Health and Lifestyle

गृहपृष्ठ

कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा के-के सुधार भयो ? काठमाडौं। यतिबेला कोरोना महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै प्रभाव पारेको छ। कोरोना संक्रमतिको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी बढिरहेको छ।  स्वास्थ्य पूर्वाधारदेखि नीति तथा कानुनमा समेत उल्लेख्य सुधार भइरहेको बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोभिड-१९ को नियमित प्रेस व्रिफिङमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिरहेका प्रयास र उपलब्धिबारे  २६ बुँदामा जानकारी गराएका छन्।   १. प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट निशुल्क हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने र आकस्मिक सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन गर्न ‘जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७’ जारी गरी कार्यान्वयमा ल्याइएको छ।  २. महिलाहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रजनन अधिकार प्राप्तीको सुनिश्चितताका लागि ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली २०७७’ कार्यान्वयमा ल्याइएको छ।  ३. प्रारम्भिक चरणमा सातै प्रदेशका १४ वटा अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन कार्यविधि जारी गरी १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकिएको छ।  ४. आकस्मिक सेवालाई थप व्यवस्थित बनाई अकालमा हुने मृत्यु कम गर्न पूर्व अस्पताल सेवासहितको एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन  सुरु भएको छ।  ५. हाललाई देशका विभिन्न १० अस्पतालमा ट्रमा यूनिट बनाउनेगरी हरेक यूनिटका लागि ५० लाखका दरले ५ करोड बजेट विनियोजन भइसकेको छ।  ६. कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ९ करोडको दरले आकश्मिक कक्ष निर्माणका लागि ३६ करोड पठाइएको छ।  ७. स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सबै अस्पतालहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै प्रदेशमा अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न हुनुका साथै अधिकांश संघीय अस्पतालहरू मापदण्ड अनुसारको सेवाहरू सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिने प्रणालीको विकास गरिएको छ। यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बृद्धि गर्न मदत गर्नेछ।  ८. स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका देहायबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ।  ९. रोगहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, निगरानी, नियन्त्रण, निवारण, उन्मुलन तथा नियमन कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वय गर्न रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सुरु गरिएको छ।  १०. स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण, प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायन गर्न नेपाल स्वास्थ्य प्रत्यापन प्राधिकरण स्थापनाका लागि तर्जुमा गरिएको अवधारण पत्र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ।  ११. औषधी, औजार र उपचार प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री, प्रयोगशाला सामाग्री, खाद्य पदार्थ, खाद्य पुरक पदार्थ, शौन्दर्य प्रसाधन सामाग्रीहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न कानुनद्वारा निर्देशित खाद्य तथा औषधी प्रशासन स्थापनार्थ अवधारणा पत्र तर्जुमा गरिएको छ। यसको कार्यान्वय क्षेत्र सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयसँग थप छलफल भइरहेको छ।  १२. ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पतालहरू, २५ र ५० बेडका जिल्लास्थित प्रादेशिक अस्पतालहरू, २०० बेडका प्रादेशिक जनरल अस्पतालहरू, संघ अन्तर्गतका अस्पतालहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रारम्भिक कार्य भइसकेको छ। यस प्रश्चात देशभरिका अस्पतालहरूमा वैज्ञानिक रूपमा स्वास्थ्य जनशक्तिको पद सिर्जना हुनेछन्।  १३. चालु आर्थिक वर्षमा ३८६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि ६ अर्ब चार करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको छ।  १४. विगत वर्षमा भवन विभाग मार्फत निर्माण कार्य गर्दै आएको अब स्थानीय तहको अपनत्व हुने गरी प्रशासनिक ढिलाई पनि कम हुने भएकाले स्थानीय तहलाई नै भवन निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। यो व्यवस्था २०६२ सालमा भवन तथा शहरी विभाग अन्तर्गत गएको थियो। अब स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै आएको हो।   १५. साविकका ५२ वटा जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५० शय्या बनाउन प्रति शय्या एक लाखका दरले ८६६ बेड थप्नेगरी आठ करोड ६६ लाख रकम विनियोजन भई सम्बन्धित अस्पतालमा पठाइसकिएको छ।  १६. साविकका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पताललाई दुई सय शय्या बनाउन ११ अस्पतालमा एक हजार ३५ बेड थप गर्न १० करोड ३५ लाख रूपैयाँ सम्बन्धित अस्पताललाई पठाइसकिएको छ।  १७. स्वास्थ्य संस्था नभएका दुई हजार ६२६ वटा वडाहरू आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण गरिसकिएको छ।  १८. संघ अन्तर्गत रहेका कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा अस्पतालहरू र पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई सात करोडका दरले ४९ करोड रकम निकास गरी सबै अस्पतालहरूमा ५०० शैया पुर्&zwj;याउने कार्य भइरहेको छ।  १९. सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाल परीक्षण सेवासहितका न्यूनतम ५० शय्याका प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरूवा रोग अस्पताल स्थापना गर्न प्रत्येक प्रदेशमा आठ करोडका दरले ५६ करोड बजेट पठाइसकिएको छ।  २०. काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शय्याको सरूवा रोग अस्पताल स्थापना गर्न भवन तथा जग्गा खरिदसम्बन्धि कार्य प्रारम्भ भएको छ।  २१. अस्पताल नभएका सबै ६४९ पालिकाहरूमा पाँच बेडको अस्थायी अस्पताल बनाउन बजेट बिनियोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइएको छ। अब देशमा अस्पतालबिहिन पालिका हुनेछैनन्।  २२. राज्यले उद्घोष गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका सेवामा सबैको पहुँच पुग्ने सुनिश्चिता गरेको छ। यसबाट थप तीन हजार दुई ४५ शय्याहरू थप भई कुल ६ हजार दुई सय दुई बेड थप भएका छन्।  २३. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पतालहरूलाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐनहरू तर्जुमाको लागि प्रारम्भिक कार्य भएको छ।  २४. नयाँ संरचना लगायत मौजुदा संरचनामा आवश्यक परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचनाको अवधारणा पत्र तयार गरिएको छ।  २५. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रि यसीमाका प्रमुख नाकाहरू आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृहको स्थापनाका लागि अवधारणापत्र र स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रारम्भिक कार्य भएको छ।  २६. यसै वर्ष १३ वटा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न १० करोड १५ लाख ६० हजार बजेट पठाई कार्यारम्भ भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्