Health and Lifestyle

गृहपृष्ठ

देशव्यापी लकडाउन नहुने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कडाइ गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई काठमाडौं। आगामी दिनमा संघीय सरकारले देशव्यापी लकडाउन नगर्ने सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ एवं सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्। साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको क्षेत्रमा कडाइ गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको बताए। “हामीले मुलुकव्यापी बन्दाबन्दी गरेका छैनौ&zwnj;ं र त्यो कामय नै छ। कतिपय जिल्लाहरू कोरोनामुक्त हुँदैछन उनीहरूलाई फेरि लकडाउनमै लैजानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन”, खतिवडाले भने। यसअघि पनि ‘लकडाउन’ वा ‘बन्दाबन्दी’ भन्ने शब्द मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रयोग नगरिएको तर, सरकारले जारी गरेका आदेशहरूले लकडाउनलाई बुझाउने अवस्थामा पुर्&zwj;याएको उनले बताए। “बढी जोखिम भएका ठाउँहरूलाई फेरि कडाइ गर्नुपर्ने पनि भएको छ। त्यो अधिकार स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको हुनाले उहाँहरूले गरिरहनु भएकै छ”, डा. खतिवडाले भने, “जोखिम जहाँ बढ्छ, त्यहाँ उहाँहरूले कडाइ उपाय अपनाउनुहुन्छ।” अहिले २०० भन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्लाबाट मात्रै आवतजावत नगर्न भनिएको उनले बताए। “लकडाउनको अवस्था फेरि पनि होइन। जहाँ जोखिम घट्दै छ त्यहाँ खुकुलो हुँदै जाने, जहाँ जोखिम बढेको छ त्यहाँ कडाइ गर्दै जाने भनेका छौं”, उनले भने। निश्चित ठाउँहरूमा स्थानीय तहहरूले नै कडाइ गरिरहेकाले सरकारले देशव्यापी लकडाउन नगर्ने उनले बताए। तर, भदौ १ गतेदेखि खोल्ने भनिएको लामो दूरीका सवारी साधन र अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान पनि भदौ १५ सम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। त्यसैगरी, विद्यालयहरूले गर्ने विद्यार्थी भर्ना पनि आगामी भदौ १५ सम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको खतिवडाले बताए। कोरोना संक्रमणको जोखिम भएकाले विभिन्न चाडपर्वहरू पनि घरभित्रै परिवारमाझ मात्रै मनाउन सरकारले अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी, भीडभाड हुने कार्यक्रमहरू सभा, सम्मेलन, सेमिनार, बैठक लगायतका भेला नगर्न सरकारले अनुरोध गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्