काठमाडाैं। काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समय थप्ने वा हटाउने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न यहाँका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितका सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठक जारी छ।
बैठकमा यसअघिको निषेधाज्ञाको बारेमा समीक्षा र आगामी योजनाबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
यसअघि यही भदौ ३ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी तीनै जिल्लाका प्रजिअसहितको बैठकले एक साताका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेश भोलि बुधबार राति १२ बजे सकिँदैछ। कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न उक्त निर्णय गरिएको थियो।
बैठक जारी रहेको र सम्भव भएमा आज र नभए भोलि बिहानसम्ममा उपयुक्त निर्णय हुने/लिने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए।
यसअघि जिल्लास्थित कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले भने समय थप्न सिफारिस गरेको थियो।
निषेधाज्ञा जारी भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ ।
कोभिड-१९ सङ्क्रमणको उच्च वृद्धिका कारण जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै उपत्यकासहित नेपालमा झण्डै ५० जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम आदेश जारी गरिएको हो। रासस
" /> काठमाडाैं। काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समय थप्ने वा हटाउने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न यहाँका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितका सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठक जारी छ।बैठकमा यसअघिको निषेधाज्ञाको बारेमा समीक्षा र आगामी योजनाबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
यसअघि यही भदौ ३ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी तीनै जिल्लाका प्रजिअसहितको बैठकले एक साताका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेश भोलि बुधबार राति १२ बजे सकिँदैछ। कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले त्यसलाई रोक्न उक्त निर्णय गरिएको थियो।
बैठक जारी रहेको र सम्भव भएमा आज र नभए भोलि बिहानसम्ममा उपयुक्त निर्णय हुने/लिने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए।
यसअघि जिल्लास्थित कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले भने समय थप्न सिफारिस गरेको थियो।
निषेधाज्ञा जारी भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधि सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ ।
कोभिड-१९ सङ्क्रमणको उच्च वृद्धिका कारण जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै उपत्यकासहित नेपालमा झण्डै ५० जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम आदेश जारी गरिएको हो। रासस
">