Health and Lifestyle

गृहपृष्ठ

महामारीपछि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा तीन अर्ब लगानी, कोरोनासँग जुध्दै बनिरहेका छन् स्थायी संरचना काठमाडौं। कोभिड-१९ महामारीअघि नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रमै पनि पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) भन्ने शब्दका बारेमा निकै थोरै मानिस मात्रै जानकार थिए। पीसीआर परीक्षणको केही प्रयोगशाला त थिए तर, त्यसमा कोभिड-१९ को पीसीआर परीक्षण हुन सक्दैनथ्यो।  २०७६ माघको पहिलो साता चीनको वुहानबाट फर्किएका एक युवामा कोभिड-१९ को लक्षण देखिएपछि उनको स्वाव परीक्षणको लागि नमूना विश्व स्वास्थ्य संगठनको हङकङस्थित कोलाबोरेटिङ सेन्टरमा पठाएर परीक्षण गरिएको थियो। ९ माघमा हङकङबाट रिपोर्ट आएपछि मात्र चीनबाट नेपाल आएका ती व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि, ९ चैत कोभिड-१९ को संक्रमण भएका अर्का व्यक्ति काठमाडौंमा भेटिए। यो दुई महीनाको अवधिमा काठमाडौंमै कोभिड-१९ संक्रमण परीक्षण गर्न सकिने पूर्वाधार तयार भयो। <blockquote> कोभिड-१९ परीक्षण गर्ने उद्देश्यले बनाइएका यी प्रयोगशाला महामारीपछि पनि जुनसुकै सरूवा रोगको उपचारमा प्रयोग गर्न मिल्छ। तर, ६ महीना ती ल्याब चलाइएनन् भने फेरि सधैंका लागि बन्द हुन सक्छन्। अहिले बनेका ल्याबहरू क्यान्सरको सेल हेर्नदेखि नसर्ने रोगको जिन अध्ययन गर्नसम्म काम लाग्ने हुन्।  </blockquote> ४ चैतमा फ्रान्सबाट नेपाल आएकी प्रसिद्धी श्रेष्ठको स्वाब ९ चैतमा पीसीआर प्रविधिबाट टेकुस्थित राष्&zwj;ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो। बहुउपयोगी मलिक्यूलर ल्याव अहिलेसम्म नेपालमा कोभिड-१९ को पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने ल्यावको संख्या ४१ पुगेको छ। जसमध्ये ३५ वटा ल्याब सरकारले तयार गरेको छ भने ६ वटा ल्याब निजी क्षेत्रले तयार गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालको कानूनी व्यवस्था अनुसार ‘ए-ग्रेड’को ल्याब हुनका लागि मलिक्यूलर ल्याब हुनुपर्छ। कोरोना महामारीअघि त्यस्ता ल्याब नेपालमा आठ वटा थिए। तर, त्यसमा मलिक्युलर परीक्षण भइरहेका थिएनन्।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतम भन्छन्, “त्यसबेला प्रविधि पनि नेपाल आइसकेको थिएन। जनशक्ति पनि तयार थिएन। अहिले प्रविधि ल्याइएको छ। जनशक्ति पनि तयार भएको छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो।” कोभिड-१९ परीक्षण गर्ने उद्देश्यले बनाइएका यी प्रयोगशाला महामारीपछि पनि जुनसुकै सरूवा रोगको उपचारमा प्रयोग गर्न मिल्छ। तर, ६ महीना ती ल्याब चलाइएनन् भने फेरि सधैंका लागि बन्द हुन सक्छन्।  इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डे भन्छन्, “ल्याब चल्न सकेनन् भने सधैंका लागि बन्द हुन्छन्। तातोपानी राखेर भए पनि चलाउनु चाहिँ पर्छ।”  अहिले बनेका ल्याबहरू क्यान्सरको सेल हेर्नदेखि नसर्ने रोगको जिन अध्ययन गर्नसम्म काम लाग्ने पाण्डेले बताए। “अबको नयाँ युग भनेको मलिक्युलर ल्याबको हो। यी ल्याब नेपालमा ठूलो संख्यामा बनाउन सक्नु नै स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो”, पाण्डेले भने। <figure><img alt="" height="472" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Corona/Coivd-lab.jpeg" width="840" /> <figcaption class="caption-line">धनगढीस्थित पीसीआर ल्याब। </figcaption> </figure> त्यतिमात्रै होइन, पीसीआर परीक्षणलाई छिटो गराउनको लागि पीसीआर-आरएनए एक्स्ट्याक्टर पहिलोपटक नेपाल भित्रिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार, अहिले नेपालमा त्यस्ता एक्स्ट्याक्टर १२ वटा ल्याइएको छ। ४१ वटा प्रयोगशाला र १२ वटा एक्स्ट्याक्टरमार्फत पीसीआर परीक्षण गरेर दैनिक २२ हजारसम्मको नतिजा निकाल्न सकिने अवस्था भएको गौतमले बताए। त्यसबाहेक पनि मन्त्रालयले नयाँ प्रयोगशाला बनाउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको उनले बताए। भौतिक पूर्वाधारसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको अर्को प्रगति भनेको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धी हो।  “नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त र महामारीसँग जुध्न सक्ने जनशक्ति तयार भएको छ। यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो। यी विषय आवश्यक रहेछन भन्ने सबै क्षेत्रले बुझेको छ। जुन कुरामा यसअघि हामीले आश्वस्त पार्न सकेका थिएनौ”, गौतमले भने, “भाइरोलोजीका डाक्टर र नर्स थप क्षमतावान भएका छन्।”  थपिए अस्पतालका पूर्वाधार १६ चैत २०७६ मा बुटवलमा कोरोना  विशेष अस्पतालमा बाबुराम थापाको मृत्यु भयो। बुटवलस्थित बन्द रहेको धागो कारखानामा अस्थायी रूपमा बनाइएको उक्त अस्पतालमा थापाको मृत्यु हुँदासम्म एउटा पनि आईसियू थिएन। कोरोना संक्रमणका विरामीको संख्या बढ्न थालेपछि बुटवलस्थित उक्त अस्थायी कोरोना अस्पतालमा १५ बेडको आईसीयू सञ्चालनमा आएको छ। चितवनमा भरतपुर नगरपालिकाको प्रयासमा चितवन प्रदर्शनी केन्द्रभित्र ७२ घन्टामा ५० शय्याको कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। प्रदेश सरकारको पहलमा स्थापना गरिएका कोरोना अस्पतालका प्रतिनिधि उदाहरण हुन यिनी।  प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मकै स्वास्थ्य संस्थामा पूर्वाधार थप भएका छन्। जसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा ठूलो योगदान गरेको छ। <img alt="" height="579" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Corona/covid%20budget/ventilator.jpg" width="840" /> इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार, केन्द्रीय सरकारको मातहात भएका अस्पतालमा २० वटाका दरले भेन्टिलेटर थपिएका छन्। काठमाडौंका ठूला सरकारी अस्पतालमा मात्रै १२० वटा र काठमाडौं बाहिरका अस्पतालमा ८० वटा भेन्टिलेटर सेट थप भएको महाशाखाका निर्देशक डा. पाण्डेले बताए। त्यसबाहेक, महामारी शुरू भएयता मात्रै विभिन्न अस्पतालका लागि एक हजार नयाँ बेड खरिद गरिएको उनले बताए। अस्पतालका लागि चाहिने अक्सिजन प्लान्ट लगायतको पूर्वाधार महामारी थेग्ने प्रयाससँगै तयार भएका छन्। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट केन्द्रमा ३०० बेडको सरूवा रोग अस्पताल र सातै प्रदेशमा ५० बेडको एक/एक वटा सरूवा रोग अस्पताल बनाउने योजना ल्याएको छ। सरकारको यो योजनापछि सरूवा रोगको क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी असाध्यै खुशी भएका छन्। “मूख्य शहरमा सरुवा रोगसँग सम्बन्धीत ठूलो अस्पताल चाहिन्छ भनेर वर्षौदेखि भन्दै आएका हौ। तर, मानिसहरू सरूवा रोगको समय सकियो। नसर्ने रोगको उपचार ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भनिरहेका थिए”, पाण्डेले भने, “केन्द्र र प्रदेशमा यी अस्पताल बन्दा सरूवा रोगको उपचारमा निकै ठूलो उपलब्धी हासिल हुन्छ।” चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको लागि मात्रै सरकारले १२ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ खर्च गर्न लागेको छ। सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीतिअनुसार यस वर्ष २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। <blockquote> ४ भदौसम्ममा पाँच लाख ७९ हजार ८८९ वटा पीसीआर परिक्षण भएको र त्यसबाट ३० हजार ४८३ जना संक्रमित फेला परेका छन्। अहिलेसम्मको पीसीआर परीक्षणमा सरकारको कुल तीन अर्ब १८ करोड ९४ लाख ४४ हजार पाँच सय रूपैयाँ खर्च गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।  </blockquote> त्यसैगरी, नसर्ने रोग जाँचसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पाँच अर्ब १० करोड रूपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत दिने भएको छ। यसले पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास योगदान गर्नेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार, देशको कूल बजेको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्छ। तर, नेपालमा अघिल्ला वर्षहरू नेपालको कुल बजेटको ३ प्रतिशतभन्दा कम बजेट स्वाथ्य क्षेत्रमा खर्च हुन्थ्यो।  चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय, विभिन्न अस्पताल, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट स्वाथ्य क्षेत्रमा हुने खर्च नेपालको कूल बजेटको करीब ८ देखि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिएको प्रवक्ता डा. गौतमले बताए। कोभिड-१९ सँग जुध्दा सकियो १२ अर्ब  सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा साउन मसान्तसम्ममा झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत चैतदेखि साउन मसान्तसम्म औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, जनशक्ति परिचालन, क्यारेन्टाइनलगायत क्षेत्रमा सरकारले कुल ११ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।  “असारसम्म संघबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ८० लाख, प्रदेशबाट एक अर्ब ४९ करोड ७० लाख र स्थानीय तहबाट ६ अर्ब दुई करोड ८१ लाख कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च भएको छ”, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने। उक्त खर्चमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुन गएको दोहोरो खर्च एक अर्ब ४९ करोड ७० रूपैयाँ छ। त्यसलाई घटाउँदा कुल खर्च ११ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख हुन्छ त्यसैगरी, साउनमा थप १० करोड ७० लाख खर्च भएको अर्थमन्त्रीले बताए।  सरकारले खर्च गरेको रकम स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणसम्ममा खर्च भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्।   कोरोना महामारी शुरू भएपछि संघीय सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा दुई अर्ब ९३ करोड तथा औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक अर्ब ७५ करोड खर्च गरेको उनले बताए। त्यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापनमा पाँच करोड ७४ लाख र क्वारेन्टिनमा ४ करोड ६९ लाख खर्च भएको खतिवडाले जानकारी दिए। एउटा संक्रमित भेट्न एक लाख, पीसीआरमा मात्रै ३ अर्ब सकियो  एकजना कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउनको लागि एक लाख चार हजार ३६० रूपैयाँ खर्च हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताएका छन्। ४ भदौसम्ममा पाँच लाख ७९ हजार ८८९ वटा पीसीआर परिक्षण भएको र त्यसबाट ३० हजार ४८३ जना संक्रमित फेला परेको बताए। अहिलेसम्मको पीसीआर परीक्षणमा सरकारको कुल तीन अर्ब १८ करोड ९४ लाख ४४ हजार पाँच सय रूपैयाँ खर्च भएको उनले बताए।  उक्त खर्चमा गरिएको परीक्षणबाट ५ भदौसम्मा ३० हजार ४८३ जना कोरोना संक्रमित पत्ता लागेको छ। त्यसो हुँदा एक जना कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउनको लागि औसतमा एक लाख चार हजार ३६० रूपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताए।  कोभिड-१९ परीक्षणको लागि सरकारले अहिले प्रतिव्यक्ति/प्रतिस्वाब ५५ सय रूपैयाँ खर्च गरेको गौतमले बताए।  कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न अस्पताल, प्रयोगशालालगायतका निकायमा विनियोजित रकम: <img alt="" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Corona/covid%20budget/budget%201.jpg" /> <img alt="" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Corona/covid%20budget/budget%202.jpg" />

प्रतिक्रिया दिनुहोस्