काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ र राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वृद्धि तथा निजी क्षेत्रमैत्री राजस्व नीति तथा प्रशासनिक सुधारमा सहकार्य गर्ने भएका छन्।
सरकारले स्थायी प्रकृतिको समिति गठन गरेपछि परिसंघमा आयोजित छलफलमा अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै राजस्व नीति निर्माणको स्थायी संयन्त्र गठन हुनुपर्ने बताए।
उनले समितिमा निजी क्षेत्रका सहभागिताको प्रश्न उठेको बताउँदै निजी क्षेत्रको पनि स्थायी प्रक्रितीमै सहभागिता हुनुपर्ने बताए।
“त्यसो भएमा मात्रै राजस्वका नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा योगदान गर्न सकिन्छ,” उनले भने।
कोभिड-१९ तथा अन्य संकटले समस्यामा परेका तथा नयाँ अवसरको खोजीमा रहेका लगानीकर्ताहरूलाई उदार कानूनी व्यवस्था तथा कर सहुलियतमार्फत आकर्षित गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एक कदम अघि बढेर नीतिगत सुधार गर्न पनि अध्यक्ष मोरले समिति समक्ष आग्रह गरे।
कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराए।
निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिताले अपेक्षा गरेअनुसार राजस्वको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा समितिले सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने विश्वास लिइएको अध्यक्ष दाहालको भनाई छ।
राजस्व नीति तथा प्रशासनको सुधारले करको आधार तथा दायरा विस्तार गर्न सकिने र राजस्व नीतिलाई लगानी तथा व्यवसाय मैत्री बनाउन पनि परिसंघ र यसमा आबद्ध व्यावसायिक क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई सरकारलाई सुझाव दिइने अध्यक्ष दाहालले विश्वास व्यक्त गरे।
" />
काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ र राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वृद्धि तथा निजी क्षेत्रमैत्री राजस्व नीति तथा प्रशासनिक सुधारमा सहकार्य गर्ने भएका छन्।
सरकारले स्थायी प्रकृतिको समिति गठन गरेपछि परिसंघमा आयोजित छलफलमा अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै राजस्व नीति निर्माणको स्थायी संयन्त्र गठन हुनुपर्ने बताए।
उनले समितिमा निजी क्षेत्रका सहभागिताको प्रश्न उठेको बताउँदै निजी क्षेत्रको पनि स्थायी प्रक्रितीमै सहभागिता हुनुपर्ने बताए।
“त्यसो भएमा मात्रै राजस्वका नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा योगदान गर्न सकिन्छ,” उनले भने।
कोभिड-१९ तथा अन्य संकटले समस्यामा परेका तथा नयाँ अवसरको खोजीमा रहेका लगानीकर्ताहरूलाई उदार कानूनी व्यवस्था तथा कर सहुलियतमार्फत आकर्षित गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एक कदम अघि बढेर नीतिगत सुधार गर्न पनि अध्यक्ष मोरले समिति समक्ष आग्रह गरे।
कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराए।
निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिताले अपेक्षा गरेअनुसार राजस्वको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा समितिले सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने विश्वास लिइएको अध्यक्ष दाहालको भनाई छ।
राजस्व नीति तथा प्रशासनको सुधारले करको आधार तथा दायरा विस्तार गर्न सकिने र राजस्व नीतिलाई लगानी तथा व्यवसाय मैत्री बनाउन पनि परिसंघ र यसमा आबद्ध व्यावसायिक क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई सरकारलाई सुझाव दिइने अध्यक्ष दाहालले विश्वास व्यक्त गरे।
">
आर्थिक वृद्धिका लागि राजस्व परामर्श समिति र परिसंघले आपसमा सहकार्य गर्ने: Dekhapadhi
सरकारले स्थायी प्रकृतिको समिति गठन गरेपछि परिसंघमा आयोजित छलफलमा अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै राजस्व नीति निर्माणको स्थायी संयन्त्र गठन हुनुपर्ने बताए।
">
आर्थिक वृद्धिका लागि राजस्व परामर्श समिति र परिसंघले आपसमा सहकार्य गर्ने
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ र राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वृद्धि तथा निजी क्षेत्रमैत्री राजस्व नीति तथा प्रशासनिक सुधारमा सहकार्य गर्ने भएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले स्थायी प्रकृतिको समिति गठन गरेपछि परिसंघमा आयोजित छलफलमा अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै राजस्व नीति निर्माणको स्थायी संयन्त्र गठन हुनुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले समितिमा निजी क्षेत्रका सहभागिताको प्रश्न उठेको बताउँदै निजी क्षेत्रको पनि स्थायी प्रक्रितीमै सहभागिता हुनुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“त्यसो भएमा मात्रै राजस्वका नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा योगदान गर्न सकिन्छ,” उनले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड-१९ तथा अन्य संकटले समस्यामा परेका तथा नयाँ अवसरको खोजीमा रहेका लगानीकर्ताहरूलाई उदार कानूनी व्यवस्था तथा कर सहुलियतमार्फत आकर्षित गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एक कदम अघि बढेर नीतिगत सुधार गर्न पनि अध्यक्ष मोरले समिति समक्ष आग्रह गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराए।</p>
<p style="text-align: justify;">निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिताले अपेक्षा गरेअनुसार राजस्वको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा समितिले सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने विश्वास लिइएको अध्यक्ष दाहालको भनाई छ।</p>
<p style="text-align: justify;">राजस्व नीति तथा प्रशासनको सुधारले करको आधार तथा दायरा विस्तार गर्न सकिने र राजस्व नीतिलाई लगानी तथा व्यवसाय मैत्री बनाउन पनि परिसंघ र यसमा आबद्ध व्यावसायिक क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई सरकारलाई सुझाव दिइने अध्यक्ष दाहालले विश्वास व्यक्त गरे।</p>
.jpg)
