काठमाडौं। कोरोना महामारी र लामो लकडाउनको असहज परिस्थितिमासमेत सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्रिय गौरवका ६ सहित अन्य दुई ठूला आयोजनाको काम सन्तोषजनक देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको प्रगतिबारे मन्त्रालयका सचिव, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुखहरूसँग लगातार तीन दिनसम्म भर्चुअल बैठक गरी आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। त्यस क्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी, विभागका महानिर्देशक मधुकरराज राजभण्डारी र आयोजना प्रमुखहरूले गौरवका सबै आयोजनाको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
भेरी-बबई र सुनकोसी-मरिन डाभइर्सन, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, बबई र महाकाली सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्। यस्तै उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोत रिचार्ज प्रणाली जोगाउने उद्देश्यले काठमाडौंको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा निर्माणाधीन ढाप ड्यामको कामसमेत तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। यस्तै तत्कालीन मध्य, पश्चिम र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्व बैंकको सहयोगमा यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना अन्यत्र पनि लागू गर्नेबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकले विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ।
सुनकोसी-मरिन डाइभर्सनबाट एक लाख २२ हजार हेक्टर, एउटै पकड क्षेत्र रहेको भेरी-बबई डाइभर्सन र बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ५१ हजार हेक्टर, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टर, महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३५ हजार हेक्टर र रानी जमरा कुलरियाबाट २० हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ।
यस्तै भेरी-बबई डाइभर्सनबाट ४७ मेगावाट, सुनकोसी-मरिन डाइभर्सनबाट करिब ३० मेगावाट तथा रानी जमरा कुलरियाबाट ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन सँगै हुने भएकाले ती आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय भनिएको हो।
ढाप ड्याम निर्माणको काममा हालसम्म कूल ८० प्रतिशत, सिक्टामा ६० प्रतिशत, भेरी-बबईमा ४० प्रतिशत र बबइमा ४७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। गत वर्षबाट सुरू भएको सुनकोसी मरिन आयोजनाअन्तर्गत रामेछाप र सिन्धुली खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ। कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरणसमेत भएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समाविष्ट भएको महाकारी सिँचाइ आयोजनाको कूलमध्ये १० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।
बैठकमा मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणको काममा कुनै समस्या आए तत्काल सम्बोधन गर्न र समस्या समाधान गर्न असमर्थ भए आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिए। समस्याको बहानामा विकासका काम रोक्ने वा ढिला सुस्ती गर्ने छुट भने कसैलाई नभएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री पुनले बजेट र जनशक्तिको अभाव भए तत्काल समस्या समाधान गरिने पनि प्रस्ट पारे।
" />
काठमाडौं। कोरोना महामारी र लामो लकडाउनको असहज परिस्थितिमासमेत सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्रिय गौरवका ६ सहित अन्य दुई ठूला आयोजनाको काम सन्तोषजनक देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको प्रगतिबारे मन्त्रालयका सचिव, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुखहरूसँग लगातार तीन दिनसम्म भर्चुअल बैठक गरी आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। त्यस क्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी, विभागका महानिर्देशक मधुकरराज राजभण्डारी र आयोजना प्रमुखहरूले गौरवका सबै आयोजनाको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
भेरी-बबई र सुनकोसी-मरिन डाभइर्सन, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, बबई र महाकाली सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्। यस्तै उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोत रिचार्ज प्रणाली जोगाउने उद्देश्यले काठमाडौंको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा निर्माणाधीन ढाप ड्यामको कामसमेत तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। यस्तै तत्कालीन मध्य, पश्चिम र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्व बैंकको सहयोगमा यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना अन्यत्र पनि लागू गर्नेबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकले विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ।
सुनकोसी-मरिन डाइभर्सनबाट एक लाख २२ हजार हेक्टर, एउटै पकड क्षेत्र रहेको भेरी-बबई डाइभर्सन र बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ५१ हजार हेक्टर, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टर, महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३५ हजार हेक्टर र रानी जमरा कुलरियाबाट २० हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ।
यस्तै भेरी-बबई डाइभर्सनबाट ४७ मेगावाट, सुनकोसी-मरिन डाइभर्सनबाट करिब ३० मेगावाट तथा रानी जमरा कुलरियाबाट ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन सँगै हुने भएकाले ती आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय भनिएको हो।
ढाप ड्याम निर्माणको काममा हालसम्म कूल ८० प्रतिशत, सिक्टामा ६० प्रतिशत, भेरी-बबईमा ४० प्रतिशत र बबइमा ४७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। गत वर्षबाट सुरू भएको सुनकोसी मरिन आयोजनाअन्तर्गत रामेछाप र सिन्धुली खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ। कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरणसमेत भएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समाविष्ट भएको महाकारी सिँचाइ आयोजनाको कूलमध्ये १० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।
बैठकमा मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणको काममा कुनै समस्या आए तत्काल सम्बोधन गर्न र समस्या समाधान गर्न असमर्थ भए आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिए। समस्याको बहानामा विकासका काम रोक्ने वा ढिला सुस्ती गर्ने छुट भने कसैलाई नभएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री पुनले बजेट र जनशक्तिको अभाव भए तत्काल समस्या समाधान गरिने पनि प्रस्ट पारे।
">
महामारीबीच ऊर्जातर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सन्तोषजनक: Dekhapadhi
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्रिय गौरवका ६ सहित अन्य दुई ठूला आयोजनाको काम सन्तोषजनक देखिएको निष्कर्ष।
भेरी-बबई र सुनकोसी-मरिन डाभइर्सन, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, बबई र महाकाली सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्।
महामारीबीच ऊर्जातर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सन्तोषजनक
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। कोरोना महामारी र लामो लकडाउनको असहज परिस्थितिमासमेत सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्रिय गौरवका ६ सहित अन्य दुई ठूला आयोजनाको काम सन्तोषजनक देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।<br />
<br />
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको प्रगतिबारे मन्त्रालयका सचिव, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुखहरूसँग लगातार तीन दिनसम्म भर्चुअल बैठक गरी आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। त्यस क्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी, विभागका महानिर्देशक मधुकरराज राजभण्डारी र आयोजना प्रमुखहरूले गौरवका सबै आयोजनाको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">भेरी-बबई र सुनकोसी-मरिन डाभइर्सन, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, बबई र महाकाली सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्। यस्तै उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोत रिचार्ज प्रणाली जोगाउने उद्देश्यले काठमाडौंको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा निर्माणाधीन ढाप ड्यामको कामसमेत तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। यस्तै तत्कालीन मध्य, पश्चिम र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्व बैंकको सहयोगमा यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना अन्यत्र पनि लागू गर्नेबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकले विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सुनकोसी-मरिन डाइभर्सनबाट एक लाख २२ हजार हेक्टर, एउटै पकड क्षेत्र रहेको भेरी-बबई डाइभर्सन र बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ५१ हजार हेक्टर, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टर, महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३५ हजार हेक्टर र रानी जमरा कुलरियाबाट २० हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै भेरी-बबई डाइभर्सनबाट ४७ मेगावाट, सुनकोसी-मरिन डाइभर्सनबाट करिब ३० मेगावाट तथा रानी जमरा कुलरियाबाट ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन सँगै हुने भएकाले ती आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय भनिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">ढाप ड्याम निर्माणको काममा हालसम्म कूल ८० प्रतिशत, सिक्टामा ६० प्रतिशत, भेरी-बबईमा ४० प्रतिशत र बबइमा ४७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। गत वर्षबाट सुरू भएको सुनकोसी मरिन आयोजनाअन्तर्गत रामेछाप र सिन्धुली खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ। कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरणसमेत भएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समाविष्ट भएको महाकारी सिँचाइ आयोजनाको कूलमध्ये १० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">बैठकमा मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणको काममा कुनै समस्या आए तत्काल सम्बोधन गर्न र समस्या समाधान गर्न असमर्थ भए आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिए। समस्याको बहानामा विकासका काम रोक्ने वा ढिला सुस्ती गर्ने छुट भने कसैलाई नभएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री पुनले बजेट र जनशक्तिको अभाव भए तत्काल समस्या समाधान गरिने पनि प्रस्ट पारे।<br />
</p>
.jpg)
