Entertainment

गृहपृष्ठ

संगीत रोयल्टी वितरणमा किन कञ्जुस्याइँ ? काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालमा गायिका सिन्धु मल्लको प्रश्न थियो– स्रष्टाहरूको रोयल्टी कहिले आउँछ पशुपतिनाथ बाबा ? यो प्रश्न उनको मात्र नभएर समग्र सर्जक, स्रष्टा तथा कलाकारको हो। गीत संगीत प्रयोग गरेबाापत् पाउनुपर्ने रोयल्टी नपाएपछि कलाकारहरू यसरी नै सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक कार्यक्रम तथा साथीभाइसँगको भेटघाटमा प्रश्न तथा आक्रोश व्यक्त गरिरहन्छन्। वरिष्ठ गीतकार डा. कृष्णहरि बरालले २–३ पटक त्यही सात हजार जति रोयल्टी बु्झेका छन्। एक समय निकै चर्चामा रहेको रोयल्टीको कुरा यतिबेला भने ओझेलमा परेको उनी बताउँछन्। “केही समय पहिला बोलाएर थोरै पैसा दिएका थिए। तर, अचेल के भएको छ। मलाई थाहा भएन,” डा. बरालले भने। रोयल्टी संकलन तथा वितरण गर्नका लागि २०६४ सालमा संगीत रोयल्टी संकलन समाज गठन गरियो। अहिले उक्त संस्थामा एक हजार ८०० भन्दा बढी सर्जक, स्रष्टा तथा कलाकार आबद्ध छन्। समाजले विभिन्न ४१ विधाबाट रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ। तर, संकलन गर्न निकै कठिन छ।  राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका गायक बद्री पंगेनीले रोयल्टी संकलनको विषय निकै गम्भीर रहेको बताउँछन्। “रोयल्टी भनेको मानिसले बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार जस्तै हो। तर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेका लागि निकै जटिल विषय बनेको छ,” उनले भने। ऐन, कानुन तथा सिस्टम नभएको देशमा रोयल्टी पाउने कुरा कल्पना समेत गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। “किसानले समयमा मल नपाएर उत्पादन ह्वात्तै घट्ने देशमा, किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेको उखु मालिकले लगेर चिनी बनाएर महलहरू ठड्याउँदासम्म ती उखु किसानहरूले श्रमको मूल्य नपाएको देशमा अब यो रोयल्टी त्यति सजिलै पाउने कुरा कल्पना गर्नु हुँदैन,” पंगेनी भन्छन्। खासमा के हो समस्या? २०६४ सालमा संगीत रोयल्टी संकलन समाज गठन भयो। समाजको मुख्य उद्देश्य भनेको, सार्वजनिकरूपमा गीत–संगीत प्रयोग गर्ने क्षेत्रबाट रोयल्टी उठाउने।  समाजले सरकारका विभिन्न निकायसँग पटक(पटक छलफल गरेर रोयल्टी उठाउने क्षेत्र फाइनल गर्&zwj;यो। सोही आधारमा ४१ क्षेत्रबाट रोयल्टी संकलन हुन्छ। त्यसो भए उठेको रोयल्टी वितरणमा समस्या कहाँनेर भयो? समाजका अध्यक्ष महेश खड्का भन्छन्, “टेलिकमबाट सबै डाटासहित रोयल्टी आउँछ। त्यही डाटाको आधारमा सम्बन्धितलाई रोयल्टी दिन्छौं। तर, अन्य क्षेत्रबाट डाटाबिना संकलन भएको रोयल्टी कसलाई? र कति दिने भन्नेमा समस्या छ।” अर्को कुरा नियम कानुनले समेत रोयल्टी संकलनमा समस्या गरेको उनको भनाइ छ। “ऐन कानुन त छ। तर, यसको बाध्यकारी कार्यान्वयन गर्ने कानुन नहुँदा समस्या भयो। रेडियोबाट रोयल्टी उठाउने भनेर त कानुनले भन्यो। तर, जसरी पनि तिर्नैपर्छ भनेर बाध्य पार्ने कानुन भएन,” उनले भने। अर्को कुरा प्रविधिको समस्या छ। विश्व गीत संगीत बजारमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग भइरहेकको छ। तर, नेपालमा प्रविधिको अभावमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। सेन्टरल सर्भर सिस्टमको व्यवस्था नहुँदासम्म समस्या भइरहने भन्दै खड्काले भने, “हामीले त्यो सर्भर राख्न सक्ने क्षमता छैन। सरकार हामीलाई गन्दैन। सबै कुराको सिस्टम नबसाउँदा समस्याको समाधान हुँदैन।” विदेशबाट पनि रोयल्टी संकलन गर्नका लागि समाजले २८ देशसँँग सीएमओ सम्झौता गरेको छ। तर, नेपालले प्रविधिको अभावमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। “हामीसँग सिस्टम नहुँदा उनीहरूलाई सम्झौताअनुसार गीत दिन सकेका छैनौं। त्यस्तो भएन भने त उनीहरूको देशमा बजेको गीतको रोयल्टी नै आउँदैन,” उनले भने। रोयल्टी उठाउन पहिचान भएका ४१ क्षेत्रमा यातायात, सीआरबीटी, पीआरबीटी, रेडियो, टेलिभिजन, दोहोरी साँझ, लाइन कन्सर्टलगायत छन्। प्रविधिको विकास, सामाजिक सञ्जाल र युट्युबको व्यापक प्रयोगले रोयल्टी संकलनमा चुनौती थपिएको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ।   सर्जकको सिर्जना उनीहरूको सम्पत्ति हो। बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत रहेका सिर्जनालाई संरक्षण गर्नु राज्यकै दायित्वमा पर्ने उनको भनाइ छ। श्रष्टाका बौद्धिक सम्पत्ति धेरैले प्रयोग तर, रोयल्टी नतिर्दा सर्जक ठगिएको उनी बताउँछन्। राज्यले नै यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको कारण समस्या भइरहेको भन्दै समस्याको समाधानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष पंगेनीको भनाइ छ। कुन क्षेत्रबाट कति उठाइन्छ रोयल्टी? प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ को दफा ३९ बमोजिम गीत संगीतको सार्वजनिकरूपमा प्रयोग भएबापत रोयल्टी संकलन हुन्छ। गीत संगीत सार्वजनिकरूपमा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरूसँग रोयल्टी संकलनको लागि मापदण्ड बनाइएको थियो। जसमा रेडियो तथा टेलिभिजनले वार्षिक कुल विज्ञापन आम्दानीको एक प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्छ। त्यस्तै इन्टरनेटको माध्यमबाट गीत संगीत प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले कुल आम्दानीको आठ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्छ। लाइभ कन्सर्टका लागि आयोजकले प्रतिटिकट चार प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनु पर्छ। यस्ताे छ राेयल्टी संकलनका लागि बनाइएकाे संयुक्त मापदण्ड :   <iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/1jf0gFb6BEz6cEB_zsfs0DVkmoG7wKNy0/preview" width="640"></iframe>

प्रतिक्रिया दिनुहोस्