काठमाडौं। नेपालगञ्जस्थित नेपाल-भारत सीममा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को निर्माण कार्य सुरू भएको छ।
सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलले आज एक अनलाइन समारोहमार्फत निर्माण शुभारम्भ कार्यक्रमको संयुक्तरूपमा अवलोकन गरेका थिए।
काठमाडौंबाट सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले पनि सो समारोहको अवलोकन गरेका थिए।
बाँके क्षेत्र नम्बर २ का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर जंगबहादुर राणा र नेपालगञ्ज परियोजना साइटका प्रतिनिधिहरूको पनि सो कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो।
“भन्सार तथा अध्यागमन सुविधालाई एउटै छाता मुनी ल्याई दुई देशबीच मालबाहक सवारीसाधनको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न भारत सरकारले भारत-नेपाल सीमाको दुवैतर्फ एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण गरिरहेको छ,” काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसअघि भारत तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीद्वयले वीरगञ्ज र विराटनगरमा निर्मित एकीकृत जाँच चौकीको क्रमशः सन् २०१८ को अप्रिल र सन् २०२० को जनवरी महिनामा संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेका थिए।
एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य समाप्त भएपछि नवनिर्मित संरचनामा मालवाहक सवारीसाधन तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको सहज आवातजावतका लागि आयत निर्यात हाण्डलिङ सुविधाहरू सातै दिन तथा चौबीसै घन्टा उपलब्ध हुने जनाइएको छ। एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि समग्रमा अन्तरदेशीय व्यापार र वाणिज्यमा लाग्ने कारोबार लागत पनि घट्ने दूतावासे बताएको छ।
यस परियोजनाको कार्यान्वयन राइट्स इन्टरनेसनल लिमिटेडको सुपरीवेक्षणमा पुणेस्थित राजदीप बिल्डकन प्राइभेट लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीले गर्ने छ। यस परियोजनाको टेन्डर लागत १४७.१२ करोड भारतीय रूपैयाँ (दुई अर्ब ३५ करोड ३९ लाख २० हजार नेपाली रूपैयाँ) र निर्माण अवधि दुई वर्ष रहेको छ।
यो संरचना नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको जानकी गाउँपालिका १ र १६ नम्बर वडामा नेपाल सरकारले पहिचान गरेको ६१.५ हेक्टर जग्गामा निर्माण गरिने छ।
रूपैडिहामा भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरणले यस्तै किसिमको संरचना भारततर्फ निर्माण गरिरहेको छ। यसै वर्षको मे महिनाबाट निर्माण कार्य सुरू गरिएको सो परियोजनाको १० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास विभागले नेपालगञ्जमा निर्माण हुन लागेको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्यमा सघाउ पुर्याउनेछ।
“‘छिमेक पहिलो’ नीतिअनुरूप नेपालसँगको सीमा व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई प्रवद्र्घन तथा सहजीकरण गर्न र कनेक्टिभिटीलाई बढावा दिन भारत सरकार प्रतिबद्घ छ,” दूतावासले भनेको छ।
यसै सन्दर्भमा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलले भारतको आर्थिक सहयोगमा नेपालको भैरहवामा चौथो एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्।
पछिल्लो तीन वर्षमा व्यवस्थित तथा सुविधा सम्पन्न अन्तरदेशीय लजिस्टिक र पूर्वाधार संरचनाको निर्माणले कनेक्टिभिटीलाई अझ वृद्धि गर्ने र भारत नेपालबीच बलियो र पारस्परिक लाभदायक व्यापार, आर्थिक गतिविधि तथा जनता जनताबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अनुभूति गर्न सघाउ पुर्याउने अपेक्षा दूतावासले गरेको छ।
" />
काठमाडौं। नेपालगञ्जस्थित नेपाल-भारत सीममा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को निर्माण कार्य सुरू भएको छ।
सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलले आज एक अनलाइन समारोहमार्फत निर्माण शुभारम्भ कार्यक्रमको संयुक्तरूपमा अवलोकन गरेका थिए।
काठमाडौंबाट सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले पनि सो समारोहको अवलोकन गरेका थिए।
बाँके क्षेत्र नम्बर २ का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर जंगबहादुर राणा र नेपालगञ्ज परियोजना साइटका प्रतिनिधिहरूको पनि सो कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो।
“भन्सार तथा अध्यागमन सुविधालाई एउटै छाता मुनी ल्याई दुई देशबीच मालबाहक सवारीसाधनको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न भारत सरकारले भारत-नेपाल सीमाको दुवैतर्फ एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण गरिरहेको छ,” काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसअघि भारत तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीद्वयले वीरगञ्ज र विराटनगरमा निर्मित एकीकृत जाँच चौकीको क्रमशः सन् २०१८ को अप्रिल र सन् २०२० को जनवरी महिनामा संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेका थिए।
एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य समाप्त भएपछि नवनिर्मित संरचनामा मालवाहक सवारीसाधन तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको सहज आवातजावतका लागि आयत निर्यात हाण्डलिङ सुविधाहरू सातै दिन तथा चौबीसै घन्टा उपलब्ध हुने जनाइएको छ। एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि समग्रमा अन्तरदेशीय व्यापार र वाणिज्यमा लाग्ने कारोबार लागत पनि घट्ने दूतावासे बताएको छ।
यस परियोजनाको कार्यान्वयन राइट्स इन्टरनेसनल लिमिटेडको सुपरीवेक्षणमा पुणेस्थित राजदीप बिल्डकन प्राइभेट लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीले गर्ने छ। यस परियोजनाको टेन्डर लागत १४७.१२ करोड भारतीय रूपैयाँ (दुई अर्ब ३५ करोड ३९ लाख २० हजार नेपाली रूपैयाँ) र निर्माण अवधि दुई वर्ष रहेको छ।
यो संरचना नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको जानकी गाउँपालिका १ र १६ नम्बर वडामा नेपाल सरकारले पहिचान गरेको ६१.५ हेक्टर जग्गामा निर्माण गरिने छ।
रूपैडिहामा भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरणले यस्तै किसिमको संरचना भारततर्फ निर्माण गरिरहेको छ। यसै वर्षको मे महिनाबाट निर्माण कार्य सुरू गरिएको सो परियोजनाको १० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास विभागले नेपालगञ्जमा निर्माण हुन लागेको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्यमा सघाउ पुर्याउनेछ।
“‘छिमेक पहिलो’ नीतिअनुरूप नेपालसँगको सीमा व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई प्रवद्र्घन तथा सहजीकरण गर्न र कनेक्टिभिटीलाई बढावा दिन भारत सरकार प्रतिबद्घ छ,” दूतावासले भनेको छ।
यसै सन्दर्भमा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलले भारतको आर्थिक सहयोगमा नेपालको भैरहवामा चौथो एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्।
पछिल्लो तीन वर्षमा व्यवस्थित तथा सुविधा सम्पन्न अन्तरदेशीय लजिस्टिक र पूर्वाधार संरचनाको निर्माणले कनेक्टिभिटीलाई अझ वृद्धि गर्ने र भारत नेपालबीच बलियो र पारस्परिक लाभदायक व्यापार, आर्थिक गतिविधि तथा जनता जनताबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अनुभूति गर्न सघाउ पुर्याउने अपेक्षा दूतावासले गरेको छ।
">
नेपालगञ्जमा २ अर्ब ३५ करोडको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सुरू: Dekhapadhi
भारत सरकारले भारत-नेपाल सीमाको दुवैतर्फ एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण गरिरहेको छ।
यसअघि भारत तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीद्वयले वीरगञ्ज र विराटनगरमा निर्मित एकीकृत जाँच चौकीको संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेका थिए।
यस परियोजनाको कार्यान्वयन राइट्स इन्टरनेसनल लिमिटेडको सुपरीवेक्षणमा पुणेस्थित राजदीप बिल्डकन प्राइभेट लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीले गर्ने छ।
नेपालगञ्जमा २ अर्ब ३५ करोडको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सुरू
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपालगञ्जस्थित नेपाल-भारत सीममा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को निर्माण कार्य सुरू भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलले आज एक अनलाइन समारोहमार्फत निर्माण शुभारम्भ कार्यक्रमको संयुक्तरूपमा अवलोकन गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">काठमाडौंबाट सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले पनि सो समारोहको अवलोकन गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">बाँके क्षेत्र नम्बर २ का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर जंगबहादुर राणा र नेपालगञ्ज परियोजना साइटका प्रतिनिधिहरूको पनि सो कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">“भन्सार तथा अध्यागमन सुविधालाई एउटै छाता मुनी ल्याई दुई देशबीच मालबाहक सवारीसाधनको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न भारत सरकारले भारत-नेपाल सीमाको दुवैतर्फ एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण गरिरहेको छ,” काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/uploads/editor/2020-11-12/153925990Nepalgunj-ICP-Innaugration.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि भारत तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीद्वयले वीरगञ्ज र विराटनगरमा निर्मित एकीकृत जाँच चौकीको क्रमशः सन् २०१८ को अप्रिल र सन् २०२० को जनवरी महिनामा संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य समाप्त भएपछि नवनिर्मित संरचनामा मालवाहक सवारीसाधन तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको सहज आवातजावतका लागि आयत निर्यात हाण्डलिङ सुविधाहरू सातै दिन तथा चौबीसै घन्टा उपलब्ध हुने जनाइएको छ। एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि समग्रमा अन्तरदेशीय व्यापार र वाणिज्यमा लाग्ने कारोबार लागत पनि घट्ने दूतावासे बताएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस परियोजनाको कार्यान्वयन राइट्स इन्टरनेसनल लिमिटेडको सुपरीवेक्षणमा पुणेस्थित राजदीप बिल्डकन प्राइभेट लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीले गर्ने छ। यस परियोजनाको टेन्डर लागत १४७.१२ करोड भारतीय रूपैयाँ (दुई अर्ब ३५ करोड ३९ लाख २० हजार नेपाली रूपैयाँ) र निर्माण अवधि दुई वर्ष रहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यो संरचना नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको जानकी गाउँपालिका १ र १६ नम्बर वडामा नेपाल सरकारले पहिचान गरेको ६१.५ हेक्टर जग्गामा निर्माण गरिने छ। </p>
<p style="text-align: justify;">रूपैडिहामा भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरणले यस्तै किसिमको संरचना भारततर्फ निर्माण गरिरहेको छ। यसै वर्षको मे महिनाबाट निर्माण कार्य सुरू गरिएको सो परियोजनाको १० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास विभागले नेपालगञ्जमा निर्माण हुन लागेको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्यमा सघाउ पुर्‍याउनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="/uploads/editor/2020-11-12/153937225Nepalgunj-ICP-Innaugration2.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">“‘छिमेक पहिलो’ नीतिअनुरूप नेपालसँगको सीमा व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई प्रवद्र्घन तथा सहजीकरण गर्न र कनेक्टिभिटीलाई बढावा दिन भारत सरकार प्रतिबद्घ छ,” दूतावासले भनेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसै सन्दर्भमा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलले भारतको आर्थिक सहयोगमा नेपालको भैरहवामा चौथो एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">पछिल्लो तीन वर्षमा व्यवस्थित तथा सुविधा सम्पन्न अन्तरदेशीय लजिस्टिक र पूर्वाधार संरचनाको निर्माणले कनेक्टिभिटीलाई अझ वृद्धि गर्ने र भारत नेपालबीच बलियो र पारस्परिक लाभदायक व्यापार, आर्थिक गतिविधि तथा जनता जनताबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अनुभूति गर्न सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा दूतावासले गरेको छ।</p>
.jpg)
