काठमाडौं। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च नब्यहोर्ने निर्णय गर्यो। जुन निर्णय हिजो (कात्तिक २ गते) देखि कार्यान्वयमा आएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयपछि सरकारी अस्पतालहरू कार्यान्वयनमा जान थालेका छन्। काठमाडौंस्थित निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालले संक्रमितहरूलाई आफैंले उपचार खर्च र खाना खर्च बेहोर्न भनेको छ।
कोरोनापीडितका नाममा सूचना जारी गर्दै भनिएको छ, "नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयानुसार यस अस्पतालमा कोराना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरुले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुनेगरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ।"
त्यस्तै खानाका लागि अस्पतालको क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखेर मात्र उपलब्ध गराइने जनाएको छ। सूचनामा भनिएको छ, "खाना अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।"
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार खर्च स्वयं व्यक्तिले नै बेर्होनुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए।
सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, असहाय एक महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंत्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। यदि उनीहरूले बीमा गरेको खण्डमा उपचार खर्च त्यही बीमाबाट काटिनेछ।
" />
काठमाडौं। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च नब्यहोर्ने निर्णय गर्यो। जुन निर्णय हिजो (कात्तिक २ गते) देखि कार्यान्वयमा आएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयपछि सरकारी अस्पतालहरू कार्यान्वयनमा जान थालेका छन्। काठमाडौंस्थित निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालले संक्रमितहरूलाई आफैंले उपचार खर्च र खाना खर्च बेहोर्न भनेको छ।
कोरोनापीडितका नाममा सूचना जारी गर्दै भनिएको छ, "नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयानुसार यस अस्पतालमा कोराना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरुले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुनेगरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ।"
त्यस्तै खानाका लागि अस्पतालको क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखेर मात्र उपलब्ध गराइने जनाएको छ। सूचनामा भनिएको छ, "खाना अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।"
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार खर्च स्वयं व्यक्तिले नै बेर्होनुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए।
सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, असहाय एक महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंत्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। यदि उनीहरूले बीमा गरेको खण्डमा उपचार खर्च त्यही बीमाबाट काटिनेछ।
">
सिभिल अस्पतालले भन्यो, "कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं बेहोर्नू": Dekhapadhi
खानाका लागि पहिला नै नगद धरौटी राख्नुपर्ने।
सिभिल अस्पतालले भन्यो, "कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं बेहोर्नू"
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च नब्यहोर्ने निर्णय गर्‍यो। जुन निर्णय हिजो (कात्तिक २ गते) देखि कार्यान्वयमा आएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारको उक्त निर्णयपछि सरकारी अस्पतालहरू कार्यान्वयनमा जान थालेका छन्। काठमाडौंस्थित निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालले संक्रमितहरूलाई आफैंले उपचार खर्च र खाना खर्च बेहोर्न भनेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कोरोनापीडितका नाममा सूचना जारी गर्दै भनिएको छ, "नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयानुसार यस अस्पतालमा कोराना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरुले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुनेगरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ।"</p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै खानाका लागि अस्पतालको क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखेर मात्र उपलब्ध गराइने जनाएको छ। सूचनामा भनिएको छ, "खाना अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।"</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/uploads/editor/2020-10-19/095053908Civil-Hospital-Notice.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार खर्च स्वयं व्यक्तिले नै बेर्होनुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए।<br />
<br />
सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, असहाय एक महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंत्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। यदि उनीहरूले बीमा गरेको खण्डमा उपचार खर्च त्यही बीमाबाट काटिनेछ।</p>
.jpg)
