आदरणीय दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामी कोभिड–१९ को महामारीको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत् नयाँ वर्ष र छठलगायतका आसन्न महान् चाडपर्वहरू मनाउँदा विषेश सावधानीहरू अपनाई आफ्नो परिवार र नजिकमा मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्ने गरी मनाउनुपर्ने अहम् दायित्व समेत थपिएको छ।
सबै दाजुभाइ, बुबाआमा र दिदिबहिनीहरूमा दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो महामारीविरुद्ध लडाइँमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी उच्च मनोबलका साथ अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।
बिरामीहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। यस रोगबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारहरूमा समवेदना व्यक्त गर्दछु। यो महामारीविरुद्ध लडाइँमा जनस्वास्थ्यका नियमहरू पालना गर्ने क्रममा जनताबाट प्राप्त साथसहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।
यो रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम प्रभावकारी उपाय भनेको मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र पटकपटक साबुनपानीले हात धुने र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने नै हो। त्यसैले सबैप्रति यसको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछु।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबै नागरिकको जीवनरक्षाको लागि सदैव प्रतिबद्ध छ। मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी तथा समुदायबाट सञ्चालित अस्पताललाई कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ।
अक्सिजन, आवश्यक औषधी तथा उपकरणहरूको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ठोस योजनासहित प्रभावकारी व्यवस्था मिलाएको छ। देशभरी भेन्टिलेटरसहितको २,६०० आइसियु तयारी अवस्थामा रहेका छन् र थप ४०० को निर्माण भइरहेको छ।
अक्सिजन र मनिटरसहितको ३,५०० हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यसले कोभिड–१९ का सिकिस्त बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउनेछ।
अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहहरूमा ५ बेडको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको छ र स्थानीय तहमा त्यसको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। यस कार्यले स्थानीय तहमा अस्पताल सेवाका लागि ३,२४५ बेड थपिनेछन्।
त्यसै गरी, जिल्लास्थित ५८ अस्पतालहरूलाई २५ र ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्दा ९२२ बेड थपिनेछन्। साबिकका ११ अञ्चल उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई २०० बेडको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दा १,०३५ बेड र प्रदेशस्थित ७ संघीय अस्पताललाई ५०० बेडमा स्तरोन्नति गर्दा १ हजार बेड गरी कुल बेड सङ्ख्या ६,२०२ बेड थप्ने कार्य अगाडि बढेको छ।
यसले गर्दा सबै स्थानीय तहमा अस्पताल सेवा उपलब्ध हुनेछ, जसले नागरिकको स्वास्थ्ययसम्बन्धी हकलाई थप सुनिश्चित गर्नेछ। महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै कोभिड–१९ को निःशुल्क उपचार तथा परीक्षण गरिँदै आएकोमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार भइरहेको छ। हालसम्म ४१ सरकारी तथा २१ वटा निजी प्रयोगशालाबाट १३,००,९१८ परीक्षण भएकामध्ये २,३१,४०५ व्यक्तिले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाबाट शुल्क तिरी परीक्षण गराएका छन्।
कोभिड–१९ का लागि ७० वटा अस्पताल तोकिएकामा १७ अस्पताल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित रहेका छन्। बाँकी रहेका सबै निजी अस्ताल तथा मेडिकल कलेजहरूले आफूसँग रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म सबै प्रकारका बेडहरू कोभिड–१९ उपचारका लागि व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कोभिड–१९ बीमा, स्वास्थ्य बीमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरूबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको प्रबन्धसमेत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले २०७७/६/१९ गते कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचारसम्बन्धी गरेको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका र जेष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्यायसहितको समता स्थापित गरेको छ। कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लिखित वर्गमा परेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्णय लिइएको हो।
कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको वृद्धि गरिएको छ। सबै नागरिकको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेका कोभिड–१९ अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ।
यो वर्गमा नपरेका आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ कोभिड–१९ को उपचारको लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिस गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा उनीहरूको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि व्यक्ति वा निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार नागरिकको संवैधानिक हक र सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति थप संवेदनशील रहेको छ।
कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लिएका निर्णयहरू नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनका व्यवस्थाको अधीनमा रही निदान तथा उपचारको कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका कार्यविधिका आधारमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन, जनताको माग र चाहनाअनुसार निजी क्षेत्रको समझादारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदम चालिएका हुन्।
आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् २०७७/२/१२ को निर्णयअनुसार कोभिड–१९ को कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रोटोकल २०७७ बमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन।
जनताको रीतिरिवाज, परम्पराअनुसार शव व्यवस्थापन गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न र भौगोलिक विकटतालाई ध्यान दिई कार्यविधिमा केही व्यवस्था सहजता गरी यो परिवर्तन गरिएको छ।
शव व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका पालना गरी सावधानी अपनाउन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। सरकार जनताको साथमै रहेको छ। महामारीविरुद्धको लडाइँमा राज्य र जनताको बीचमा बलियो र विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ।
सबै तहका सरकार, राजनीतिक दलहरू, समुदायहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रबाट विगतमा झैँ सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। यो जोखिमको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सञ्चारको आवश्यकता पर्ने हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा सञ्चार क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनमा समेत सघन सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
" />
आदरणीय दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामी कोभिड–१९ को महामारीको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत् नयाँ वर्ष र छठलगायतका आसन्न महान् चाडपर्वहरू मनाउँदा विषेश सावधानीहरू अपनाई आफ्नो परिवार र नजिकमा मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्ने गरी मनाउनुपर्ने अहम् दायित्व समेत थपिएको छ।
सबै दाजुभाइ, बुबाआमा र दिदिबहिनीहरूमा दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो महामारीविरुद्ध लडाइँमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी उच्च मनोबलका साथ अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।
बिरामीहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। यस रोगबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारहरूमा समवेदना व्यक्त गर्दछु। यो महामारीविरुद्ध लडाइँमा जनस्वास्थ्यका नियमहरू पालना गर्ने क्रममा जनताबाट प्राप्त साथसहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।
यो रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम प्रभावकारी उपाय भनेको मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र पटकपटक साबुनपानीले हात धुने र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने नै हो। त्यसैले सबैप्रति यसको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछु।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबै नागरिकको जीवनरक्षाको लागि सदैव प्रतिबद्ध छ। मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी तथा समुदायबाट सञ्चालित अस्पताललाई कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ।
अक्सिजन, आवश्यक औषधी तथा उपकरणहरूको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ठोस योजनासहित प्रभावकारी व्यवस्था मिलाएको छ। देशभरी भेन्टिलेटरसहितको २,६०० आइसियु तयारी अवस्थामा रहेका छन् र थप ४०० को निर्माण भइरहेको छ।
अक्सिजन र मनिटरसहितको ३,५०० हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यसले कोभिड–१९ का सिकिस्त बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउनेछ।
अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहहरूमा ५ बेडको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको छ र स्थानीय तहमा त्यसको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। यस कार्यले स्थानीय तहमा अस्पताल सेवाका लागि ३,२४५ बेड थपिनेछन्।
त्यसै गरी, जिल्लास्थित ५८ अस्पतालहरूलाई २५ र ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्दा ९२२ बेड थपिनेछन्। साबिकका ११ अञ्चल उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई २०० बेडको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दा १,०३५ बेड र प्रदेशस्थित ७ संघीय अस्पताललाई ५०० बेडमा स्तरोन्नति गर्दा १ हजार बेड गरी कुल बेड सङ्ख्या ६,२०२ बेड थप्ने कार्य अगाडि बढेको छ।
यसले गर्दा सबै स्थानीय तहमा अस्पताल सेवा उपलब्ध हुनेछ, जसले नागरिकको स्वास्थ्ययसम्बन्धी हकलाई थप सुनिश्चित गर्नेछ। महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै कोभिड–१९ को निःशुल्क उपचार तथा परीक्षण गरिँदै आएकोमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार भइरहेको छ। हालसम्म ४१ सरकारी तथा २१ वटा निजी प्रयोगशालाबाट १३,००,९१८ परीक्षण भएकामध्ये २,३१,४०५ व्यक्तिले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाबाट शुल्क तिरी परीक्षण गराएका छन्।
कोभिड–१९ का लागि ७० वटा अस्पताल तोकिएकामा १७ अस्पताल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित रहेका छन्। बाँकी रहेका सबै निजी अस्ताल तथा मेडिकल कलेजहरूले आफूसँग रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म सबै प्रकारका बेडहरू कोभिड–१९ उपचारका लागि व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कोभिड–१९ बीमा, स्वास्थ्य बीमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरूबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको प्रबन्धसमेत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले २०७७/६/१९ गते कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचारसम्बन्धी गरेको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका र जेष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्यायसहितको समता स्थापित गरेको छ। कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लिखित वर्गमा परेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्णय लिइएको हो।
कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको वृद्धि गरिएको छ। सबै नागरिकको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेका कोभिड–१९ अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ।
यो वर्गमा नपरेका आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ कोभिड–१९ को उपचारको लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिस गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा उनीहरूको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि व्यक्ति वा निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार नागरिकको संवैधानिक हक र सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति थप संवेदनशील रहेको छ।
कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लिएका निर्णयहरू नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनका व्यवस्थाको अधीनमा रही निदान तथा उपचारको कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका कार्यविधिका आधारमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन, जनताको माग र चाहनाअनुसार निजी क्षेत्रको समझादारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदम चालिएका हुन्।
आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् २०७७/२/१२ को निर्णयअनुसार कोभिड–१९ को कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रोटोकल २०७७ बमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन।
जनताको रीतिरिवाज, परम्पराअनुसार शव व्यवस्थापन गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न र भौगोलिक विकटतालाई ध्यान दिई कार्यविधिमा केही व्यवस्था सहजता गरी यो परिवर्तन गरिएको छ।
शव व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका पालना गरी सावधानी अपनाउन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। सरकार जनताको साथमै रहेको छ। महामारीविरुद्धको लडाइँमा राज्य र जनताको बीचमा बलियो र विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ।
सबै तहका सरकार, राजनीतिक दलहरू, समुदायहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रबाट विगतमा झैँ सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। यो जोखिमको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सञ्चारको आवश्यकता पर्ने हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा सञ्चार क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनमा समेत सघन सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
">
महामारीविरुद्ध लडाइँमा राज्य र जनताबीच विश्वासिलो सम्बन्ध जरुरी : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल: Dekhapadhi
चाडपर्वहरू मनाउँदा विशेष सावधानीहरू अपनाई आफ्नो परिवार र नजिकमा मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्ने गरी मनाउनुपर्ने अहम दायित्व समेत थपिएको छ।
यो रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम प्रभावकारी उपाय भनेको मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र पटकपटक साबुनपानीले हात धुने र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने नै हो।
महामारीविरुद्ध लडाइँमा राज्य र जनताबीच विश्वासिलो सम्बन्ध जरुरी : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल
<p style="text-align: justify;">आदरणीय दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामी कोभिड–१९ को महामारीको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत् नयाँ वर्ष र छठलगायतका आसन्न महान् चाडपर्वहरू मनाउँदा विषेश सावधानीहरू अपनाई आफ्नो परिवार र नजिकमा मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्ने गरी मनाउनुपर्ने अहम् दायित्व समेत थपिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सबै दाजुभाइ, बुबाआमा र दिदिबहिनीहरूमा दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो महामारीविरुद्ध लडाइँमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी उच्च मनोबलका साथ अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।</p>
<p style="text-align: justify;">बिरामीहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। यस रोगबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारहरूमा समवेदना व्यक्त गर्दछु। यो महामारीविरुद्ध लडाइँमा जनस्वास्थ्यका नियमहरू पालना गर्ने क्रममा जनताबाट प्राप्त साथसहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।</p>
<p style="text-align: justify;">यो रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम प्रभावकारी उपाय भनेको मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र पटकपटक साबुनपानीले हात धुने र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने नै हो। त्यसैले सबैप्रति यसको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछु।</p>
<p style="text-align: justify;">स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबै नागरिकको जीवनरक्षाको लागि सदैव प्रतिबद्ध छ। मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी तथा समुदायबाट सञ्चालित अस्पताललाई कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अक्सिजन, आवश्यक औषधी तथा उपकरणहरूको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ठोस योजनासहित प्रभावकारी व्यवस्था मिलाएको छ। देशभरी भेन्टिलेटरसहितको २,६०० आइसियु तयारी अवस्थामा रहेका छन् र थप ४०० को निर्माण भइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अक्सिजन र मनिटरसहितको ३,५०० हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यसले कोभिड–१९ का सिकिस्त बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहहरूमा ५ बेडको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको छ र स्थानीय तहमा त्यसको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। यस कार्यले स्थानीय तहमा अस्पताल सेवाका लागि ३,२४५ बेड थपिनेछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसै गरी, जिल्लास्थित ५८ अस्पतालहरूलाई २५ र ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्दा ९२२ बेड थपिनेछन्। साबिकका ११ अञ्चल उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई २०० बेडको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दा १,०३५ बेड र प्रदेशस्थित ७ संघीय अस्पताललाई ५०० बेडमा स्तरोन्नति गर्दा १ हजार बेड गरी कुल बेड सङ्ख्या ६,२०२ बेड थप्ने कार्य अगाडि बढेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसले गर्दा सबै स्थानीय तहमा अस्पताल सेवा उपलब्ध हुनेछ, जसले नागरिकको स्वास्थ्ययसम्बन्धी हकलाई थप सुनिश्चित गर्नेछ। महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै कोभिड–१९ को निःशुल्क उपचार तथा परीक्षण गरिँदै आएकोमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार भइरहेको छ। हालसम्म ४१ सरकारी तथा २१ वटा निजी प्रयोगशालाबाट १३,००,९१८ परीक्षण भएकामध्ये २,३१,४०५ व्यक्तिले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाबाट शुल्क तिरी परीक्षण गराएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड–१९ का लागि ७० वटा अस्पताल तोकिएकामा १७ अस्पताल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित रहेका छन्। बाँकी रहेका सबै निजी अस्ताल तथा मेडिकल कलेजहरूले आफूसँग रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म सबै प्रकारका बेडहरू कोभिड–१९ उपचारका लागि व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड–१९ बीमा, स्वास्थ्य बीमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरूबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको प्रबन्धसमेत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले २०७७/६/१९ गते कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचारसम्बन्धी गरेको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका र जेष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्यायसहितको समता स्थापित गरेको छ। कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लिखित वर्गमा परेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्णय लिइएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको वृद्धि गरिएको छ। सबै नागरिकको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेका कोभिड–१९ अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यो वर्गमा नपरेका आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ कोभिड–१९ को उपचारको लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिस गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा उनीहरूको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि व्यक्ति वा निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार नागरिकको संवैधानिक हक र सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति थप संवेदनशील रहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लिएका निर्णयहरू नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनका व्यवस्थाको अधीनमा रही निदान तथा उपचारको कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका कार्यविधिका आधारमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन, जनताको माग र चाहनाअनुसार निजी क्षेत्रको समझादारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदम चालिएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् २०७७/२/१२ को निर्णयअनुसार कोभिड–१९ को कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रोटोकल २०७७ बमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">जनताको रीतिरिवाज, परम्पराअनुसार शव व्यवस्थापन गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न र भौगोलिक विकटतालाई ध्यान दिई कार्यविधिमा केही व्यवस्था सहजता गरी यो परिवर्तन गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">शव व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका पालना गरी सावधानी अपनाउन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। सरकार जनताको साथमै रहेको छ। महामारीविरुद्धको लडाइँमा राज्य र जनताको बीचमा बलियो र विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सबै तहका सरकार, राजनीतिक दलहरू, समुदायहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रबाट विगतमा झैँ सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। यो जोखिमको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सञ्चारको आवश्यकता पर्ने हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा सञ्चार क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनमा समेत सघन सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।</p>
.jpg)
