काठमाडौं। आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न 'युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना' शुरू भएकाे छ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित उक्त आयाेजनाकाे आज एक समाराेहबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका हुन्।
आर्थिक रूपमा विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारमूलक सेवाको विस्तारमार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ आयाेजना शुरू गरिएकाे हाे।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी आगामी चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कूल रकम १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबर) रहेको छ।
सो अवसरमा श्रममन्त्री यादवले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को कारण विश्वमै रोजगारीका क्षेत्रमा आएको संकुचनले नेपालको श्रम बजार प्रभावित भएको र ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपरेको सन्दर्भमा यस आयोजनाको तीनै तहबाट परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्दै बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र श्रम बजारका आधारभूत सूचनाहरू जस्तै: बेरोजगार व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण, ज्ञान, सीप र अनुभव, रोजगारीको सम्भाव्य क्षेत्र तथा श्रम बजारका माग र आपूर्ति पक्ष समेतको विवरण एकीकृत गरी श्रमिक सूचना बैंकसहितको स्वचालित पद्दति शुरू गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नतिमा यस आयोजनाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने स्पष्ट पार्दै उनले सरकारको आन्तरिक रोजगारीका नीति रणनीति कार्यान्वयनमा विकास साझेदारको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे।
आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिए अनुरूप कूल लाभग्राही मध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुनेछन्। स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम आदि क्रियाकलाप संञ्चालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउनेछ।
विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक हदाद जर्भोसले आयोजनाले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका अतिरिक्त विश्व बैंकको कोभिड-१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति अनुरूप चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार विपन्न बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यमा परिचालन गरी १०० दिनको ज्याला उपलब्ध गराउने बताए। “विश्व बैंक सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विपन्न तथा जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरेका नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको छ,” विश्व बैंकको सहयोग रणनीतिबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने।
नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र विश्व बैंकबीच नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको यस आयोजनाबाट कूल रकमको करीब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यमार्फत रोजगारी सिर्जनामा खर्च गरिनेछ। जसमध्ये एक लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य रहेको छ।
आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिए अनुरूप कूल लाभग्राही मध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुनेछन्। स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम आदि क्रियाकलाप संञ्चालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउनेछ।
" /> काठमाडौं। आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न 'युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना' शुरू भएकाे छ।विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित उक्त आयाेजनाकाे आज एक समाराेहबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका हुन्।
आर्थिक रूपमा विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारमूलक सेवाको विस्तारमार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ आयाेजना शुरू गरिएकाे हाे।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी आगामी चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कूल रकम १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबर) रहेको छ।
सो अवसरमा श्रममन्त्री यादवले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को कारण विश्वमै रोजगारीका क्षेत्रमा आएको संकुचनले नेपालको श्रम बजार प्रभावित भएको र ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपरेको सन्दर्भमा यस आयोजनाको तीनै तहबाट परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्दै बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र श्रम बजारका आधारभूत सूचनाहरू जस्तै: बेरोजगार व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण, ज्ञान, सीप र अनुभव, रोजगारीको सम्भाव्य क्षेत्र तथा श्रम बजारका माग र आपूर्ति पक्ष समेतको विवरण एकीकृत गरी श्रमिक सूचना बैंकसहितको स्वचालित पद्दति शुरू गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नतिमा यस आयोजनाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने स्पष्ट पार्दै उनले सरकारको आन्तरिक रोजगारीका नीति रणनीति कार्यान्वयनमा विकास साझेदारको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे।
आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिए अनुरूप कूल लाभग्राही मध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुनेछन्। स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम आदि क्रियाकलाप संञ्चालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउनेछ।
विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक हदाद जर्भोसले आयोजनाले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका अतिरिक्त विश्व बैंकको कोभिड-१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति अनुरूप चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार विपन्न बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यमा परिचालन गरी १०० दिनको ज्याला उपलब्ध गराउने बताए। “विश्व बैंक सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विपन्न तथा जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरेका नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको छ,” विश्व बैंकको सहयोग रणनीतिबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने।
नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र विश्व बैंकबीच नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको यस आयोजनाबाट कूल रकमको करीब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यमार्फत रोजगारी सिर्जनामा खर्च गरिनेछ। जसमध्ये एक लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य रहेको छ।
आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिए अनुरूप कूल लाभग्राही मध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुनेछन्। स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम आदि क्रियाकलाप संञ्चालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउनेछ।
">