काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकमा लगातार ३० वर्ष काम गरेर डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश भएका महाप्रसाद अधिकारी गत चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भए। कोरोना महामारीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिनुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आयो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि मौद्रिक नीतिमार्फत् उनले अर्थतन्त्र पुनरूत्थानको स्किम आज सार्वजनिक गर्दैछन्। मौद्रिक नीतिले मुद्रा परिचालनको नीति तय गर्छ।
राष्ट्र बैंकमा रहँदा मौद्रिक र वित्तीय तथा सुपरीवेक्षणमा खत्रो उत्रिएका अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रले निकै महत्त्वका साथ पर्खिरहेको छ।
मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने र मुद्रा परिचालनलाई सहजीकरण गरी मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको हुन्छ।
मुख्यगरी मौद्रिक नीतिमा गभर्नरको सोच र योजना प्रतिविम्बित भएको हुन्छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले गभर्नरका कतिपय योजनालाई सञ्चालक समितिले अवरूद्ध गर्न पनि सक्छ। तर, गभर्नर नै सञ्चालक समितिको प्रमुख हुने भएकाले प्रभावशाली गभर्नर सञ्चालक समितिमा हाबी हुने गर्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति आज पारित गरेको छ। त्यससँगै राष्ट्र बैंकले दिउँसो ३ बजे टेलिभिजनमार्फत् मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमा मुख्यगरी, कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) बढाउन लागेको छ। ८० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ।
त्यसैगरी, आवासीय घर कर्जा, शेयर धितो कर्जा र गाडी कर्जाको सीमा परिमार्जन गर्ने, ऋण तिर्न मोराटोरियम सुविधा दिने, बैंकको वर्किङ क्यापिटलको सीमा बढाउने र बैंकको सीसीडी रेसियोमा परिमार्जन गर्ने विषय समेटिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ती अधिकारीहरूका अनुसार आवासीय घर कर्जाको सीमा १० प्रतिशतले बढाउन लागिएको छ। त्यसैगरी, शेयर धितो ऋणलाई पनि ५ प्रतिशतले बढाउन लागिएको छ।
गाडी कर्जा ६० प्रतिशत पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति तय भएको छ। त्यसो हुँदा अब गाडी किन्दा ४० प्रतिशत मात्रै डाउन पेमेन्ट गरे पनि हुन्छ।
त्यसैगरी, कोभिड-१९ ले असर परेका क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुसार २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने सुविधा पनि मौद्रिक नीतिबाट सुविधा दिन लागिएको छ।
" />
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकमा लगातार ३० वर्ष काम गरेर डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश भएका महाप्रसाद अधिकारी गत चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भए। कोरोना महामारीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिनुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आयो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि मौद्रिक नीतिमार्फत् उनले अर्थतन्त्र पुनरूत्थानको स्किम आज सार्वजनिक गर्दैछन्। मौद्रिक नीतिले मुद्रा परिचालनको नीति तय गर्छ।
राष्ट्र बैंकमा रहँदा मौद्रिक र वित्तीय तथा सुपरीवेक्षणमा खत्रो उत्रिएका अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रले निकै महत्त्वका साथ पर्खिरहेको छ।
मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने र मुद्रा परिचालनलाई सहजीकरण गरी मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको हुन्छ।
मुख्यगरी मौद्रिक नीतिमा गभर्नरको सोच र योजना प्रतिविम्बित भएको हुन्छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले गभर्नरका कतिपय योजनालाई सञ्चालक समितिले अवरूद्ध गर्न पनि सक्छ। तर, गभर्नर नै सञ्चालक समितिको प्रमुख हुने भएकाले प्रभावशाली गभर्नर सञ्चालक समितिमा हाबी हुने गर्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति आज पारित गरेको छ। त्यससँगै राष्ट्र बैंकले दिउँसो ३ बजे टेलिभिजनमार्फत् मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमा मुख्यगरी, कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) बढाउन लागेको छ। ८० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ।
त्यसैगरी, आवासीय घर कर्जा, शेयर धितो कर्जा र गाडी कर्जाको सीमा परिमार्जन गर्ने, ऋण तिर्न मोराटोरियम सुविधा दिने, बैंकको वर्किङ क्यापिटलको सीमा बढाउने र बैंकको सीसीडी रेसियोमा परिमार्जन गर्ने विषय समेटिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ती अधिकारीहरूका अनुसार आवासीय घर कर्जाको सीमा १० प्रतिशतले बढाउन लागिएको छ। त्यसैगरी, शेयर धितो ऋणलाई पनि ५ प्रतिशतले बढाउन लागिएको छ।
गाडी कर्जा ६० प्रतिशत पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति तय भएको छ। त्यसो हुँदा अब गाडी किन्दा ४० प्रतिशत मात्रै डाउन पेमेन्ट गरे पनि हुन्छ।
त्यसैगरी, कोभिड-१९ ले असर परेका क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुसार २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने सुविधा पनि मौद्रिक नीतिबाट सुविधा दिन लागिएको छ।
">
गभर्नर महाप्रसादको पहिलो मौद्रिक नीति आज, अर्थतन्त्र पुनरूत्थानको स्किम आउँदै: Dekhapadhi
गभर्नर महाप्रसादको पहिलो मौद्रिक नीति आज, अर्थतन्त्र पुनरूत्थानको स्किम आउँदै
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकमा लगातार ३० वर्ष काम गरेर डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश भएका महाप्रसाद अधिकारी गत चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भए। कोरोना महामारीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिनुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आयो। </p>
<p style="text-align: justify;">आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि मौद्रिक नीतिमार्फत् उनले अर्थतन्त्र पुनरूत्थानको स्किम आज सार्वजनिक गर्दैछन्। मौद्रिक नीतिले मुद्रा परिचालनको नीति तय गर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्र बैंकमा रहँदा मौद्रिक र वित्तीय तथा सुपरीवेक्षणमा खत्रो उत्रिएका अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रले निकै महत्त्वका साथ पर्खिरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने र मुद्रा परिचालनलाई सहजीकरण गरी मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको हुन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">मुख्यगरी मौद्रिक नीतिमा गभर्नरको सोच र योजना प्रतिविम्बित भएको हुन्छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले गभर्नरका कतिपय योजनालाई सञ्चालक समितिले अवरूद्ध गर्न पनि सक्छ। तर, गभर्नर नै सञ्चालक समितिको प्रमुख हुने भएकाले प्रभावशाली गभर्नर सञ्चालक समितिमा हाबी हुने गर्छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति आज पारित गरेको छ। त्यससँगै राष्ट्र बैंकले दिउँसो ३ बजे टेलिभिजनमार्फत् मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">मौद्रिक नीतिमा मुख्यगरी, कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) बढाउन लागेको छ। ८० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी, आवासीय घर कर्जा, शेयर धितो कर्जा र गाडी कर्जाको सीमा परिमार्जन गर्ने, ऋण तिर्न मोराटोरियम सुविधा दिने, बैंकको वर्किङ क्यापिटलको सीमा बढाउने र बैंकको सीसीडी रेसियोमा परिमार्जन गर्ने विषय समेटिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">ती अधिकारीहरूका अनुसार आवासीय घर कर्जाको सीमा १० प्रतिशतले बढाउन लागिएको छ। त्यसैगरी, शेयर धितो ऋणलाई पनि ५ प्रतिशतले बढाउन लागिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">गाडी कर्जा ६० प्रतिशत पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीति तय भएको छ। त्यसो हुँदा अब गाडी किन्दा ४० प्रतिशत मात्रै डाउन पेमेन्ट गरे पनि हुन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी, कोभिड-१९ ले असर परेका क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुसार २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने सुविधा पनि मौद्रिक नीतिबाट सुविधा दिन लागिएको छ। </p>
<p><span style="display: none;"> </span><span style="display: none;"> </span><span style="display: none;"> </span><span style="display: none;"> </span><span style="display: none;"> </span><span style="display: none;"> </span><span style="display: none;"> </span><span style="display: none;"> </span><span style="display: none;"> </span> </p>
.jpg)
