काठमाडौं। सबैलाई थाहा छ, कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन तयार भइसकेको छैन।
रुस र चीनजस्ता मुलुकले आफ्ना नागरिकमा ट्रायलका रूपमा प्रयोग गरेको भ्याक्सिनलाई विश्व संस्था डब्ल्यूएचओले मान्यता दिएको छैन। तर पनि बन्नुअघि नै भ्याक्सिन किन्ने(बुक गर्ने) होड चल्न थालेको छ।
यो होडमा हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारत पनि लागेको छ। उसले भ्याक्सिनको ६० करोड डोजको प्रिअर्डर गरिसकेको छ। र, एक अर्ब डोज किन्नका लागि छलफल गरिरहेको छ। एडभान्स मार्केट कमिटमेन्ट्सको ग्लोबल एनालिसिसका क्रममा यो तथ्य बाहिर आएको हो।
यसरी भ्याक्सिन प्रिअर्डर गर्ने मुलुकमा भारत अमेरिकाभन्दा एक कदममात्र पछि रहेको छ। अमेरिकाले ८१ करोड डोज बुक गरेको छ। उक्त मुलुक १.६ बिलियन डोज हासिल गर्ने कोसिसमा लागेको छ।
ग्लोबल एनालिसिसका अनुसार उच्च तथा मध्यम आय भएका कतिपय देशले अक्टोबर ८ सम्ममा ३.८ बिलियन डोज प्रिअर्डर गरिसकेका थिए। पाँच बिलियन डोजका लागि तिनले कुराकानी गरिरहेका छन्।
भारत आफैं पनि भ्याक्सिन बनाउने कार्यमा अगाडि बढिरहेको छ। यसकारण पनि भारतमा भ्याक्सिन समयमै उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकाको ड्युक ग्लोबल हेल्थ इनोभेसन सेन्टरका अनुसार अक्टोबर ८ तारिखसम्म भ्याक्सिन बुक गर्नेमा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। त्यसपछि भारत रहेको छ। युरोपियन युनियनले ४० करोड डोज बुक गरेको छ भने उसले १.५६५ बिलियन डोजका लागि कुराकानी चलाइरहेको छ।
कम जनसंख्या भएका मुलुकले आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा भ्याक्सिन बुक गरेका छन्। यसले बाँकी देश जो कमजोर छन्, तिनले भ्याक्सिन कहिले पाउने हुन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
क्यानडाले जनसंख्याभन्दा पाँच गुणा बढी भ्याक्सिन बुक गरेको छ। बेलायतले पनि जनसंख्याभन्दा अढाइ गुणा बढी किन्ने भएको छ।
भ्याक्सिन निर्माणमा डेढ सयभन्दा बढी कम्पनी तथा देश लागिपरेका छन्। तिनले बनाउने भ्याक्सिन फरक-फरक हुने छन्। यसको कस्तो असर पर्ला भन्ने चिन्ता पनि विशेषज्ञहरुले गर्न थालेका छन्। बेलायतले पाँच अलग-अलग भ्याक्सिन किन्ने सम्झौता गरेको छ।
भ्याक्सिन कति समयपछि आउने छ? त्यसको वितरण कसरी हुने छ? धनी र गरिबले एकै पटक पाउने छन् वा विभेद हुने छ? यी प्रश्नहरु सतहमा छन् र यसको उत्तर दिने जिम्मेवारीमा डब्ल्यूएचओ बसेको छ। धनी देशहरू भ्याक्सिन थुपार्ने दाउमा रहेका देखिन्छन् भने गरिब देश मुकदर्शक भएर बस्न बाध्य छन्।
" />
काठमाडौं। सबैलाई थाहा छ, कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन तयार भइसकेको छैन।
रुस र चीनजस्ता मुलुकले आफ्ना नागरिकमा ट्रायलका रूपमा प्रयोग गरेको भ्याक्सिनलाई विश्व संस्था डब्ल्यूएचओले मान्यता दिएको छैन। तर पनि बन्नुअघि नै भ्याक्सिन किन्ने(बुक गर्ने) होड चल्न थालेको छ।
यो होडमा हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारत पनि लागेको छ। उसले भ्याक्सिनको ६० करोड डोजको प्रिअर्डर गरिसकेको छ। र, एक अर्ब डोज किन्नका लागि छलफल गरिरहेको छ। एडभान्स मार्केट कमिटमेन्ट्सको ग्लोबल एनालिसिसका क्रममा यो तथ्य बाहिर आएको हो।
यसरी भ्याक्सिन प्रिअर्डर गर्ने मुलुकमा भारत अमेरिकाभन्दा एक कदममात्र पछि रहेको छ। अमेरिकाले ८१ करोड डोज बुक गरेको छ। उक्त मुलुक १.६ बिलियन डोज हासिल गर्ने कोसिसमा लागेको छ।
ग्लोबल एनालिसिसका अनुसार उच्च तथा मध्यम आय भएका कतिपय देशले अक्टोबर ८ सम्ममा ३.८ बिलियन डोज प्रिअर्डर गरिसकेका थिए। पाँच बिलियन डोजका लागि तिनले कुराकानी गरिरहेका छन्।
भारत आफैं पनि भ्याक्सिन बनाउने कार्यमा अगाडि बढिरहेको छ। यसकारण पनि भारतमा भ्याक्सिन समयमै उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकाको ड्युक ग्लोबल हेल्थ इनोभेसन सेन्टरका अनुसार अक्टोबर ८ तारिखसम्म भ्याक्सिन बुक गर्नेमा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। त्यसपछि भारत रहेको छ। युरोपियन युनियनले ४० करोड डोज बुक गरेको छ भने उसले १.५६५ बिलियन डोजका लागि कुराकानी चलाइरहेको छ।
कम जनसंख्या भएका मुलुकले आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा भ्याक्सिन बुक गरेका छन्। यसले बाँकी देश जो कमजोर छन्, तिनले भ्याक्सिन कहिले पाउने हुन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
क्यानडाले जनसंख्याभन्दा पाँच गुणा बढी भ्याक्सिन बुक गरेको छ। बेलायतले पनि जनसंख्याभन्दा अढाइ गुणा बढी किन्ने भएको छ।
भ्याक्सिन निर्माणमा डेढ सयभन्दा बढी कम्पनी तथा देश लागिपरेका छन्। तिनले बनाउने भ्याक्सिन फरक-फरक हुने छन्। यसको कस्तो असर पर्ला भन्ने चिन्ता पनि विशेषज्ञहरुले गर्न थालेका छन्। बेलायतले पाँच अलग-अलग भ्याक्सिन किन्ने सम्झौता गरेको छ।
भ्याक्सिन कति समयपछि आउने छ? त्यसको वितरण कसरी हुने छ? धनी र गरिबले एकै पटक पाउने छन् वा विभेद हुने छ? यी प्रश्नहरु सतहमा छन् र यसको उत्तर दिने जिम्मेवारीमा डब्ल्यूएचओ बसेको छ। धनी देशहरू भ्याक्सिन थुपार्ने दाउमा रहेका देखिन्छन् भने गरिब देश मुकदर्शक भएर बस्न बाध्य छन्।
">
कोरोना भ्याक्सिन किन्ने होड, गरिब देश मुकदर्शक: Dekhapadhi
कोरोना भ्याक्सिन किन्ने होड, गरिब देश मुकदर्शक
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सबैलाई थाहा छ, कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन तयार भइसकेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">रुस र चीनजस्ता मुलुकले आफ्ना नागरिकमा ट्रायलका रूपमा प्रयोग गरेको भ्याक्सिनलाई विश्व संस्था डब्ल्यूएचओले मान्यता दिएको छैन। तर पनि बन्नुअघि नै भ्याक्सिन किन्ने(बुक गर्ने) होड चल्न थालेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यो होडमा हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारत पनि लागेको छ। उसले भ्याक्सिनको ६० करोड डोजको प्रिअर्डर गरिसकेको छ। र, एक अर्ब डोज किन्नका लागि छलफल गरिरहेको छ। एडभान्स मार्केट कमिटमेन्ट्सको ग्लोबल एनालिसिसका क्रममा यो तथ्य बाहिर आएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">यसरी भ्याक्सिन प्रिअर्डर गर्ने मुलुकमा भारत अमेरिकाभन्दा एक कदममात्र पछि रहेको छ। अमेरिकाले ८१ करोड डोज बुक गरेको छ। उक्त मुलुक १.६ बिलियन डोज हासिल गर्ने कोसिसमा लागेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">ग्लोबल एनालिसिसका अनुसार उच्च तथा मध्यम आय भएका कतिपय देशले अक्टोबर ८ सम्ममा ३.८ बिलियन डोज प्रिअर्डर गरिसकेका थिए। पाँच बिलियन डोजका लागि तिनले कुराकानी गरिरहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">भारत आफैं पनि भ्याक्सिन बनाउने कार्यमा अगाडि बढिरहेको छ। यसकारण पनि भारतमा भ्याक्सिन समयमै उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अमेरिकाको ड्युक ग्लोबल हेल्थ इनोभेसन सेन्टरका अनुसार अक्टोबर ८ तारिखसम्म भ्याक्सिन बुक गर्नेमा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। त्यसपछि भारत रहेको छ। युरोपियन युनियनले ४० करोड डोज बुक गरेको छ भने उसले १.५६५ बिलियन डोजका लागि कुराकानी चलाइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कम जनसंख्या भएका मुलुकले आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा भ्याक्सिन बुक गरेका छन्। यसले बाँकी देश जो कमजोर छन्, तिनले भ्याक्सिन कहिले पाउने हुन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">क्यानडाले जनसंख्याभन्दा पाँच गुणा बढी भ्याक्सिन बुक गरेको छ। बेलायतले पनि जनसंख्याभन्दा अढाइ गुणा बढी किन्ने भएको छ।<br />
भ्याक्सिन निर्माणमा डेढ सयभन्दा बढी कम्पनी तथा देश लागिपरेका छन्। तिनले बनाउने भ्याक्सिन फरक-फरक हुने छन्। यसको कस्तो असर पर्ला भन्ने चिन्ता पनि विशेषज्ञहरुले गर्न थालेका छन्। बेलायतले पाँच अलग-अलग भ्याक्सिन किन्ने सम्झौता गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">भ्याक्सिन कति समयपछि आउने छ? त्यसको वितरण कसरी हुने छ? धनी र गरिबले एकै पटक पाउने छन् वा विभेद हुने छ? यी प्रश्नहरु सतहमा छन् र यसको उत्तर दिने जिम्मेवारीमा डब्ल्यूएचओ बसेको छ। धनी देशहरू भ्याक्सिन थुपार्ने दाउमा रहेका देखिन्छन् भने गरिब देश मुकदर्शक भएर बस्न बाध्य छन्। </p>
.jpg)
