काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संविधानले दिएको आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकारविपरीत कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार तथा शव व्यवस्थापन नगर्ने सरकारको निर्णय अनुचित भएको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिएको छ।
कोभिड-१९ का बिरामीको निःशुल्क उपचार र शव व्यवस्थापन नगर्ने भन्ने समाचार प्रकाशित भएका तथा केही सरकारी अस्पताल अनुगमन गरेपछि चासो व्यक्त गर्दै आयोगले सच्याउन निर्देशन दिएको हो। सो क्रममा सरकारको पछिल्लो निर्णय संविधान र जन स्वास्थ्य ऐन विपरीत भएको आयोगको ठहर छ।
‘नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट बञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ,’ आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा (२) ख मा सरुवा रोगको उपचारसबन्धि आधारभूत सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।’
संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्था विपरीत कोभिड-१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीको आक्रान्त नागरिकहरूको उपचारबाट पन्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्य सबन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्ववाट विमुख हुन नमिल्ने आयोगको भनाइ छ।
यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड-१९ वाट संक्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र कोभिड-१९ वाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धि हकको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संविधानले दिएको आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकारविपरीत कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार तथा शव व्यवस्थापन नगर्ने सरकारको निर्णय अनुचित भएको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिएको छ।
कोभिड-१९ का बिरामीको निःशुल्क उपचार र शव व्यवस्थापन नगर्ने भन्ने समाचार प्रकाशित भएका तथा केही सरकारी अस्पताल अनुगमन गरेपछि चासो व्यक्त गर्दै आयोगले सच्याउन निर्देशन दिएको हो। सो क्रममा सरकारको पछिल्लो निर्णय संविधान र जन स्वास्थ्य ऐन विपरीत भएको आयोगको ठहर छ।
‘नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट बञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ,’ आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा (२) ख मा सरुवा रोगको उपचारसबन्धि आधारभूत सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।’
संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्था विपरीत कोभिड-१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीको आक्रान्त नागरिकहरूको उपचारबाट पन्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्य सबन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्ववाट विमुख हुन नमिल्ने आयोगको भनाइ छ।
यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड-१९ वाट संक्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र कोभिड-१९ वाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धि हकको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
">
मानवअधिकार आयोगले भन्यो - संविधान प्रदत्त निःशुल्क स्वास्थ्यको हक नखोस: Dekhapadhi
मानवअधिकार आयोगले भन्यो - संविधान प्रदत्त निःशुल्क स्वास्थ्यको हक नखोस
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संविधानले दिएको आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकारविपरीत कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार तथा शव व्यवस्थापन नगर्ने सरकारको निर्णय अनुचित भएको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड-१९ का बिरामीको निःशुल्क उपचार र शव व्यवस्थापन नगर्ने भन्ने समाचार प्रकाशित भएका तथा केही सरकारी अस्पताल अनुगमन गरेपछि चासो व्यक्त गर्दै आयोगले सच्याउन निर्देशन दिएको हो। सो क्रममा सरकारको पछिल्लो निर्णय संविधान र जन स्वास्थ्य ऐन विपरीत भएको आयोगको ठहर छ। </p>
<p style="text-align: justify;">‘नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवावाट बञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ,’ आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा (२) ख मा सरुवा रोगको उपचारसबन्धि आधारभूत सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।’ </p>
<p style="text-align: justify;">संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्था विपरीत कोभिड-१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीको आक्रान्त नागरिकहरूको उपचारबाट पन्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्य सबन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्ववाट विमुख हुन नमिल्ने आयोगको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड-१९ वाट संक्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र कोभिड-१९ वाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धि हकको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। </p>
.jpg)
