काठमाडामैं। वीरगञ्जमा आन्दोलनरत निजी अस्पतालका डाक्टरहरू काममा फर्किएका छन्। वीरगञ्जका निजी अस्पतालका १५० जना मेडिकल अधिकृतहरू सामूहिक राजीनामा दिएर भदौ ९ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
अस्पतालहरूले माग सम्बोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै काममा फर्किएको मेडिकल अफिसर एसाेसियसन अफ वीरगञ्ज संघर्ष समितिका महासचिव डा. रामएकवाल राय यादवले जानकारी दिए। उनीहरु विभिन्न पाँचबुदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि अस्पतालहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि काममा फर्किएको महासचिव डा. यादवको भनाइ छ।
चारवटा मागबारे पूर्णरुपमा सहमति भए पनि मासिक पारिश्रमिकका विषयमा भने आंशिक सहमति भएको उनले बताए। मासिक पारिश्रमिक ६५ हजार रुपैयाँ माग गरे पनि नयाँ मेडिकल अधिकृतलाई ५० हजार र पुरानालाई ५५ हजार दिने आंशिक सहमतिपश्चात आन्दोलन स्थगित गरेको उनले बताए।
एमबीबीएस डाक्टरहरूले न्यूनतम ६५ हजार तलब पाउनुपर्ने, २५ लाख बराबरको स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा गर्नुपर्ने, अस्पतालमा काम गर्दा क्वारेन्टिनमा अस्पतालले नै सुविधा दिनुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) उपलब्ध गराउनुपर्ने, कार्यावधिमा कोरोना संक्रमण भएमा अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार पाउनुपर्नेलगायतका माग उनीहरूको थियो।
भदौ १० गते भएको सरोकारवाला निकायबीचको छलफलपछि उनीहरूले तीन दिने अल्टिमेटम दिएर काममा फर्किएका थिए। तर, तीन दिनमा माग सुनुवाईका लागि कुनै पहल नभएपछि उनीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
" />
काठमाडामैं। वीरगञ्जमा आन्दोलनरत निजी अस्पतालका डाक्टरहरू काममा फर्किएका छन्। वीरगञ्जका निजी अस्पतालका १५० जना मेडिकल अधिकृतहरू सामूहिक राजीनामा दिएर भदौ ९ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
अस्पतालहरूले माग सम्बोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै काममा फर्किएको मेडिकल अफिसर एसाेसियसन अफ वीरगञ्ज संघर्ष समितिका महासचिव डा. रामएकवाल राय यादवले जानकारी दिए। उनीहरु विभिन्न पाँचबुदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि अस्पतालहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि काममा फर्किएको महासचिव डा. यादवको भनाइ छ।
चारवटा मागबारे पूर्णरुपमा सहमति भए पनि मासिक पारिश्रमिकका विषयमा भने आंशिक सहमति भएको उनले बताए। मासिक पारिश्रमिक ६५ हजार रुपैयाँ माग गरे पनि नयाँ मेडिकल अधिकृतलाई ५० हजार र पुरानालाई ५५ हजार दिने आंशिक सहमतिपश्चात आन्दोलन स्थगित गरेको उनले बताए।
एमबीबीएस डाक्टरहरूले न्यूनतम ६५ हजार तलब पाउनुपर्ने, २५ लाख बराबरको स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा गर्नुपर्ने, अस्पतालमा काम गर्दा क्वारेन्टिनमा अस्पतालले नै सुविधा दिनुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) उपलब्ध गराउनुपर्ने, कार्यावधिमा कोरोना संक्रमण भएमा अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार पाउनुपर्नेलगायतका माग उनीहरूको थियो।
भदौ १० गते भएको सरोकारवाला निकायबीचको छलफलपछि उनीहरूले तीन दिने अल्टिमेटम दिएर काममा फर्किएका थिए। तर, तीन दिनमा माग सुनुवाईका लागि कुनै पहल नभएपछि उनीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
">
वीरगञ्जका आन्दोलनरत डाक्टर काममा फर्किए: Dekhapadhi
भदौ ८ गतेदेखि सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।
माग सम्बोधनका लागी अस्पतालले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्।
वीरगञ्जका आन्दोलनरत डाक्टर काममा फर्किए
<p style="text-align: justify;">काठमाडामैं। वीरगञ्जमा आन्दोलनरत निजी अस्पतालका डाक्टरहरू काममा फर्किएका छन्। वीरगञ्जका निजी अस्पतालका १५० जना मेडिकल अधिकृतहरू सामूहिक राजीनामा दिएर भदौ ९ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">अस्पतालहरूले माग सम्बोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै काममा फर्किएको मेडिकल अफिसर एसाेसियसन अफ वीरगञ्ज संघर्ष समितिका महासचिव डा. रामएकवाल राय यादवले जानकारी दिए। उनीहरु विभिन्न पाँचबुदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि अस्पतालहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि काममा फर्किएको महासचिव डा. यादवको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">चारवटा मागबारे पूर्णरुपमा सहमति भए पनि मासिक पारिश्रमिकका विषयमा भने आंशिक सहमति भएको उनले बताए। मासिक पारिश्रमिक ६५ हजार रुपैयाँ माग गरे पनि नयाँ मेडिकल अधिकृतलाई ५० हजार र पुरानालाई ५५ हजार दिने आंशिक सहमतिपश्चात आन्दोलन स्थगित गरेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">एमबीबीएस डाक्टरहरूले न्यूनतम ६५ हजार तलब पाउनुपर्ने, २५ लाख बराबरको स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा गर्नुपर्ने, अस्पतालमा काम गर्दा क्वारेन्टिनमा अस्पतालले नै सुविधा दिनुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) उपलब्ध गराउनुपर्ने, कार्यावधिमा कोरोना संक्रमण भएमा अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार पाउनुपर्नेलगायतका माग उनीहरूको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">भदौ १० गते भएको सरोकारवाला निकायबीचको छलफलपछि उनीहरूले तीन दिने अल्टिमेटम दिएर काममा फर्किएका थिए। तर, तीन दिनमा माग सुनुवाईका लागि कुनै पहल नभएपछि उनीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।</p>
.jpg)
