारपार’ हुने आवागमन पनि मुख्य कारक हो।</p>
</blockquote>
<p>संयुक्त प्राविधिक समितिले २६ वर्षसम्म काम गर्‍यो र सीमा विवादको ९७ प्रतिशत समाधान गर्‍यो। ती विवादलाई साना भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। बाँकी तीन प्रतिशत भने यो समितिले समाधान गर्न सक्नेभन्दा बाहिरको थियो। यसभित्र सबैभन्दा धेरै मिचिएको भनिएको भूभाग ३७० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको कालापानी-लिम्पियाधुरा, २४ वर्ग किलोमिटरको सुस्ता र अरू ठाउँमा गरी १५ वर्ग किलोमिटर भूभाग छन्। यस्ता विवाद रहेका जम्माजम्मी ७१ ठाउँ छन् जसको कूल क्षेत्रफल ६०६ वर्ग किलोमिटर हुन आउँछ।<sup><strong>१९</strong></sup> यस्तो विवाद रहनुको मुख्य कारण सीमा निर्धारणका लागि आवश्यक पुराना नक्सा र दस्तावेजहरूको अभाव हो। त्यसबाहेक ‘सीमा वारपार’ हुने आवागमन पनि मुख्य कारक हो। यसबारे बर्नार्डो माइकलले बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ‘द नेचुरल इन्भारोमेन्ट्स एन्ड द सिफ्टिङ बर्डर्स् अफ् नेपाल’ मा गरेको टिप्पणी उपयुक्त छ। उनी लेख्छन्- ‘आज पनि भारत र नेपालबीच रहेको सीमा विवादले स्पष्टसँग देखाउँछ आधुनिक सीमाहरू कोर्ने यो काम कहिल्यै पनि सकिनेछैन किनभने मानव गतिविधीलाई नक्सामा कोरिएका रेखाहरूले कैद गर्न सकिँदैन।’<sup><strong>२०</strong></sup></p>
<p>भारतको लागि असुरक्षाको एउटा मुख्य कारण चीनको अवस्थिति हो। नेपाल र चीनबीच एक हजार ४३९ किलोमिटर लामो सीमा छ। विभिन्न विवादलाई सल्टाउँदै नेपाल र चीनले २१ मार्च १९६० मा सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यतिबेला सगरमाथा कहाँ पर्छ भन्ने विवाद भएको थियो। चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको सन् १९६० मा भएको नेपाल भ्रमणताका त्यस विवाद टुंगो लगाइएको थियो। त्यतिबेला उनले ‘सगरमाथा नेपालमा पर्छ’ भनेका थिए। (पढ्नुहोस्ः <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/12319" target="_blank">यसकारण नेपालमा पर्छ सगरमाथा</a>) त्यसयता नेपालको उत्तरी छिमेकीसँगको सीमा सम्बन्ध थप बलियो र शान्त भएको छ जसले दुवैलाई व्यापार र कनेक्टिभिटीका सम्बन्धहरू विकास गर्ने अवसर दिएको छ।<sup><strong>२१</strong></sup> नेपाल चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को अंग बनेको छ। हुन त दक्षिण एशियाली कुटनीति देखिनेभन्दा निकै नै जटिल छ। यो परिस्थितिमा भारतले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनका लागि गरेको प्रयत्न भनेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच १५ मे २०१५ मा भएको विवादित लिपुलेक सम्झौता हो। यसमा भारतले चाहेको बेलामा लिपुलेक करिडोर उपयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालको सहभागिताबिना भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ नम्बरको बुँदाले नेपालको सार्वभौमिकता स्पष्टसँग उल्लंघन गरेको छ। यी दुई देशले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेकको उल्लेख गरेको यो पहिलो पटक भने होइन सन् १९५३ पछिका दुईपक्षीय दस्तावेजहरूमा न त भारत न त चीनले नै लिपुलेकबाट सडक मार्ग खोल्ने विषयमा नेपालसँग सरसल्लाह गर्नेगरेका छन्।<sup><strong>२२</strong></sup></p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="717" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Article/sohini nayak/map 3. kalapani-limpiyadhura-lipulek.jpg" width="760" />
<figcaption>नक्सा ३ः लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक देखाइएको नक्सा। स्रोतः <a href="https://border-nepal.com/2015/06/29/authenticity-of-lipulek-border-pass/" target="_blank">बुद्धिनारायण श्रेष्ठ</a></figcaption>
</figure>
</div>
<p>लिपुलेक भञ्याङ चीनको तिब्बतमा पर्ने ‘ताक्लाकोट’सम्म पुग्ने सबैभन्दा सजिलो र छोटो बाटो हो<em> (नक्सा २ मा देखाइएको छ)</em>। यहीनेर कालापानीभन्दा दक्षिणमा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण ६ हजार १८० मिटर अग्लो पहाड पर्दछ <em>(नक्सा ३ मा देखाइएको छ)</em>। यो करिडोरसम्मको पहुँचले भारतलाई तिब्बतसँग व्यापार गर्ने मार्गमात्र प्रदान गर्दैन सुरक्षा र ‘कालापानी’ को अवलोकन गर्ने सुविधा पनि दिन्छ। नेपाल यो परिस्थितिबारे जानकार नभएको होइन। त्यसैले नै दुवै क्षेत्रीय महाशक्तिहरूसँग पाइला पाइला गरेर कुटनीतिक पहल गरिरहेछ।</p>
<p><strong>निष्कर्ष</strong></p>
<p>कालापानी क्षेत्रमा जस्तै अरूमा पनि विवाद नहोस् भनेर भारत र नेपालले मैत्रीपूर्ण तवरले नै सीमाबारे टुंगो लगाउनुपर्छ। भारत चीनसँगको असुरक्षाभन्दा परसम्म जान तयार हुनुपर्छ। नेपालको संसद्ले यो विषयलाई गम्भीतारपूर्वक लिएतापनि दुवै सरकारहरू संवादका लागि तयार हुनुपर्छ।</p>
<p>पछिल्ला घटनाहरूलाई ध्यान दिँदै दुवै देशहरूले नयाँ सीमा व्यवस्थापन सम्झौताका लागि जोड दिनुपर्छ। कालापानी सीमाबारे पहिलो विवाद भएयता समयका मागहरू परिवर्तन भएका छन्। यो प्रक्रियामा दुवै देशका जनतालाई मुख्य प्राथमिकता दिइनुपर्छ।</p>
<p><strong>पादटिप्पणीः</strong></p>
<p>क) यो नक्सा लण्डनको पार्बरी एलेन एन्ड कम्पनीले प्रकाशन गरेका थियो र यसको क्याप्सन थियो - ‘पछिल्ला सर्भेहरूको आधारमा तयार पारिएको।’</p>
<p>ख) नो म्यान्स ल्यान्ड दुई देशबीचको भूभाग हो जहाँ मानिसको बसोबास हुँदैन। नेपाल र भारतबीच पनि यस्ता स्थान छन्। नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ ६१/६४७ को १६ मिटर दक्षिणमा भारतले कालोपत्रे सडक र पुल बनाएको छ।</p>
<p>१) <a href="https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1590112" target="_blank">भारत सरकारले बनाएको नयाँ नक्सा</a>, प्रेस इन्फरमेसन ब्युरो, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, २ नोभेम्बर २०१९।</p>
<p>२) फैजन मुस्ताफा, <a href="https://www.thehindu.com/opinion/lead/on-dilution-bifurcation-and-special-status/article29291747.ece" target="_blank">‘अन डिल्युशन, बाइफ्युरकेसन एन्ड स्पेशल स्ट्याटस’</a>, द हिन्दू, ३० अगस्ट २०१९।</p>
<p>३) <a href="https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/india-has-encroached-upon-two-percent-nepali-territory-says-government-spokesperson/" target="_blank">रिपब्लिका दैनिक</a>, ७ नोभेम्बर २०१९।</p>
<p>४) अमित रन्जन, <a href="https://www.isas.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/12/Working-paper-India-Nepal-Border-Amit-Ranjan-061219-JV-HS.pdf" target="_blank">‘इन्डिया-नेपाल रो ओभर द अपडेटेड म्याप अफ् इन्डिया’</a>, आइएसएएस वर्किङ पेपर, नं. ३२१, इन्स्टिच्युट अफ् साउथ एसियन स्टडीज, नेसनल युनिभर्सिटी अफ् सिंगापुर, ७ डिसेम्बर २०१९।</p>
<p>५) गिता मोहन, <a href="https://www.indiatoday.in/india/story/nepal-objects-kalapani-inclusion-new-india-map-jammu-and-kashmir-article-370-1616458-2019-11-07" target="_blank">इन्डिया टुडे</a>, ७ नोभेम्बर २०१९।</p>
<p>६) अमित रन्जन, माथिकै।</p>
<p>७) बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, ‘बर्डर म्यानेजमेन्ट अफ् नेपाल’, २००३, भूमिचित्र कम्पनी प्रा.लि., काठमाडौं, पृष्ठ १२६</p>
<p>तोयानाथ बराल, <a href="https://www.nepjol.info/index.php/JAPFCSC/article/download/26710/22113/" target="_blank">‘बर्डर डिस्प्युटेज् एन्ड इट्स इम्प्याक्ट अन बाइल्याट्रल रिलेसनः अ केस अफ् नेपाल इन्डिया इन्टरन्याशनल बर्डर म्योनेजमेन्ट’</a></p>
<p>८) बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, माथिकै, पृ. १२४।</p>
<p>९) माथिकै, पृ. १२७</p>
<p>१०) माथिकै</p>
<p>११) माथिकै</p>
<p>१२) लोकराज बराल, उद्धव प्र. प्याकुरेल, ‘नेपाल-इन्डिया ओपन बर्डर्सः प्रोब्लम्स एन्ड प्रसपेक्ट्स’, भिज बुक्स इन्डिया प्रा.लि., नयाँ दिल्ली, २०१५, पृ. ४५।</p>
<p>१३) हरिवंश झा, <a href="https://www.orfonline.org/research/india-and-nepals-kalapani-border-dispute-an-explainer-65354/" target="_blank">‘नेपाल र भारतबीच कालापानी विवादबारे सम्बोधन’</a>, एक्सपर्ट स्पिक, अबजर्भर रिसर्च फाउन्डेसन, नयाँ दिल्ली, २० डिसेम्बर २०१९।</p>
<p>१४) लोकराज बराल, उद्धव प्याकुरेल, माथिकै, पृ. ४५-४६।</p>
<p>१५) प्रदिप मेयांगो, <a href="https://kathmandupost.com/province-no-1/2019/11/24/nepal-and-india-join-hands-to-start-a-drive-to-clear-no-man-s-land-in-sunsari-and-morang" target="_blank">द काठमाडौं पोस्ट्</a>, २४ नोभेम्बर २०१९।</p>
<p>१६) बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, माथिकै, पृ. ७४।</p>
<p>१७) तोयानाथ बराल, <a href="https://www.nepjol.info/index.php/JAPFCSC/article/download/26710/22113/" target="_blank">‘बर्डर डिस्प्युटेज् एन्ड इट्स इम्प्याक्ट अन बाइल्याट्रल रिलेसनः अ केस अफ् नेपाल इन्डिया इन्टरन्याशनल बर्डर म्योनेजमेन्ट’</a></p>
<p>१८) माथिकै, पृ. ३०।</p>
<p>१९) बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, <a href="http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/eurasia_border_review/Vol42/V4N204Shrestha2.pdf" target="_blank">‘द नेचुरल इन्भारोमेन्ट्स एन्ड द सिफ्टिङ बर्डर्स अफ् नेपाल’</a></p>
<p>२०) माथिकै, पृ. ६७।</p>
<p>२१) बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, <a href="https://border-nepal.com/2007/01/19/nepal-china-border-demarcation/" target="_blank">‘नेपाल-चीन बर्डर अफ् डिमार्केसनः टोकन अफ् फ्रेन्डसीप’</a>, १९ जनवरी २००७।</p>
<p>२२) भिमनाथ बराल, <a href="https://www.researchgate.net/publication/338249572_Nepal-China-India_Prospects_and_Challenges_of_Trilateralism" target="_blank">‘नेपाल-चाइना-इन्डियाः प्रस्पेक्ट्स एन्ड च्यालेन्जेज् अफ् ट्राइल्याट्रलिज्म’</a>, पृ. १६।</p>
.jpg)
