२०७७ असार २१, आईतबार

मौद्रिक नीतिबाट कर्जा भुक्तानी अवधि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउन कांग्रेसको सुझाव



काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलाको निरन्तरता दिने विषयलाई प्राथमिकता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।

कांग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ले आगामी आर्थिक वर्षको २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो।

अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९ को बहुपक्षीय प्रभावका कारण नगदप्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउन नेपाली कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
 
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत् २० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न कांग्रेसले सुझाव दिएको छ।

निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरूलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) स्वरूप खर्च गर्नुपर्ने रकम सम्भावित उद्यमीहरूलाई तालिम, सीप विकास, व्यवसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउन (इन्क्युबेसन)का लागि खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाइएको छ।

“उद्यमशीलता, रोजगारी र आपूर्ति श‍ृंखलाको नियमितता अहिलेका प्राथमिक आवश्यकता हुन् मौद्रिक नीतिले युवा र महिला उद्यमशीलता केन्द्रित गर्दै लघु, घरेलु र साना उद्यमी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,” समितिका संयोजक विनोद चौधरीले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरको रकम नयाँ उद्यमी, व्यवसायी जन्माउन र सम्भावना भएकालाई ‘स्केल अप’ गर्न लगाउनुपर्ने उनले बताए।

निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरूलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको छ।

निर्माण सामग्रीका उद्योगको सञ्चालन, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र निर्माण क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले निर्माण सामग्री उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरिएको चौधरीले बताए।

त्यसैगरी, कोभिड-१९ बाट अतिप्रभावित होटल, हवाई उद्योग, टुर्स/ट्राभललगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब तीन प्रतिशत लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउनको लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा समयसीमामा अत्यधिक लचक हुन भनिएको उनले बताए।

मौद्रिक नीतिबाट कर्जा भुक्तानी अवधि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउन कांग्रेसको सुझाव


प्रकाशित: मंगलबार, असार १६, २०७७ १७:२८
समाचार सारांशमा :
  • ब्याजको पुजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउनुपर्ने
  • २० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने
  • निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउनुपर्ने
पूरा समाचार पढ्नुहोस्

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलाको निरन्तरता दिने विषयलाई प्राथमिकता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।

कांग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ले आगामी आर्थिक वर्षको २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो।

अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९ को बहुपक्षीय प्रभावका कारण नगदप्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउन नेपाली कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
 
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत् २० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न कांग्रेसले सुझाव दिएको छ।

निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरूलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) स्वरूप खर्च गर्नुपर्ने रकम सम्भावित उद्यमीहरूलाई तालिम, सीप विकास, व्यवसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउन (इन्क्युबेसन)का लागि खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाइएको छ।

“उद्यमशीलता, रोजगारी र आपूर्ति श‍ृंखलाको नियमितता अहिलेका प्राथमिक आवश्यकता हुन् मौद्रिक नीतिले युवा र महिला उद्यमशीलता केन्द्रित गर्दै लघु, घरेलु र साना उद्यमी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,” समितिका संयोजक विनोद चौधरीले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरको रकम नयाँ उद्यमी, व्यवसायी जन्माउन र सम्भावना भएकालाई ‘स्केल अप’ गर्न लगाउनुपर्ने उनले बताए।

निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरूलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको छ।

निर्माण सामग्रीका उद्योगको सञ्चालन, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र निर्माण क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले निर्माण सामग्री उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरिएको चौधरीले बताए।

त्यसैगरी, कोभिड-१९ बाट अतिप्रभावित होटल, हवाई उद्योग, टुर्स/ट्राभललगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब तीन प्रतिशत लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउनको लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा समयसीमामा अत्यधिक लचक हुन भनिएको उनले बताए।