हिजो, २३ वैशाख साँझ मध्य तराईको जिल्ला पर्साको वीरगञ्जबाट आएको एउटा समाचार झस्काउने खालको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना भएका र उपचारपछि कोरोनामुक्त भएर १० दिन पहिले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट घर फर्केका पर्सा र रौतहटका दुई जनामा पुनः कोभिड–१९ संक्रमण भएको समाचार थियो, त्यो।
आज अपराह्न वीरगञ्जबाट झनै डरलाग्दो समाचार आएको छ। गर्मीले हपहप हुन थालेको मध्य तराईको यो महानगर आज एकाएक चर्चा, भय र अन्योल, सबैको इपिसेन्टर बन्न पुगेको छ। कारण त्यहाँका १७ जनामा आजै मात्र कोभिड–१९ पुष्टि भएको छ। नेपालमा यति धेरै व्यक्तिमा एकैदिन कोभिड–१९ देखिएको यो पहिलो घटना हो। त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो चाहिँ आज संक्रमण पुष्टि भएका १७ जना एकै परिवारभित्रका हुन्, जसमा २ महीनाको शिशुदेखि ६६ वर्षीय बृद्धसम्म छन्। तीनदिन अघिमात्र नेपालगञ्जमा एकैदिन १५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको घटनालाई समेत उछिनेको वीरगञ्जले उठाएको अझ गम्भीर प्रश्न हो– १७ जनाको सम्पर्कमा रहेका अरु कतिमा संक्रमण विस्तार भयो होला ?
विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड–१९ सँग जुध्न ४३ दिनदेखि लकडाउनमा रहेको देश यस्तै अनुत्तरित प्रश्नहरूमा गुटमुटिएको छ। १, २, ३, ४ हुँदै साढे तीन महीनामा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९९ पुगेको छ, जसमध्ये झण्डै आधा संख्या एक सातायता थपिएको हो। पछिल्ला केही दिनमा देखिएको संक्रमितको रफ्तारले देश साँच्चिकै भयावह अवस्थातर्फ पुग्न थालेको संकेत गर्छ। अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने आज साँझ वीरगञ्ज महानगरका मेयर विजय सरावगी भनिरहेका थिए, “परीक्षणको दायरा बढाऔं भनेर हामीले भनेको भन्यै छौं, परीक्षण हुन नसक्दा जोखिम निकै बढेको छ।”
वीरगञ्जमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमित भेटिएको एक महीना अघि हो। तर, अहिलेसम्म यो महानगरमा ‘मास स्केल’मा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छैन। वीरगञ्जको मात्र के कुरा, समुदायस्तरमा संक्रमण विस्तार भइसकेका उदयपुरदेखि नेपालगञ्जसम्मको अवस्था उस्तै छ। जता पनि एउटै गुनासो सुनिन्छ– परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध भएन।
नेकपा यतिखेर महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको जीवन जोगाउन र महामारीसँग जुध्ने उपायस्वरूप गरिएको लकडाउनले निम्त्याएको जीविकाकै संकटप्रति पूर्णतः बेपरवाह छ। पछिल्लो दुइ/अढाई साता यो दलले गुटगत राजनीतिको रमितामा बितायो।
(संघीय) सरकार र उसका संयन्त्रहरूले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा परीक्षणका लागि पर्याप्त आवश्यक सामग्री पुर्याउन सकेका छैनन्। आवश्यक परिमाणमा स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीसमेत खरिद गर्न नसक्नु महामारीको सम्भावित अनिष्ट आकलन गर्न नसक्नु हो। दक्ष जनशक्तिको अभाव त्यस्तै छ। तर, यो पंक्तिमा संघीय सरकार मात्र छैन। जस्तो कि, सुदूरपश्चिमको मुकाम धनगढीमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालाको आधा क्षमता पनि उपयोग नहुनु, जनकपुर र वीरगञ्ज पठाइएका पीसीआर मेसिन हप्तौंसम्म प्रयोगमा नआउनु प्रदेश सरकारहरूले सम्भावित अनिष्टलाई गरिरहेको नजरअन्दाज र लापरबाही हो। सीमित स्रोत–साधनबीच बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गरिरहेका स्थानीय सरकारहरू त्योभन्दा अगाडिको जोखिम आकलन गर्न र जोखिमसँग लड्नसक्ने अवस्थामा छैनन्। लाग्छ, मुलुक सामान्य अवस्थामै छ।
के देश अहिले सामान्य अवस्थामा छ ? के आम जीवन सामान्य रूपमा चलेको छ ? के दैनिक ज्यालामजदुरीको काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टारिरहेका मजदुरले काम गर्न पाएका छन् ? के बालबालिका पढ्न र सिक्न स्कुल जान पाएका छन् ? के कोही बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म पुग्ने उपाय छ ? गम्भीर बिरामीलाई समेत ठेलागाडामा ठेल्दै अस्पताल लैजानुपरेको काठमाडौंकै तस्वीरले भन्छ– यहाँ कुनै पनि कुरा सामान्य छैन। सामान्य छैन र त देश ४३ दिनदेखि भित्र र बाहिर सबैतिरबाट थुनिएको छ। सामान्य छैन र त जीवन यति सकसपूर्ण बनेको छ।
मुलुकको यथार्थ यही हो। तर, यहाँ बाँच्नका लागि राजमार्गमा सात/आठ दिनसम्म पैदल हिँडिरहेका मजदुरको लस्कर अनि ओखलढुंगाबाट पैदल हिँडेर बर्दियाको गाउँ पुगिरहेका मजदुरको दर्दनाक दृष्यलाई असामान्य ठानिएन।
ठानियोस् पनि कसरी, जहाँ सत्ताको कमान सम्हालेको मुलुककै ठूलो र शक्तिशाली दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) देशमा केही पनि नभएझैं गरी प्रस्तुत भइरहेछ। नेकपा यतिखेर महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको जीवन जोगाउन र महामारीसँग जुध्ने उपायस्वरूप गरिएको लकडाउनले निम्त्याएको जीविकाकै संकटप्रति पूर्णतः बेपरवाह छ। ८ वैशाखमा सरकारले ल्याएका दुई वटा अध्यादेशलाई बहाना बनाएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको पंक्तिले महामारी बिर्सेर शुरु गरेको शक्ति संघर्षका कारण पछिल्लो दुइ अढाई साता यो दलले गुटगत राजनीतिको रमितामा बितायो। यसै त राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने आममनोविज्ञान बनिसकेको जनमानसमा यस्तो रमिताले राजनीति, दल र नेताको साखलाई चौपट पार्यो। हाम्रो बुझाइमा सिंगो मुलुक महामारी र लकडाउनले आक्रान्त रहेका बेला सत्तारूढ दलभित्रको यो रमिता नागरिकको जीवनमाथि गरिएको खेलवाड हो। यो रमिताले पछिल्लो दुई/अढाई सातायता सरकार प्रमुखलाई आफ्नो राजनीतिक अंकगणितको जोडघटाउमा केन्द्रित गरिदियो।
हो, अपेक्षित रुपमा नभए पनि सरकारले महामारीसँग जुध्ने प्रयास गरिरहेको छ। अरु उपाय प्रभावकारी नभए पनि समयमै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द, सीमानाका बन्द र लकडाउन जस्ता निर्णय संक्रमणको विस्तार रोक्न प्रभावकारी भए। यद्यपि, हुनुपर्ने कैयौं पहल हुनसकेका छैनन्, भएका पहल पर्याप्त छैनन्। अत्यावश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया अनियमितताको विवादमा परेको छ। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनै ढिलाई भइरहेको छ। सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार गरिरहेका कतिपय कामलाई अरु विवादित कुराले पनि छोपिदिए। जस्तो कि, यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक स्वार्थका केन्द्रहरूलाई टाउको उठाउने मौका सरकारले दियो। यस्तै निर्णय हुन्, जसले दिनरात नभनी काम गरिरहेको बताउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जसभन्दा अपजसको भागीदार बनाउने भूमिका खेले।
अरु बेला जस्तो सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने यो सत्तारूढ दलको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी मात्र हुन सक्थ्यो। हाम्रो बुझाइमा प्रत्येकको जीउज्यानसँग जोडिएको यो खेलाँची अक्षम्य हर्कत हो। नागरिकको जीउज्यान र जनजीविकाका सवाल राजनीतिबाट अलग हुनु सबभन्दा पहिले स्वयं दल र नेताहरूकै लागि खतराको घण्टी हो।
हो, यो बेला पनि सरकारले गरेका प्रत्येक निर्णय र गतिविधि विधिसम्मत हुनैपर्छ। तर, अहिले महामारीसँग जुध्ने, रोग र भोकबाट प्रत्येक नागरिकलाई जोगाउने बेला हो। त्यसमा लड्खडाईरहेको छ भने पनि सरकारलाई त्यसका निम्ति बाध्य पार्ने भूमिकामा नेकपा छ। अवस्था सामान्य भएपछि सरकारका निर्णयदेखि आर्थिक अनियमितताम्मका विषयलाई संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक परीक्षणको समेत कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ।
नागरिकको जीवनरक्षा र जीविकाका निम्ति सरकारलाई यो जिम्मेवारीमा अझ बढी केन्द्रित गराउनुपर्ने र बाटो बिराएको भए सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने सत्तारूढ दलभित्र यो विषयले कहीँ कतै प्रवेश नै पाएन। अढाई सातासम्म त्यहाँभित्र देखिएको रमिता पद र शक्तिको हानथापमा मात्र केन्द्रित रहनु, पद र शक्तिको संघर्ष, गुटको प्रतिस्पर्धा गर्ने सामान्य अवस्थामा देश छैन भन्ने हेक्का नराखिनु बिडम्बना हो।
आजै मात्र पर्सिदेखि शुरू हुने संघीय संसदको बजेट अधिवेशनमा सहभागी हुने सांसदहरूले माग गरेबमोजिम भोलिबाट पीसीआर विधिमार्फत् उनीहरूको परीक्षण हुने समाचार आएको छ। आवश्यक सामग्रीको अभावमा कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेका ठाउँमा समेत हुनुपर्ने मात्रामा परीक्षण हुन नसकेका बेला संसदमा भएको यो रमिताले राजनीतिमा अर्को धब्बा लगाइदिएको छ। यहाँ यस्तो रमिता भइरहेकै बेला सीमापारी बिचल्लीमा परेका हजारौं नेपालीमध्ये भारतको उत्तराखण्डमा क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीलाई आजै मात्र त्यहाँस्थित भारतीय अधिकारीहरूले ‘अब पाल्न नसकिने’ भन्दै निकालिदिएको भिडिओ सार्वजनिक भएको छ।
राजनीति राजनीतिज्ञहरूले समाजलाई देखाउने ऐना हो। तर, अहिले भइरहेको यो रमिताले भनिरहेछ- नागरिकको दुर्दशा र बेहाल राजनीतिको ‘नोटिस’मै पर्न छाडिसक्यो। त्यसो हुन्थ्यो भने यस्तो बेला सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्र पद र शक्तिको यत्रो प्रहसन हुने थिएन। अरु बेला जस्तो सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने यो सत्तारूढ दलको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी मात्र हुन सक्थ्यो। हाम्रो बुझाइमा प्रत्येकको जीउज्यानसँग जोडिएको यो खेलाँची अक्षम्य हर्कत हो। नागरिकको जीउज्यान र जनजीविकाका सवाल राजनीतिबाट अलग हुनु सबभन्दा पहिले स्वयं दल र नेताहरूकै लागि खतराको घण्टी हो। महामारीले थप बिद्रूप देखाइदिएको यो चेहरा सुधार्न जति ढिलो हुन्छ, नेकपा स्वयंकै क्षयीकरणको रफ्तार उति नै तीब्र हुनेछ।
" />
हिजो, २३ वैशाख साँझ मध्य तराईको जिल्ला पर्साको वीरगञ्जबाट आएको एउटा समाचार झस्काउने खालको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना भएका र उपचारपछि कोरोनामुक्त भएर १० दिन पहिले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट घर फर्केका पर्सा र रौतहटका दुई जनामा पुनः कोभिड–१९ संक्रमण भएको समाचार थियो, त्यो।
आज अपराह्न वीरगञ्जबाट झनै डरलाग्दो समाचार आएको छ। गर्मीले हपहप हुन थालेको मध्य तराईको यो महानगर आज एकाएक चर्चा, भय र अन्योल, सबैको इपिसेन्टर बन्न पुगेको छ। कारण त्यहाँका १७ जनामा आजै मात्र कोभिड–१९ पुष्टि भएको छ। नेपालमा यति धेरै व्यक्तिमा एकैदिन कोभिड–१९ देखिएको यो पहिलो घटना हो। त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो चाहिँ आज संक्रमण पुष्टि भएका १७ जना एकै परिवारभित्रका हुन्, जसमा २ महीनाको शिशुदेखि ६६ वर्षीय बृद्धसम्म छन्। तीनदिन अघिमात्र नेपालगञ्जमा एकैदिन १५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको घटनालाई समेत उछिनेको वीरगञ्जले उठाएको अझ गम्भीर प्रश्न हो– १७ जनाको सम्पर्कमा रहेका अरु कतिमा संक्रमण विस्तार भयो होला ?
विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड–१९ सँग जुध्न ४३ दिनदेखि लकडाउनमा रहेको देश यस्तै अनुत्तरित प्रश्नहरूमा गुटमुटिएको छ। १, २, ३, ४ हुँदै साढे तीन महीनामा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९९ पुगेको छ, जसमध्ये झण्डै आधा संख्या एक सातायता थपिएको हो। पछिल्ला केही दिनमा देखिएको संक्रमितको रफ्तारले देश साँच्चिकै भयावह अवस्थातर्फ पुग्न थालेको संकेत गर्छ। अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने आज साँझ वीरगञ्ज महानगरका मेयर विजय सरावगी भनिरहेका थिए, “परीक्षणको दायरा बढाऔं भनेर हामीले भनेको भन्यै छौं, परीक्षण हुन नसक्दा जोखिम निकै बढेको छ।”
वीरगञ्जमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमित भेटिएको एक महीना अघि हो। तर, अहिलेसम्म यो महानगरमा ‘मास स्केल’मा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छैन। वीरगञ्जको मात्र के कुरा, समुदायस्तरमा संक्रमण विस्तार भइसकेका उदयपुरदेखि नेपालगञ्जसम्मको अवस्था उस्तै छ। जता पनि एउटै गुनासो सुनिन्छ– परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध भएन।
नेकपा यतिखेर महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको जीवन जोगाउन र महामारीसँग जुध्ने उपायस्वरूप गरिएको लकडाउनले निम्त्याएको जीविकाकै संकटप्रति पूर्णतः बेपरवाह छ। पछिल्लो दुइ/अढाई साता यो दलले गुटगत राजनीतिको रमितामा बितायो।
(संघीय) सरकार र उसका संयन्त्रहरूले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा परीक्षणका लागि पर्याप्त आवश्यक सामग्री पुर्याउन सकेका छैनन्। आवश्यक परिमाणमा स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीसमेत खरिद गर्न नसक्नु महामारीको सम्भावित अनिष्ट आकलन गर्न नसक्नु हो। दक्ष जनशक्तिको अभाव त्यस्तै छ। तर, यो पंक्तिमा संघीय सरकार मात्र छैन। जस्तो कि, सुदूरपश्चिमको मुकाम धनगढीमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालाको आधा क्षमता पनि उपयोग नहुनु, जनकपुर र वीरगञ्ज पठाइएका पीसीआर मेसिन हप्तौंसम्म प्रयोगमा नआउनु प्रदेश सरकारहरूले सम्भावित अनिष्टलाई गरिरहेको नजरअन्दाज र लापरबाही हो। सीमित स्रोत–साधनबीच बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गरिरहेका स्थानीय सरकारहरू त्योभन्दा अगाडिको जोखिम आकलन गर्न र जोखिमसँग लड्नसक्ने अवस्थामा छैनन्। लाग्छ, मुलुक सामान्य अवस्थामै छ।
के देश अहिले सामान्य अवस्थामा छ ? के आम जीवन सामान्य रूपमा चलेको छ ? के दैनिक ज्यालामजदुरीको काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टारिरहेका मजदुरले काम गर्न पाएका छन् ? के बालबालिका पढ्न र सिक्न स्कुल जान पाएका छन् ? के कोही बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म पुग्ने उपाय छ ? गम्भीर बिरामीलाई समेत ठेलागाडामा ठेल्दै अस्पताल लैजानुपरेको काठमाडौंकै तस्वीरले भन्छ– यहाँ कुनै पनि कुरा सामान्य छैन। सामान्य छैन र त देश ४३ दिनदेखि भित्र र बाहिर सबैतिरबाट थुनिएको छ। सामान्य छैन र त जीवन यति सकसपूर्ण बनेको छ।
मुलुकको यथार्थ यही हो। तर, यहाँ बाँच्नका लागि राजमार्गमा सात/आठ दिनसम्म पैदल हिँडिरहेका मजदुरको लस्कर अनि ओखलढुंगाबाट पैदल हिँडेर बर्दियाको गाउँ पुगिरहेका मजदुरको दर्दनाक दृष्यलाई असामान्य ठानिएन।
ठानियोस् पनि कसरी, जहाँ सत्ताको कमान सम्हालेको मुलुककै ठूलो र शक्तिशाली दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) देशमा केही पनि नभएझैं गरी प्रस्तुत भइरहेछ। नेकपा यतिखेर महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको जीवन जोगाउन र महामारीसँग जुध्ने उपायस्वरूप गरिएको लकडाउनले निम्त्याएको जीविकाकै संकटप्रति पूर्णतः बेपरवाह छ। ८ वैशाखमा सरकारले ल्याएका दुई वटा अध्यादेशलाई बहाना बनाएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको पंक्तिले महामारी बिर्सेर शुरु गरेको शक्ति संघर्षका कारण पछिल्लो दुइ अढाई साता यो दलले गुटगत राजनीतिको रमितामा बितायो। यसै त राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने आममनोविज्ञान बनिसकेको जनमानसमा यस्तो रमिताले राजनीति, दल र नेताको साखलाई चौपट पार्यो। हाम्रो बुझाइमा सिंगो मुलुक महामारी र लकडाउनले आक्रान्त रहेका बेला सत्तारूढ दलभित्रको यो रमिता नागरिकको जीवनमाथि गरिएको खेलवाड हो। यो रमिताले पछिल्लो दुई/अढाई सातायता सरकार प्रमुखलाई आफ्नो राजनीतिक अंकगणितको जोडघटाउमा केन्द्रित गरिदियो।
हो, अपेक्षित रुपमा नभए पनि सरकारले महामारीसँग जुध्ने प्रयास गरिरहेको छ। अरु उपाय प्रभावकारी नभए पनि समयमै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द, सीमानाका बन्द र लकडाउन जस्ता निर्णय संक्रमणको विस्तार रोक्न प्रभावकारी भए। यद्यपि, हुनुपर्ने कैयौं पहल हुनसकेका छैनन्, भएका पहल पर्याप्त छैनन्। अत्यावश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया अनियमितताको विवादमा परेको छ। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनै ढिलाई भइरहेको छ। सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार गरिरहेका कतिपय कामलाई अरु विवादित कुराले पनि छोपिदिए। जस्तो कि, यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक स्वार्थका केन्द्रहरूलाई टाउको उठाउने मौका सरकारले दियो। यस्तै निर्णय हुन्, जसले दिनरात नभनी काम गरिरहेको बताउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जसभन्दा अपजसको भागीदार बनाउने भूमिका खेले।
अरु बेला जस्तो सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने यो सत्तारूढ दलको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी मात्र हुन सक्थ्यो। हाम्रो बुझाइमा प्रत्येकको जीउज्यानसँग जोडिएको यो खेलाँची अक्षम्य हर्कत हो। नागरिकको जीउज्यान र जनजीविकाका सवाल राजनीतिबाट अलग हुनु सबभन्दा पहिले स्वयं दल र नेताहरूकै लागि खतराको घण्टी हो।
हो, यो बेला पनि सरकारले गरेका प्रत्येक निर्णय र गतिविधि विधिसम्मत हुनैपर्छ। तर, अहिले महामारीसँग जुध्ने, रोग र भोकबाट प्रत्येक नागरिकलाई जोगाउने बेला हो। त्यसमा लड्खडाईरहेको छ भने पनि सरकारलाई त्यसका निम्ति बाध्य पार्ने भूमिकामा नेकपा छ। अवस्था सामान्य भएपछि सरकारका निर्णयदेखि आर्थिक अनियमितताम्मका विषयलाई संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक परीक्षणको समेत कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ।
नागरिकको जीवनरक्षा र जीविकाका निम्ति सरकारलाई यो जिम्मेवारीमा अझ बढी केन्द्रित गराउनुपर्ने र बाटो बिराएको भए सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने सत्तारूढ दलभित्र यो विषयले कहीँ कतै प्रवेश नै पाएन। अढाई सातासम्म त्यहाँभित्र देखिएको रमिता पद र शक्तिको हानथापमा मात्र केन्द्रित रहनु, पद र शक्तिको संघर्ष, गुटको प्रतिस्पर्धा गर्ने सामान्य अवस्थामा देश छैन भन्ने हेक्का नराखिनु बिडम्बना हो।
आजै मात्र पर्सिदेखि शुरू हुने संघीय संसदको बजेट अधिवेशनमा सहभागी हुने सांसदहरूले माग गरेबमोजिम भोलिबाट पीसीआर विधिमार्फत् उनीहरूको परीक्षण हुने समाचार आएको छ। आवश्यक सामग्रीको अभावमा कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेका ठाउँमा समेत हुनुपर्ने मात्रामा परीक्षण हुन नसकेका बेला संसदमा भएको यो रमिताले राजनीतिमा अर्को धब्बा लगाइदिएको छ। यहाँ यस्तो रमिता भइरहेकै बेला सीमापारी बिचल्लीमा परेका हजारौं नेपालीमध्ये भारतको उत्तराखण्डमा क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीलाई आजै मात्र त्यहाँस्थित भारतीय अधिकारीहरूले ‘अब पाल्न नसकिने’ भन्दै निकालिदिएको भिडिओ सार्वजनिक भएको छ।
राजनीति राजनीतिज्ञहरूले समाजलाई देखाउने ऐना हो। तर, अहिले भइरहेको यो रमिताले भनिरहेछ- नागरिकको दुर्दशा र बेहाल राजनीतिको ‘नोटिस’मै पर्न छाडिसक्यो। त्यसो हुन्थ्यो भने यस्तो बेला सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्र पद र शक्तिको यत्रो प्रहसन हुने थिएन। अरु बेला जस्तो सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने यो सत्तारूढ दलको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी मात्र हुन सक्थ्यो। हाम्रो बुझाइमा प्रत्येकको जीउज्यानसँग जोडिएको यो खेलाँची अक्षम्य हर्कत हो। नागरिकको जीउज्यान र जनजीविकाका सवाल राजनीतिबाट अलग हुनु सबभन्दा पहिले स्वयं दल र नेताहरूकै लागि खतराको घण्टी हो। महामारीले थप बिद्रूप देखाइदिएको यो चेहरा सुधार्न जति ढिलो हुन्छ, नेकपा स्वयंकै क्षयीकरणको रफ्तार उति नै तीब्र हुनेछ।
">
महामारीका बेला नागरिकको मानमर्दन गर्ने नेकपाको ‘राजनीति’ : Dekhapadhi
महामारीका बेला नागरिकको मानमर्दन गर्ने नेकपाको ‘राजनीति’
<p style="text-align:justify">हिजो, २३ वैशाख साँझ मध्य तराईको जिल्ला पर्साको वीरगञ्जबाट आएको एउटा समाचार झस्काउने खालको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना भएका र उपचारपछि कोरोनामुक्त भएर १० दिन पहिले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट घर फर्केका <a href="https://dekhapadhi.com/news/12006" target="_blank"><span style="color:#c0392b">पर्सा र रौतहटका दुई जनामा पुनः कोभिड–१९ संक्रमण</span></a> भएको समाचार थियो, त्यो। </p>
<p style="text-align:justify">आज अपराह्न वीरगञ्जबाट झनै डरलाग्दो समाचार आएको छ। गर्मीले हपहप हुन थालेको मध्य तराईको यो महानगर आज एकाएक चर्चा, भय र अन्योल, सबैको इपिसेन्टर बन्न पुगेको छ। कारण <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/12050" target="_blank"><span style="color:#c0392b">त्यहाँका १७ जनामा आजै मात्र कोभिड–१९ पुष्टि </span></a>भएको छ। नेपालमा यति धेरै व्यक्तिमा एकैदिन कोभिड–१९ देखिएको यो पहिलो घटना हो। त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो चाहिँ आज संक्रमण पुष्टि भएका १७ जना<a href="https://www.dekhapadhi.com/news/12059" target="_blank"><span style="color:#c0392b"> एकै परिवारभित्रका हुन्</span></a>, जसमा <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/12054" target="_blank"><span style="color:#c0392b">२ महीनाको शिशु</span></a>देखि ६६ वर्षीय बृद्धसम्म छन्। तीनदिन अघिमात्र नेपालगञ्जमा एकैदिन १५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको घटनालाई समेत उछिनेको वीरगञ्जले उठाएको अझ गम्भीर प्रश्न हो– १७ जनाको सम्पर्कमा रहेका अरु कतिमा संक्रमण विस्तार भयो होला ?</p>
<p style="text-align:justify">विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड–१९ सँग जुध्न ४३ दिनदेखि लकडाउनमा रहेको देश यस्तै अनुत्तरित प्रश्नहरूमा गुटमुटिएको छ। १, २, ३, ४ हुँदै साढे तीन महीनामा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९९ पुगेको छ, जसमध्ये झण्डै आधा संख्या एक सातायता थपिएको हो। पछिल्ला केही दिनमा देखिएको संक्रमितको रफ्तारले देश साँच्चिकै भयावह अवस्थातर्फ पुग्न थालेको संकेत गर्छ। अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने आज साँझ वीरगञ्ज महानगरका मेयर विजय सरावगी भनिरहेका थिए, “परीक्षणको दायरा बढाऔं भनेर हामीले भनेको भन्यै छौं, परीक्षण हुन नसक्दा जोखिम निकै बढेको छ।”</p>
<p style="text-align:justify">वीरगञ्जमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमित भेटिएको एक महीना अघि हो। तर, अहिलेसम्म यो महानगरमा ‘मास स्केल’मा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छैन। वीरगञ्जको मात्र के कुरा, समुदायस्तरमा संक्रमण विस्तार भइसकेका उदयपुरदेखि नेपालगञ्जसम्मको अवस्था उस्तै छ। जता पनि एउटै गुनासो सुनिन्छ– परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध भएन। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">नेकपा यतिखेर महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको जीवन जोगाउन र महामारीसँग जुध्ने उपायस्वरूप गरिएको लकडाउनले निम्त्याएको जीविकाकै संकटप्रति पूर्णतः बेपरवाह छ। पछिल्लो दुइ/अढाई साता यो दलले गुटगत राजनीतिको रमितामा बितायो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">(संघीय) सरकार र उसका संयन्त्रहरूले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा परीक्षणका लागि पर्याप्त आवश्यक सामग्री पुर्‍याउन सकेका छैनन्। आवश्यक परिमाणमा स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीसमेत खरिद गर्न नसक्नु महामारीको सम्भावित अनिष्ट आकलन गर्न नसक्नु हो। दक्ष जनशक्तिको अभाव त्यस्तै छ। तर, यो पंक्तिमा संघीय सरकार मात्र छैन। जस्तो कि, <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/12035" target="_blank"><span style="color:#c0392b">सुदूरपश्चिमको मुकाम धनगढीमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालाको आधा क्षमता पनि उपयोग नहुनु</span></a>, जनकपुर र वीरगञ्ज पठाइएका पीसीआर मेसिन हप्तौंसम्म प्रयोगमा नआउनु प्रदेश सरकारहरूले सम्भावित अनिष्टलाई गरिरहेको नजरअन्दाज र लापरबाही हो। सीमित स्रोत–साधनबीच बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गरिरहेका स्थानीय सरकारहरू त्योभन्दा अगाडिको जोखिम आकलन गर्न र जोखिमसँग लड्नसक्ने अवस्थामा छैनन्। लाग्छ, मुलुक सामान्य अवस्थामै छ।</p>
<p style="text-align:justify">के देश अहिले सामान्य अवस्थामा छ ? के आम जीवन सामान्य रूपमा चलेको छ ? के दैनिक ज्यालामजदुरीको काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टारिरहेका मजदुरले काम गर्न पाएका छन् ? के बालबालिका पढ्न र सिक्न स्कुल जान पाएका छन् ? के कोही बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म पुग्ने उपाय छ ? गम्भीर बिरामीलाई समेत ठेलागाडामा ठेल्दै अस्पताल लैजानुपरेको काठमाडौंकै तस्वीरले भन्छ– यहाँ कुनै पनि कुरा सामान्य छैन। सामान्य छैन र त देश ४३ दिनदेखि भित्र र बाहिर सबैतिरबाट थुनिएको छ। सामान्य छैन र त जीवन यति सकसपूर्ण बनेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मुलुकको यथार्थ यही हो। तर, यहाँ बाँच्नका लागि राजमार्गमा सात/आठ दिनसम्म पैदल हिँडिरहेका मजदुरको लस्कर अनि ओखलढुंगाबाट पैदल हिँडेर बर्दियाको गाउँ पुगिरहेका मजदुरको दर्दनाक दृष्यलाई असामान्य ठानिएन। </p>
<p style="text-align:justify">ठानियोस् पनि कसरी, जहाँ सत्ताको कमान सम्हालेको मुलुककै ठूलो र शक्तिशाली दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) देशमा केही पनि नभएझैं गरी प्रस्तुत भइरहेछ। नेकपा यतिखेर महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको जीवन जोगाउन र महामारीसँग जुध्ने उपायस्वरूप गरिएको लकडाउनले निम्त्याएको जीविकाकै संकटप्रति पूर्णतः बेपरवाह छ। ८ वैशाखमा सरकारले ल्याएका दुई वटा अध्यादेशलाई बहाना बनाएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको पंक्तिले महामारी बिर्सेर शुरु गरेको शक्ति संघर्षका कारण पछिल्लो दुइ अढाई साता यो दलले गुटगत राजनीतिको रमितामा बितायो। यसै त राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने आममनोविज्ञान बनिसकेको जनमानसमा यस्तो रमिताले राजनीति, दल र नेताको साखलाई चौपट पार्‍यो। हाम्रो बुझाइमा सिंगो मुलुक महामारी र लकडाउनले आक्रान्त रहेका बेला सत्तारूढ दलभित्रको यो रमिता नागरिकको जीवनमाथि गरिएको खेलवाड हो। यो रमिताले पछिल्लो दुई/अढाई सातायता सरकार प्रमुखलाई आफ्नो राजनीतिक अंकगणितको जोडघटाउमा केन्द्रित गरिदियो। </p>
<p style="text-align:justify">हो, अपेक्षित रुपमा नभए पनि सरकारले महामारीसँग जुध्ने प्रयास गरिरहेको छ। अरु उपाय प्रभावकारी नभए पनि समयमै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द, सीमानाका बन्द र लकडाउन जस्ता निर्णय संक्रमणको विस्तार रोक्न प्रभावकारी भए। यद्यपि, हुनुपर्ने कैयौं पहल हुनसकेका छैनन्, भएका पहल पर्याप्त छैनन्। अत्यावश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया अनियमितताको विवादमा परेको छ। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनै ढिलाई भइरहेको छ। सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार गरिरहेका कतिपय कामलाई अरु विवादित कुराले पनि छोपिदिए। जस्तो कि, यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक स्वार्थका केन्द्रहरूलाई टाउको उठाउने मौका सरकारले दियो। यस्तै निर्णय हुन्, जसले दिनरात नभनी काम गरिरहेको बताउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जसभन्दा अपजसको भागीदार बनाउने भूमिका खेले। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">अरु बेला जस्तो सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने यो सत्तारूढ दलको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी मात्र हुन सक्थ्यो। हाम्रो बुझाइमा प्रत्येकको जीउज्यानसँग जोडिएको यो खेलाँची अक्षम्य हर्कत हो। नागरिकको जीउज्यान र जनजीविकाका सवाल राजनीतिबाट अलग हुनु सबभन्दा पहिले स्वयं दल र नेताहरूकै लागि खतराको घण्टी हो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">हो, यो बेला पनि सरकारले गरेका प्रत्येक निर्णय र गतिविधि विधिसम्मत हुनैपर्छ। तर, अहिले महामारीसँग जुध्ने, रोग र भोकबाट प्रत्येक नागरिकलाई जोगाउने बेला हो। त्यसमा लड्खडाईरहेको छ भने पनि सरकारलाई त्यसका निम्ति बाध्य पार्ने भूमिकामा नेकपा छ। अवस्था सामान्य भएपछि सरकारका निर्णयदेखि आर्थिक अनियमितताम्मका विषयलाई संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक परीक्षणको समेत कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">नागरिकको जीवनरक्षा र जीविकाका निम्ति सरकारलाई यो जिम्मेवारीमा अझ बढी केन्द्रित गराउनुपर्ने र बाटो बिराएको भए सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने सत्तारूढ दलभित्र यो विषयले कहीँ कतै प्रवेश नै पाएन। अढाई सातासम्म त्यहाँभित्र देखिएको रमिता पद र शक्तिको हानथापमा मात्र केन्द्रित रहनु, पद र शक्तिको संघर्ष, गुटको प्रतिस्पर्धा गर्ने सामान्य अवस्थामा देश छैन भन्ने हेक्का नराखिनु बिडम्बना हो। </p>
<p style="text-align:justify">आजै मात्र पर्सिदेखि शुरू हुने संघीय संसदको बजेट अधिवेशनमा सहभागी हुने <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/12072" target="_blank"><span style="color:#c0392b">सांसदहरूले माग गरेबमोजिम भोलिबाट पीसीआर विधिमार्फत् उनीहरूको परीक्षण हुने </span></a>समाचार आएको छ। आवश्यक सामग्रीको अभावमा कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेका ठाउँमा समेत हुनुपर्ने मात्रामा परीक्षण हुन नसकेका बेला संसदमा भएको यो रमिताले राजनीतिमा अर्को धब्बा लगाइदिएको छ। यहाँ यस्तो रमिता भइरहेकै बेला सीमापारी बिचल्लीमा परेका हजारौं नेपालीमध्ये भारतको उत्तराखण्डमा क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीलाई आजै मात्र त्यहाँस्थित भारतीय अधिकारीहरूले <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/12056" target="_blank"><span style="color:#c0392b">‘अब पाल्न नसकिने’ भन्दै निकालिदिएको भिडिओ सार्वजनिक</span></a> भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">राजनीति राजनीतिज्ञहरूले समाजलाई देखाउने ऐना हो। तर, अहिले भइरहेको यो रमिताले भनिरहेछ- नागरिकको दुर्दशा र बेहाल राजनीतिको ‘नोटिस’मै पर्न छाडिसक्यो। त्यसो हुन्थ्यो भने यस्तो बेला सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्र पद र शक्तिको यत्रो प्रहसन हुने थिएन। अरु बेला जस्तो सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने यो सत्तारूढ दलको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी मात्र हुन सक्थ्यो। हाम्रो बुझाइमा प्रत्येकको जीउज्यानसँग जोडिएको यो खेलाँची अक्षम्य हर्कत हो। नागरिकको जीउज्यान र जनजीविकाका सवाल राजनीतिबाट अलग हुनु सबभन्दा पहिले स्वयं दल र नेताहरूकै लागि खतराको घण्टी हो। महामारीले थप बिद्रूप देखाइदिएको यो चेहरा सुधार्न जति ढिलो हुन्छ, नेकपा स्वयंकै क्षयीकरणको रफ्तार उति नै तीब्र हुनेछ। </p>
.jpg)
