Health and Lifestyle

गृहपृष्ठ

‘कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन ‘सार्वजनिक वस्तु’ बनोस्’ काठमाडौं। कोभिड-१९ बाट विश्व जति आतंकित छ, त्यति नै यसविरुद्धको भ्याक्सिन बनेपछि आफूले कसरी पाउने भनी गरिब देशहरू चिन्तित छन्। धनी देशहरूले भ्याक्सिन निर्माणअगावै आफ्ना लागि त्यो अत्यावश्यक खोपमाथि लगानी गरिसकेका छन्। संसारका कतिपय गरीब देश भ्याक्सिन कसले अनुदानमा देला भनी अर्काको मुख ताकेर बसिरहेका छन्। यस्तै बेला आवश्यक पर्ने हो अभिभावकको भूमिका खेल्न सक्ने विश्व संस्था वा मुलुकको। संसारभरकै स्वास्थ्य सेवा र उपचारको हकअधिकार सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को स्थापना १९४८ को ७ अप्रिलमा गरिएको हो। अहिले नेपाललगायत कतिपय कमजोर मुलुकहरू त्यही विश्व संस्थाको मुख ताकेर बसिरहेका छन्। डब्ल्यूएचओलाई सबैभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने मुलुक अमेरिका हो। चीनलगायत अन्य देशले पनि उक्त संस्थालाई मद्दत गर्दै आएका छन्।  <blockquote> विश्व अर्थव्यवस्था नै अहिले धरमराएको अवस्थामा छ। विश्व अर्थव्यवस्थालाई पुनः चलायमान बनाउन पनि खोपको न्यायसंगत वितरण जरुरी छ। संसारका हरेक देश एकअर्कासँग आश्रित छन्। भलै, आश्रयको आकार निकै सानो वा अति ठूलो नै किन नहोस् ! </blockquote> कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा अमेरिकाले डब्ल्यूएचओलाई दिँदै आएको सहयोग रोक्ने घोषणा गरिदियो। डब्ल्यूएचओले चीनलाई बढी महत्व दिएकाले त्यस्तो घोषणा गरिएको अमेरिकाको भनाइ रहेको छ। प्रश्न उठ्छ, संसार नै कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेका बखत अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले डब्ल्यूएचओलाई गर्दै आएको सहयोग रोक्नु हुन्छ ? निश्चित रूपमा अमेरिकाले सहयोग नदिँदा डब्ल्यूएचओलाई निकै अप्ठेरो पर्ने छ। यसले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन गरिब देशमा वितरण गर्ने कार्यमा समेत असर गर्ने छ। अर्को प्रश्न पनि यहाँ उठ्छ, के अमेरिका अब डब्ल्यूएचओको विकल्प खोजिरहेको छ ? अपेक्षा गर्न सकिन्छ, प्रश्नहरूको उत्तर चाँडै आउने छ। यसै साता सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलन (डिजिटल) मा विश्वका कतिपय नेताहरूले कोरोना भ्याक्सिन बनेपछि सबै देशलाई समान ढंगमा वितरण गरिनु पर्ने बताए। धनी हुन् या गरिब देश भ्याक्सिन पाउने उनीहरूको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। तर, कतिपय धनी देशले भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीसँग गरेको सम्झौताले संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा गरिएको विश्वास सफल होला त ? आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। किनकि, धनीहरूले अहिले नै आफूलाई आवश्यक पर्ने खोप बुकिङ गरिसकेका छन्।  खोप निर्माता कम्पनीले निश्चितरूपमा पहिला पैसा तिर्नेलाई नै औषधि उपलब्ध गराउने छ। औषधि निर्माताले नाफा नै हेर्ने हुन्। अहिले खोप निर्माण र त्यसका लागि आवश्यक शोध गर्न जसले रकम दियो, भोलि खोपमाथिको पहिलो अधिकार त उसैको हो। <blockquote> अहिले अमेरिका, चीन, रुसजस्ता मुलुक पनि भ्याक्सिन निर्माणमा जुटेका छन्। उनीहरूले भ्याक्सिन निर्मातालाई अग्रिम पैसा दिएर खोपका डोज बुकिङ गरेका पनि छैनन्। र, तिनले खोप समान रूपमा वितरण हुनुपर्ने धारणा पनि राखिरहेका छन्।  </blockquote> कोरोना संक्रमणको शुरूआती चरणमै कयौं देशका सरकारले संक्रमितलाई ‘मरे मरुन्’ भनेर छाडेको सुनिएकै हो। अहिले पनि कोरोनाको उपचार पाउने धनी मानिस नै हुन्। यो महामारीबाट मर्ने अधिकांश गरिब नै रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा डब्ल्यूएचओजस्ता विश्व संस्थाको भूमिका अत्यावश्यक हुन्छ। अहिले अमेरिका, चीन, रुसजस्ता मुलुक पनि भ्याक्सिन निर्माणमा जुटेका छन्। उनीहरूले भ्याक्सिन निर्मातालाई अग्रिम पैसा दिएर खोपका डोज बुकिङ गरेका पनि छैनन्। र, तिनले खोप समान रूपमा वितरण हुनुपर्ने धारणा पनि राखिरहेका छन्।  तर त्यस्ता धारणा निकै अस्पष्ट छन्। निश्चित छ, तिनले पनि खोपका शुरूआती डोज आफ्ना नागरिकलाई नै उपलब्ध गराउने छन्। खोपको न्यायसंगत वितरणबारे विश्वस्त हुन सक्ने आधार निर्माण भएको छैन। विशेषगरी धनी मुलुकले हेक्का के राख्नुपर्छ भने, खोप यो संसारका सबै मानिसका निम्ति सुलभ हुनुपर्छ। कुनै एक ठाउँमा मात्रै कोरोना भाइरस सक्रिय रह्यो भने त्यसले कुनै पनि बेला फैलन प्रयास गर्ने छ। खोपको भण्डारण गरेर राख्नाले सबैलाई घाटा हुन्छ।  धनी देश, गरिब देश, मित्र देश, शत्रु देश भन्ने धारणा कम्तीमा पनि खोप वितरणको सवालमा रहनु हुँदैन। भ्याक्सिन निर्माण र वितरणलाई राजनीतिक रंग दिनु हानिकारक हुन्छ। विश्व अर्थव्यवस्था नै अहिले धरमराएको अवस्थामा छ। विश्व अर्थव्यवस्थालाई पुनः चलायमान बनाउन पनि खोपको न्यायसंगत वितरण जरुरी छ। संसारका हरेक देश एकअर्कासँग आश्रित छन्। भलै, आश्रयको आकार निकै सानो वा अति ठूलो नै किन नहोस् ! यो समय सबैमा करुणा र विवेक आवश्यक छ। यो धर्तीका सबै मानिसले महामारीबाट जोगिन पाउनुपर्छ। कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनलाई ‘सार्वजनिक वस्तु’ मान्नुपर्छ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्