काठमाडौं। सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरसविरूद्धको भ्याक्सिनको ‘क्लिनिकल ट्रायल’ गर्ने निर्णय गरेको डेढ महिनाभन्दा बढी भयो। सरकारले त्यसका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई अनुमति दिएको थियो।
उक्त अनुमति पाएको केही समयमा नेपाल चाँडै क्लिनिकल ट्रायलमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, निर्णय भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रगतिहुन सकेको छैन।
परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले अहिलेसम्म अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए। विभिन्न कम्पनी नेपालमा क्लिनिकल ट्रायलका लागि खोप डोनेसन गर्न तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत काम अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाली विज्ञहरूले थप अध्ययन तथा अनुसन्धानपछि मात्र खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि परिषद्ले खोपको ट्रायल तत्काल रोकेर थप अध्ययन गर्न लागेको सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीले बताए।
“खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्छ भने किन गर्ने? र पर्दैन भने किन पर्दैन भनेर हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। उक्त प्रतिवेदन कमिटी बैठकमा पेस गर्छौ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवका संयोजकत्वमा सचिवस्तरीय एक कमिटी गठन गरिएको छ। उक्त समितिले खोप कसरी परीक्षण गर्ने, कहाँबाट कसरी ल्याउने? लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। कमिटीले परिषद्लाई आफ्नोतर्फ प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ।
परिषद्ले प्रतिवेदन तयार पारेर बैठकमा पेस गर्न लागेको उनको भनाइ छ। “खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्छ भने किन गर्ने? र पर्दैन भने किन पर्दैन भनेर हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। उक्त प्रतिवेदन कमिटी बैठकमा पेस गर्छौ,” सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीले भने।
यो एउटा सामाजिक राजनीतिक विषय पनि भएकाले परिषद् तत्काल केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। सरकारले नै अग्रसर भएर काम गर्न दिएको खण्डमा मात्र परिषद्ले काम गर्ने भन्दै उनले भने, “यो त एउटा सोसियल पोलिटिकल पनि भएकाले हामी सावधान भएर काम गरिरहेका छौं। यसमा कसैले किन गर्नुपर्यो भनिरहेका छन्, कोहीले तत्काल गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। सरकारले दिएको म्याण्डेडअनुसार नै अगाडि बढ्छौं।”
परिषद् खोपबारे परीक्षण गर्न सधैँ तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारले एक्सनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन, विभिन्न खोप निर्माता कम्पनीसँग छलफल भइरहेको भन्दै उनले भने, “विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत् अगाडि बढेको खण्डमा हामीलाई सजिलो हुन्छ। अन्य कम्पनीमार्फत गए भने केही जटिलता आउन सक्छ।”
“इच्छा व्यक्त गरेका कम्पनीमाथि हामीले पनि थप अध्ययनगरिरहेका छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। त्यसैले हामी पनि तत्काल नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं।’’
यसअघि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी तथा एस्ट्राजेनेका कम्पनी, चीनको हङसी कम्पनी, रूसको गेमेलियालगायतका कम्पनीले नेपालमा तेस्रो चरणको ट्रायल गर्न इच्छा देखाएका थिए। त्यही आधारमा चिनियाँ कम्पनीले भने अनुमतिपत्र नै पठाइसकेको थियो। तर, अन्तिममा विज्ञको सुझावपछि उक्त कार्य रोकिएको थियो।
ती खोपबारे परिषद्ले अझै अध्ययन गरिरहेको र थप प्रगति नभएको उनको भनाइ छ। परिषद्ले तेस्रो चरणको ट्रायलका लागि आग्रह गरेका कम्पनी र निर्माण भएका खोपबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै चाँडै तेस्रो चरणको ट्रायलमा जाने सदस्यसचिव डा. ज्ञवालीको भनाइ छ।
“इच्छा व्यक्त गरेका कम्पनीमाथि हामीले पनि थप अध्ययनगरिरहेका छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। त्यसैले हामी पनि तत्काल नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं,’’ डा. ज्ञवालीले भने।
" />
काठमाडौं। सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरसविरूद्धको भ्याक्सिनको ‘क्लिनिकल ट्रायल’ गर्ने निर्णय गरेको डेढ महिनाभन्दा बढी भयो। सरकारले त्यसका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई अनुमति दिएको थियो।
उक्त अनुमति पाएको केही समयमा नेपाल चाँडै क्लिनिकल ट्रायलमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, निर्णय भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रगतिहुन सकेको छैन।
परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले अहिलेसम्म अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए। विभिन्न कम्पनी नेपालमा क्लिनिकल ट्रायलका लागि खोप डोनेसन गर्न तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत काम अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाली विज्ञहरूले थप अध्ययन तथा अनुसन्धानपछि मात्र खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि परिषद्ले खोपको ट्रायल तत्काल रोकेर थप अध्ययन गर्न लागेको सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीले बताए।
“खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्छ भने किन गर्ने? र पर्दैन भने किन पर्दैन भनेर हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। उक्त प्रतिवेदन कमिटी बैठकमा पेस गर्छौ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवका संयोजकत्वमा सचिवस्तरीय एक कमिटी गठन गरिएको छ। उक्त समितिले खोप कसरी परीक्षण गर्ने, कहाँबाट कसरी ल्याउने? लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। कमिटीले परिषद्लाई आफ्नोतर्फ प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ।
परिषद्ले प्रतिवेदन तयार पारेर बैठकमा पेस गर्न लागेको उनको भनाइ छ। “खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्छ भने किन गर्ने? र पर्दैन भने किन पर्दैन भनेर हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। उक्त प्रतिवेदन कमिटी बैठकमा पेस गर्छौ,” सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीले भने।
यो एउटा सामाजिक राजनीतिक विषय पनि भएकाले परिषद् तत्काल केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। सरकारले नै अग्रसर भएर काम गर्न दिएको खण्डमा मात्र परिषद्ले काम गर्ने भन्दै उनले भने, “यो त एउटा सोसियल पोलिटिकल पनि भएकाले हामी सावधान भएर काम गरिरहेका छौं। यसमा कसैले किन गर्नुपर्यो भनिरहेका छन्, कोहीले तत्काल गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। सरकारले दिएको म्याण्डेडअनुसार नै अगाडि बढ्छौं।”
परिषद् खोपबारे परीक्षण गर्न सधैँ तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारले एक्सनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन, विभिन्न खोप निर्माता कम्पनीसँग छलफल भइरहेको भन्दै उनले भने, “विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत् अगाडि बढेको खण्डमा हामीलाई सजिलो हुन्छ। अन्य कम्पनीमार्फत गए भने केही जटिलता आउन सक्छ।”
“इच्छा व्यक्त गरेका कम्पनीमाथि हामीले पनि थप अध्ययनगरिरहेका छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। त्यसैले हामी पनि तत्काल नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं।’’
यसअघि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी तथा एस्ट्राजेनेका कम्पनी, चीनको हङसी कम्पनी, रूसको गेमेलियालगायतका कम्पनीले नेपालमा तेस्रो चरणको ट्रायल गर्न इच्छा देखाएका थिए। त्यही आधारमा चिनियाँ कम्पनीले भने अनुमतिपत्र नै पठाइसकेको थियो। तर, अन्तिममा विज्ञको सुझावपछि उक्त कार्य रोकिएको थियो।
ती खोपबारे परिषद्ले अझै अध्ययन गरिरहेको र थप प्रगति नभएको उनको भनाइ छ। परिषद्ले तेस्रो चरणको ट्रायलका लागि आग्रह गरेका कम्पनी र निर्माण भएका खोपबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै चाँडै तेस्रो चरणको ट्रायलमा जाने सदस्यसचिव डा. ज्ञवालीको भनाइ छ।
“इच्छा व्यक्त गरेका कम्पनीमाथि हामीले पनि थप अध्ययनगरिरहेका छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। त्यसैले हामी पनि तत्काल नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं,’’ डा. ज्ञवालीले भने।
">
नेपालमा कोरोना भ्याक्सिन परीक्षणको प्रगति कति भयो ?: Dekhapadhi
नेपालमा कोरोना भ्याक्सिन परीक्षणको प्रगति कति भयो ?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरसविरूद्धको भ्याक्सिनको ‘क्लिनिकल ट्रायल’ गर्ने निर्णय गरेको डेढ महिनाभन्दा बढी भयो। सरकारले त्यसका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई अनुमति दिएको थियो।<br />
<br />
उक्त अनुमति पाएको केही समयमा नेपाल चाँडै क्लिनिकल ट्रायलमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, निर्णय भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रगतिहुन सकेको छैन।<br />
<br />
परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले अहिलेसम्म अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए। विभिन्न कम्पनी नेपालमा क्लिनिकल ट्रायलका लागि खोप डोनेसन गर्न तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत काम अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ।<br />
<br />
नेपाली विज्ञहरूले थप अध्ययन तथा अनुसन्धानपछि मात्र खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि परिषद्ले खोपको ट्रायल तत्काल रोकेर थप अध्ययन गर्न लागेको सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीले बताए।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्छ भने किन गर्ने? र पर्दैन भने किन पर्दैन भनेर हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। उक्त प्रतिवेदन कमिटी बैठकमा पेस गर्छौ।”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवका संयोजकत्वमा सचिवस्तरीय एक कमिटी गठन गरिएको छ। उक्त समितिले खोप कसरी परीक्षण गर्ने, कहाँबाट कसरी ल्याउने? लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। कमिटीले परिषद्लाई आफ्नोतर्फ प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ।<br />
<br />
परिषद्ले प्रतिवेदन तयार पारेर बैठकमा पेस गर्न लागेको उनको भनाइ छ। “खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्छ भने किन गर्ने? र पर्दैन भने किन पर्दैन भनेर हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। उक्त प्रतिवेदन कमिटी बैठकमा पेस गर्छौ,” सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीले भने।<br />
<br />
यो एउटा सामाजिक राजनीतिक विषय पनि भएकाले परिषद् तत्काल केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। सरकारले नै अग्रसर भएर काम गर्न दिएको खण्डमा मात्र परिषद्ले काम गर्ने भन्दै उनले भने, “यो त एउटा सोसियल पोलिटिकल पनि भएकाले हामी सावधान भएर काम गरिरहेका छौं। यसमा कसैले किन गर्नुपर्‍यो भनिरहेका छन्, कोहीले तत्काल गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। सरकारले दिएको म्याण्डेडअनुसार नै अगाडि बढ्छौं।”</p>
<p style="text-align: justify;">परिषद् खोपबारे परीक्षण गर्न सधैँ तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारले एक्सनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन, विभिन्न खोप निर्माता कम्पनीसँग छलफल भइरहेको भन्दै उनले भने, “विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत् अगाडि बढेको खण्डमा हामीलाई सजिलो हुन्छ। अन्य कम्पनीमार्फत गए भने केही जटिलता आउन सक्छ।”</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“इच्छा व्यक्त गरेका कम्पनीमाथि हामीले पनि थप अध्ययनगरिरहेका छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। त्यसैले हामी पनि तत्काल नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं।’’</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">यसअघि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी तथा एस्ट्राजेनेका कम्पनी, चीनको हङसी कम्पनी, रूसको गेमेलियालगायतका कम्पनीले नेपालमा तेस्रो चरणको ट्रायल गर्न इच्छा देखाएका थिए। त्यही आधारमा चिनियाँ कम्पनीले भने अनुमतिपत्र नै पठाइसकेको थियो। तर, अन्तिममा विज्ञको सुझावपछि उक्त कार्य रोकिएको थियो।<br />
<br />
ती खोपबारे परिषद्ले अझै अध्ययन गरिरहेको र थप प्रगति नभएको उनको भनाइ छ। परिषद्ले तेस्रो चरणको ट्रायलका लागि आग्रह गरेका कम्पनी र निर्माण भएका खोपबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै चाँडै तेस्रो चरणको ट्रायलमा जाने सदस्यसचिव डा. ज्ञवालीको भनाइ छ।<br />
<br />
“इच्छा व्यक्त गरेका कम्पनीमाथि हामीले पनि थप अध्ययनगरिरहेका छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। त्यसैले हामी पनि तत्काल नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं,’’ डा. ज्ञवालीले भने।</p>
.jpg)
