काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विस्तारकारी र बोल्ड मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अर्थतन्त्रसम्बद्ध व्यक्तिहरूले बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले विस्तारकारी प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा ऋणको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र राहत प्याकेजलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने नेपालले बताए।
मोबाइल बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी प्रत्येक बैंक खातावालालाई मोबाइल बैंकिङमा जोड्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
सरकारी पैसा बैंकमा ल्याउनुपर्छ : बोहरा
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोराले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा रहनेमध्ये ५० प्रतिशत रकम निब्र्याजी रूपमा बैंकमा राखेर लगानी बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए।
“अहिलेकै अवस्थामा ‘कस्ट अफ फण्ड’ घटाउन सकिँदैन। यसका लागि सरकारी पैसा परिचालन गर्नुपर्छ”
सबै उद्योगी व्यवसायीले ‘कस्ट अफ फण्ड’ घटाउन माग गरेको र अहिले त्यस्तो अवस्था नभएकाले सरकारी पैसा बैंकमा ल्याएर ऋणको ब्याज घटाउन सहयोग गर्नुपर्ने बोहराले बताए।
“अहिलेकै अवस्थामा ‘कस्ट अफ फण्ड’ घटाउन सकिँदैन। यसका लागि सरकारी पैसा परिचालन गर्नुपर्छ,” उनले भने।
त्यसबाहेक, मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा पुनर्कर्जा खर्च गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले क्यापिङ लागू गरिदिनुपर्ने उनले बताए। यसो हुँदा सुदुरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश २ को वित्तीय अवस्था सुधारमा सहयोग मिल्ने उनले बताए।
बैंकहरूको कर्जा तथा प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको योग अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा ८० प्रतिशतको क्याप हुँदासम्म ऋणको विस्तार हुन नसक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले केही वर्षका लागि यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बोहराले बताए।
जीडीपीको पाँच प्रतिशत पुनर्कर्जा आवश्यक : गोल्छा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत बराबरको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
अहिले दैनिक करिब नौ अर्ब रूपैयाँको क्षति भएको र १५ लाख युवाहरू बेरोजगार हुने अवस्था रहेको गोल्छाले बताए। यसकारण, नेपालको अर्थतन्त्र पुनरूत्थान हुनको लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ।
“मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यवसायीले धेरै ठूलो आशा गरेका छन्। पुनर्कर्जाको पहिलेको स्वरूपबाट परिवर्तन गरेर साना र मझौला व्यवसायीले प्रयोग गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले भने।
त्यसैगरी, ऋणको ब्याजदर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने उनले बताए। “छिमेकी मुलुकमा पाँचदेखि ६ प्रतिशतमा ऋण पाइरहेका छन्। नेपालमा पनि पाँच प्रतिशतमा ऋण पाउनुपर्छ,” गोल्छाले भने।
ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा झार्नुपर्छ : अग्रवाल
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले दुईदेखि तीन वर्षका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए।
करिब ५० प्रतिशत व्यवसायीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बैंकको ऋण र ब्याज भएकाले राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
त्यसैगरी, बैंकहरूलाई स्वइच्छाले ऋणको पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिनुपर्ने र ‘वाच लिस्ट’को प्रावधान खुकुलो बनाउनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ।
“अहिले बोल्ड प्रकृतिको मौद्रिक नीति चाहिन्छ। राष्ट्र बैंकले त्यसमा आँट गर्नुपर्छ। बोल्ड मौद्रिक नीति आएन भने सबै क्षेत्रमा चुनौती बढ्छ,” उनले भने।
असार मसान्तमा ऋण र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले त्यसका पनि राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यसबाहेक, हेजिङको विषय राष्ट्र बैंकले चाडै टुङ्ग्याउनुपर्ने उनले बताए।
" />
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विस्तारकारी र बोल्ड मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अर्थतन्त्रसम्बद्ध व्यक्तिहरूले बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले विस्तारकारी प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा ऋणको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र राहत प्याकेजलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने नेपालले बताए।
मोबाइल बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी प्रत्येक बैंक खातावालालाई मोबाइल बैंकिङमा जोड्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
सरकारी पैसा बैंकमा ल्याउनुपर्छ : बोहरा
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोराले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा रहनेमध्ये ५० प्रतिशत रकम निब्र्याजी रूपमा बैंकमा राखेर लगानी बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए।
“अहिलेकै अवस्थामा ‘कस्ट अफ फण्ड’ घटाउन सकिँदैन। यसका लागि सरकारी पैसा परिचालन गर्नुपर्छ”
सबै उद्योगी व्यवसायीले ‘कस्ट अफ फण्ड’ घटाउन माग गरेको र अहिले त्यस्तो अवस्था नभएकाले सरकारी पैसा बैंकमा ल्याएर ऋणको ब्याज घटाउन सहयोग गर्नुपर्ने बोहराले बताए।
“अहिलेकै अवस्थामा ‘कस्ट अफ फण्ड’ घटाउन सकिँदैन। यसका लागि सरकारी पैसा परिचालन गर्नुपर्छ,” उनले भने।
त्यसबाहेक, मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा पुनर्कर्जा खर्च गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले क्यापिङ लागू गरिदिनुपर्ने उनले बताए। यसो हुँदा सुदुरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश २ को वित्तीय अवस्था सुधारमा सहयोग मिल्ने उनले बताए।
बैंकहरूको कर्जा तथा प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको योग अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा ८० प्रतिशतको क्याप हुँदासम्म ऋणको विस्तार हुन नसक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले केही वर्षका लागि यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बोहराले बताए।
जीडीपीको पाँच प्रतिशत पुनर्कर्जा आवश्यक : गोल्छा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत बराबरको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
अहिले दैनिक करिब नौ अर्ब रूपैयाँको क्षति भएको र १५ लाख युवाहरू बेरोजगार हुने अवस्था रहेको गोल्छाले बताए। यसकारण, नेपालको अर्थतन्त्र पुनरूत्थान हुनको लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ।
“मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यवसायीले धेरै ठूलो आशा गरेका छन्। पुनर्कर्जाको पहिलेको स्वरूपबाट परिवर्तन गरेर साना र मझौला व्यवसायीले प्रयोग गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले भने।
त्यसैगरी, ऋणको ब्याजदर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने उनले बताए। “छिमेकी मुलुकमा पाँचदेखि ६ प्रतिशतमा ऋण पाइरहेका छन्। नेपालमा पनि पाँच प्रतिशतमा ऋण पाउनुपर्छ,” गोल्छाले भने।
ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा झार्नुपर्छ : अग्रवाल
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले दुईदेखि तीन वर्षका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए।
करिब ५० प्रतिशत व्यवसायीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बैंकको ऋण र ब्याज भएकाले राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
त्यसैगरी, बैंकहरूलाई स्वइच्छाले ऋणको पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिनुपर्ने र ‘वाच लिस्ट’को प्रावधान खुकुलो बनाउनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ।
“अहिले बोल्ड प्रकृतिको मौद्रिक नीति चाहिन्छ। राष्ट्र बैंकले त्यसमा आँट गर्नुपर्छ। बोल्ड मौद्रिक नीति आएन भने सबै क्षेत्रमा चुनौती बढ्छ,” उनले भने।
असार मसान्तमा ऋण र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले त्यसका पनि राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यसबाहेक, हेजिङको विषय राष्ट्र बैंकले चाडै टुङ्ग्याउनुपर्ने उनले बताए।
">
विस्तारकारी र बोल्ड मौद्रिक नीतिको माग, व्यवसायी भन्छन्- पुनर्कर्जाको आकार बढाउनुपर्यो: Dekhapadhi
विस्तारकारी र बोल्ड मौद्रिक नीतिको माग, व्यवसायी भन्छन्- पुनर्कर्जाको आकार बढाउनुपर्यो
<p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौं।</strong> आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विस्तारकारी र बोल्ड मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अर्थतन्त्रसम्बद्ध व्यक्तिहरूले बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले विस्तारकारी प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा ऋणको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र राहत प्याकेजलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने नेपालले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">मोबाइल बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी प्रत्येक बैंक खातावालालाई मोबाइल बैंकिङमा जोड्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकारी पैसा बैंकमा ल्याउनुपर्छ : बोहरा</strong></p>
<p style="text-align: justify;">सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोराले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा रहनेमध्ये ५० प्रतिशत रकम निब्र्याजी रूपमा बैंकमा राखेर लगानी बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>“अहिलेकै अवस्थामा ‘कस्ट अफ फण्ड’ घटाउन सकिँदैन। यसका लागि सरकारी पैसा परिचालन गर्नुपर्छ”</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">सबै उद्योगी व्यवसायीले ‘कस्ट अफ फण्ड’ घटाउन माग गरेको र अहिले त्यस्तो अवस्था नभएकाले सरकारी पैसा बैंकमा ल्याएर ऋणको ब्याज घटाउन सहयोग गर्नुपर्ने बोहराले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“अहिलेकै अवस्थामा ‘कस्ट अफ फण्ड’ घटाउन सकिँदैन। यसका लागि सरकारी पैसा परिचालन गर्नुपर्छ,” उनले भने।<br />
<br />
त्यसबाहेक, मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा पुनर्कर्जा खर्च गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले क्यापिङ लागू गरिदिनुपर्ने उनले बताए। यसो हुँदा सुदुरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश २ को वित्तीय अवस्था सुधारमा सहयोग मिल्ने उनले बताए।<br />
<br />
बैंकहरूको कर्जा तथा प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको योग अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा ८० प्रतिशतको क्याप हुँदासम्म ऋणको विस्तार हुन नसक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले केही वर्षका लागि यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बोहराले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>जीडीपीको पाँच प्रतिशत पुनर्कर्जा आवश्यक : गोल्छा</strong></p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत बराबरको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/16929" target="_blank" title="साना तथा मझौला उद्योगलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति आउँछ : गभर्नर"><img alt="" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/posts/150X150/1592985001.governer-maha-prasad-adhikari.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/16929" target="_blank">साना तथा मझौला उद्योगलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति आउँछ : गभर्नर</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">अहिले दैनिक करिब नौ अर्ब रूपैयाँको क्षति भएको र १५ लाख युवाहरू बेरोजगार हुने अवस्था रहेको गोल्छाले बताए। यसकारण, नेपालको अर्थतन्त्र पुनरूत्थान हुनको लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यवसायीले धेरै ठूलो आशा गरेका छन्। पुनर्कर्जाको पहिलेको स्वरूपबाट परिवर्तन गरेर साना र मझौला व्यवसायीले प्रयोग गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी, ऋणको ब्याजदर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने उनले बताए। “छिमेकी मुलुकमा पाँचदेखि ६ प्रतिशतमा ऋण पाइरहेका छन्। नेपालमा पनि पाँच प्रतिशतमा ऋण पाउनुपर्छ,” गोल्छाले भने।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा झार्नुपर्छ : अग्रवाल</strong></p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले दुईदेखि तीन वर्षका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">करिब ५० प्रतिशत व्यवसायीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बैंकको ऋण र ब्याज भएकाले राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी, बैंकहरूलाई स्वइच्छाले ऋणको पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिनुपर्ने र ‘वाच लिस्ट’को प्रावधान खुकुलो बनाउनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">“अहिले बोल्ड प्रकृतिको मौद्रिक नीति चाहिन्छ। राष्ट्र बैंकले त्यसमा आँट गर्नुपर्छ। बोल्ड मौद्रिक नीति आएन भने सबै क्षेत्रमा चुनौती बढ्छ,” उनले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">असार मसान्तमा ऋण र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले त्यसका पनि राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यसबाहेक, हेजिङको विषय राष्ट्र बैंकले चाडै टुङ्ग्याउनुपर्ने उनले बताए।</p>
.jpg)
