Economics, Business and Entrepreneurship

गृहपृष्ठ

पुस्तकमा कर हटाएको सरकारले विद्युतीय सवारीमा पनि हटाउला ? काठमाडौं। तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुस्तक आयातमा लगाएको कर अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हटाएका छन्। यही साताको सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पुस्तक आयातमा लगाइएको कर हटाउने निर्णय गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको पालामा भएको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै अर्थमन्त्रालयको सिफारिसमा आयातित पुस्तकको भन्सार दर हटाउने निर्णय भएको हो। तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्वदेशी प्रिन्टिङ प्रेसलाई संरक्षण गर्ने भन्दै विदेशबाट आयात हुने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। आयातित पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयको बचाउ गर्दै उनले भनेका थिए, “बैंकबाट ऋण लिएर अर्बौ रुपैयाँको लगानीमा स्थापना भएका प्रेसहरुलाई संरक्षण दिनु छ। प्रेसले छापेर बिक्री गर्नुपर्ने किताबमा उनीहरुलाई पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। आयात गर्ने कागजमा पनि १५ प्रतिशत कर तिर्नुपछ।” विदेशमा छापिएका र भन्सार नतिरि भित्रिने पुस्तकसँग स्वदेशी प्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। त्यसैले, बजेटमार्फत पुस्तकको ज्ञानमा नभई पुस्तकको व्यापारमा कर लगाइएको उनको दाबी थियो। तर, कतिपयले अर्थमन्त्री ज्ञानमा कर लगाएको भन्दै उनको कर नीतिको विरोध गर्दै आएका थिए।  किन हट्यो कर ? पुस्तकमा लगाइएको १० प्रतिशत भन्सार दर हटाउन प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्रालयले सर्वत्र विरोध भईरहेकाले कर हटाउने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। धेरै ठूलो परिमाणमा नेपालमा पुस्तक नआउने र विदेशबाट आयात भएका पुस्तकले स्वदेशी उद्योगलाई समस्या नपार्ने गरी कर हटाउने प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतबाट आउने पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाउँदा ठूलो परिमाणमा नबढे पनि युरोप र अमेरिकबाट डलरमा मूल्य भएका पुस्तक आयात गर्दा त्यसको मूल्य परिमाण ठूलो हुने र नेपालीले किन्न नसक्ने अवस्था हुने गरेको थियो। नेपालमा बसेर विदेशी लेखकहरुले लेखेका पुस्तक पढ्न चाहने पाठक, निजी स्कुलका विद्यार्थी, मेडिकल र इञ्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेकाहरुलाई आर्थिक भार थपिएकाले समेत बढाइएको कर फिर्ता लिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ। यो निर्णयबाट स्वदेशी प्रिन्टिङ उद्योग, नेपालका प्रकाशक र लेखकलाई समस्या नपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। घट्ला विद्युतीय सवारीमा लगाइएको भन्सार दर ? तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको भन्सार दर बढाएपछि त्यसको पनि सार्वधिक विरोध भएको थियो। अहिले पनि विद्युतीय सवारीमा लागेको भन्सार दर घट्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटअघि १० प्रतिशत रहेको भन्सार दर बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पु¥याएका थिए। यस्तै, अन्तःशूल्क पनि विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशतसम्मै बढाइएको थियो। तर, असोज महिनामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार अन्तःशूल्कको दरमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो। यद्यपी, भन्सार दरमा भने हेरफेर भएको छैन। अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा ठूलो मात्रामा नेपाली रूपैयाँ विदेशिने भएकाले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा असर गरेको बेला स्वदेशी पुँजी जोगाउनको लागि विद्युतीय सवारीमा कर लगाएको दावी गरेका थिए। कतिपयले त व्यवसायीहरूसँग साँठगाँठ गरेर विद्युतीय सवारीमा खतिवडाले भन्सार बढाइदिएको दावी गरेका थिए।  पुस्तकमा लगाएको कर फिर्ता गरेको सरकारले विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर पनि पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने भनि आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रबाट माग हुँदै आएको छ।  तर, अर्थमन्त्रालयले भने विद्युतीय सवारीमा लगाइएको भन्सार दर फिर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे अहिलेसम्म केही बताएको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्