काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनामा पाँच अर्ब ७१ करोड ३३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्दै छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गर्ने उक्त आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा प्रक्रिया थालेको छ। मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको उक्त आयोजनामा यस वर्ष चारवटा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू समेटिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त आयोजनाका लागि चालु आवमा पाँच अर्ब ७१ करोड ३३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये एक अर्ब ७६ करोड ८४ ला रूपैयाँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएको छ भने तीन अर्ब ९४ करोड ४९ लाख रूपैयाँ ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।
विनियोजित बजेटमध्ये पाँच अर्ब ६० करोड ९२ लाख रूपैयाँ पुँजीगत र १० करोड ४१ लाख रूपैयाँ चालु शीर्षकअन्तर्गत खर्च हुनेछ।
संघीय सरकारमातहत सञ्चालन हुने यस आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण सडकहरूको स्तरोन्नती, कालोपत्रे, नयाँ सडक निर्माण तथा सडक पुल निर्माण र स्तरोन्नती गरिँदै आएको छ।
सरकारले ठूला सडक आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार, कृषि सडक निर्माण, स्तरोन्नतीलगायत कार्य भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ।
यस्तै नयाँ सडक सञ्जाल विस्तार र सडक पुल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागिसमेत बजेट छुट्ट्याइएको छ।
सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश १ मा दुई अर्ब ५३ करोड ४१ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा गरी २० वटा आयोजना परेको छ।
यसैगरी बागमती प्रदेशमा एक अर्ब ७६ करोड ५१ लाख रूपैयाँ, प्रदेश ५ मा ९६ करोड र गण्डकी प्रदेशमा ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको आयोजना समेटिएको छ। बगमतीमा सात, प्रदेश ५ मा चार तथा गण्डकीमा दुईवटा आयोजना परेका छन्।
यस वर्ष प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यो आयोजना परेको छैन। कर्णाली प्रदेशमा एउटा आयोजना राखिएको भए पनि बजेट खुलाइएको छैन।
सरकारले ठूला सडक आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार, कृषि सडक निर्माण, स्तरोन्नतीलगायत कार्य भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ।
यस आयोजनामा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ऋणसमेत परिचालन हुँदै आएको छ।
हेर्नुहोस् कुन आयोजनामा कति बजेटः
" />
काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनामा पाँच अर्ब ७१ करोड ३३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्दै छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गर्ने उक्त आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा प्रक्रिया थालेको छ। मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको उक्त आयोजनामा यस वर्ष चारवटा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू समेटिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त आयोजनाका लागि चालु आवमा पाँच अर्ब ७१ करोड ३३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये एक अर्ब ७६ करोड ८४ ला रूपैयाँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएको छ भने तीन अर्ब ९४ करोड ४९ लाख रूपैयाँ ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।
विनियोजित बजेटमध्ये पाँच अर्ब ६० करोड ९२ लाख रूपैयाँ पुँजीगत र १० करोड ४१ लाख रूपैयाँ चालु शीर्षकअन्तर्गत खर्च हुनेछ।
संघीय सरकारमातहत सञ्चालन हुने यस आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण सडकहरूको स्तरोन्नती, कालोपत्रे, नयाँ सडक निर्माण तथा सडक पुल निर्माण र स्तरोन्नती गरिँदै आएको छ।
सरकारले ठूला सडक आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार, कृषि सडक निर्माण, स्तरोन्नतीलगायत कार्य भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ।
यस्तै नयाँ सडक सञ्जाल विस्तार र सडक पुल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागिसमेत बजेट छुट्ट्याइएको छ।
सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश १ मा दुई अर्ब ५३ करोड ४१ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा गरी २० वटा आयोजना परेको छ।
यसैगरी बागमती प्रदेशमा एक अर्ब ७६ करोड ५१ लाख रूपैयाँ, प्रदेश ५ मा ९६ करोड र गण्डकी प्रदेशमा ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको आयोजना समेटिएको छ। बगमतीमा सात, प्रदेश ५ मा चार तथा गण्डकीमा दुईवटा आयोजना परेका छन्।
यस वर्ष प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यो आयोजना परेको छैन। कर्णाली प्रदेशमा एउटा आयोजना राखिएको भए पनि बजेट खुलाइएको छैन।
सरकारले ठूला सडक आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार, कृषि सडक निर्माण, स्तरोन्नतीलगायत कार्य भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ।
यस आयोजनामा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ऋणसमेत परिचालन हुँदै आएको छ।
हेर्नुहोस् कुन आयोजनामा कति बजेटः
">
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधारका ३२ आयोजनालाई पाँच अर्ब ७१ करोड बजेट: Dekhapadhi
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधारका ३२ आयोजनालाई पाँच अर्ब ७१ करोड बजेट
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ग्रामीण सडक सञ्‍जाल सुधार आयोजनामा पाँच अर्ब ७१ करोड ३३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्दै छ।</p>
<p style="text-align: justify;">संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गर्ने उक्त आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा प्रक्रिया थालेको छ। मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको उक्त आयोजनामा यस वर्ष चारवटा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू समेटिएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रालयका अनुसार उक्त आयोजनाका लागि चालु आवमा पाँच अर्ब ७१ करोड ३३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये एक अर्ब ७६ करोड ८४ ला रूपैयाँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएको छ भने तीन अर्ब ९४ करोड ४९ लाख रूपैयाँ ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। </p>
<p style="text-align: justify;">विनियोजित बजेटमध्ये पाँच अर्ब ६० करोड ९२ लाख रूपैयाँ पुँजीगत र १० करोड ४१ लाख रूपैयाँ चालु शीर्षकअन्तर्गत खर्च हुनेछ। </p>
<p style="text-align: justify;">संघीय सरकारमातहत सञ्चालन हुने यस आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण सडकहरूको स्तरोन्नती, कालोपत्रे, नयाँ सडक निर्माण तथा सडक पुल निर्माण र स्तरोन्नती गरिँदै आएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकारले ठूला सडक आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्‍जाल विस्तार, कृषि सडक निर्माण, स्तरोन्नतीलगायत कार्य भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण सडक सञ्‍जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">यस्तै नयाँ सडक सञ्‍जाल विस्तार र सडक पुल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागिसमेत बजेट छुट्ट्याइएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश १ मा दुई अर्ब ५३ करोड ४१ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा गरी २० वटा आयोजना परेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी बागमती प्रदेशमा एक अर्ब ७६ करोड ५१ लाख रूपैयाँ, प्रदेश ५ मा ९६ करोड र गण्डकी प्रदेशमा ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको आयोजना समेटिएको छ। बगमतीमा सात, प्रदेश ५ मा चार तथा गण्डकीमा दुईवटा आयोजना परेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">यस वर्ष प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यो आयोजना परेको छैन। कर्णाली प्रदेशमा एउटा आयोजना राखिएको भए पनि बजेट खुलाइएको छैन।<br />
<br />
सरकारले ठूला सडक आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्‍जाल विस्तार, कृषि सडक निर्माण, स्तरोन्नतीलगायत कार्य भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण सडक सञ्‍जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस आयोजनामा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ऋणसमेत परिचालन हुँदै आएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><em>हेर्नुहोस् कुन आयोजनामा कति बजेटः</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/13IOgpDP5452KH4GKYYt36WPGlwb9v496/preview" width="640"></iframe></em></p>
.jpg)
