Entertainment

गृहपृष्ठ

विद्युत प्राधिकरणबाट जाँदाजाँदै कुलमान घिसिङले के भने ? काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १४ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएर उज्यालो नेपाल बनाएको जससहित आज कार्यालयबाट बिदाइ लिएका छन्।  ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउने, विद्युत चुहावट घटाउनेदेखि थुप्रै प्रशासनिक सुधारको कामका लागि घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल स्मरणीय रहने छ। जलस्रोतको प्रचूर सम्भावनाका बावजुद नेपालीको नियति बनेको लोडसेडिङलाई इतिहासमा विलय गराएका कारण कार्यकाल सकिनुअघि नै उनैलाई कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै जनस्तरबाट आवाजसमेत उठेको थियो। <div class="widget-news"> <div class="white-background-news"> <div class="title-2" style="text-align: justify;">सिफारिस</div> <div class="news-snippet"> <a class="img-holder sm" href="/news/24227" target="_blank" title="कुलमानले औंल्याएका चुनौती र उनका अधुरा योजनाहरू"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/150X150/1598545818.kulman-final.jpg" /></a> <div class="details"> <h5 class="title" style="text-align: justify;"><a href="/news/24227" target="_blank">कुलमानले औंल्याएका चुनौती र उनका अधुरा योजनाहरू</a></h5> </div> </div> </div> </div> २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका उनको कार्यकाल आइतबार सकिएको थियो। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने चर्चा थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्&zwj;मा यससम्बन्धी प्रस्तावसमेत नगएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले आज उनलाई औपचारिक कार्यक्रम गरी बिदाइ गरेका हुन्।  प्राधिकरणको समग्र सुधार तथा उज्यालो नेपाल निर्माणको अभियानमा प्रभावकारी नेतृत्व गरेका घिसिङ मंगलबार बिदाइको क्रममा निक्कै भावुक बनेका थिए। बिदाइको क्रममा घिसिङले दिएको मन्तव्य:  नेपाल सरकारले २०७३ साल भदौ २९ गते मलाई चार वर्षको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र म बीच प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सुचाङ्&zwj;कमा कार्य सम्पादन सम्झौता भएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्य सम्पादन सम्झौताको मुल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८८ दशमलव १९ प्रतिशत, आ.व.२०७४/७५ मा ८७ दशमलव ९८ प्रतिशत, २०७५/७६ मा ८६ दशमलव ८२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८७ दशमलव ५५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ।  मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा लोडसेडिङले मुलुक अन्धकारले आक्रान्ता थियो। वर्षातको समयमासमेत ६ देखि ८ घण्टा लोडसेडिङ थियो। हिउँदको समयमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने प्रक्षेपण थियो। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा सञ्चित घाटा ३४ अर्ब ६१ करोड पुगेको थियो भने सोही वर्ष आठ अर्ब ६९ करोड कूल नोक्सानी थियो। एकातर्फ कहालीलाग्दो अन्धकारले मुलुक आक्रान्ता थियो भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणको घाटाको ग्राफ बढ्दो क्रममा थियो।  प्रणालीमा वार्षिक चुहावट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत थियो। करिब ६३ प्रतिशत जनता मात्रै विद्युत पहुँजमा थिए। सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोडसेडिङको अन्त्य गरी अँध्यारो युगलाई उज्यालो बनाउने र प्राधिकरणलाई सुधार गर्ने नै थियो।  वर्षभरीमा सबैभन्दा बढी विद्युतको माग हुने तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन कुशल व्यवस्थापन र प्रभावकारी प्रणाली सञ्चालन गरी परीक्षणको रूपमा मुलुकभर निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्न सफल भयौं।  २०७३ सालको लक्ष्मी पूजाको दिन लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान विन्दु थियो। लक्ष्मी पूजाको दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्&zwj;यो। त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानीसहित मुलुकको प्रमुख सहरहरूमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ केन्द्रित भयौं। अन्ततः मुलुकलाई उज्यालोतर्फ बढाउन सफल भयौं। २०७५ को वैशाखदेखि औद्याेगिक ग्राहकतर्फ पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरी लोडसेडिङलाई इतिहासमा विलय गराइदिएका छौं।  सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, राजनीतिक तथा प्रशासनीक नेतृत्वहरू, कर्मचारी र आम उपभोक्ताको साथ र सहयोगमा नै सम्झँदै कहालीलाग्दो त्यो अँध्यारो युगलाई इतिहास बनाउँदै उज्यालो युग शुरुआत गर्न सफल भएका छौं। विद्युत माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन वैज्ञानिक व्यवस्थापन र इमान्दार प्रयासबाट मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफल भएका हौं। र, मुलुकलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु मात्रै हाम्रो अन्तिम अभिष्ट थिएन। हाम्रो योजना प्राधिकरणको चौतर्फी सुधार र विभिन्न कारणले जिर्ण तथा अलपत्र अवस्थाका विधुत प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सञ्चालन गर्नु थियो।  जिर्ण बनेका अधिकांश आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा छन्। हामीले सञ्चालन गरेको उज्यालो नेपाल अभियानबाट जनताले नियमित विद्युत आपूर्ति मात्रै पाएका छैनन्, प्राधिकरणको प्रशासनिक र वित्तीय सुधार पनि भएको छ।  मैले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण एक अर्ब ४७ करोड खुद नाफा कमाउन सफल भयो। त्यसपछिका वर्षहरूमा नाफाको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो। दोस्रो वर्ष दुई अर्ब ८५ करोड, तेस्रो वर्ष नाै अर्ब ८१ करोड र चौथो वर्ष नाफा बढेर ११ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ। कुनै बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये दुई वर्षदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरवमय इतिहास बनाउन सफल भएको छ।  चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राधिकरणको नाफा ११ अर्बभन्दा बढी रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। चार वर्ष ३४ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ सञ्चित नोक्सानी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्राधिकरणले सम्पूर्ण सञ्चित नोक्सानीलाई शून्यमा झारी करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ नाफामा लैजान सफल भएको छ।  कर्मचारीलाई तबल खुवाउनसमेत सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउन खुट्टा कमाउनुपर्ने अवस्था थियो। तर, अबका दिनमा विद्युत प्रसारण र वितरणको लागि आवश्यक बजेट विद्युत प्राधिकरण आफैंले पनि व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।  प्राधिकरणको संस्थागत जमानीमा बुहपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन सकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। हाल प्राधिकरणको छविमा सुधार आएको छ। आमनागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीले गर्व अनुभव गर्ने दिन आएको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित विद्युत आपूर्ति भई प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानबाट प्रसारण तथा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट उल्लेख्य रुपमा घटेको छ।  विद्युत चुहावटलाई १५ दशमलव २७ प्रतिशतमा झारिएको छ। देशभरका करिब ८६ प्रतिशत जनता विद्युतको पहुँजमा छन्। चार वर्षअघि प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत खपत १३० दशमलव ७८ युनिटमात्रै रहेकोमा अहिले बढेर २६० युनिट पुगेको छ। चार वर्षअघि १४ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुलुकभित्रको कूल विद्युत खपतको करिब ३५ प्रतिशत विद्युत भारतबाट आयात गरिएको थियो। तर, विद्युत खपत करिब ७५ प्रतिशतले बढेकोमासमेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल उपलब्ध विद्युतको करिब २२ प्रतिशतमात्रै आयात भएको छ। आयातको ६ प्रतिशत विद्युत निर्यात गरिएको छ। अर्को आर्थिक वर्षबाट हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेछौं। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलोपटक उपभोक्ताको महसुल घटाएको छ। १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क नि:शुल्क र न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। समग्र ग्राहस्थ उपभोक्ताको महसुल करिब ८/९ प्रतिशतले घटाएको छ। औद्याेगिक, व्यापारी, गैरव्यापारी उपभोक्तालाई लाग्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्&zwj;क लाइनको महसुल घटाएको छ। खानेपानी, सिँचाइ, चार्जिङ स्टेशनको महसुल घटेको छ। यसले गर्दा विद्युत माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरिको र स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत सस्तोमा आउने हुँदा विद्युत महसुल अझ सस्तो हुने छ।  एकातर्फ लोडसेडिङ इतिहासमा विलय भई नियमित विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्लो वर्षहरूमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक छ भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणले सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुधार मात्रै होइन, उल्लेखनीय फड्को मारेको छ।  संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शीता, सुशासन र जवाफदेहीतालाई कठोरताका साथ लागू गरिएको छ। भूमिगत तार बिछ्याई काठमाडौं उपत्यकालाई तार र पोलरहित बनाउन स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्यको थालनी भएको छ। आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको विद्युत वितरण र प्रसारणतर्फको केही आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाइएको छ।  निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न आयोजनास्थलको नियमित अनुगमन गरिएको छ। लामो समयदेखि रुग्ण केही आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। मेरो कार्यकालमा ४५७ मेगावाटका जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएका छन्।  प्रसारण र वितरणलाइनका रुग्ण आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। र, केही ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन्। विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिडका कारण प्राधिकरणको राजस्व संकलन प्रभावित बनेको छ। यससँगै कोभिडका कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरू लक्षित समयमै पूरा हुन सकेनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्