काठमाडौं। तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ दुई वर्ष अघिदेखि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा बनाउने भनिएको बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्रको काम अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन।
कोभिड-१९ महामारीका कारण भारतीय प्राविधिक नेपाल नआउँदा काम सुरु हुन नसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागले बताएको छ
विभागको नेतृत्वमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो। त्यसपछि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त योजनाले निरन्तरता पाएको थियो।
तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ निर्माण सक्ने भनिएको योजना दुई वर्ष पूरा भइसक्न लाग्दा पनि सुरु हुन नसकेको स्विकार्दै विभागका प्रवक्ता जयराज घिमिरे भन्छन्, “प्रशोधन केन्द्र बनाउनका लागि भारतको जेमोलोजी इन्स्टिच्यूट अफ इण्डियासँग मौखिक सम्झौता भएको थियो। तर, महामारीका कारण भारतबाट प्राविधिक आउन सकेका छैनन।”
मुम्बईमा रहेको जेमोलोजी इन्स्टिच्यूटसँग प्रशोधन केन्द्र बनाउने सम्झौता (एमओयू)मा हस्ताक्षर भइसकेको छैन। सुरुमा नेपाल सरकारकै खर्चमा दुई जना प्राविधिक आएर काम सुरु गर्ने र त्यसपछि एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने मौखिक सहमति भएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी गराए।
“तर, गत वर्षदेखि फैलिएको कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै भारतीय प्राविधिक अहिलेसम्म आएका छैनन्। त्यसकारण, काम अगाडि नै बढ्न सकेको छैन,” उनले थपे, “हामीलाई त्यससम्बन्धी केही पनि जानकारी छैन। उनीहरुलाई कन्सल्ट्यान्टको रुपमा ल्याउन लागिएको हो। भारतीय प्राविधिक नआएसम्म प्रशोधन केन्द्रको काम अगाडि बढाउन सकिन्न।”
विभागका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार भारतीय प्राविधिकहरुले ल्याबका लागि आवश्यक मेसिनरी, कर्मचारी र सञ्चालनको तरिकावारे जानकारी दिन्छन्। यस्तै, खानी विभागका कर्मचारीलाई भारतमा लगेर तालिम गराउने पनि योजना रहेको उनले बताए।
सरकारले विगत ६ वर्षदेखि नेपालमा पाइने बहुमूल्य पत्थरको निकासी बन्द गरिरहेको छ। विश्वमा करिब ८०० प्रकारका बहुमुल्य पत्थर पाइन्छन्। त्यसमध्ये नेपालमा ८ प्रकारका पत्थर पाइने विज्ञहरु बताउँछन्।
नेपाली पत्थर प्रशोधन नगरी निकासी गर्दा कौडीको भाउमा बेच्नु परेको भन्दै सरकारले प्रशोधनपछि मात्रै निकासी गर्न पाइने नियम लागु गरेको छ। तर, अहिलेसम्म उच्चस्तरको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा निकासी हुन सकिरहेको छैन।
निकासी रोकिएपछि बहुमूल्य पत्थर उत्खनन् गर्न खानी विभागमा दर्ता भएका ७० भन्दा बढी उत्खनन् कम्पनी घटेर १५ को हाराहारीमा आएको खानी विभागले जानकारी दिएको छ।
“पत्थर उत्खनन् गर्न नपाए पनि वर्षेनी सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ। त्यही कर तिर्न नसकेपछि उत्खनन् कम्पनीहरु धमाधम बन्द भइरहेका छन्। बन्द नभएका कम्पनीहरु पनि विभागको सम्पर्कमा छैनन्,” घिमिरेले भने।
" />
काठमाडौं। तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ दुई वर्ष अघिदेखि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा बनाउने भनिएको बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्रको काम अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन।
कोभिड-१९ महामारीका कारण भारतीय प्राविधिक नेपाल नआउँदा काम सुरु हुन नसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागले बताएको छ
विभागको नेतृत्वमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो। त्यसपछि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त योजनाले निरन्तरता पाएको थियो।
तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ निर्माण सक्ने भनिएको योजना दुई वर्ष पूरा भइसक्न लाग्दा पनि सुरु हुन नसकेको स्विकार्दै विभागका प्रवक्ता जयराज घिमिरे भन्छन्, “प्रशोधन केन्द्र बनाउनका लागि भारतको जेमोलोजी इन्स्टिच्यूट अफ इण्डियासँग मौखिक सम्झौता भएको थियो। तर, महामारीका कारण भारतबाट प्राविधिक आउन सकेका छैनन।”
मुम्बईमा रहेको जेमोलोजी इन्स्टिच्यूटसँग प्रशोधन केन्द्र बनाउने सम्झौता (एमओयू)मा हस्ताक्षर भइसकेको छैन। सुरुमा नेपाल सरकारकै खर्चमा दुई जना प्राविधिक आएर काम सुरु गर्ने र त्यसपछि एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने मौखिक सहमति भएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी गराए।
“तर, गत वर्षदेखि फैलिएको कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै भारतीय प्राविधिक अहिलेसम्म आएका छैनन्। त्यसकारण, काम अगाडि नै बढ्न सकेको छैन,” उनले थपे, “हामीलाई त्यससम्बन्धी केही पनि जानकारी छैन। उनीहरुलाई कन्सल्ट्यान्टको रुपमा ल्याउन लागिएको हो। भारतीय प्राविधिक नआएसम्म प्रशोधन केन्द्रको काम अगाडि बढाउन सकिन्न।”
विभागका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार भारतीय प्राविधिकहरुले ल्याबका लागि आवश्यक मेसिनरी, कर्मचारी र सञ्चालनको तरिकावारे जानकारी दिन्छन्। यस्तै, खानी विभागका कर्मचारीलाई भारतमा लगेर तालिम गराउने पनि योजना रहेको उनले बताए।
सरकारले विगत ६ वर्षदेखि नेपालमा पाइने बहुमूल्य पत्थरको निकासी बन्द गरिरहेको छ। विश्वमा करिब ८०० प्रकारका बहुमुल्य पत्थर पाइन्छन्। त्यसमध्ये नेपालमा ८ प्रकारका पत्थर पाइने विज्ञहरु बताउँछन्।
नेपाली पत्थर प्रशोधन नगरी निकासी गर्दा कौडीको भाउमा बेच्नु परेको भन्दै सरकारले प्रशोधनपछि मात्रै निकासी गर्न पाइने नियम लागु गरेको छ। तर, अहिलेसम्म उच्चस्तरको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा निकासी हुन सकिरहेको छैन।
निकासी रोकिएपछि बहुमूल्य पत्थर उत्खनन् गर्न खानी विभागमा दर्ता भएका ७० भन्दा बढी उत्खनन् कम्पनी घटेर १५ को हाराहारीमा आएको खानी विभागले जानकारी दिएको छ।
“पत्थर उत्खनन् गर्न नपाए पनि वर्षेनी सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ। त्यही कर तिर्न नसकेपछि उत्खनन् कम्पनीहरु धमाधम बन्द भइरहेका छन्। बन्द नभएका कम्पनीहरु पनि विभागको सम्पर्कमा छैनन्,” घिमिरेले भने।
">
तीन वर्षमा सक्ने भनिएको बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्रको काम सुरु नै भएन: Dekhapadhi
तीन वर्षमा सक्ने भनिएको बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्रको काम सुरु नै भएन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ दुई वर्ष अघिदेखि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा बनाउने भनिएको बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्रको काम अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड-१९ महामारीका कारण भारतीय प्राविधिक नेपाल नआउँदा काम सुरु हुन नसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागले बताएको छ</p>
<p style="text-align: justify;">विभागको नेतृत्वमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो। त्यसपछि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त योजनाले निरन्तरता पाएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-01-10/093053762137654748_206117954508278_6734562366384648770_n.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ निर्माण सक्ने भनिएको योजना दुई वर्ष पूरा भइसक्न लाग्दा पनि सुरु हुन नसकेको स्विकार्दै विभागका प्रवक्ता जयराज घिमिरे भन्छन्, “प्रशोधन केन्द्र बनाउनका लागि भारतको जेमोलोजी इन्स्टिच्यूट अफ इण्डियासँग मौखिक सम्झौता भएको थियो। तर, महामारीका कारण भारतबाट प्राविधिक आउन सकेका छैनन।”</p>
<p style="text-align: justify;">मुम्बईमा रहेको जेमोलोजी इन्स्टिच्यूटसँग प्रशोधन केन्द्र बनाउने सम्झौता (एमओयू)मा हस्ताक्षर भइसकेको छैन। सुरुमा नेपाल सरकारकै खर्चमा दुई जना प्राविधिक आएर काम सुरु गर्ने र त्यसपछि एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने मौखिक सहमति भएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी गराए।</p>
<p style="text-align: justify;">“तर, गत वर्षदेखि फैलिएको कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै भारतीय प्राविधिक अहिलेसम्म आएका छैनन्। त्यसकारण, काम अगाडि नै बढ्न सकेको छैन,” उनले थपे, “हामीलाई त्यससम्बन्धी केही पनि जानकारी छैन। उनीहरुलाई कन्सल्ट्यान्टको रुपमा ल्याउन लागिएको हो। भारतीय प्राविधिक नआएसम्म प्रशोधन केन्द्रको काम अगाडि बढाउन सकिन्न।”</p>
<p style="text-align: justify;">विभागका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार भारतीय प्राविधिकहरुले ल्याबका लागि आवश्यक मेसिनरी, कर्मचारी र सञ्चालनको तरिकावारे जानकारी दिन्छन्। यस्तै, खानी विभागका कर्मचारीलाई भारतमा लगेर तालिम गराउने पनि योजना रहेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले विगत ६ वर्षदेखि नेपालमा पाइने बहुमूल्य पत्थरको निकासी बन्द गरिरहेको छ। विश्वमा करिब ८०० प्रकारका बहुमुल्य पत्थर पाइन्छन्। त्यसमध्ये नेपालमा ८ प्रकारका पत्थर पाइने विज्ञहरु बताउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-01-10/093126183137495875_275328403924061_6408767533839394091_n.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">नेपाली पत्थर प्रशोधन नगरी निकासी गर्दा कौडीको भाउमा बेच्नु परेको भन्दै सरकारले प्रशोधनपछि मात्रै निकासी गर्न पाइने नियम लागु गरेको छ। तर, अहिलेसम्म उच्चस्तरको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा निकासी हुन सकिरहेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">निकासी रोकिएपछि बहुमूल्य पत्थर उत्खनन् गर्न खानी विभागमा दर्ता भएका ७० भन्दा बढी उत्खनन् कम्पनी घटेर १५ को हाराहारीमा आएको खानी विभागले जानकारी दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“पत्थर उत्खनन् गर्न नपाए पनि वर्षेनी सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ। त्यही कर तिर्न नसकेपछि उत्खनन् कम्पनीहरु धमाधम बन्द भइरहेका छन्। बन्द नभएका कम्पनीहरु पनि विभागको सम्पर्कमा छैनन्,” घिमिरेले भने।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2021-01-10/093244291137617720_158579485743885_2702120419273363789_n.jpg" /><br />
</p>
.jpg)
