२०७७ वैशाख २६ गतेदेखि भारतले नेपालसँग सहमति नै नजुटाएर नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीनको तिब्बत जोड्ने सडकमार्ग खोलेको र सडकमार्गको नयाँ दिल्लीबाटै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्सफरेन्समार्फत उद्घाटन गरेको समाचार आएको छ । लकडाउनका बीच भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माणको विरोधमा सामाजिक सन्जाल सबैतिर आवाज उठ्नुको साथै विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रियाको बाढी आएको छ।
कर्णाली प्रदेशका एकजना प्रदेशसभा सांसदले त आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘नेपालको आफ्नो भूक्षेत्र लिपुलेकलाई नेपाल भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विवादित भूमि भन्दै त्यहाँ बाट भारतीय रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन गरेपछि मात्रै थाहा पाउनु यस अवधिमा नेपाल सरकार, परराष्ट मन्त्रालय, सेना, कथित सीमाविद, संचार माध्यम र सिँगै राज्य व्यवस्था बेखबर हुनु यो भन्दा राष्टिय लज्जा के हुन सक्छ’ भनेर लेखेका छन् । तर दोषजति अरुको टाउकोमा थोपरेका सांसदज्यू आफूले भने जिम्मेवारी लिएका छैनन्।
जबकि लिपुलेकबाट भारतले सडक निर्माण गरिरहेको कुरा सन् २०१५ को लिपुलेक प्रकरणपछि निरन्तर उठ्दै आएको छ। मैले २०७३ सालमै प्रकाशित गरेको पुस्तकमा भारतले लिपुलेक भएर सडक निर्माण गरिरहेको तस्बीर सहितको जानकारी राखेको छु। २०७४ कात्तिकमा डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, डा. जगतकुमार भुसाल, सीतापुल सीमा चेकपोष्टका पूर्व कर्मचारी भवानसिंह ठगुन्ना सहित म गरी पाँचछजना निर्माणाधीन भारतीय सडकको धौलधार भन्ने भीरसम्म (दार्चुलाको दुम्लिंग पारि) पुगेका थियौँ ।
यसबीचमा राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा लिम्पियाधुरा कालापानी सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुका मैले मेरो प्रस्तुतिमा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडकबारे तस्बीरसहित जानकारी राख्दै आएको थिएँ। भारतले उक्त सडक एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिरहेको जानकारी समेत गराउँदै आइएको हो। यतिबेला उठेको भारतीय सडक निर्माणको प्रसँग नौलो कुरा होइन। भारतले पूर्व योजनाअनुसार आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको छ।
भारत नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपाल सरकारले आफ्नै भूभाग समेटेर अहिलेसम्म पूर्ण नक्शा जारी गर्न सकेको छैन। यदि राष्ट्रिय लज्जा केहीमा छ भने नेपालले आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा समेटिने गरी नक्शा जारी नगर्नु र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद अन्त्यका लागि भारतसँग दिगो समाधान नखोज्नुमा छ।
सन् २०१९ को नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी आफूतिर पारेर नक्शा जारी गरेपछि नेपालमा जनस्तरमा केही दिन विरोध भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा नै नेपालको सीमा हो भनेर संसदमा जानकारी दिँदै टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता समेत बोले। संसदीय समितिले नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा समेटने गरी तत्काल नक्शा जारी गर्न निर्देशन दियो।
तर, सरकारले अहिलेसम्म नक्शा जारी जारी गर्नै मानेन र अहिलेसम्म पनि मानिरहेको छैन। बिगतको कालापानी देखिको मुद्दा नसल्टाउने, भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नक्शा जारी गर्दा नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्शा जारी नगर्ने, लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान देखिने गरी महाकाली सन्धिसँगै पारित भएको चारबूँदे संकल्पप्रस्ताव कार्यान्वयनमा नल्याउने अनि अहिले आएर भारतले सडक निर्माण अघि बढायो भन्न सुहाउँछ ?
भारत नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपाल सरकारले आफ्नै भूभाग समेटेर अहिलेसम्म पूर्ण नक्शा जारी गर्न सकेको छैन। यदि राष्ट्रिय लज्जा केहीमा छ भने नेपालले आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा समेटिने गरी नक्शा जारी नगर्नु र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद अन्त्यका लागि भारतसँग दिगो समाधान नखोज्नुमा छ।
त्यसैले लिम्पियाधुरा सीमा समस्या समाधानका लागि दीर्धकालीन समस्या खोजिनुपर्छ । त्यहाँ बसेको भारतीय सेनालाई सदाका लागि बिदा गरेर लिम्पियाधुरा नेपालको सीमा कायम नगर्दासम्म यो समस्या लुतो झै चिलाइरहने छ र शासकहरुले लुतो कन्याइको मज्जा लिइनै रहनेछन्।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी बेलाबखत मौसमी मुद्दा बन्ने, तात्ने फेरि सेलाउने क्रम निरन्तर जारी रहनेछ। लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणजस्तो संवेदनशील विषयलाई सस्तो मौसमी मुद्दा बनाइनु र समस्या समाधानको मुख्य जिम्मेवार नेपाल सरकार जहिल्यै लाचार बन्नुले यस समस्याले दिगो समाधान नपाएको हो।
त्यसैले यस विषयको दिगो समाधानका लागि लिम्पियाधुरालाई नेपाल भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विन्दू निर्धारणका लागि कदम चाल्नुको विकल्प छैन। त्यसैले कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा सीमा समस्याको दिगो समाधानका लागि आवाज उठाइनुपर्छ । मौसमी मुद्दाको मारबाट लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणलाई बाहिर ल्याइनुपर्छ ।
'अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा- लिपुलेक' किताबका लेखक भण्डारीको फेसबुक पेजबाट साभार।
२०७७ वैशाख २६ गतेदेखि भारतले नेपालसँग सहमति नै नजुटाएर नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीनको तिब्बत जोड्ने सडकमार्ग खोलेको र सडकमार्गको नयाँ दिल्लीबाटै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्सफरेन्समार्फत उद्घाटन गरेको समाचार आएको छ । लकडाउनका बीच भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माणको विरोधमा सामाजिक सन्जाल सबैतिर आवाज उठ्नुको साथै विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रियाको बाढी आएको छ।
कर्णाली प्रदेशका एकजना प्रदेशसभा सांसदले त आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘नेपालको आफ्नो भूक्षेत्र लिपुलेकलाई नेपाल भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विवादित भूमि भन्दै त्यहाँ बाट भारतीय रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन गरेपछि मात्रै थाहा पाउनु यस अवधिमा नेपाल सरकार, परराष्ट मन्त्रालय, सेना, कथित सीमाविद, संचार माध्यम र सिँगै राज्य व्यवस्था बेखबर हुनु यो भन्दा राष्टिय लज्जा के हुन सक्छ’ भनेर लेखेका छन् । तर दोषजति अरुको टाउकोमा थोपरेका सांसदज्यू आफूले भने जिम्मेवारी लिएका छैनन्।
जबकि लिपुलेकबाट भारतले सडक निर्माण गरिरहेको कुरा सन् २०१५ को लिपुलेक प्रकरणपछि निरन्तर उठ्दै आएको छ। मैले २०७३ सालमै प्रकाशित गरेको पुस्तकमा भारतले लिपुलेक भएर सडक निर्माण गरिरहेको तस्बीर सहितको जानकारी राखेको छु। २०७४ कात्तिकमा डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, डा. जगतकुमार भुसाल, सीतापुल सीमा चेकपोष्टका पूर्व कर्मचारी भवानसिंह ठगुन्ना सहित म गरी पाँचछजना निर्माणाधीन भारतीय सडकको धौलधार भन्ने भीरसम्म (दार्चुलाको दुम्लिंग पारि) पुगेका थियौँ ।
यसबीचमा राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा लिम्पियाधुरा कालापानी सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुका मैले मेरो प्रस्तुतिमा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडकबारे तस्बीरसहित जानकारी राख्दै आएको थिएँ। भारतले उक्त सडक एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिरहेको जानकारी समेत गराउँदै आइएको हो। यतिबेला उठेको भारतीय सडक निर्माणको प्रसँग नौलो कुरा होइन। भारतले पूर्व योजनाअनुसार आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको छ।
भारत नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपाल सरकारले आफ्नै भूभाग समेटेर अहिलेसम्म पूर्ण नक्शा जारी गर्न सकेको छैन। यदि राष्ट्रिय लज्जा केहीमा छ भने नेपालले आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा समेटिने गरी नक्शा जारी नगर्नु र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद अन्त्यका लागि भारतसँग दिगो समाधान नखोज्नुमा छ।
सन् २०१९ को नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी आफूतिर पारेर नक्शा जारी गरेपछि नेपालमा जनस्तरमा केही दिन विरोध भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा नै नेपालको सीमा हो भनेर संसदमा जानकारी दिँदै टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता समेत बोले। संसदीय समितिले नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा समेटने गरी तत्काल नक्शा जारी गर्न निर्देशन दियो।
तर, सरकारले अहिलेसम्म नक्शा जारी जारी गर्नै मानेन र अहिलेसम्म पनि मानिरहेको छैन। बिगतको कालापानी देखिको मुद्दा नसल्टाउने, भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नक्शा जारी गर्दा नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्शा जारी नगर्ने, लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान देखिने गरी महाकाली सन्धिसँगै पारित भएको चारबूँदे संकल्पप्रस्ताव कार्यान्वयनमा नल्याउने अनि अहिले आएर भारतले सडक निर्माण अघि बढायो भन्न सुहाउँछ ?
भारत नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपाल सरकारले आफ्नै भूभाग समेटेर अहिलेसम्म पूर्ण नक्शा जारी गर्न सकेको छैन। यदि राष्ट्रिय लज्जा केहीमा छ भने नेपालले आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा समेटिने गरी नक्शा जारी नगर्नु र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद अन्त्यका लागि भारतसँग दिगो समाधान नखोज्नुमा छ।
त्यसैले लिम्पियाधुरा सीमा समस्या समाधानका लागि दीर्धकालीन समस्या खोजिनुपर्छ । त्यहाँ बसेको भारतीय सेनालाई सदाका लागि बिदा गरेर लिम्पियाधुरा नेपालको सीमा कायम नगर्दासम्म यो समस्या लुतो झै चिलाइरहने छ र शासकहरुले लुतो कन्याइको मज्जा लिइनै रहनेछन्।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी बेलाबखत मौसमी मुद्दा बन्ने, तात्ने फेरि सेलाउने क्रम निरन्तर जारी रहनेछ। लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणजस्तो संवेदनशील विषयलाई सस्तो मौसमी मुद्दा बनाइनु र समस्या समाधानको मुख्य जिम्मेवार नेपाल सरकार जहिल्यै लाचार बन्नुले यस समस्याले दिगो समाधान नपाएको हो।
त्यसैले यस विषयको दिगो समाधानका लागि लिम्पियाधुरालाई नेपाल भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विन्दू निर्धारणका लागि कदम चाल्नुको विकल्प छैन। त्यसैले कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा सीमा समस्याको दिगो समाधानका लागि आवाज उठाइनुपर्छ । मौसमी मुद्दाको मारबाट लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणलाई बाहिर ल्याइनुपर्छ ।
'अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा- लिपुलेक' किताबका लेखक भण्डारीको फेसबुक पेजबाट साभार।
लिम्पियाधुरामा भारत योजनावद्ध रूपमा अघि बढिरह्यो, हामीले भने किन केही गरेनौं ?
<p style="text-align:justify"><strong>- रतन भण्डारी</strong></p>
<p style="text-align:justify">२०७७ वैशाख २६ गतेदेखि भारतले नेपालसँग सहमति नै नजुटाएर नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीनको तिब्बत जोड्ने सडकमार्ग खोलेको र सडकमार्गको नयाँ दिल्लीबाटै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्सफरेन्समार्फत उद्घाटन गरेको समाचार आएको छ । लकडाउनका बीच भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माणको विरोधमा सामाजिक सन्जाल सबैतिर आवाज उठ्नुको साथै विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रियाको बाढी आएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">कर्णाली प्रदेशका एकजना प्रदेशसभा सांसदले त आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘नेपालको आफ्नो भूक्षेत्र लिपुलेकलाई नेपाल भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विवादित भूमि भन्दै त्यहाँ बाट भारतीय रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन गरेपछि मात्रै थाहा पाउनु यस अवधिमा नेपाल सरकार, परराष्ट मन्त्रालय, सेना, कथित सीमाविद, संचार माध्यम र सिँगै राज्य व्यवस्था बेखबर हुनु यो भन्दा राष्टिय लज्जा के हुन सक्छ’ भनेर लेखेका छन् । तर दोषजति अरुको टाउकोमा थोपरेका सांसदज्यू आफूले भने जिम्मेवारी लिएका छैनन्। </p>
<p style="text-align:justify">जबकि लिपुलेकबाट भारतले सडक निर्माण गरिरहेको कुरा सन् २०१५ को लिपुलेक प्रकरणपछि निरन्तर उठ्दै आएको छ। मैले २०७३ सालमै प्रकाशित गरेको पुस्तकमा भारतले लिपुलेक भएर सडक निर्माण गरिरहेको तस्बीर सहितको जानकारी राखेको छु। २०७४ कात्तिकमा डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, डा. जगतकुमार भुसाल, सीतापुल सीमा चेकपोष्टका पूर्व कर्मचारी भवानसिंह ठगुन्ना सहित म गरी पाँचछजना निर्माणाधीन भारतीय सडकको धौलधार भन्ने भीरसम्म (दार्चुलाको दुम्लिंग पारि) पुगेका थियौँ । </p>
<p style="text-align:justify">यसबीचमा राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा लिम्पियाधुरा कालापानी सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुका मैले मेरो प्रस्तुतिमा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडकबारे तस्बीरसहित जानकारी राख्दै आएको थिएँ। भारतले उक्त सडक एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिरहेको जानकारी समेत गराउँदै आइएको हो। यतिबेला उठेको भारतीय सडक निर्माणको प्रसँग नौलो कुरा होइन। भारतले पूर्व योजनाअनुसार आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">भारत नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपाल सरकारले आफ्नै भूभाग समेटेर अहिलेसम्म पूर्ण नक्शा जारी गर्न सकेको छैन। यदि राष्ट्रिय लज्जा केहीमा छ भने नेपालले आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा समेटिने गरी नक्शा जारी नगर्नु र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद अन्त्यका लागि भारतसँग दिगो समाधान नखोज्नुमा छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">सन् २०१९ को नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी आफूतिर पारेर नक्शा जारी गरेपछि नेपालमा जनस्तरमा केही दिन विरोध भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा नै नेपालको सीमा हो भनेर संसदमा जानकारी दिँदै टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता समेत बोले। संसदीय समितिले नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा समेटने गरी तत्काल नक्शा जारी गर्न निर्देशन दियो।</p>
<p style="text-align:justify">तर, सरकारले अहिलेसम्म नक्शा जारी जारी गर्नै मानेन र अहिलेसम्म पनि मानिरहेको छैन। बिगतको कालापानी देखिको मुद्दा नसल्टाउने, भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नक्शा जारी गर्दा नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्शा जारी नगर्ने, लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान देखिने गरी महाकाली सन्धिसँगै पारित भएको चारबूँदे संकल्पप्रस्ताव कार्यान्वयनमा नल्याउने अनि अहिले आएर भारतले सडक निर्माण अघि बढायो भन्न सुहाउँछ ?</p>
<p style="text-align:justify">भारत नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपाल सरकारले आफ्नै भूभाग समेटेर अहिलेसम्म पूर्ण नक्शा जारी गर्न सकेको छैन। यदि राष्ट्रिय लज्जा केहीमा छ भने नेपालले आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा समेटिने गरी नक्शा जारी नगर्नु र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद अन्त्यका लागि भारतसँग दिगो समाधान नखोज्नुमा छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैले लिम्पियाधुरा सीमा समस्या समाधानका लागि दीर्धकालीन समस्या खोजिनुपर्छ । त्यहाँ बसेको भारतीय सेनालाई सदाका लागि बिदा गरेर लिम्पियाधुरा नेपालको सीमा कायम नगर्दासम्म यो समस्या लुतो झै चिलाइरहने छ र शासकहरुले लुतो कन्याइको मज्जा लिइनै रहनेछन्।</p>
<p style="text-align:justify">लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी बेलाबखत मौसमी मुद्दा बन्ने, तात्ने फेरि सेलाउने क्रम निरन्तर जारी रहनेछ। लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणजस्तो संवेदनशील विषयलाई सस्तो मौसमी मुद्दा बनाइनु र समस्या समाधानको मुख्य जिम्मेवार नेपाल सरकार जहिल्यै लाचार बन्नुले यस समस्याले दिगो समाधान नपाएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैले यस विषयको दिगो समाधानका लागि लिम्पियाधुरालाई नेपाल भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय विन्दू निर्धारणका लागि कदम चाल्नुको विकल्प छैन। त्यसैले कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा सीमा समस्याको दिगो समाधानका लागि आवाज उठाइनुपर्छ । मौसमी मुद्दाको मारबाट लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणलाई बाहिर ल्याइनुपर्छ ।</p>
<p style="text-align:justify"><em>'अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा- लिपुलेक'</em> किताबका लेखक भण्डारीको <a href="https://www.facebook.com/ratanbhandariji/posts/10158298355046788" target="_blank">फेसबुक पेज</a>बाट साभार।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोेस्:</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/1895" target="_blank">परराष्ट्रको विज्ञप्तिले उब्जाएको प्रश्न- लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छाडेको हो ?</a></strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/1874" target="_blank">यसकारण नेपालकाे हो लिम्पियाधुरा, यसरी भएको छ सीमा अतिक्रमण </a></strong></p>
.jpg)
