काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयविरुद्ध ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीई) कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
ओम्नी कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक पारस केसीले कालोसूचीमा राख्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णय बदरको मागसहित शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए।
रिटको पेसी न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा तोकिएको छ।
यसअघि २९ भदौमा कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त अवधिभर कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भएपछि ओम्नीले सर्वोच्चलाई गुहारेको हो।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न १४ चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नीबीच सम्झौता भएको थियो।
तर, सम्झौता अनुसार सामग्री नल्याएपछि विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग भएको खरिद सम्झौता रद्द गरिसकेको छ।
" />
काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयविरुद्ध ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीई) कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
ओम्नी कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक पारस केसीले कालोसूचीमा राख्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णय बदरको मागसहित शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए।
रिटको पेसी न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा तोकिएको छ।
यसअघि २९ भदौमा कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त अवधिभर कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भएपछि ओम्नीले सर्वोच्चलाई गुहारेको हो।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न १४ चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नीबीच सम्झौता भएको थियो।
तर, सम्झौता अनुसार सामग्री नल्याएपछि विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग भएको खरिद सम्झौता रद्द गरिसकेको छ।
">
ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय बदरको मागसहित दायर रिटमाथिको सुनुवाइ आज: Dekhapadhi
ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय बदरको मागसहित दायर रिटमाथिको सुनुवाइ आज
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयविरुद्ध ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीई) कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्‍चमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। </p>
<p style="text-align: justify;">ओम्नी कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक पारस केसीले कालोसूचीमा राख्‍ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णय बदरको मागसहित शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">रिटको पेसी न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा तोकिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि २९ भदौमा कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त अवधिभर कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भएपछि ओम्नीले सर्वोच्चलाई गुहारेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न १४ चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नीबीच सम्झौता भएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">तर, सम्झौता अनुसार सामग्री नल्याएपछि विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग भएको खरिद सम्झौता रद्द गरिसकेको छ। </p>
.jpg)
