काठमाडौं। आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारी पक्षबीच संवाद सुरू भएको छ।
बुधबार सरकारले शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
सरकारी वार्ता टोली गठन भएलगत्तै केसीका तर्फबाट पनि डा. जीवन क्षेत्रीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरिएको थियो।
दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच अनौपचारिक संवाद सुरू भएको छ। सरकारी वार्ता टोलीले आज दिउँसो १ बजेभन्दा पहिला नै डा. केसीको वार्ता टोलीसँग छलफल गर्नेछ।
संयोजक गोपीनाथ मैनालीले आज दिउँसो १ बजेभन्दा पहिला नै अर्को टोलीसँग संवाद गरिने बताए।
“१ देखि ४ बजेसम्म सार्कका शिक्षा मन्त्रीस्तरिय भर्चुअल बैठक छ। त्यसमा व्यस्त हुन्छौं। त्यो भन्दा पहिला र ४ बजेपछि पनि उहाँहरूसँग छलफल हुन सक्छ,” सचिव मैनालीले देखापढीसँग भने।
डा. केसीले विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर भदौ २९ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसेका छन्।
डा. केसीको तर्फबाट गठित वार्ता टोलीले भने उनका सबै मागलाई नै आफ्नो बटमलाइन बनाएका छन्। वार्ता टोलीका एक सदस्य डा. अञ्जनीकुमार झाले केसीले अघि सारेका ६ बुँदे माग नै आफूहरूको बटमलाइन हुने बताए।
“केसीले अघि सार्नुभएका मागहरू नै हाम्रो बटमलाइन हुन्छ। त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं। उहाँले उठाउनुभएका माग भन्दा तलमाथि गएर हामी वार्तामा बस्दैंनौं,” डा. झाले भने।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मैनालीले भने संवाद र छलफलका आधारमा सहमति खोजिने बताए।
“विगतमा सरकारले गरेका सहमति र कार्यान्वयको अवस्था तथा सरकारले हामीलाई दिएको म्याण्डेटअनुसार नै सहमति खोज्छौं।” संयोजक मैनालीले भने।
यसरी हुन सक्छ सहमति
‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन सुरू गरियोस्। प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।’
केसीले राखेको पहिलो मागका विषयमा केही काम यसअघि नै अघि बढिसकेको छ। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले केही समयसीमा माग्न सक्छ।
त्यस्तै प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने अध्ययनको काम भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले उक्त मागका विषयमा यसअघि नै अध्ययन थालिएको बताए।
त्यस्तै डा. केसीले राखेको दोस्रो माग हाे, मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
उक्त माग लगभग पूरा भइसकेको अवस्था छ। अहिले पनि दैनिक १४ हजारको संख्यामा पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। यसमा थप प्रतिबद्धता जनाउन सरकारलाई कुनै गाह्रो हुँदैन।
त्यस्तै डा. केसीले राखेका अन्य माग पनि पूरा गराउन सरकारलाई कुनै समस्या छैन।
केही मागहरू यसअघि नै कार्यान्वयमा गइसकेका छन् भने केही मागलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ।
त्यही आधारमा यसअघि गरिएको सहमति र कार्यान्वयको अवस्था, डा. केसीको अडान लगायतमा छलफल गरेर केही दिनको समयसीमा मागेर समेत अगाडि बढ्न सक्ने सरकारी वार्ता टोलीको तयारी छ।
" /> काठमाडौं। आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारी पक्षबीच संवाद सुरू भएको छ।बुधबार सरकारले शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
सरकारी वार्ता टोली गठन भएलगत्तै केसीका तर्फबाट पनि डा. जीवन क्षेत्रीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरिएको थियो।
दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच अनौपचारिक संवाद सुरू भएको छ। सरकारी वार्ता टोलीले आज दिउँसो १ बजेभन्दा पहिला नै डा. केसीको वार्ता टोलीसँग छलफल गर्नेछ।
संयोजक गोपीनाथ मैनालीले आज दिउँसो १ बजेभन्दा पहिला नै अर्को टोलीसँग संवाद गरिने बताए।
“१ देखि ४ बजेसम्म सार्कका शिक्षा मन्त्रीस्तरिय भर्चुअल बैठक छ। त्यसमा व्यस्त हुन्छौं। त्यो भन्दा पहिला र ४ बजेपछि पनि उहाँहरूसँग छलफल हुन सक्छ,” सचिव मैनालीले देखापढीसँग भने।
डा. केसीले विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर भदौ २९ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसेका छन्।
डा. केसीको तर्फबाट गठित वार्ता टोलीले भने उनका सबै मागलाई नै आफ्नो बटमलाइन बनाएका छन्। वार्ता टोलीका एक सदस्य डा. अञ्जनीकुमार झाले केसीले अघि सारेका ६ बुँदे माग नै आफूहरूको बटमलाइन हुने बताए।
“केसीले अघि सार्नुभएका मागहरू नै हाम्रो बटमलाइन हुन्छ। त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं। उहाँले उठाउनुभएका माग भन्दा तलमाथि गएर हामी वार्तामा बस्दैंनौं,” डा. झाले भने।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मैनालीले भने संवाद र छलफलका आधारमा सहमति खोजिने बताए।
“विगतमा सरकारले गरेका सहमति र कार्यान्वयको अवस्था तथा सरकारले हामीलाई दिएको म्याण्डेटअनुसार नै सहमति खोज्छौं।” संयोजक मैनालीले भने।
यसरी हुन सक्छ सहमति
‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन सुरू गरियोस्। प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।’
केसीले राखेको पहिलो मागका विषयमा केही काम यसअघि नै अघि बढिसकेको छ। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले केही समयसीमा माग्न सक्छ।
त्यस्तै प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने अध्ययनको काम भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले उक्त मागका विषयमा यसअघि नै अध्ययन थालिएको बताए।
त्यस्तै डा. केसीले राखेको दोस्रो माग हाे, मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
उक्त माग लगभग पूरा भइसकेको अवस्था छ। अहिले पनि दैनिक १४ हजारको संख्यामा पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। यसमा थप प्रतिबद्धता जनाउन सरकारलाई कुनै गाह्रो हुँदैन।
त्यस्तै डा. केसीले राखेका अन्य माग पनि पूरा गराउन सरकारलाई कुनै समस्या छैन।
केही मागहरू यसअघि नै कार्यान्वयमा गइसकेका छन् भने केही मागलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ।
त्यही आधारमा यसअघि गरिएको सहमति र कार्यान्वयको अवस्था, डा. केसीको अडान लगायतमा छलफल गरेर केही दिनको समयसीमा मागेर समेत अगाडि बढ्न सक्ने सरकारी वार्ता टोलीको तयारी छ।
">