काठमाडौं। कोरोना भ्याक्सिन बनेपछि त्यसमा सबैको समान अधिकार हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताउँदै आएको छ। तर अवस्था ठीक उल्टो छ। केही दिनअघि बेलायतले भ्याक्सिनमाथिको आफ्नो पहिलो अधिकार दाबी गरेको छ। उसले भ्याक्सिन बनाउने विभिन्न फर्मास्युटिकल्स कम्पनीसँग अहिले नै अर्बौं रुपैयाँको सम्झौता गरिसकेको छ। बेलायतले अक्सफोर्ड, बायोएनटेक तथा फाइजरजस्ता कम्पनीसँग करिब १० करोड डोज भ्याक्सिन किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ। अमेरिकाले यसअघि नै रेमडिसिभिर नामक औषधिको अधिक परिमाण खरिद गरेको थियो।
कोरोना सङ्क्रमणको खतरा कायमै छ। विभिन्न फर्मास्युटिकल्स र अनुसन्धान संस्थाहरु भ्याक्सिनको खोजमा लागिरहेका छन्। बेलायत, अमेरिका, जापान, रुस, चीनका साथै दक्षिणी छिमेकी भारत पनि भ्याक्सिन निर्माणमा लागिपरेको छ। संसारभर कोरोनाको २३ भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको छ। केही संस्थाले यसको परीक्षणमा तेस्रो चरणको सफलता पाइसकेका छन्।
अहिलेसम्म भ्याक्सिनको अन्तिम परीक्षण भएर मानवमा प्रयोगका लागि तयार भइसकेको छैन। सफल परीक्षणपछि त्यसको नतिजाको आधारमा सामूहिक प्रयोगका लागि भ्याक्सिन तयार हुने छ र त्यसलाई सामूहिक वितरण गरिने छ। अहिले नै भ्याक्सिन तयार भए पनि सङ्क्रमण जारी रहने विज्ञहरु बताउँछन्। विज्ञहरुका अनुसार ‘हर्ड इम्युनिटी’का लागि सम्बद्ध वस्तीका ६०–७० प्रतिशत मानिसमा खोप लगाउनु जरुरी हुन्छ। यसका निम्ति कम्ती पनि दुई वर्ष समय लाग्ने छ।
आशा गरौं, भ्याक्सिन निर्माणमा सफलता चाँडै मिल्ने छ। सफलताअघि नै विभिन्न धनी मुलुकले आफ्ना नागरिकका लागि भ्याक्सिनका करोडौं डोजमा सम्झौता गरिसकेका छन्। भ्याक्सिन निर्माणमा अघि बढिरहेका मुलुकले सर्वप्रथम आफ्नै नागरिकलाई त्यो उपलब्ध गराउने छन्। आफूलाई बढी भएको औषधि मात्रै बेचिने हो। जब बेचिने चरणमा भ्याक्सिन उत्पादन हुन्छ, उत्पादकले ठूलो बजारमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने छ र यो अत्यावश्यक औषधिको मूल्य पनि बढी नै राख्ने छ। कोरोना नयाँ रोग भएका कारण पनि यसको औषधि सुरुका चरणमा महँगो हुने निश्चित छ। त्यसलाई सर्वसाधारणले खरिद गर्न कठिन पर्ने छ।
अब चिन्ता नेपालमा कहिले आउला भ्याक्सिन ? र, यसलाई खरिद गर्ने क्षमता कतिजनाको होला ? यो चिन्ता जनस्तरमा भन्दा पनि राज्यस्तरमा गरिनु पर्ने हो। तर राज्यको चिन्ता अन्यत्रै छ। सत्तामा रहनेका निम्ति कुर्सीको बचावट प्रमुख काम हुन पुगेको छ भने कुर्सीबाहिर रहेकाहरुका निम्ति कुर्सी प्रवेश ठूलो आकाङ्क्षा बनिरहेको छ। यस्तोमा जनस्वास्थ्य र जनजीविका ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक हुन पुग्छ।
अब चिन्ता नेपालमा कहिले आउला भ्याक्सिन ? र, यसलाई खरिद गर्ने क्षमता कतिजनाको होला ? यो चिन्ता जनस्तरमा भन्दा पनि राज्यस्तरमा गरिनु पर्ने हो। तर राज्यको चिन्ता अन्यत्रै छ। सत्तामा रहनेका निम्ति कुर्सीको बचावट प्रमुख काम हुन पुगेको छ भने कुर्सीबाहिर रहेकाहरुका निम्ति कुर्सी प्रवेश ठूलो आकाङ्क्षा बनिरहेको छ। यस्तोमा जनस्वास्थ्य र जनजीविका ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक हुन पुग्छ।
पक्का कुरा के छ भने, भ्याक्सिन संसारका सबै देशमा आवश्यक पर्ने छ। यसकारण पनि भ्याक्सिनको अर्बौं डोज तयार हुनु पर्ने छ। सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर एक जनालाई दुई डोजसम्म आवश्यक पर्ने बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्बौं डोज बन्नका लागि कति समय लाग्ला ? सुरुआती चरणमा उपलब्ध हुने भ्याक्सिन केवल धनी देश र त्यहाँका नागरिकले पाउने छन्। मानव विकास सूचकाङ्मा १४७ औं स्थानमा रहेको नेपालले कहिले पाउने होला भ्याक्सिन ? देशले कोसँग सम्झौता गर्ला र कसरी भित्राउला ? प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ।
छिमेकी भारत आफैं भ्याक्सिन निर्माणमा अग्रसर मुलुकमध्ये एक हो। त्यहाँ पनि जनसङ्ख्याको आधारमा सबैले भ्याक्सिन कसरी पाउलान् भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ। अर्को छिमेकी चीन पनि भ्याक्सिनको खोजमा निकै अघिदेखि नै लाग्दै आएको छ। कोरोनाका उत्पत्ति स्थल नै चीन भएकाले पनि उक्त मुलुकले भ्याक्सिनको खोजमा आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा राख्नु कर्तव्य पनि हुन आउँछ। तर त्यो छिमेकीले निर्माण गरेको भ्याक्सिनमा नेपालको पहुँच हुन सक्ला ?
उत्तरी छिमेकी अचेल हरेक क्रियाकलापलाई व्यापारिक आँखाले हेर्ने गर्छ। उसका निम्ति अमेरिका वा भारतलाई भ्याक्सिन बेच्नु अधिक फाइदाको काम हुन जान्छ। नेपाल उसै पनि सानो बजार हो चिनियाँका लागि। त्यसकारण पनि नेपाल उसका निम्ति न्यून प्राथमिकतामा पर्ने छ।
यतिखेर दक्षिणी छिमेकीसँग चिसिएको सम्बन्धका कारण उसले हामीलाई तत्कालै सहयोगी हात बढाउने छाँट देखिँदैन। उत्तरी छिमेकी अचेल हरेक क्रियाकलापलाई व्यापारिक आँखाले हेर्ने गर्छ। उसका निम्ति अमेरिका वा भारतलाई भ्याक्सिन बेच्नु अधिक फाइदाको काम हुन जान्छ। नेपाल उसै पनि सानो बजार हो चिनियाँका लागि। त्यसकारण पनि नेपाल उसका निम्ति न्यून प्राथमिकतामा पर्ने छ।
केही महिनाअघि फर्कौं। जतिखेर कोरोना सङ्क्रमण फैलन सुरु भएको थियो, त्यतिखेर निदानका लागि आवश्यक आरडीटी र पीसीआर मेसिनको अभाव थियो। चीनले हामीलाई होइन, अमेरिका र भारतलाई ती मेसिन बेच्न बढी ध्यान दिएको थियो। चीनबाट ल्याइएका कतिपय आरडीटी मेसिन त कामै नलाग्ने भएको र त्यसबारे विवाद नै चुलिएको थियो।
आफैं भ्याक्सिन उत्पादनमा अघि बढेको भए पनि भारतले कतिपय कम्पनीसँग अहिले नै सम्झौताको प्रयास गरिरहेको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने, भारतमा उत्पादन हुने सम्भावित डोजले त्यहाँको माग धान्न सक्दैन। त्यसकारण पनि भारतबाट नेपालले भ्याक्सिन पाउने सम्भावना तत्काललाई देखिँदैन। नेपालमा भ्याक्सिन उत्पादन हुने सम्भावना छैन। किनकि, यहाँका वरिष्ठ चिकित्सक वा अनुसन्धाता चुपचाप छन्।
नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन समय लाग्ने छ। भ्याक्सिन सहज हुन कम्तीमा पनि पाँच–सात वर्ष लाग्न सक्छ। केही धनी नेपालीले यसको प्रयोग गर्न सक्लान्, तर आमजनतामा औषधि आइपुग्न ठूलै धैर्य गर्नु पर्ने छ।
केही समयअघि भारतमै रेमडिसिभिरको नौ गुणा बढी मूल्यमा बेचबिचखन भएको समाचार आएको थियो। त्यसबेला एक सिसी रेमडिसिभिरको करिब ५० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, कोरोना भ्याक्सिनको सुरुआती मूल्य अधिक हुने छ। सुरुका दिनमा यसमा पहुँच धनीहरुको मात्रै रहने छ।
नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन समय लाग्ने छ। भ्याक्सिन सहज हुन कम्तीमा पनि पाँच–सात वर्ष लाग्न सक्छ। केही धनी नेपालीले यसको प्रयोग गर्न सक्लान्, तर आमजनतामा औषधि आइपुग्न ठूलै धैर्य गर्नु पर्ने छ।
सरकारले मङ्गलबार मध्यरातिदेखि हठात् लकडाउन हटाएको छ। यसले महामारीको जोखिम थप बढ्न गएको छ। अब नागरिक सचेतना नै प्रमुख उपचार हुने छ। वैज्ञानिक, अनुसन्धाता तथा चिकित्सक र स्वयम् विश्व स्वास्थ्य सङ्ठनले नै सामाजिक दूरी, मास्क तथा व्यक्तिगत सरसफाइ कोरोनाबाट जोगिने प्रमुख उपाय बताइसकेका छन्। हाम्रा निम्ति सरकारले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन नसक्ने दिनसम्म हामीले आफूलाई जोगाउनका लागि यी तीन सूत्र सधैं स्मरण गर्दै त्यसको पालना गर्नुको विकल्प छैन।
तथापि, धनी मुलुक वा धनी मानिसले हेक्का के राख्नु पर्छ भने, कोरोना कुनै एक देश वा स्थानमा नियन्त्रण भएर मात्र हुँदैन। चीनको वुहानबाट फैलन सुरु भएको यो विषाणुले अहिले संसारभर यात्रा गरिसकेको छ। भाइरसलाई संसारबाटै नियन्त्रण नगरी कोही पनि सुरक्षित हुँदैनन्। संसारको कुनै एक कुनामा भाइरस जीवित रहेका खण्डमा पनि त्यो फैलन बेर लाग्दैन।
" />
काठमाडौं। कोरोना भ्याक्सिन बनेपछि त्यसमा सबैको समान अधिकार हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताउँदै आएको छ। तर अवस्था ठीक उल्टो छ। केही दिनअघि बेलायतले भ्याक्सिनमाथिको आफ्नो पहिलो अधिकार दाबी गरेको छ। उसले भ्याक्सिन बनाउने विभिन्न फर्मास्युटिकल्स कम्पनीसँग अहिले नै अर्बौं रुपैयाँको सम्झौता गरिसकेको छ। बेलायतले अक्सफोर्ड, बायोएनटेक तथा फाइजरजस्ता कम्पनीसँग करिब १० करोड डोज भ्याक्सिन किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ। अमेरिकाले यसअघि नै रेमडिसिभिर नामक औषधिको अधिक परिमाण खरिद गरेको थियो।
कोरोना सङ्क्रमणको खतरा कायमै छ। विभिन्न फर्मास्युटिकल्स र अनुसन्धान संस्थाहरु भ्याक्सिनको खोजमा लागिरहेका छन्। बेलायत, अमेरिका, जापान, रुस, चीनका साथै दक्षिणी छिमेकी भारत पनि भ्याक्सिन निर्माणमा लागिपरेको छ। संसारभर कोरोनाको २३ भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको छ। केही संस्थाले यसको परीक्षणमा तेस्रो चरणको सफलता पाइसकेका छन्।
अहिलेसम्म भ्याक्सिनको अन्तिम परीक्षण भएर मानवमा प्रयोगका लागि तयार भइसकेको छैन। सफल परीक्षणपछि त्यसको नतिजाको आधारमा सामूहिक प्रयोगका लागि भ्याक्सिन तयार हुने छ र त्यसलाई सामूहिक वितरण गरिने छ। अहिले नै भ्याक्सिन तयार भए पनि सङ्क्रमण जारी रहने विज्ञहरु बताउँछन्। विज्ञहरुका अनुसार ‘हर्ड इम्युनिटी’का लागि सम्बद्ध वस्तीका ६०–७० प्रतिशत मानिसमा खोप लगाउनु जरुरी हुन्छ। यसका निम्ति कम्ती पनि दुई वर्ष समय लाग्ने छ।
आशा गरौं, भ्याक्सिन निर्माणमा सफलता चाँडै मिल्ने छ। सफलताअघि नै विभिन्न धनी मुलुकले आफ्ना नागरिकका लागि भ्याक्सिनका करोडौं डोजमा सम्झौता गरिसकेका छन्। भ्याक्सिन निर्माणमा अघि बढिरहेका मुलुकले सर्वप्रथम आफ्नै नागरिकलाई त्यो उपलब्ध गराउने छन्। आफूलाई बढी भएको औषधि मात्रै बेचिने हो। जब बेचिने चरणमा भ्याक्सिन उत्पादन हुन्छ, उत्पादकले ठूलो बजारमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने छ र यो अत्यावश्यक औषधिको मूल्य पनि बढी नै राख्ने छ। कोरोना नयाँ रोग भएका कारण पनि यसको औषधि सुरुका चरणमा महँगो हुने निश्चित छ। त्यसलाई सर्वसाधारणले खरिद गर्न कठिन पर्ने छ।
अब चिन्ता नेपालमा कहिले आउला भ्याक्सिन ? र, यसलाई खरिद गर्ने क्षमता कतिजनाको होला ? यो चिन्ता जनस्तरमा भन्दा पनि राज्यस्तरमा गरिनु पर्ने हो। तर राज्यको चिन्ता अन्यत्रै छ। सत्तामा रहनेका निम्ति कुर्सीको बचावट प्रमुख काम हुन पुगेको छ भने कुर्सीबाहिर रहेकाहरुका निम्ति कुर्सी प्रवेश ठूलो आकाङ्क्षा बनिरहेको छ। यस्तोमा जनस्वास्थ्य र जनजीविका ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक हुन पुग्छ।
अब चिन्ता नेपालमा कहिले आउला भ्याक्सिन ? र, यसलाई खरिद गर्ने क्षमता कतिजनाको होला ? यो चिन्ता जनस्तरमा भन्दा पनि राज्यस्तरमा गरिनु पर्ने हो। तर राज्यको चिन्ता अन्यत्रै छ। सत्तामा रहनेका निम्ति कुर्सीको बचावट प्रमुख काम हुन पुगेको छ भने कुर्सीबाहिर रहेकाहरुका निम्ति कुर्सी प्रवेश ठूलो आकाङ्क्षा बनिरहेको छ। यस्तोमा जनस्वास्थ्य र जनजीविका ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक हुन पुग्छ।
पक्का कुरा के छ भने, भ्याक्सिन संसारका सबै देशमा आवश्यक पर्ने छ। यसकारण पनि भ्याक्सिनको अर्बौं डोज तयार हुनु पर्ने छ। सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर एक जनालाई दुई डोजसम्म आवश्यक पर्ने बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्बौं डोज बन्नका लागि कति समय लाग्ला ? सुरुआती चरणमा उपलब्ध हुने भ्याक्सिन केवल धनी देश र त्यहाँका नागरिकले पाउने छन्। मानव विकास सूचकाङ्मा १४७ औं स्थानमा रहेको नेपालले कहिले पाउने होला भ्याक्सिन ? देशले कोसँग सम्झौता गर्ला र कसरी भित्राउला ? प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ।
छिमेकी भारत आफैं भ्याक्सिन निर्माणमा अग्रसर मुलुकमध्ये एक हो। त्यहाँ पनि जनसङ्ख्याको आधारमा सबैले भ्याक्सिन कसरी पाउलान् भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ। अर्को छिमेकी चीन पनि भ्याक्सिनको खोजमा निकै अघिदेखि नै लाग्दै आएको छ। कोरोनाका उत्पत्ति स्थल नै चीन भएकाले पनि उक्त मुलुकले भ्याक्सिनको खोजमा आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा राख्नु कर्तव्य पनि हुन आउँछ। तर त्यो छिमेकीले निर्माण गरेको भ्याक्सिनमा नेपालको पहुँच हुन सक्ला ?
उत्तरी छिमेकी अचेल हरेक क्रियाकलापलाई व्यापारिक आँखाले हेर्ने गर्छ। उसका निम्ति अमेरिका वा भारतलाई भ्याक्सिन बेच्नु अधिक फाइदाको काम हुन जान्छ। नेपाल उसै पनि सानो बजार हो चिनियाँका लागि। त्यसकारण पनि नेपाल उसका निम्ति न्यून प्राथमिकतामा पर्ने छ।
यतिखेर दक्षिणी छिमेकीसँग चिसिएको सम्बन्धका कारण उसले हामीलाई तत्कालै सहयोगी हात बढाउने छाँट देखिँदैन। उत्तरी छिमेकी अचेल हरेक क्रियाकलापलाई व्यापारिक आँखाले हेर्ने गर्छ। उसका निम्ति अमेरिका वा भारतलाई भ्याक्सिन बेच्नु अधिक फाइदाको काम हुन जान्छ। नेपाल उसै पनि सानो बजार हो चिनियाँका लागि। त्यसकारण पनि नेपाल उसका निम्ति न्यून प्राथमिकतामा पर्ने छ।
केही महिनाअघि फर्कौं। जतिखेर कोरोना सङ्क्रमण फैलन सुरु भएको थियो, त्यतिखेर निदानका लागि आवश्यक आरडीटी र पीसीआर मेसिनको अभाव थियो। चीनले हामीलाई होइन, अमेरिका र भारतलाई ती मेसिन बेच्न बढी ध्यान दिएको थियो। चीनबाट ल्याइएका कतिपय आरडीटी मेसिन त कामै नलाग्ने भएको र त्यसबारे विवाद नै चुलिएको थियो।
आफैं भ्याक्सिन उत्पादनमा अघि बढेको भए पनि भारतले कतिपय कम्पनीसँग अहिले नै सम्झौताको प्रयास गरिरहेको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने, भारतमा उत्पादन हुने सम्भावित डोजले त्यहाँको माग धान्न सक्दैन। त्यसकारण पनि भारतबाट नेपालले भ्याक्सिन पाउने सम्भावना तत्काललाई देखिँदैन। नेपालमा भ्याक्सिन उत्पादन हुने सम्भावना छैन। किनकि, यहाँका वरिष्ठ चिकित्सक वा अनुसन्धाता चुपचाप छन्।
नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन समय लाग्ने छ। भ्याक्सिन सहज हुन कम्तीमा पनि पाँच–सात वर्ष लाग्न सक्छ। केही धनी नेपालीले यसको प्रयोग गर्न सक्लान्, तर आमजनतामा औषधि आइपुग्न ठूलै धैर्य गर्नु पर्ने छ।
केही समयअघि भारतमै रेमडिसिभिरको नौ गुणा बढी मूल्यमा बेचबिचखन भएको समाचार आएको थियो। त्यसबेला एक सिसी रेमडिसिभिरको करिब ५० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, कोरोना भ्याक्सिनको सुरुआती मूल्य अधिक हुने छ। सुरुका दिनमा यसमा पहुँच धनीहरुको मात्रै रहने छ।
नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन समय लाग्ने छ। भ्याक्सिन सहज हुन कम्तीमा पनि पाँच–सात वर्ष लाग्न सक्छ। केही धनी नेपालीले यसको प्रयोग गर्न सक्लान्, तर आमजनतामा औषधि आइपुग्न ठूलै धैर्य गर्नु पर्ने छ।
सरकारले मङ्गलबार मध्यरातिदेखि हठात् लकडाउन हटाएको छ। यसले महामारीको जोखिम थप बढ्न गएको छ। अब नागरिक सचेतना नै प्रमुख उपचार हुने छ। वैज्ञानिक, अनुसन्धाता तथा चिकित्सक र स्वयम् विश्व स्वास्थ्य सङ्ठनले नै सामाजिक दूरी, मास्क तथा व्यक्तिगत सरसफाइ कोरोनाबाट जोगिने प्रमुख उपाय बताइसकेका छन्। हाम्रा निम्ति सरकारले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन नसक्ने दिनसम्म हामीले आफूलाई जोगाउनका लागि यी तीन सूत्र सधैं स्मरण गर्दै त्यसको पालना गर्नुको विकल्प छैन।
तथापि, धनी मुलुक वा धनी मानिसले हेक्का के राख्नु पर्छ भने, कोरोना कुनै एक देश वा स्थानमा नियन्त्रण भएर मात्र हुँदैन। चीनको वुहानबाट फैलन सुरु भएको यो विषाणुले अहिले संसारभर यात्रा गरिसकेको छ। भाइरसलाई संसारबाटै नियन्त्रण नगरी कोही पनि सुरक्षित हुँदैनन्। संसारको कुनै एक कुनामा भाइरस जीवित रहेका खण्डमा पनि त्यो फैलन बेर लाग्दैन।
">
नेपालमा कहिले आउला कोरोना भ्याक्सिन ?: Dekhapadhi
भ्याक्सिन निर्माणमा अघि बढिरहेका मुलुकले सर्वप्रथम आफ्नै नागरिकलाई त्यो उपलब्ध गराउने छन्, आफूलाई बढी भएको औषधि मात्रै बेचिने हो
बेलायतले अक्सफोर्ड, बायोएनटेक तथा फाइजरजस्ता कम्पनीसँग करिब १० करोड डोज भ्याक्सिन किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ
मानव विकास सूचकाङ्मा १४७ औं स्थानमा रहेको नेपालले कहिले पाउने होला भ्याक्सिन ?
भाइरसलाई संसारबाटै नियन्त्रण नगरी कोही पनि सुरक्षित हुँदैनन्
सरकारले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन नसक्ने दिनसम्म सामाजिक दूरी, मास्क तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन
नेपालमा कहिले आउला कोरोना भ्याक्सिन ?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। कोरोना भ्याक्सिन बनेपछि त्यसमा सबैको समान अधिकार हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बताउँदै आएको छ। तर अवस्था ठीक उल्टो छ। केही दिनअघि बेलायतले भ्याक्सिनमाथिको आफ्नो पहिलो अधिकार दाबी गरेको छ। उसले भ्याक्सिन बनाउने विभिन्न फर्मास्युटिकल्स कम्पनीसँग अहिले नै अर्बौं रुपैयाँको सम्झौता गरिसकेको छ। बेलायतले अक्सफोर्ड, बायोएनटेक तथा फाइजरजस्ता कम्पनीसँग करिब १० करोड डोज भ्याक्सिन किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ। अमेरिकाले यसअघि नै रेमडिसिभिर नामक औषधिको अधिक परिमाण खरिद गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">कोरोना सङ्क्रमणको खतरा कायमै छ। विभिन्न फर्मास्युटिकल्स र अनुसन्धान संस्थाहरु भ्याक्सिनको खोजमा लागिरहेका छन्। बेलायत, अमेरिका, जापान, रुस, चीनका साथै दक्षिणी छिमेकी भारत पनि भ्याक्सिन निर्माणमा लागिपरेको छ। संसारभर कोरोनाको २३ भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको छ। केही संस्थाले यसको परीक्षणमा तेस्रो चरणको सफलता पाइसकेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">अहिलेसम्म भ्याक्सिनको अन्तिम परीक्षण भएर मानवमा प्रयोगका लागि तयार भइसकेको छैन। सफल परीक्षणपछि त्यसको नतिजाको आधारमा सामूहिक प्रयोगका लागि भ्याक्सिन तयार हुने छ र त्यसलाई सामूहिक वितरण गरिने छ। अहिले नै भ्याक्सिन तयार भए पनि सङ्क्रमण जारी रहने विज्ञहरु बताउँछन्। विज्ञहरुका अनुसार ‘हर्ड इम्युनिटी’का लागि सम्बद्ध वस्तीका ६०–७० प्रतिशत मानिसमा खोप लगाउनु जरुरी हुन्छ। यसका निम्ति कम्ती पनि दुई वर्ष समय लाग्ने छ। </p>
<p style="text-align: justify;">आशा गरौं, भ्याक्सिन निर्माणमा सफलता चाँडै मिल्ने छ। सफलताअघि नै विभिन्न धनी मुलुकले आफ्ना नागरिकका लागि भ्याक्सिनका करोडौं डोजमा सम्झौता गरिसकेका छन्। भ्याक्सिन निर्माणमा अघि बढिरहेका मुलुकले सर्वप्रथम आफ्नै नागरिकलाई त्यो उपलब्ध गराउने छन्। आफूलाई बढी भएको औषधि मात्रै बेचिने हो। जब बेचिने चरणमा भ्याक्सिन उत्पादन हुन्छ, उत्पादकले ठूलो बजारमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने छ र यो अत्यावश्यक औषधिको मूल्य पनि बढी नै राख्ने छ। कोरोना नयाँ रोग भएका कारण पनि यसको औषधि सुरुका चरणमा महँगो हुने निश्चित छ। त्यसलाई सर्वसाधारणले खरिद गर्न कठिन पर्ने छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">अब चिन्ता नेपालमा कहिले आउला भ्याक्सिन ? र, यसलाई खरिद गर्ने क्षमता कतिजनाको होला ? यो चिन्ता जनस्तरमा भन्दा पनि राज्यस्तरमा गरिनु पर्ने हो। तर राज्यको चिन्ता अन्यत्रै छ। सत्तामा रहनेका निम्ति कुर्सीको बचावट प्रमुख काम हुन पुगेको छ भने कुर्सीबाहिर रहेकाहरुका निम्ति कुर्सी प्रवेश ठूलो आकाङ्क्षा बनिरहेको छ। यस्तोमा जनस्वास्थ्य र जनजीविका ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक हुन पुग्छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">अब चिन्ता नेपालमा कहिले आउला भ्याक्सिन ? र, यसलाई खरिद गर्ने क्षमता कतिजनाको होला ? यो चिन्ता जनस्तरमा भन्दा पनि राज्यस्तरमा गरिनु पर्ने हो। तर राज्यको चिन्ता अन्यत्रै छ। सत्तामा रहनेका निम्ति कुर्सीको बचावट प्रमुख काम हुन पुगेको छ भने कुर्सीबाहिर रहेकाहरुका निम्ति कुर्सी प्रवेश ठूलो आकाङ्क्षा बनिरहेको छ। यस्तोमा जनस्वास्थ्य र जनजीविका ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक हुन पुग्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">पक्का कुरा के छ भने, भ्याक्सिन संसारका सबै देशमा आवश्यक पर्ने छ। यसकारण पनि भ्याक्सिनको अर्बौं डोज तयार हुनु पर्ने छ। सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर एक जनालाई दुई डोजसम्म आवश्यक पर्ने बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्बौं डोज बन्नका लागि कति समय लाग्ला ? सुरुआती चरणमा उपलब्ध हुने भ्याक्सिन केवल धनी देश र त्यहाँका नागरिकले पाउने छन्। मानव विकास सूचकाङ्मा १४७ औं स्थानमा रहेको नेपालले कहिले पाउने होला भ्याक्सिन ? देशले कोसँग सम्झौता गर्ला र कसरी भित्राउला ? प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ।</p>
<p style="text-align: justify;">छिमेकी भारत आफैं भ्याक्सिन निर्माणमा अग्रसर मुलुकमध्ये एक हो। त्यहाँ पनि जनसङ्ख्याको आधारमा सबैले भ्याक्सिन कसरी पाउलान् भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ। अर्को छिमेकी चीन पनि भ्याक्सिनको खोजमा निकै अघिदेखि नै लाग्दै आएको छ। कोरोनाका उत्पत्ति स्थल नै चीन भएकाले पनि उक्त मुलुकले भ्याक्सिनको खोजमा आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा राख्नु कर्तव्य पनि हुन आउँछ। तर त्यो छिमेकीले निर्माण गरेको भ्याक्सिनमा नेपालको पहुँच हुन सक्ला ?</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">उत्तरी छिमेकी अचेल हरेक क्रियाकलापलाई व्यापारिक आँखाले हेर्ने गर्छ। उसका निम्ति अमेरिका वा भारतलाई भ्याक्सिन बेच्नु अधिक फाइदाको काम हुन जान्छ। नेपाल उसै पनि सानो बजार हो चिनियाँका लागि। त्यसकारण पनि नेपाल उसका निम्ति न्यून प्राथमिकतामा पर्ने छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">यतिखेर दक्षिणी छिमेकीसँग चिसिएको सम्बन्धका कारण उसले हामीलाई तत्कालै सहयोगी हात बढाउने छाँट देखिँदैन। उत्तरी छिमेकी अचेल हरेक क्रियाकलापलाई व्यापारिक आँखाले हेर्ने गर्छ। उसका निम्ति अमेरिका वा भारतलाई भ्याक्सिन बेच्नु अधिक फाइदाको काम हुन जान्छ। नेपाल उसै पनि सानो बजार हो चिनियाँका लागि। त्यसकारण पनि नेपाल उसका निम्ति न्यून प्राथमिकतामा पर्ने छ।</p>
<p style="text-align: justify;">केही महिनाअघि फर्कौं। जतिखेर कोरोना सङ्क्रमण फैलन सुरु भएको थियो, त्यतिखेर निदानका लागि आवश्यक आरडीटी र पीसीआर मेसिनको अभाव थियो। चीनले हामीलाई होइन, अमेरिका र भारतलाई ती मेसिन बेच्न बढी ध्यान दिएको थियो। चीनबाट ल्याइएका कतिपय आरडीटी मेसिन त कामै नलाग्ने भएको र त्यसबारे विवाद नै चुलिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">आफैं भ्याक्सिन उत्पादनमा अघि बढेको भए पनि भारतले कतिपय कम्पनीसँग अहिले नै सम्झौताको प्रयास गरिरहेको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने, भारतमा उत्पादन हुने सम्भावित डोजले त्यहाँको माग धान्न सक्दैन। त्यसकारण पनि भारतबाट नेपालले भ्याक्सिन पाउने सम्भावना तत्काललाई देखिँदैन। नेपालमा भ्याक्सिन उत्पादन हुने सम्भावना छैन। किनकि, यहाँका वरिष्ठ चिकित्सक वा अनुसन्धाता चुपचाप छन्। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन समय लाग्ने छ। भ्याक्सिन सहज हुन कम्तीमा पनि पाँच–सात वर्ष लाग्न सक्छ। केही धनी नेपालीले यसको प्रयोग गर्न सक्लान्, तर आमजनतामा औषधि आइपुग्न ठूलै धैर्य गर्नु पर्ने छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">केही समयअघि भारतमै रेमडिसिभिरको नौ गुणा बढी मूल्यमा बेचबिचखन भएको समाचार आएको थियो। त्यसबेला एक सिसी रेमडिसिभिरको करिब ५० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, कोरोना भ्याक्सिनको सुरुआती मूल्य अधिक हुने छ। सुरुका दिनमा यसमा पहुँच धनीहरुको मात्रै रहने छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन समय लाग्ने छ। भ्याक्सिन सहज हुन कम्तीमा पनि पाँच–सात वर्ष लाग्न सक्छ। केही धनी नेपालीले यसको प्रयोग गर्न सक्लान्, तर आमजनतामा औषधि आइपुग्न ठूलै धैर्य गर्नु पर्ने छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले मङ्गलबार मध्यरातिदेखि हठात् लकडाउन हटाएको छ। यसले महामारीको जोखिम थप बढ्न गएको छ। अब नागरिक सचेतना नै प्रमुख उपचार हुने छ। वैज्ञानिक, अनुसन्धाता तथा चिकित्सक र स्वयम् विश्व स्वास्थ्य सङ्ठनले नै सामाजिक दूरी, मास्क तथा व्यक्तिगत सरसफाइ कोरोनाबाट जोगिने प्रमुख उपाय बताइसकेका छन्। हाम्रा निम्ति सरकारले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन नसक्ने दिनसम्म हामीले आफूलाई जोगाउनका लागि यी तीन सूत्र सधैं स्मरण गर्दै त्यसको पालना गर्नुको विकल्प छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">तथापि, धनी मुलुक वा धनी मानिसले हेक्का के राख्नु पर्छ भने, कोरोना कुनै एक देश वा स्थानमा नियन्त्रण भएर मात्र हुँदैन। चीनको वुहानबाट फैलन सुरु भएको यो विषाणुले अहिले संसारभर यात्रा गरिसकेको छ। भाइरसलाई संसारबाटै नियन्त्रण नगरी कोही पनि सुरक्षित हुँदैनन्। संसारको कुनै एक कुनामा भाइरस जीवित रहेका खण्डमा पनि त्यो फैलन बेर लाग्दैन। <br />
</p>
.jpg)
