काठमाडौं। कतारले विदेशी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले बृद्धि गर्दा नेपाललाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएको छ।
कतारले आइतबार आफ्नो श्रम ऐन परिवर्तन गर्ने घोषणासँगै विदेशी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि बढाउने भएको हो। कतारको यो घोषणासँगै त्यहाँ कार्यरत तीन लाख नेपाली लाभाविन्त हुने निश्चित भएको छ। विदेशी नागरिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा कतारबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स वार्षिक २३ अर्बभन्दा बढीले बृद्धि हुनेछ।
विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पहिलो चौमासिकमा कतारबाट नेपालमा ५३.९३ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो। यो भनेको नेपाल भित्रने कूल रेमिट्यान्सको १७.७ प्रतिशत हो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार कतारमा विदेशी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा नेपाललाई फाइदा पुग्ने भएको हो।
“नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको खाडी मुलुक कतारले विदेशी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ। यसले नेपाल आउने रेमिन्ट्यान्स बढाउँछ,” वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले देखापढीसँग भने।
विभागका अनुसार हाल कतारमा ३ लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक छन्। कतार सरकारले ३० अगस्टमा आफ्नो श्रम ऐन परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको थियो। श्रम ऐन परिर्वतन गर्दै विदेशी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक ८०० रियालबाट एक हजार पुर्याएको घोषणा गरेको थियो। एक हजार रियाल भनेको २७४.६ अमेरिकी डलर हो। कतारले विदेशीहरुको पारिश्रमिक बढाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने निश्चित छ।
श्रम ऐन परिवर्तन गर्दै खाडी मुलुक
वैदेशिक रोजगार बोर्डका महानिर्देशक दाहालले खाडी मुलुकले धमाधम श्रम ऐन परिवर्तन गर्न लागेको बताए। उनले भने, “कतारले ३० अगस्टमा ऐन परिवर्तन गर्दै श्रमिकले चाहेमा जागिर परिवर्तन गर्न पाइने नियम ल्याएको छ।”
जसअनुसार, कुनै एउटा काम गर्ने श्रम सम्झौतामा कतार गएका विदेशी श्रमिकले चाहनाअनुसार जागिर फेर्न पाउने छन्। यसअघि साउदीअरबले पनि कर्मचारीले चाहेको अवस्थामा जागिर फेर्न पाउने व्यवस्था ल्याइसकेको उनले बताए।
खासगरी, कोभिड-१९ महामारीका कारण विदेशी श्रमिक घर फर्किन लागेका छन्। यो समयमा नेपाल, भारत र पाकिस्तान तथा बंगलादेशका श्रमिक घर फर्किन चाहेका छन्।
दक्षिण एसियाली देशका नागरिक घर फर्किन लागेपछि ती देशहरुमा श्रमिक अभाव हुन लागेकाले श्रमिक तान्न श्रम ऐन खुकुलो पार्न लागेको हुन सक्ने वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ।
खाडी मुलुकमा सबैभन्दा धेरै विदेशी श्रमिक दक्षिण एसियाली नागरिक रहेको अनुमान छ।
कतारले आइतबार आफ्नो श्रम ऐन परिवर्तन गर्ने घोषणासँगै विदेशी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि बढाउने भएको हो। कतारको यो घोषणासँगै त्यहाँ कार्यरत तीन लाख नेपाली लाभाविन्त हुने निश्चित भएको छ। विदेशी नागरिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा कतारबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स वार्षिक २३ अर्बभन्दा बढीले बृद्धि हुनेछ।
विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पहिलो चौमासिकमा कतारबाट नेपालमा ५३.९३ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो। यो भनेको नेपाल भित्रने कूल रेमिट्यान्सको १७.७ प्रतिशत हो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार कतारमा विदेशी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा नेपाललाई फाइदा पुग्ने भएको हो।
“नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको खाडी मुलुक कतारले विदेशी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ। यसले नेपाल आउने रेमिन्ट्यान्स बढाउँछ,” वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले देखापढीसँग भने।
विभागका अनुसार हाल कतारमा ३ लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक छन्। कतार सरकारले ३० अगस्टमा आफ्नो श्रम ऐन परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको थियो। श्रम ऐन परिर्वतन गर्दै विदेशी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक ८०० रियालबाट एक हजार पुर्याएको घोषणा गरेको थियो। एक हजार रियाल भनेको २७४.६ अमेरिकी डलर हो। कतारले विदेशीहरुको पारिश्रमिक बढाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने निश्चित छ।
श्रम ऐन परिवर्तन गर्दै खाडी मुलुक
वैदेशिक रोजगार बोर्डका महानिर्देशक दाहालले खाडी मुलुकले धमाधम श्रम ऐन परिवर्तन गर्न लागेको बताए। उनले भने, “कतारले ३० अगस्टमा ऐन परिवर्तन गर्दै श्रमिकले चाहेमा जागिर परिवर्तन गर्न पाइने नियम ल्याएको छ।”
जसअनुसार, कुनै एउटा काम गर्ने श्रम सम्झौतामा कतार गएका विदेशी श्रमिकले चाहनाअनुसार जागिर फेर्न पाउने छन्। यसअघि साउदीअरबले पनि कर्मचारीले चाहेको अवस्थामा जागिर फेर्न पाउने व्यवस्था ल्याइसकेको उनले बताए।
खासगरी, कोभिड-१९ महामारीका कारण विदेशी श्रमिक घर फर्किन लागेका छन्। यो समयमा नेपाल, भारत र पाकिस्तान तथा बंगलादेशका श्रमिक घर फर्किन चाहेका छन्।
दक्षिण एसियाली देशका नागरिक घर फर्किन लागेपछि ती देशहरुमा श्रमिक अभाव हुन लागेकाले श्रमिक तान्न श्रम ऐन खुकुलो पार्न लागेको हुन सक्ने वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ।
खाडी मुलुकमा सबैभन्दा धेरै विदेशी श्रमिक दक्षिण एसियाली नागरिक रहेको अनुमान छ।