काठमाडौं। कोरोना महामारीका बीच विश्वका ९१ भन्दा बढी देशका एक हजार २७३ जनाले नेपालमा काम गर्नको लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले उनीहरुलाई नेपालमा काम गर्नको लागि श्रम स्वीकृती प्रदान गरेको हो।
“कोरोना महामारीका बीच पनि हामीले नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशीलाई श्रम स्वीकृती प्रदान गर्न रोकेका छैनौं,” श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक सनत केसीले देखापढीसँग भने, “महामारीका बीच पनि ठूलो संख्यामा विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृती लिएका छन्।”
महानिर्देशक केसीका अनुसार कोरोना महामारीकाबीच नेपालमा काम गर्न नयाँ श्रम स्वीकृती लिनेभन्दा पनि श्रम स्वीकृती नविकरण गर्नेको संख्या बढी रहेको छ। २०७७ जेठ देखि असोजसम्मको पाँच महिनामा ४९५ जना विदेशी नागरिकले नयाँ श्रम स्वीकृती लिएका छन्। सोही अवधिमा ७७८ जना विदेशी कामदारले आफ्नो श्रम स्वीकृती नविकरण गरेका छन्।
कोरोना महामारी सुरू भएयता नेपालमा काम गर्न नयाँ श्रम स्वीकृती लिने र पुरानो नविकरण गर्नेको संख्या करिब १३ सय पुगेको हो।
“हामी एक पटकमा बढीमा एक वर्षको लागि श्रम स्वीकृती दिन्छौं,” महानिर्देशक केसीले भने। एक वर्षको श्रम स्वीकृती लिदा विदेशीले नेपाल सरकारलाई २० हजार रुपैयाँ र ६ महिनाको लागि श्रम स्वीकृती लिदा १५ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउनु पर्छ।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु गरेको थियो। लक डाउन करिव तीन महिना गरिएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आवश्यकता अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्दै आएका छन्।
जलविद्युत आयोजना, गैर–सरकारी संस्था (एनजिओ), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ), बैंक लगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदार रहेका छन्।
विभागको तथ्याङ्क अनुसार, कोरोना महामारी सुरु भएको पहिलो दुई महिना (चैत र वैशाख)मा नेपालमा काम गर्नको लागि एक जना विदेशीले पनि नयाँ श्रम स्वीकृती लिएको छैन। यो अवधिमा एक जनाले पनि पुरानो श्रम स्वीकृति नविकरण गरेका छैनन्।
विभागका अनुसा जेठमा ११९ जनाले नयाँ र श्रम स्वीकृती लिएका छन भने ६७ जनाले नविकरण, असारमा ७४ जनाले नयाँ र २१२ जनाले नविकरण, साउनमा १४८ जनाले नयाँ र ३३४ जनाले नविकरण, भदौमा ७४ जनाले नयाँ र ७७ जनाले नविकरण र असोजमा ८० जनाले नयाँ र ८८ जनाले नविकरण गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नयाँ १ हजार १२६ र नविकरण ९६० गरी कूल २ हजार ८६ जना विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृती लिएका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोना महामारी सुरु भएपछि हालसम्म ७ हजार १४१ जना नेपालीले विदेशमा काम गर्नको लाग श्रम स्वीकृती लिएका छन्।
नेपालमा काम गर्ने विदेशीहरुले मासिक एक लाख देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको सेवा सुविधा पाउने गरेका छन्।
“विशेषगरी हामीकहाँ जलविद्युत आयोजना, गैर–सरकारी संस्था (एनजिओ), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ), बैंक लगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदार रहेका छन्। ती क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्नेहुँदा विदेशी ल्याएको देखिन्छ,” महानिर्देशक केसीले भने।
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा काम गर्न आउने विदेशीमा सबैभन्दा चिनियाँ रहेका छन्। चिनियाँहरु ठूला विद्युत आयोजनामा कार्यरत छन्। अन्य विदेशी भने एनजिओ, आइएनजिओ, बैंक, विदेशीको लगानी रहेको संघसंस्थामा कार्यरत छन्। यस्ता नेपालमा काम गर्ने विदेशीहरुले मासिक एक लाख देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको सेवा सुविधा पाउने गरेका छन्।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१७ जनावरी १ यताको करिव चार वर्षको अवधिमा नेपालमा श्रम स्वीकृती लिएर ६ हजार ४६० जना विदेशी काम गर्न आएका छन्। यीमध्ये ४ हजार ६२९ जना चिनियाँ रहेका छन्। पछिल्लो चार वर्षमा श्रम स्वीकृती लिएर २०३ जना अमेरिकी, ३२८ जना बेलायती, १२५ जना कोरियाली, १४४ जना भारतिय, ७८ जना अष्ट्रेलियन, ५८ जना फ्रान्सेली, ४४ जना जर्मन, ६९ जना जापानिज, ६७ जना इटालियन, ५३ जना फिलिपिनोले नेपालमा काम गरेका छन्।
विभागका अनुसार, हालसम्म १६ हजर १६६ जना विदेशी नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिसकेका छन्। तीमध्ये १४ हजार १५७ पुरुष र २ हजार ९ जना महिला छन्।
" />
काठमाडौं। कोरोना महामारीका बीच विश्वका ९१ भन्दा बढी देशका एक हजार २७३ जनाले नेपालमा काम गर्नको लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले उनीहरुलाई नेपालमा काम गर्नको लागि श्रम स्वीकृती प्रदान गरेको हो।
“कोरोना महामारीका बीच पनि हामीले नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशीलाई श्रम स्वीकृती प्रदान गर्न रोकेका छैनौं,” श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक सनत केसीले देखापढीसँग भने, “महामारीका बीच पनि ठूलो संख्यामा विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृती लिएका छन्।”
महानिर्देशक केसीका अनुसार कोरोना महामारीकाबीच नेपालमा काम गर्न नयाँ श्रम स्वीकृती लिनेभन्दा पनि श्रम स्वीकृती नविकरण गर्नेको संख्या बढी रहेको छ। २०७७ जेठ देखि असोजसम्मको पाँच महिनामा ४९५ जना विदेशी नागरिकले नयाँ श्रम स्वीकृती लिएका छन्। सोही अवधिमा ७७८ जना विदेशी कामदारले आफ्नो श्रम स्वीकृती नविकरण गरेका छन्।
कोरोना महामारी सुरू भएयता नेपालमा काम गर्न नयाँ श्रम स्वीकृती लिने र पुरानो नविकरण गर्नेको संख्या करिब १३ सय पुगेको हो।
“हामी एक पटकमा बढीमा एक वर्षको लागि श्रम स्वीकृती दिन्छौं,” महानिर्देशक केसीले भने। एक वर्षको श्रम स्वीकृती लिदा विदेशीले नेपाल सरकारलाई २० हजार रुपैयाँ र ६ महिनाको लागि श्रम स्वीकृती लिदा १५ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउनु पर्छ।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु गरेको थियो। लक डाउन करिव तीन महिना गरिएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आवश्यकता अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्दै आएका छन्।
जलविद्युत आयोजना, गैर–सरकारी संस्था (एनजिओ), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ), बैंक लगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदार रहेका छन्।
विभागको तथ्याङ्क अनुसार, कोरोना महामारी सुरु भएको पहिलो दुई महिना (चैत र वैशाख)मा नेपालमा काम गर्नको लागि एक जना विदेशीले पनि नयाँ श्रम स्वीकृती लिएको छैन। यो अवधिमा एक जनाले पनि पुरानो श्रम स्वीकृति नविकरण गरेका छैनन्।
विभागका अनुसा जेठमा ११९ जनाले नयाँ र श्रम स्वीकृती लिएका छन भने ६७ जनाले नविकरण, असारमा ७४ जनाले नयाँ र २१२ जनाले नविकरण, साउनमा १४८ जनाले नयाँ र ३३४ जनाले नविकरण, भदौमा ७४ जनाले नयाँ र ७७ जनाले नविकरण र असोजमा ८० जनाले नयाँ र ८८ जनाले नविकरण गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नयाँ १ हजार १२६ र नविकरण ९६० गरी कूल २ हजार ८६ जना विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृती लिएका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोना महामारी सुरु भएपछि हालसम्म ७ हजार १४१ जना नेपालीले विदेशमा काम गर्नको लाग श्रम स्वीकृती लिएका छन्।
नेपालमा काम गर्ने विदेशीहरुले मासिक एक लाख देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको सेवा सुविधा पाउने गरेका छन्।
“विशेषगरी हामीकहाँ जलविद्युत आयोजना, गैर–सरकारी संस्था (एनजिओ), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ), बैंक लगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदार रहेका छन्। ती क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्नेहुँदा विदेशी ल्याएको देखिन्छ,” महानिर्देशक केसीले भने।
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा काम गर्न आउने विदेशीमा सबैभन्दा चिनियाँ रहेका छन्। चिनियाँहरु ठूला विद्युत आयोजनामा कार्यरत छन्। अन्य विदेशी भने एनजिओ, आइएनजिओ, बैंक, विदेशीको लगानी रहेको संघसंस्थामा कार्यरत छन्। यस्ता नेपालमा काम गर्ने विदेशीहरुले मासिक एक लाख देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको सेवा सुविधा पाउने गरेका छन्।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१७ जनावरी १ यताको करिव चार वर्षको अवधिमा नेपालमा श्रम स्वीकृती लिएर ६ हजार ४६० जना विदेशी काम गर्न आएका छन्। यीमध्ये ४ हजार ६२९ जना चिनियाँ रहेका छन्। पछिल्लो चार वर्षमा श्रम स्वीकृती लिएर २०३ जना अमेरिकी, ३२८ जना बेलायती, १२५ जना कोरियाली, १४४ जना भारतिय, ७८ जना अष्ट्रेलियन, ५८ जना फ्रान्सेली, ४४ जना जर्मन, ६९ जना जापानिज, ६७ जना इटालियन, ५३ जना फिलिपिनोले नेपालमा काम गरेका छन्।
विभागका अनुसार, हालसम्म १६ हजर १६६ जना विदेशी नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिसकेका छन्। तीमध्ये १४ हजार १५७ पुरुष र २ हजार ९ जना महिला छन्।
">
कोरोना महामारीबीच १३ सय विदेशीले लिए नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति: Dekhapadhi
कोरोना महामारीबीच १३ सय विदेशीले लिए नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। कोरोना महामारीका बीच विश्वका ९१ भन्दा बढी देशका एक हजार २७३ जनाले नेपालमा काम गर्नको लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले उनीहरुलाई नेपालमा काम गर्नको लागि श्रम स्वीकृती प्रदान गरेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">“कोरोना महामारीका बीच पनि हामीले नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशीलाई श्रम स्वीकृती प्रदान गर्न रोकेका छैनौं,” श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक सनत केसीले देखापढीसँग भने, “महामारीका बीच पनि ठूलो संख्यामा विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृती लिएका छन्।” </p>
<p style="text-align: justify;">महानिर्देशक केसीका अनुसार कोरोना महामारीकाबीच नेपालमा काम गर्न नयाँ श्रम स्वीकृती लिनेभन्दा पनि श्रम स्वीकृती नविकरण गर्नेको संख्या बढी रहेको छ। २०७७ जेठ देखि असोजसम्मको पाँच महिनामा ४९५ जना विदेशी नागरिकले नयाँ श्रम स्वीकृती लिएका छन्। सोही अवधिमा ७७८ जना विदेशी कामदारले आफ्नो श्रम स्वीकृती नविकरण गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">कोरोना महामारी सुरू भएयता नेपालमा काम गर्न नयाँ श्रम स्वीकृती लिने र पुरानो नविकरण गर्नेको संख्या करिब १३ सय पुगेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">“हामी एक पटकमा बढीमा एक वर्षको लागि श्रम स्वीकृती दिन्छौं,” महानिर्देशक केसीले भने। एक वर्षको श्रम स्वीकृती लिदा विदेशीले नेपाल सरकारलाई २० हजार रुपैयाँ र ६ महिनाको लागि श्रम स्वीकृती लिदा १५ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउनु पर्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">कोरोना महामारी सुरु भएपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु गरेको थियो। लक डाउन करिव तीन महिना गरिएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आवश्यकता अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्दै आएका छन्। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">जलविद्युत आयोजना, गैर–सरकारी संस्था (एनजिओ), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ), बैंक लगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदार रहेका छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">विभागको तथ्याङ्क अनुसार, कोरोना महामारी सुरु भएको पहिलो दुई महिना (चैत र वैशाख)मा नेपालमा काम गर्नको लागि एक जना विदेशीले पनि नयाँ श्रम स्वीकृती लिएको छैन। यो अवधिमा एक जनाले पनि पुरानो श्रम स्वीकृति नविकरण गरेका छैनन्। </p>
<p style="text-align: justify;">विभागका अनुसा जेठमा ११९ जनाले नयाँ र श्रम स्वीकृती लिएका छन भने ६७ जनाले नविकरण, असारमा ७४ जनाले नयाँ र २१२ जनाले नविकरण, साउनमा १४८ जनाले नयाँ र ३३४ जनाले नविकरण, भदौमा ७४ जनाले नयाँ र ७७ जनाले नविकरण र असोजमा ८० जनाले नयाँ र ८८ जनाले नविकरण गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नयाँ १ हजार १२६ र नविकरण ९६० गरी कूल २ हजार ८६ जना विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृती लिएका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोना महामारी सुरु भएपछि हालसम्म ७ हजार १४१ जना नेपालीले विदेशमा काम गर्नको लाग श्रम स्वीकृती लिएका छन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">नेपालमा काम गर्ने विदेशीहरुले मासिक एक लाख देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको सेवा सुविधा पाउने गरेका छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">“विशेषगरी हामीकहाँ जलविद्युत आयोजना, गैर–सरकारी संस्था (एनजिओ), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ), बैंक लगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदार रहेका छन्। ती क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्नेहुँदा विदेशी ल्याएको देखिन्छ,” महानिर्देशक केसीले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा काम गर्न आउने विदेशीमा सबैभन्दा चिनियाँ रहेका छन्। चिनियाँहरु ठूला विद्युत आयोजनामा कार्यरत छन्। अन्य विदेशी भने एनजिओ, आइएनजिओ, बैंक, विदेशीको लगानी रहेको संघसंस्थामा कार्यरत छन्। यस्ता नेपालमा काम गर्ने विदेशीहरुले मासिक एक लाख देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको सेवा सुविधा पाउने गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१७ जनावरी १ यताको करिव चार वर्षको अवधिमा नेपालमा श्रम स्वीकृती लिएर ६ हजार ४६० जना विदेशी काम गर्न आएका छन्। यीमध्ये ४ हजार ६२९ जना चिनियाँ रहेका छन्। पछिल्लो चार वर्षमा श्रम स्वीकृती लिएर २०३ जना अमेरिकी, ३२८ जना बेलायती, १२५ जना कोरियाली, १४४ जना भारतिय, ७८ जना अष्ट्रेलियन, ५८ जना फ्रान्सेली, ४४ जना जर्मन, ६९ जना जापानिज, ६७ जना इटालियन, ५३ जना फिलिपिनोले नेपालमा काम गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">विभागका अनुसार, हालसम्म १६ हजर १६६ जना विदेशी नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिसकेका छन्। तीमध्ये १४ हजार १५७ पुरुष र २ हजार ९ जना महिला छन्।</p>
.jpg)
