काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ ४ गते काठमाडौं उपत्यकामा थप ६ हजार बेडको आइसोलेसन वार्ड बनाउने निर्णय गर्यो। कोरोना भाइरसको महामारी दिन प्रतिदिन भयावह बन्दै थियो।
देशकै सबभन्दा बढी जनघनत्व भएको राजधानी सहरलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै कोरोना संक्रमण फैलिएको दरले उपत्यकावासीलाई त्राहिमाम बनाइरहेको थियो। उपत्यकाभित्रका सबैजसो कोरोना अस्पतालका बेड भरिइसकेका थिए। आइसोलेसन सेन्टर पनि खचाखच भइसकेको थियो।
तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिरहँदा नयाँ संक्रमितले उपचार पाउने आशा गर्नु त टाढाको कुरा भयो, आइसोलेसनमा बस्न पनि नपाउने अवस्था आइसकेको थियो। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णयबाट सर्वसाधारणमा थोरै भए पनि आशा पलाएको थियो।
“मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो। सकियो। सरकारको निर्णयमा सरकारी संयन्त्रले नै अपनत्व लिएका छैनन्। ६ हजार बेडको आइसोलेसन बेड थप्ने काममा अहिलेसम्म उपत्यकाका विभिन्न स्थानको अवलोकनका नाममा भ्रमणमात्र भएका छन्। अहिलेसम्म माखो मार्ने काम पनि भएको छैन।"
तर सरकारको निर्णयबाट पलाएको आशा केही दिन पनि कायम रहन सकेन। सरकारले निर्णय गरेको १९ दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म आइसोलेसन निर्माणको बाटोमा एउटा माखो पनि मारिएको छैन।
“मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो। सकियो। सरकारको निर्णयमा सरकारी संयन्त्रले नै अपनत्व लिएका छैनन्। ६ हजार बेडको आइसोलेसन बेड थप्ने काममा अहिलेसम्म उपत्यकाका विभिन्न स्थानको अवलोकनका नाममा भ्रमणमात्र भएका छन्,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले देखापढीसँग भने, “अहिलेसम्म माखो मार्ने काम पनि भएको छैन। यस्तो महामारीका बेला मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि तीन हप्तामा त आइसोलेसन तयार भइसक्नुपथ्र्यो।”
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकताअनुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा ६ हजार आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने’ भन्ने थियो।
सरकारले त्यसपछि पनि आवश्यकता अनुसार आइसोलेसन, क्वारेन्टिन तथा उपचारका सुविधा थप गर्दै जाने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर सञ्चालनमा ल्याइने आइसोलेसनको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको काममा कति प्रगति भयो त ?
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका कोभिड-१९ प्रवक्ता डा. पुरूषोत्तम राज सेढाई ‘छलफल तथा ठाउँ खोज्ने काम भइरहेको’ भन्दै पन्छिए।
ठाउँको अभाव तथा सरकारी आइसोलेसनमा गुणस्तरीय सेवा सुविधा नहुँदा होम आइसोलेनसमा बस्न संक्रमितहरू बाध्य भएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका सम्पूर्ण स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मिलेर निर्माण गर्ने भनिको आइसोलेसनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले समन्वय गर्दै आएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेसम्म एक हजार ९५७ बेडको आइसोलेसन बनेका छन्। जबकि, दुई हजार ४९१ जना आइसोलेसनमा बसेका छन्। ती मध्ये केही होम आइसोलेसनमा छन्।
ठाउँको अभाव तथा सरकारी आइसोलेसनमा गुणस्तरीय सेवा सुविधा नहुँदा होम आइसोलेनसमा बस्न संक्रमितहरू बाध्य भएका छन्।
कहिले बन्ने ?
महामारीको समयमा सरकारले द्रूतगतिमा काम अगाडि बढाइरहेको बताए पनि निर्णय गरेको १९ दिन बितिसक्दा आइसोलेसनका लागि ठाउँ खोज्नसमेत सकिएको छैन।
उपत्यकामा उपलब्ध सरकारी, संस्थागत तथा निजी अस्पतालमा सेवा सुविधा विस्तार गरेर आइसोलेसन बनाउने सरकारी निर्णयको भावना थियो। तर, अहिलेसम्म लोकेसन खोज्ने काम भइरहेको भक्तपुरका जनस्वास्थ्य प्रमुख कृष्णबहादुर मिजार बताउँछन्।
“विभिन्न अस्पतालहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको छ। केहीमा भने काम सुरू गरिसकेका छौं। बाँकी ठाउँ खोज्ने काम भइरहेको छ,” प्रमुख मिजारले भने, “यो त सरकारले निर्णय गर्नेबित्तिकै हुँदैन। सबै स्रोत साधन जुटाएर काम गर्दा केही समय त लाग्छ नि।”
यी हुन् सम्भाव्य क्षेत्र
अहिले भक्तपुरको खरिपाटीमा २०० बेडको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा छ। त्यसमा ३०० बेड थप्ने गरी काम भइरहेको भक्तपुरका जनस्वास्थ्य प्रमुख मिजारले बताए।
भक्तपुरकै सूर्यविनायकमा पनि आइसोलेसन सेन्टर बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहले ठाउँ खोज्ने काम गरिरहेका उनको भनाइ छ।
वीर अस्पताल, चन्द्रागिरि नगरपालिकाको दहचोक, मनमोहन मेडिकल कलेजको भवन, अन्य सरकारी अस्पताल, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, प्रतिष्ठान लगायतका क्षेत्रमा आइसोलेसन निर्माण गर्ने गरी तयारी भइरहेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए।
नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभन्दा पनि अहिलेकै संस्थाहरूमा ठूलो क्षेत्र खोजेर आइसोलेसन बनाइन लागिएको उनको भनाइ छ।
" /> काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ ४ गते काठमाडौं उपत्यकामा थप ६ हजार बेडको आइसोलेसन वार्ड बनाउने निर्णय गर्यो। कोरोना भाइरसको महामारी दिन प्रतिदिन भयावह बन्दै थियो।देशकै सबभन्दा बढी जनघनत्व भएको राजधानी सहरलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै कोरोना संक्रमण फैलिएको दरले उपत्यकावासीलाई त्राहिमाम बनाइरहेको थियो। उपत्यकाभित्रका सबैजसो कोरोना अस्पतालका बेड भरिइसकेका थिए। आइसोलेसन सेन्टर पनि खचाखच भइसकेको थियो।
तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिरहँदा नयाँ संक्रमितले उपचार पाउने आशा गर्नु त टाढाको कुरा भयो, आइसोलेसनमा बस्न पनि नपाउने अवस्था आइसकेको थियो। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णयबाट सर्वसाधारणमा थोरै भए पनि आशा पलाएको थियो।
“मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो। सकियो। सरकारको निर्णयमा सरकारी संयन्त्रले नै अपनत्व लिएका छैनन्। ६ हजार बेडको आइसोलेसन बेड थप्ने काममा अहिलेसम्म उपत्यकाका विभिन्न स्थानको अवलोकनका नाममा भ्रमणमात्र भएका छन्। अहिलेसम्म माखो मार्ने काम पनि भएको छैन।"
तर सरकारको निर्णयबाट पलाएको आशा केही दिन पनि कायम रहन सकेन। सरकारले निर्णय गरेको १९ दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म आइसोलेसन निर्माणको बाटोमा एउटा माखो पनि मारिएको छैन।
“मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो। सकियो। सरकारको निर्णयमा सरकारी संयन्त्रले नै अपनत्व लिएका छैनन्। ६ हजार बेडको आइसोलेसन बेड थप्ने काममा अहिलेसम्म उपत्यकाका विभिन्न स्थानको अवलोकनका नाममा भ्रमणमात्र भएका छन्,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले देखापढीसँग भने, “अहिलेसम्म माखो मार्ने काम पनि भएको छैन। यस्तो महामारीका बेला मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि तीन हप्तामा त आइसोलेसन तयार भइसक्नुपथ्र्यो।”
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकताअनुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा ६ हजार आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने’ भन्ने थियो।
सरकारले त्यसपछि पनि आवश्यकता अनुसार आइसोलेसन, क्वारेन्टिन तथा उपचारका सुविधा थप गर्दै जाने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर सञ्चालनमा ल्याइने आइसोलेसनको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको काममा कति प्रगति भयो त ?
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका कोभिड-१९ प्रवक्ता डा. पुरूषोत्तम राज सेढाई ‘छलफल तथा ठाउँ खोज्ने काम भइरहेको’ भन्दै पन्छिए।
ठाउँको अभाव तथा सरकारी आइसोलेसनमा गुणस्तरीय सेवा सुविधा नहुँदा होम आइसोलेनसमा बस्न संक्रमितहरू बाध्य भएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका सम्पूर्ण स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मिलेर निर्माण गर्ने भनिको आइसोलेसनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले समन्वय गर्दै आएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेसम्म एक हजार ९५७ बेडको आइसोलेसन बनेका छन्। जबकि, दुई हजार ४९१ जना आइसोलेसनमा बसेका छन्। ती मध्ये केही होम आइसोलेसनमा छन्।
ठाउँको अभाव तथा सरकारी आइसोलेसनमा गुणस्तरीय सेवा सुविधा नहुँदा होम आइसोलेनसमा बस्न संक्रमितहरू बाध्य भएका छन्।
कहिले बन्ने ?
महामारीको समयमा सरकारले द्रूतगतिमा काम अगाडि बढाइरहेको बताए पनि निर्णय गरेको १९ दिन बितिसक्दा आइसोलेसनका लागि ठाउँ खोज्नसमेत सकिएको छैन।
उपत्यकामा उपलब्ध सरकारी, संस्थागत तथा निजी अस्पतालमा सेवा सुविधा विस्तार गरेर आइसोलेसन बनाउने सरकारी निर्णयको भावना थियो। तर, अहिलेसम्म लोकेसन खोज्ने काम भइरहेको भक्तपुरका जनस्वास्थ्य प्रमुख कृष्णबहादुर मिजार बताउँछन्।
“विभिन्न अस्पतालहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको छ। केहीमा भने काम सुरू गरिसकेका छौं। बाँकी ठाउँ खोज्ने काम भइरहेको छ,” प्रमुख मिजारले भने, “यो त सरकारले निर्णय गर्नेबित्तिकै हुँदैन। सबै स्रोत साधन जुटाएर काम गर्दा केही समय त लाग्छ नि।”
यी हुन् सम्भाव्य क्षेत्र
अहिले भक्तपुरको खरिपाटीमा २०० बेडको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा छ। त्यसमा ३०० बेड थप्ने गरी काम भइरहेको भक्तपुरका जनस्वास्थ्य प्रमुख मिजारले बताए।
भक्तपुरकै सूर्यविनायकमा पनि आइसोलेसन सेन्टर बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहले ठाउँ खोज्ने काम गरिरहेका उनको भनाइ छ।
वीर अस्पताल, चन्द्रागिरि नगरपालिकाको दहचोक, मनमोहन मेडिकल कलेजको भवन, अन्य सरकारी अस्पताल, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, प्रतिष्ठान लगायतका क्षेत्रमा आइसोलेसन निर्माण गर्ने गरी तयारी भइरहेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए।
नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभन्दा पनि अहिलेकै संस्थाहरूमा ठूलो क्षेत्र खोजेर आइसोलेसन बनाइन लागिएको उनको भनाइ छ।
">