Entertainment

गृहपृष्ठ

चलचित्र क्षेत्र चलायमान बनाउन सरकार किन उदासीन? काठमाडौं। कोरोना महामारीको सन्त्राससँगै गत चैतमा सरकारले चलचित्रको छायांकन, प्रदर्शन तथा अन्य गतिविधि बन्द गर्न सरकारले अनुरोध गर्&zwj;यो।  छायांकन भइरहेका चलचित्र समेत रोकिए। हलमा ताला लाग्यो। रिलिजको मिति तय गरेका चलचित्र धमाधम स्थगित भए।  चैतबाट बन्द भएका चलचित्र हल अझै खुलेका छैनन्। नयाँ चलचित्रको छायांकन सुरू हुन सकेको छैन। लकडाउनअघि छायांकनमा गएर रोकिएका केही चलचित्रले भने सरकारी अनुमनिबिना छायांकन थालेका छन्।  यतिबेला चलचित्र क्षेत्रबाट सबै क्षेत्रमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो भएको छ। ९ महिनादेखि चलचित्र क्षेत्र बन्द हुँदा उनीहरूको रोजीरोटी नै गुमेको छ। चलचित्र क्षेत्र सञ्चालनको अनुमति माग्न थालेको लामो समय भइसक्यो। तर, सरकारले उनीहरूको कुरा सुन्दैन।   लामो समयदेखि अनुरोध गर्दा पनि राज्यले नसुनेको नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी गुनासो गर्छन्।  “हामीले राज्यसँग अनुरोध मात्र गर्ने हो। कुरै सुन्दैन। खुल्ने निर्णय होला भनेर आश मात्र गर्ने हो, भर पर्ने अवस्था छैन”, अधिकारीले भने। कोरोना महामारीको जोखिम नियन्त्रणका सबै उपाय अपनाएर चलचित्र क्षेत्र चलायमान बनाउन खोज्दा पनि सरकारले अनुमति नदिएको उनको भनाइ छ।  “भीडभाड हुने सबै क्षेत्र खुलिसके, चलचित्र क्षेत्र मात्र किन खोल्ने अनुमति नदिएको भन्दै सरकारी अधिकारीलाई पटक-पटक प्रश्न गरेका छौं। तर, कसैले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन्,” अध्यक्ष अधिकारीले भने।   लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्र बन्द हुँदा यो व्यवसाय संकटमा परेको चलचित्र वितरक तथा कलाकार करण श्रेष्ठले बताए। “नौ महिनासम्म ठप्प छ। एकातिर कर्मचारीलाई तलब दिनुपरेको छ। अर्कोतिर अफिसको भाडा, बिजुली, पानीलगायतको भाडा पनि कहाँबाट तिर्ने समस्या छ। आफ्नो कमाई शून्य छ। कमसेकम सरकारले हाम्रो पीडा त बुझिदिनुपर्&zwj;यो”, उनले भने।  फिल्मसम्वद्ध संघ-संस्थाहरुले फिल्म क्षेत्रमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूलाई पटक–पटक आग्रह गरेका छन्। केही साताअघि ६ वटा संघ-संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै फिल्म क्षेत्रलाई सञ्चालन अनुमति नदिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए।  “आन्दोलन गर्ने गरी त अघि बढ्दैनौं। सकुञ्जेलसम्म्म सरकारलाई अनुरोध तथा दबाब दिईरहन्छौं। नसकेको दिन जे हुन्छ। त्यो सबैले भोग्छौं”, अध्यक्ष अधिकारीले भने।  निर्माता तथा हल सञ्चालक प्रदीपकुमार उदयले सरकारले चलचित्र क्षेत्रका संघ-संस्थाको अस्तित्व स्विकार्न गर्न नसकेको आरोप लगाए। सरकारलाई दबाब दिन चलचित्रकर्मीबीच हिम्मत र एकता नभएको उनको टिप्पणी छ। हल नखुल्दा करोडौंको लगानी जोखिममा परेको उनी बताउँछन्।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरूङ अहिले चलचित्र क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्नेमा सकारात्मक देखिएका छन्।  यसबारे मन्त्रालयले सीधै कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन। त्यसका लागि कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले निर्णय दिएपछि त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने र मन्त्रिपरिषद्ले खोल्नको लागि अनुमति दिने मन्त्री गुरुङले बताए।  “मन्त्रालय यो विषयमा गम्भीर छ। सीसीएसमसीको बैठकमा यो विषय लैजान्छौं। सीसीएमसीले निर्णय गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति दिने हो”, उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्