हेटौंडा। बागमती प्रदेशमा प्रवेश तथा प्रदेशभित्रका आवतजावतमा थप कडाइ हुने भएको छ। 

प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थापनको हिजोको बैठकले आवतजावत निरूत्साहित गर्न प्रदेशका नाकाहरू र बजार क्षेत्रहरुमा चेकजाँचलाई कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। 

त्यस्तै अत्यावश्यक काममा वाहेक सवारी पास उपलब्ध नगराउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन पनि दिइएको छ। 

समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी कामहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए। 

बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट प्रदेशभित्रका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाँउपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई निकासा गरिएको १३ करोड ६७ लाख खर्चको विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले संकलन गरी पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। 

साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेशका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था समेतमा उपलब्ध गराइएको कूल ९ करोड ९३ लाखको खर्चको विवरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले संकलन गरी अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए। 

संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको आइसोलेसन स्थापनादेखि उपचारसम्मको कार्य व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन प्राप्त भएको ४ करोड रकम प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा आइसोलेसन वेड र कोभिड-१९ को उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। 

" /> हेटौंडा। बागमती प्रदेशमा प्रवेश तथा प्रदेशभित्रका आवतजावतमा थप कडाइ हुने भएको छ। 

प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थापनको हिजोको बैठकले आवतजावत निरूत्साहित गर्न प्रदेशका नाकाहरू र बजार क्षेत्रहरुमा चेकजाँचलाई कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। 

त्यस्तै अत्यावश्यक काममा वाहेक सवारी पास उपलब्ध नगराउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन पनि दिइएको छ। 

समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी कामहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए। 

बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट प्रदेशभित्रका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाँउपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई निकासा गरिएको १३ करोड ६७ लाख खर्चको विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले संकलन गरी पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। 

साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेशका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था समेतमा उपलब्ध गराइएको कूल ९ करोड ९३ लाखको खर्चको विवरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले संकलन गरी अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए। 

संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको आइसोलेसन स्थापनादेखि उपचारसम्मको कार्य व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन प्राप्त भएको ४ करोड रकम प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा आइसोलेसन वेड र कोभिड-१९ को उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। 

"> कोरोना नियन्त्रणका लागि बागमती प्रदेशमा आवतजावतमा कडाइ गरिने: Dekhapadhi
कोरोना नियन्त्रणका लागि बागमती प्रदेशमा आवतजावतमा कडाइ गरिने <p style="text-align: justify;">हेटौंडा। बागमती प्रदेशमा प्रवेश तथा प्रदेशभित्रका आवतजावतमा थप कडाइ हुने भएको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थापनको हिजोको बैठकले आवतजावत निरूत्साहित गर्न प्रदेशका नाकाहरू र बजार क्षेत्रहरुमा चेकजाँचलाई कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">त्यस्तै अत्यावश्यक काममा वाहेक सवारी पास उपलब्ध नगराउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन पनि दिइएको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी कामहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट प्रदेशभित्रका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाँउपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई निकासा गरिएको १३ करोड ६७ लाख खर्चको विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले संकलन गरी पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेशका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था समेतमा उपलब्ध गराइएको कूल ९ करोड ९३ लाखको खर्चको विवरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले संकलन गरी अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको आइसोलेसन स्थापनादेखि उपचारसम्मको कार्य व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन प्राप्त भएको ४ करोड रकम प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा आइसोलेसन वेड र कोभिड-१९ को उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।&nbsp;</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्