Health and Lifestyle

गृहपृष्ठ

स्वास्थ्य मन्त्री ढकालविरूद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखेको छ। अदालतले मुद्धाको सुनुवाई गर्ने समय नभएपछि हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो। आज न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो। अब फेरि सुनुवाइका लागि मुद्दाको पेशी तोकिनेछ। हिजो अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको परमादेश विपरीत कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च लिने निर्णय सरकारले गरेको भन्दै मन्त्री ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्। मुद्दामा मन्त्री ढकाललाई एक वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवानाको माग गरिएको छ। गत असोज १५ गते अदालतले कोरोनाबाट संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। संविधानतः कोरानाको निःशुल्क उपचार गर्ने दायित्व सरकारको भएको र त्यसबाट पन्छिन नमिल्ने अदालतले भनेको थियो। सरकारले भने अदालतको उक्त परमादेशलाई लत्याउँदै कात्तिक २ गते सशुल्क उपचार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेका थिए।  त्यसपछि मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकको उपचार मात्र निःशुल्क गर्ने जनाएको थियो।  मन्त्रालयको उक्त सूचनालाई पनि अस्पतालहरूले भने उल्लङ्घन गर्दै चर्को शुल्क बिरामीबाटै असुली रहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्