Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

डिजिटाइजेसनले फड्को मारिसकेको छ : गभर्नर अधिकारी काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो १० वर्षमा भुक्तानी प्रणाली र डिजिटाइजेसनको विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताएका छन्। डिजिटल इकोनोमिक कन्क्लेभको पहिलो सत्रमा ‘कहिले हुन्छ त नेपाल डिजिटल?’ विषयक छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘‘सर्वसाधारणको आकांक्षा बढ्दै जा“दा यो क्षेत्रले उल्लेख्य फड्को मारिसकेको छ,’’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘‘प्रयोगकर्ता र संख्यात्मक हिसाबले चित्त बुझाउने आधार नभए पनि कोभिड-१९ को बेलामा भएको डिजिटल भुक्तानी उत्साहप्रद छ।’’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै यसको लागि निजी र सरकारी तवरबाट पनि विश्वसनीय पूर्वाधार तयार भइरहेको दाबी गरे। उनले सूचना प्रविधिको प्रयोगस“गै हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न जनचेतना अभिवृद्धिलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेको बताए। महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले डिजिटल प्रणाली अबलम्बन गर्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे। ‘‘डिजिटलाइजेसनतर्फको हाम्रो यात्रा सुस्त भए पनि सन्तोषजनक छ,’’ उनले भने, ‘‘एक हिसाबले भन्ने हो भने नेपाल डिजिटल भइसकेको छ।’’ केही वर्षअघिसम्म हरेक भुक्तानीको लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था भए पनि हाल सरकारीसहित धेरै कारोबार र सेवा डिजिटलमा रूपान्तरण भइसकेको उनको भनाइ छ। ‘‘हामी अहिले घरमै बसेर मनपर्ने पुस्तक र खानादेखि धेरै थोक मगाउन सक्छौं,’’ उनले भने, ‘‘धेरै सरकारी कार्यालयको सेवा पनि अनलाइनमार्फत लिन सक्ने सुविधा भइसकेको छ।’’ धेरै सरकारी कार्यालयले अनलाइनबाट सेवा दिन सुरु गरेको भए पनि प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन एउटा नेतृत्वदायी निकाय आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ। सरकारी कार्यालय भन्नेबित्तिकै परम्परागत हुने सोचाइले पनि कतिपय सेवाग्राहीले भएकै सुविधा पनि उपभोग नगर्ने गरेको उनले बताए। ‘‘डिजिटलाइजेसन आवश्यक छ,’’ उनले भने, ‘‘यसले सेवा र कामलाई पारदर्शी बनाउ“छ भने भ्रष्टाचार रोक्न पनि सहयोग पुग्छ।’’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सन् २०२२ सम्ममा नेपालका सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहु“च पुग्ने जानकारी गराए। उनले २०५४ सालमा प्राधिकरण स्थापना हुनुअघि नेपालको टेलिघनत्व अन्त्यन्तै न्यून रहेको भए पनि छोटो अवधिमै टेलिघनत्व १२३ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। उनले ७७ वटै जिल्लामा फोरजी सुविधा पुगेको भन्दै सरकारले डिजिटलाइजेसनलाई जोड दिएको बताए।  इन्टरनेट पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी नपरोस् भन्नको लागि प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइरहेको खनालले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्