काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले ओम्नी समूहको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको छ। आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को परीक्षण र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद आफैंले गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) समूहले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेको थियो।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको आरोपपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता तोड्न गरेको निर्णय खारेज गर्न ओम्नीले रिटमार्फत् अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो।
विभागले गत चैत तेस्रो साता ओम्नीसँगको सम्झौता तोडेको थियो। रिटमा ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागसहित विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएको थियो।
रिटमा सुनुवाइको मौका र लगाइएका आरोपमा प्रतिरक्षा गर्ने मौकासमेत नदिएको ओम्नीले उल्लेख गरेको छ।
मुलुकमा कोरोना संक्रमण महामारी फैलिएपछि सरकारले गएको चैत १२ गते स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। र, १४ चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नीबीच सामग्री खरिदबारे सम्झौता भएको थियो।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले ओम्नी समूहको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको छ। आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को परीक्षण र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद आफैंले गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) समूहले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेको थियो।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको आरोपपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता तोड्न गरेको निर्णय खारेज गर्न ओम्नीले रिटमार्फत् अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो।
विभागले गत चैत तेस्रो साता ओम्नीसँगको सम्झौता तोडेको थियो। रिटमा ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागसहित विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएको थियो।
रिटमा सुनुवाइको मौका र लगाइएका आरोपमा प्रतिरक्षा गर्ने मौकासमेत नदिएको ओम्नीले उल्लेख गरेको छ।
मुलुकमा कोरोना संक्रमण महामारी फैलिएपछि सरकारले गएको चैत १२ गते स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। र, १४ चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नीबीच सामग्री खरिदबारे सम्झौता भएको थियो।
">
सर्वोच्चले ओम्नीको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएन, सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश: Dekhapadhi
सर्वोच्चले ओम्नीको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएन, सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले ओम्नी समूहको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको छ। आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को परीक्षण र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद आफैंले गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) समूहले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको आरोपपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता तोड्न गरेको निर्णय खारेज गर्न ओम्नीले रिटमार्फत् अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">विभागले गत चैत तेस्रो साता ओम्नीसँगको सम्झौता तोडेको थियो। रिटमा ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागसहित विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">रिटमा सुनुवाइको मौका र लगाइएका आरोपमा प्रतिरक्षा गर्ने मौकासमेत नदिएको ओम्नीले उल्लेख गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मुलुकमा कोरोना संक्रमण महामारी फैलिएपछि सरकारले गएको चैत १२ गते स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। र, १४ चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नीबीच सामग्री खरिदबारे सम्झौता भएको थियो।</p>
.jpg)
