काठमाडौं। हिमाली र पहाडी दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले साना जहाज खरिद गर्ने भएको छ। जसका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री भट्टराईले आज निगमका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई हवाई जहाज खरिद योजना तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।
आज मन्त्रालमा नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र विभागिय प्रमुखसँगको संयुक्त बैठकमा मन्त्री भट्टराईले आन्तरिक उडानका लागि जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका हुन्। आन्तरिकतर्फ दुईवटा मात्र ट्वीनेटर जहाज भएको र त्यसले दुर्गम क्षेत्रका यात्रुको माग अनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले जहाज खरिद गर्नु आवश्यक भएको बताएका थिए।
मन्त्री भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगमलाई पब्लिक मोडलमा लैजाने विषयमा पनि चर्चा गरेका थिए। उनले उपयुक्त समय पहिचान गरी लगानी कोष,संचय कोष,पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी खाका तयार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
निगमको स्थिति सुधारका लागि आ-आफनो विभागबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न भनेका मन्त्री भट्टराईले देशभरका अचल सम्पत्तिको सदुपयोग गर्दै निगमलाई ऋणबाट उकास्न आग्रह गरेका थिए।
मन्त्री भट्टराईले विदेशमा रहेका निगमका कर्मचारी कटौती गर्न, बैठक भत्ता घटाउन, निगमका अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई टिकटमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हटाउन पनि निर्देशन दिएका थिए।
" />
काठमाडौं। हिमाली र पहाडी दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले साना जहाज खरिद गर्ने भएको छ। जसका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री भट्टराईले आज निगमका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई हवाई जहाज खरिद योजना तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।
आज मन्त्रालमा नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र विभागिय प्रमुखसँगको संयुक्त बैठकमा मन्त्री भट्टराईले आन्तरिक उडानका लागि जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका हुन्। आन्तरिकतर्फ दुईवटा मात्र ट्वीनेटर जहाज भएको र त्यसले दुर्गम क्षेत्रका यात्रुको माग अनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले जहाज खरिद गर्नु आवश्यक भएको बताएका थिए।
मन्त्री भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगमलाई पब्लिक मोडलमा लैजाने विषयमा पनि चर्चा गरेका थिए। उनले उपयुक्त समय पहिचान गरी लगानी कोष,संचय कोष,पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी खाका तयार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
निगमको स्थिति सुधारका लागि आ-आफनो विभागबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न भनेका मन्त्री भट्टराईले देशभरका अचल सम्पत्तिको सदुपयोग गर्दै निगमलाई ऋणबाट उकास्न आग्रह गरेका थिए।
मन्त्री भट्टराईले विदेशमा रहेका निगमका कर्मचारी कटौती गर्न, बैठक भत्ता घटाउन, निगमका अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई टिकटमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हटाउन पनि निर्देशन दिएका थिए।
">
जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्री भट्टराईको निर्देशन: Dekhapadhi
जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्री भट्टराईको निर्देशन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। हिमाली र पहाडी दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले साना जहाज खरिद गर्ने भएको छ। जसका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री भट्टराईले आज निगमका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई हवाई जहाज खरिद योजना तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">आज मन्त्रालमा नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र विभागिय प्रमुखसँगको संयुक्त बैठकमा मन्त्री भट्टराईले आन्तरिक उडानका लागि जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका हुन्। आन्तरिकतर्फ दुईवटा मात्र ट्वीनेटर जहाज भएको र त्यसले दुर्गम क्षेत्रका यात्रुको माग अनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले जहाज खरिद गर्नु आवश्यक भएको बताएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्री भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगमलाई पब्लिक मोडलमा लैजाने विषयमा पनि चर्चा गरेका थिए। उनले उपयुक्त समय पहिचान गरी लगानी कोष,संचय कोष,पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी खाका तयार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">निगमको स्थिति सुधारका लागि आ-आफनो विभागबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न भनेका मन्त्री भट्टराईले देशभरका अचल सम्पत्तिको सदुपयोग गर्दै निगमलाई ऋणबाट उकास्न आग्रह गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्री भट्टराईले विदेशमा रहेका निगमका कर्मचारी कटौती गर्न, बैठक भत्ता घटाउन, निगमका अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई टिकटमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हटाउन पनि निर्देशन दिएका थिए।</p>
<p> </p>
.jpg)
